विपन्न र निम्न वर्गको आर्थिक, सामाजिक विकास गराउने उदेश्यले लक्षित वर्गको लागि छुट्टयाएको बजेट कोरोनाको कारण देखाउँदै दाङका स्थानीय सरकारहरुले रकमान्तर गरेर खर्च गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार र प्रभाव लक्षित वर्गमा परेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ८० लाख रुपैयाँ लक्षित वर्गको बजेट रकमान्तर भयो । नगरस्तरीय ४० लाख र वडास्तरको ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । नगरस्तरीय कार्यक्रम अन्र्तगत दलित तथा लक्षित बर्गको लागि अर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा विनियोजन गरिएको १५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर पूर्वाधार निर्माण खर्च गरियो । नगरकार्यपालिका अन्तरगतको उक्त रकमबाट दलित, जनजाती, अल्पसंख्यमको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा खर्च गर्ने योजना रहेको थियो । त्यसै गरेर दंगीशरण जनजाती सग्राहलय तथा क्रान्ती संग्राहलय निर्माणका लागि नगरले विनियोजन गरेको २५ लाख रुपैयाँ पनि लक्षित वर्गको शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर अर्कै शीर्षकमा खर्च गरिएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा लक्षित वर्गका नाममा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा विनियोजन गरिएको २५ लाख रुपैयाँ रकम कोरोना सचेतनाको नाममा रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको छ । उपमहानगरले अपाङगता भएका व्यक्तिको क्षमता विकास तथा सिपमुलक तालिम सञ्चालका लागि विनियोजन भएको ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर कोरोना कोषमा खर्च गरिएको छ । उपमहानगरले ७५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि छुट्याइएको ५० हजार रुपैयाँ उनीहरुका लागि खर्च भएन । घोराहीले नै महिलाहरुको शसक्तिकरण गर्न तथा विभिन्न सिपमुलक तालिम सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको २ लाख रुपैयाँ त्यसमा खर्च नगरेर रकमान्तर गरी कोरोना कोषमा खर्च गरेको छ ।
बबई गाउँपालिकाले लक्षित वर्गको लागि विनियोजन गरेको १३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर अर्काे शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । युवाका लागि छुट्याएको २ लाख रुपैयाँले स्थानीयस्तरमा खेलकुद आयोजनाको तयारी थियो । रकम रकमान्तर भएपछि प्रतियोगिता रद्द गर्नुपरेको बबईका युवा झक्कु केसीले बताए ।
सल्यानको शारदा नगरपालिकाले जेष्ठ नागरिकका लागि चाडपर्व खर्च भनेर प्रति व्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यो रकम जेष्ठ नागरिकले पाएनन्, रकम कोरोना कोषमा गएर खर्च गरियो । शारदा नगरले लक्षित वर्गको १७ लाख रुपैया रकमान्तर गरेको छ । स्थानीय तहमा कोरोनाको नाममा रकमान्तर गर्दै लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारिएको छ ।
कोरोनाको कारण देखाउँदै दाङका स्थानीय सरकारहरुले लक्षित वर्गको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार र प्रभाव लक्षित वर्गमा परेको छ । लक्षित वर्गको लागि भनेर गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट स्थानीय सरकारहरुले कोरोनाको कारण देखाउँदै लक्षित वर्गलाई खर्च गर्न नदिई अर्काे क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् ।
विपन्न र निम्न वर्गहरुको आर्थिक, सामाजिक विकास गराउने उदेश्यले स्थानीय सरकारले लक्षित वर्ग अन्तरगत बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । त्यस्ता बजेटहरु सम्वन्धित क्षेत्रमा खर्च नगरेर गत वर्ष अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको देखिएको छ । लक्षित वर्गको रकम स्थानान्तरण गरेर सवारीसाधन खरिद, बाटो, कल्भर्ट, कुवा, भवन निर्माणका साथै कोरोना कोषका नाममा खर्च गरिएको छ ।
जिल्लामा लक्षित वर्गको झण्डै एक करोड १७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर लक्षित वर्गको पैसा स्थानीय तहले आफुखुसी खर्च गरेका छन् । लक्षित बर्ग अन्र्तगतको उक्त बजेट रकमान्तर गरेर अर्कै शीर्षकमा खर्च गरिएको देखिएको छ । यो बजेटवाट बाटो, कलभर्ट, शौचालय निर्माण गरिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले लक्षित वर्गको ८० लाख रुपैयाँ फरक रुपमा खर्च गरेको छ । यसमा ४० लाख पूर्वाधार विकास र ४० लाख कोरोना विशेष कोषको नाममा लक्षित वर्गको रकम खर्च गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १२ का स्थानीय काँसीराम नेपालीले लक्षित वर्गको पैसाले सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने र स्वरोजगार बनाउन सीप सिकाउने उदेश्य रहेको भएपनि रकम प्रयोग गर्न नपाउँदा सबैलाई दुखी बनाएको बताए । युवा तथा महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन तालिम गरेर स्वरोजगार बनाउने योजना थियो । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै विनियोजित बजेट बाटोमा खर्च गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ ले लक्षित वर्ग महिला, आदिवासी जनजाति, दलित बालबालिका, अपाङगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गर्दै फरक शीर्षकमा खर्च गरेको छ । वडाले लक्षित वर्गको बजेट कोरोना नियन्त्रणको नाममा रकमान्तर गरेर खर्च गरेको हो । वडा नं १३ मा वडा सभा हँुदै नगर सभाले पास गरेको जेष्ठ नागरिक, दलित, महिला, बालबालिका, युवा, अपाङगता भएका ब्यक्ति, जनजातिलगायतको नाममा विनियोजित ४ लाख बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख माया शर्मा आचार्यले लक्षित वर्गको लागि बजेट छुट्याए पनि गत वर्ष रकमान्तर गरेर अरु क्षेत्रमा खर्च गरिएको स्वीकार गरिन् । ‘कोरोनाका कारण लक्षित वर्गको गतिविधि गर्न सकेनौ, त्यसैले अरु शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको हो,’ उनले भनिन, ‘रकमान्तर गरिएको पैसा पूर्वाधार र कोरोनामा खर्च गरिएको छ ।’ उनले पूर्वाधारमा लगाइएको लक्षित वर्गको पैसाले लक्षित वर्गलाई पनि फाइदा गर्ने तर्क गरिन् । उनले अव यस्तो अवस्था नआउने समेत बताइन । उनले लक्षित वर्गको रकम भेला, गोष्ठी, तालिममा खर्च गर्ने गरिरहेको र त्यो कोरोनाका कारण गर्न नपाइने भएकाले रकमान्तर गर्नुपरेकोे बताइन् ।
कोरोना कारण देखाएर प्रत्यक्ष रुपमा लक्षित वर्गलाई स्थानीय सरकारले प्रभावित बनाई रहेको अपाङगता समेत भएका स्थानीय विवेक खडकाले बताए । तोकेकै वर्गमा बजेट खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिदै खड्काले भने, ‘विभिन्न कारण देखाएर लक्षित वर्गलाई पन्छाउन पाइँदैन ।’ बबई गाउँपालिका दाङले लक्षित वर्ग अन्र्तगतको १३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर कोरोनामा खर्च गरेको छ । लक्षित वर्गको सीपमुलक तालिम र सामाजिक क्षमता विकासका लागि भनेर विनियोजन गरिएको ७ लाख २० हजार, अपाङगता भएका नागरिकको क्षमता विकास लागि विनियोजन गरिएको ३ लाख रुपैया, युवाहरुको खेलकुदका लागि विनियोजन गरिएको २ लाख ८० हजार रकमान्तर गरेर विपद्मा खर्च गरिएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माले लक्षित वर्ग अन्र्तगत सशक्तिकरण, सिपमुलक र क्षमता विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट कोरोनामा रकमान्तर भएको बताइन । ‘पहिले काम गर्न सकिएन, पछि निर्देशन नै त्यस्तै भएपछि रकमान्तर गरिएको हो’, उनले भनिन्, ‘सबै पैसा कोरोनामा खर्च गरेका छौ ।’ लक्षित वर्गको रकम कोरोनामा खर्च हँुदा त्यो समुदाय पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । प्राय लक्षित वर्गको सबै रकम विपद्मा खर्च भएको छ ।
युवा परिषद दाङका अध्यक्ष सुरेश रावतले स्थानीय तहहरुलाई युवामैत्री बनाउने नीति हुँदा हुँदै युवाको बजेट अर्काे शीर्षकमा खर्च गरिनु गलत भएको बताए । दाङका स्थानीय पालिकाहरुले विभिन्न कारण र बहाना देखाउँदै लक्षित वर्गका लागि विनियोजन गरेको बजेट फरक शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ । जेष्ठ नागरिक समितिका अध्यक्ष खुमानन्द अधिकारीले तोकेको शीर्षकमा रकम लगाउन पाउनुपर्ने बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका वडा कार्यालय र नगरस्तरीय लक्षित वर्गको विनियोजित रकम कोरोना कोषमा रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको छ । नगरका सूचना अधिकारी भीम बहादुर चौधरीले कम्तिमा २५ लाख रुपैयाँ लक्षित वर्गको पैसा रकमान्तर भएको बताए ।
सल्यानको शारदा नगरपालिकाले लक्षित वर्ग अन्र्तगतको १७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । जेष्ठ नागरिकको लागि विनियोजन गरेको ११ लाख रुपैयाँ र बालबालिकाको नाममा विनियोजन गरेको ६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर विपदमा लगाएको हो । नगरले विभिन्न शीर्षकको १९ लाख ९८ हजार ३०० रुपैयाँ रकमान्तर गरेको जनाएको छ जसमा १७ लाख लक्षित वर्गकै रहेको छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ नहकुल केसीले लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि भनेर विनियोजन गरिएको बजेट उनीहरुकै उन्नयनको लागि खर्च हुनुपर्ने बताए । ‘लक्षित वर्ग भनेको जोखिम वर्ग हो, यसलाई बेवास्ता गरेर अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइदैन,’ केसी भन्छन्, ‘उनीहरुको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि खर्च गरिनुपर्छ ।’ छुट्याइएको बजेट उनीहरुकै लागि खर्च हुनुपर्ने तर्क केसीको छ । ‘अझ पूर्वाधार निर्माण, सवारी साधन खरिदमा लगाउनु गैरकानुनी हुन्छ,’ दलित अधिकार कर्मी निर्मल नेपाली बादीले भने, ‘स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिले तोकेको लक्षित वर्गको अधिकार सरकारले कटौती गर्न पाउँदैन तर स्थानीय तहहरुमा त्यो अवस्था देखिएको छ ।’ साथै यसरी रकमान्तर गर्नु लक्षित वर्गलाई पहुँचमा पुग्नबाट रोक्नु भएको उनको भनाई छ ।