कोरोनाले फेरिए बजेटका प्राथमिकता

तेजेन्द्र केसी २०७७ जेठ बुटवल

कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आकंलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय गरिने छ ।

कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटका कारण यसपटक बजेटको प्राथमिकता फेरिएको छ । संघमा मात्र होइन, प्रदेशका बजेट पनि अब कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछन् । प्रदेश ५ सरकारले त्यसै अनुरुप नीति कार्यक्रम पेश गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीका अनुसार हाल नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यतः कोभिड—१९ नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिएको छ ।

कोभिडले गरेको असर न्युनिकरण गर्न केन्द्रित हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान दिइने छ । स्वेदशी श्रम र स्वेदशमै पसिनामा आधारित उत्पादनमा बजेट छुटयाईने छ । यस्तै कृषिमा सुलभ कर्जा, स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजेट प्रदान गरिने भएको छ ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा विस्तार गरिने भएको छ । त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम र पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । रुकुमलाई अग्र्यानिक जिल्ला घोषणा गरी विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट छुटयाइने छ ।

प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम नराख्न अन्य मन्त्रालयहरुलाई सुझाव दिएको छ । यस अर्थमा बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश हुने छैनन् । सोही बमोजिम नीति कार्यक्रममा पनि नयाँ कार्यक्रम समावेश हुने छैनन् ।

प्रदेशको बजेट संघिय सरकारले जेठ १५ गते पेश गरेपछि आउने अनुदानमा निर्भर हुनेछ । त्यसपछि मात्रै बजेटको रुपरेखा तयार हुनेछ । किनकी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान बजेटले मन्त्रालयहरुको बजेट शिर्षक नै फरक पार्ने छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले ससर्त अनुदानको रकमपछि यहाँको मन्त्रालयहरुको बजेटको स्वरुप निर्धारण हुने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मधु मरासीनी बजेट चालु वर्षकै हाराहारीमा आउने बताउँछन् । चालु वर्षमा ३६ अर्बको बजेट आएको थियो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. इश्वर गौतमका अनुसार प्रदेश बजेट कृषि उत्पादन बृद्धि, स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारी सृजनामै केन्द्रित हुनेछ । बजेटमा चालु वर्षको जस्तो पूर्वाधार प्राथमिकतामा नपर्ने तर बिगतमा आएका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । चालु वर्षमा प्रदेशको करिब एक तिहाई बजेट भौतिक पूर्वाधारमा भएपनि खर्च हुन नसकेको पनि उनले बताए । तर, यसपटक भने कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आकंलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय गरिने उनले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पौड्यालका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको २० प्रतिशत खर्च यस्तैमा खर्च गर्नुपर्ने नीति बजेटमा बनाइने छ । मन्त्रालयहरुले पनि तत्काल परिणाम आउने कामलाई प्रथमिता दिने कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने छ । समाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग बन तथा बतावरण मन्त्रालयमा रहेका बिभिन्न तालिम गोष्ठी आदि बजेट कटौती हुने छ ।

मन्त्रालयहरुको अवस्था

भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयलाई बजेट गतसाल भन्दा धेरै हुने छैन । प्रदेशमा सवैभन्दा धरै बजेट छुटयाउने मन्त्रालयमा गत साल १६ अर्व बजेट विनियोजन भएको थियो जसमा १० अर्व ससर्त बजेट थियो । तर, उक्त बजेटको ३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले नयाँ योजनाहरु नल्याउन सवै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन आएअनुरुप आफ्नो मन्त्रालयले पनि नयाँ योजना नल्याएको बताए । यो मन्त्रलायले गत सालभन्दा अहिले सडक निमार्ण र खानेपानीको आयोजनाहरुको काम गर्दा स–साना कामहरु मेसीनभन्दा मजदुर लगाउने छ । मजुदुरलाई प्रयोग गरेर धेरैलाई रोजगारी दिने मन्त्रालयको नीति छ ।

प्रदेशको अर्को ठुलो धरै क्षेत्र समेट्ने समाजिक विकास मन्त्रालयले केही बजेटका शीर्षकहरु परिवर्तन गरेको छ । तीन अर्व ९ करोड बजेटको सिलिङ पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यतिर कोभिड १९ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु थपेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा लिपि, बिषयगत कार्यहरु समेटेको छ । शिक्षामा मुलतः विश्वबिद्यालय चलाउने, छात्रबृद्धि दिने, उच्च माध्यमिक तह हर्ने काम गतबर्ष जस्तै निरन्तर रहनेछन् । शिक्षामा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रमहरु मन्त्रालयको बजेटमा नथपिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम अर्यालले बताए । बरु, कोरोनाबाट प्रभावितहरुको लागि रोजगारमुलक तालिमहरु चलाइनेछ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डिलाराम पौड्यालकाअनुसार अहिले भारत तथा अन्य देशवाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाइएको छ । अहिले २ अर्व २० करोड बजेटको सिलिङ रहेकोमा १ अर्व १५ करोड चालु खर्चमा जान्छ । बाँकी रहेको १ अर्व ५ करोडले धेरै क्षेत्रमा काम गनुपर्ने बाध्यता भएको पनि पौड्यालले बताए । उनका अनुसार नयाँ कार्यक्रममा बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन, बाँसरोपण कार्यक्रम, एक जिल्ला एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम ल्याईदैछ । पर्यटनमा चाहि गतबर्ष रोकिएका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरी मात्रै कार्यक्रम ल्याइएको तर नयाँ कार्यक्रम नल्याइएको उनले बताए । आन्तरिक पर्यटन बृद्धि गर्नको लागी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ जसले रोजगारी सृजना गर्नेछ ।

बुटवल वहुमुखी क्यापसका प्राध्यापक वावुराम ज्ञवालीले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दे प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगार दिने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । ‘युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने,े उद्योगहरुलाई सर्पोट गर्ने नीति र त्यसैअनुसार बजेट छुटयाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले महात्काक्षी आयोजनाको सट्टा प्रदेशबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट चाहिन्छ ।’

अर्थशास्त्री मनिकरण कार्कीले पनि उत्पादनशिल, कृषिलाई प्राथमितासँगै त्यसको बजारीकरण समेत गर्ने बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा रहेका साना उद्यमी र व्यावसायीहरुलाई सहुलियत कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । होटल, रेष्टुेन्टलाई केन्द्रमा राखेर राहत बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने र वजेटलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उद्योगतर्फ उद्योग विकास कोष स्थापना हुँदै छ भने बाणिज्यतर्फ स्वदेशी बस्तुको उत्पादनको प्रर्वद्धन गर्नको लागि मुख्य मुख्य शहरमा डिपार्टमेन्ट स्टोर स्थापना गर्ने योजना छ जहाँ उद्योगीहरुले आफुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको विक्री गर्न सक्ने छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बिगतका बर्षका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदीका अनुसार कृषि व्याज अनुदान, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, दुधमा अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै संघीय सरकारको जस्तै उत्पादनमा आधारित रोजगार कार्यक्रम हुनेछ । सचिव सुवेदीका अनुसार गतबर्ष दुधमा अनुदान कार्यक्रम लागु गरिएकोमा अहिले दुधसहित तरकारी, फलफुल, बिउ, माछा, मासुमा पनि अनुदान थपिने छ । मन्त्रालयले मागमा आधारित अनुदानभन्दा सवैको पहँुचमा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागु गर्नेछ । गाई, भैसीमा लाग्ने खोरेत रोग उन्मुलन नियन्त्रण अभियानका लागि प्रदेशमा पशु रोग अन्वेषण केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ ।

दुई आयोजनाको निरन्तरता

सघीय सरकारको सिको गदै प्रदेश ५ मा गौरवका आयोजनाहरु बनाउने भनी प्रदेश सरकारले गतवर्ष नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो । गत बर्ष कम्तिमा १० वटा गौरवका आयोजनाहरु बनाउने रणनीति अनुसार प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ लागत र त्यसमाथिका योजनालाई प्रदेश गौरवका योजनाको रुपमा अगाडि बढाउने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, कुन अयोजना प्रदेशका गौरवका भनेर तोकिएको थिएन ।

शुरुमा रामपूर कपूरकोट सडक र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको अस्पताललाई बनाउने रणनीतिअनुसार अगाडी सारिएको थियो । अहिले बजेटमा नयाँ आयोजनाहरु नथपिने भएपछि गौरवका आयोजना अनुसार ती दुईवटा आयोजनाहरु मात्र सुचारु राख्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले बताए ।

Sharing is caring!