प्रदेश न. ५ मा तीन वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा ५५ प्रतिशतसम्मले बृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा अत्यधिक मात्रामा बृद्धि गरेको हो ।
प्रदेश ५ मा ७३ वटा गाउँपालिका, ४ उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र १२ वटा जिल्ला समन्वय समिति छन् ।
२०७५ जेठ १६ गते ‘प्रदेश नम्बर ५, प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाबाट पारित गरि जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा परिश्रमिक वापत तलब दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०७६ कार्तिक १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक (तलब) दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रदेश १ वाहेक ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधा वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ संशोधन सहित पारित गरेपछि प्रदेश न. ५ का १ सय ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बृद्धि भएको मासिक र अन्य सुविधा प्राप्त गरेका छन । २०७७ जेठ २९ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको उक्त कानुनले वडाअध्यक्षको सुविधा भने कटौती गरेको छ । यस कानुनले मासिक पारिश्रमिक भन्नुका सट्टा विभिन्न शिर्षक मिलाएर मासिक सुविधा दिइएको छ ।
नयाँ नियम अनुसार, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक सुविधा ५८ हजार पु¥याइएको छ । २०७६ कार्तिकसम्म यो रकम ४१ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । उपमहानगरका प्रमुखले पाउने मासिक सुविधा १८ हजार (४५प्रतिशत) बृद्धि गरेर ५८ हजार पु¥याइएको छ । यसअघिको कानुन अनुसार उनीहरुले ४० हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँदै आएका थिए
नगरपालिका प्रमुखको मासिक सुविधा पहिलेभन्दा रु. १६ हजार (४५.७१ प्रतिशत) बृद्धि गरि ५१ हजार पु¥याइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले यसअघि ३० हजार मासिक पश्रिमिक पाउँदै आएकोमा १५ हजार ५ सय (५१.६६प्रतिशत) थप गरि ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
जिसस,उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमखले यातायात सुविधा, टेलिफोन÷मोबाईल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाई, जनसम्पर्क÷बिशेष सुविधा, खोनेपानी तथा सरसफाई र मर्मत सम्भार र विद्युत उर्जा शिर्षकमा सुविधा दिइने छ । यसका अतिरिक्त सवारी इन्धन वापत प्रति महिना १ सय २० लिटर, त्रैमासिक रुपमा मोविल ५ लिटर, चाडपर्व वापत बार्षिक १५ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन १ सय २५ अमेरीकी डलर तथा १० लाखको भ्रमण विमाको सुविधा दिइएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले भ्रमणभत्ता वाहेक अन्य सुविधा बराबर पाउछन् । नगरपालिका प्रमुखले विदेशभ्रमण गर्दा १ सय अमेरीकी डलर पाउनेछन् । गाउँपालिका अध्यक्षले दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय र विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक एक सय अमेरिकी डलर पाउछन् । महानगर÷उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखले मासिक ५२ हजार सुविधा पाउनेछन् ।
जिसस उपप्रमुखको ३६ हजारबाट बृद्धि गरि ५३ हजार पु¥याइएको छ । उपमहानगर उपप्रमुखको सुविधा ३५ हजारबाट बृद्धि गरि ५२ हजार पु¥याइएको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुखको सुविधा रु ३० हजारबाट बृद्धि गरि ४५ हजार, गाउँपालिका उपाध्यक्षको २७ हजारबाट बृद्धि गरि ४२ हजार पु¥याइएको छ ।
जिसस र उपमहानगरका उपप्रमुखले चाडपर्व वापत वार्षिक १५ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता प्रतिदिन एक हजार ८ सय, विदेशभ्रमण गर्दा १ सय २५ अमेरीकी डलर र १० लाखको बिमा सुविधा पाउछन् । नगरपालिका र गाउँपालिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले भने विदेशको भ्रमणभत्ता एक सय अमेरी डलर पाउछन भने दैनिक भ्रमणभत्ता नगरपालिका उपप्रमुखको एक हजार ८ सय र गाउँपालिका उपाध्यक्षको दैनिक एक हजार ६ सय रुपैयाँ छ । प्रमुख र उपप्रमुखलाई सवारी इन्धन मासिक १ सय २० लिटर, त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविलको सुविधा छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई मासिक रुपमा इन्धन र यातायात सुविधा भनेर छुट्टै १२ हजार रुपैयाँ दिईएको छ । यो एउटै कामका लागि दिइएको दोहोरो सुविधा हो ।
वडाअध्यक्षलाई पनि ५ वटा शिर्षकमा मासिक सुविधा दिइएको छ । वडाअध्यक्षले पाउने खानेपानी तथा सरसफाई र मर्मत सम्मार र विद्युत उर्जा वापतका मासिक सुविधा कटौती गरिएको छ । उक्त संशोधित ऐन अनुसार उपमहानगरका वडाअध्यक्षले अब मासिक ३४ हजार सुविधा पाउने छन् । ०७६ कार्तिकसम्म उनीहरुले २६ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउँथे । यसैगरि नगरपालिकाका वडाअध्यक्षको मासिक सुविधा २५ हजारबाट बद्धि भई ३२ हजार पुगेको छ । गाउँपालिका वडाअध्यक्षको मासिक सुविधा भने ६ हजार बृद्धि भई २६ हजार पुगेको छ । उपमहानगरका वडाअध्यक्षले चाडपर्व वापत वार्षिक १३ हजार र अन्य सुविधा प्रमुखको हाराहारीमा पाउछन् । नगरपालिका र गाउँपालिका वडाअध्यक्षले बार्षिक चाडपर्व खर्च वापत १० हजार र अन्य सुविधामा भ्रमणभत्ता केहि कम गरि पाएका छन् ।
यसका साथै जिसस सदस्यले मासिक रुपमा २१ हजार, गाउँकार्यपालिका सदस्यको २० हजार, सदस्यहरुले १० हजार ५ सय, नगरपालिका कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र सदस्यले ११ हजार, महानगर÷नगरपालिका कार्यपालिका सदस्यले २० हजार, सदस्यले मासिक १३ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन ।
जनप्रतिनिधिको सुविधा कति आवश्यक
संविधान अनुसार स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । पालिकालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र आंशिक न्यायपालिकाको अधिकार समेत दिएको छ । अधिकार र कार्यबोझका हिसाबले पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइएको सुविधाबारे प्रश्न गर्न नहुने बताउछन् बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदी । ’प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर सुविधा दिएको बिषयलाई अतिरञ्जित गरि प्रचार गरियो’ नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश ५ का संयोजक समेत रहेका सुवेदीले भने । उनले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर सेवा सुविधा तोके पनि स्थानीय तहको आम्दानी अनुसार सुविधा लिने गरेको बताए । बुटवल उपमहानगरले कोभिड पछि भने भत्ता वापतको रकम समेत कोरोना कोषमा राखेको र अब भत्ताको दर घटाउने गरि खर्च मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरिएको उनले बताए ।
बुटवल उपमहानगरकाका ९८ जना जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि आर्थिक वर्ष ७६÷७७ मा २ करोड २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अधिकांश कामको बोझ वडा र स्थानीय तहमै केन्द्रीत गरेकाले सुविधा आवश्यक हो की होईन भनेर सोच्न सम्म नहुने बताउछिन् तानसेन नगरपालिका पाल्पाका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठक । ‘हामी स्वयमसेवा गर्न भनेर नै राजनितिमा लागेको हो, जनप्रतिनिधि भएपछि मर्दादेखि पर्दासम्म, विहान देखि साँझसम्म जनताकै सेवाका लागि खट्ेका छौं’ उनले भनिन । उनले सुविधा थोरै धेरैमा बहस भएपनि सरकारकै रुपमा सञ्चालन भएपछि सुविधा पाउनुपर्ने बताईन ।
संघीय र प्रदेशमा मन्त्री, सांसद छन्, उहाँहरुले पनि सुविधा लिनुभएको छ, स्थानीय तह पनि सरकार नै हो’ उनले भनिन –’हामीले लिदा विरोध भएकोमा दुःख लाग्छ ।’ तानसेन नगरपालिकाले प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा घटाएर सुविधा दिएकाले आफूहरुले नलिएको उपप्रमुख पाठकले बताईन ।
अधिकांश पालिकाकाले २०७६ कार्तिकदेखि रोकिएको जनप्रतिनिधिको सुविधा एकमुष्ट दिएका छन् । २४ सै घन्टा जनताको कामका लागि खटिने जनप्रतिनिधिका लागि दिइएको सुविधा काम अनुसार अझै कम भएको भनाई छ दंगीशरण गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको । उनले विचमा सुविधा रोकिदा कतिपय जनप्रतिनिधिलाई बैठकमा सहभागि हुन समेत असहज भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले वडाअध्यक्षहरुको सुविधा बृद्धि गरेर पनि पुन घटाएकोमा पनि जनप्रनिधि असन्तुष्ट छन् । प्रदेश सरकारले महानगर र नगरपालिकाका वडाअध्यक्षको १० हजार र गाउँपालिका अध्यक्षको ४ हजार मासिक सुविधा कटौती गरेको हो । ‘रातदिन जनताकै लागि खटिएका छौं, वडाअध्यक्षले कुनै पनि बेला उम्कन पाउँदैन तर सुविधा घटाइएको छ’ बुटवल उपमहानगर वडा न. १३ का वडाअध्यक्ष नारायण पुनले भने । उनले सुविधाका लागि भन्दा पनि जनताको सेवाका लागि नै खटिएको बताउँदै भोको पेटमा काम भने गर्न नसक्ने बताए ।
जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा आवश्यक भएको बताएपनि सामाजिक रुपमा भने यो शोभनिय नभएको विज्ञहरुको भनाई छ ।
कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै धारासायी भएको बेलामा प्रदेश सरकारले कानुन मार्फत सेवा सुविधा बढाउने काम सुशासनको दृष्टिले शोभनीय नभएको वित्त क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका सुशासन विज्ञ एंव लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसका प्रमुख डा. ताराप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘यस्तो महामारीका बेलामा जनप्रतिनिधि उदाहरणीय ुने बेला हो, खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेला सुविधा बढाउने कुरा गलत छ’ उनले भने ।
जनप्रतिनिधिले भोकै काम गर्ने वातावरण हुन नहुने तर साईकल चढ्ने र गाडी चढ्ने जनप्रतिनिधिलाई एउटै र उही सुविधा दिन नहुने उनको भनाई छ ।
प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधाको तुलना
जनप्रतिनिधि पद | मासिक रुपमा पाउने सुविधा (अहिले) | २०७६ कार्तिक अघिको सुविधा (पहिले) | सुविधा बृद्धि रकम/ प्रतिशत |
जिसस प्रमुख | ५८ हजार | ४१ हजार | १७ हजार (४१.४६) |
जिसस उपप्रमुख | ५३ हजार | ३६ हजार | १७ हजार (४७.२२) |
जिसस सदस्य | २१ हजार | १६ हजार | ५ हजार (३१.२५) |
उपमहानगरपालिका | |||
प्रमुख | ५८ हजार | ४० हजार | १८ हजार (४५) |
उपप्रमुख | ५२ हजार | ३५ हजार | १७ हजार (४८.५७) |
वडाअध्यक्ष | ३४ हजार | २६ हजार | ८ हजार (३०.७६) |
कार्यपालिका सदस्य | २० हजार | १५ हजार | ५ हजार (३३.३९) |
सदस्य | १३ हजार | ९ हजार | ४ हजार (४४.४४) |
नगरपालिका | |||
प्रमुख | ५१ हजार | ३५ हजार | १६ हजार (४५.७१) |
उपप्रमुख | ४५ हजार | ३० हजार | १५ हजार (५०) |
वडाअध्यक्ष | ३२ हजार | २५ हजार | ७ हजार (२८) |
कार्यपालिका सदस्य | १८ हजार | १३ हजार | ५ हजार (३८.४६) |
सदस्य | ११ हजार | ८ हजार | ३ हजार (३७.५) |
गाउँपालिका | |||
अध्यक्ष | ४५ हजार ५ सय | ३० हजार | १५ हजार ५ सय (५१.६६) |
उपाध्यक्ष | ४२ हजार | २७ हजार | १५ हजार (५५.५५) |
वडाअध्यक्ष | २६ हजार | २० हजार | ६ हजार (३०) |
कार्यपालिका सदस्य | १७ हजार | १२ हजार | ५ हजार (४१) |
सदस्य | १० हजार ५ सय | ७ हजार | ३ हजार ५ सय (५०) |
श्रोत : प्रदेश सरकारले २०७६ जेठ २८ गते र २०७६ असार २४ गते संशोधन गरि ल्याएको स्थानीय सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन ।