रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का विनायक थारु कुखुरा पालेर परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने सोंचमा थिए । परम्परागत कृषि खेतीले २२ जनाको परिवार पाल्न गाह्रो भएपछि उनले कुखुरा पालनको सोंच निकाले र गाउँपालिका धाउन थाले । गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले उनको योजनालाई साकार पारिदियो । “अहिले कुखुरा पाल्नका लागि गाउँपालिकाले खोर निर्माण गरिदिएको छ, कुखुराको पनि हामीले माग गरेका छौं, सकारात्मक जवाफ पाएका छौं”–उनले भने । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सियारीका २५ घरपरिवारलाई कुखुराको खोर निर्माण गरिदिएपछि थारु जस्तै अन्य पनि स्वरोजगार बनेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारुले बताए । “हामीले खोर मात्र बनाइदिएनौं, ३०–३० वटा लोकल कुखुरा र तिनलाई आवश्यक पर्ने दाना पनि दियौं, यसले उनीहरु स्वरोजगार बनेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्”–उनले भने ।
पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका–५ ठिमरेका तेजबहादुर बगालेसँग पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पैसाको अभाव थियो । परम्परागत खेतीपातीबाट सोंचेजस्तो आम्दानी नभएपछि बगाले परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्न निकै सकस परेको थियो । प्रदेश ५ मा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले व्यावसायिक ढंगबाट र्मौरीपालन गर्न आधुनिक घार र मौरी उपलव्ध गराएपछि भने बगालेको जीवनमा नसोंचेको परिवर्तन आयो ।
मौरीघार पाएपछि परम्परागत मौरीपालन व्यवसायलाई आधुनिक बनाउने वर्षौंदेखिको उनको सपना पूरा भएको छ । आर्थिक रुपमा अति विपन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उकास्नका लागि सञ्चालित कार्यक्रमबाट रिब्दिकोटका ६० परिवारलाई आधुनिक घार मौरीसहित वितरण गरिएको छ ।
विनायक र तेजबहादुर त उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरु जस्तै धेरै युवाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याएका छन् ।
दाङको राजपुर–४ का गोविन्द गुप्ताको दैनिकी पनि अचेल फेरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छिमेकी र आफन्तसँग सापटी खोज्दै हिंड्ने गरेका गोविन्द हिजोआज आफ्नै पसलमा व्यस्त छन् । सापटी खोज्दै हिंडेको समयमा मोटरसाईकल तालिम सञ्चालन हुन लागेको जानकारी पाएपछि तालिममा सहभागी भएको भन्दै गोविन्दले तालिममा पाएको सीपले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाएको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित ४५ दिने मोटरसाईकल तालिममा सहभागी भएका गोविन्दले गाउँमा फर्केर मोटरसाईकल वर्कसप सञ्चालन गरेका छन् ।
“वडाध्यक्षले मोटरसाईकल तालिम सञ्चालन भइरहेको छ जाउ भनेपछि घोराहीमा आएर मोटरसाईकल तालिम लिएपछि गाउँमा वर्कसप खोलेको छु”–उनले भने–“तालिममा सीपमात्र नभए व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तरिकाका बारेमा पनि सिकाइएको थियो, यही सहयोगले मैले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छु ।” राजपुर गाउँपालिकाको बेला बजारमा वर्कसप सञ्चालन गरिरहेका गोविन्दले वैदेशिक रोजगारमा जाने विचार त्यागिसकेका छन् ।
आर्थिक तथा सामाजिक सुचकका आधारमा कमजोर देखिएका स्थानीय तहका घरपरिवार वा व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वासथ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसरहरु तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रमबाट पहिलो वर्ष नै ५० हजार ८२० जना लाभान्वित भएका थिए । सबै स्थानीय तहमा लागू गर्दा यो संख्या बढ्ने र यो वर्ष वैदशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई पनि समेट्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेयले बताए । “सहभागी यति नै हुन्छन्् भनेर प्रक्षेपण गरिएको छैन, तर अहिले धेरै नागरिक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाले सहभागीको संख्या उल्लेख्य हुने हाम्रो अनुमान छ”–उनले भने । सुरुको वर्ष दुईहजार पाँचसय ६७ जनाले सीपमूलक तालिम लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाण्डेयले बताए । त्यस्तै १५ हजार ८१५ जनालाई सुरुकै वर्ष अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको थियो भने भने ३२ हजार ४३८ जनालाई विभिन्न सामग्री प्रदान गरिएको छ । “स्थानीय तहका सबैभन्दा गरीब परिवारलाई अभिमुखीकरणमा सहभागी गराएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा सचेतना जगाउने र रोजगारी र आयआर्जनमा जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि बढेको छ”–उनले भने ।
मन्त्रालयले दोस्रो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण यसको समीक्षा पनि अझै हुन नसकेको मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेको भनाइ छ । “अव केही दिनपछि कार्यक्रमको समीक्षा गर्छौं र त्यसपछि प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने काम सुरु हुन्छ, दोस्रो वर्ष एकलाख भन्दा बढी जनसंख्या यसबाट लाभान्वित भएको हाम्रो अनुमान छ”–उनले भने ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेश ५ ले प्रदेशभित्र रहेका ग्रामीणस्तरका जनताहरूको आयआर्जनमा वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको योजना हो । आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाहरूका घरपरिवार वा व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसरहरू तथा सामाजिक संरक्षणका र जीवनस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू यस योजनामा समेटिएका छन् । विद्यालय जानबाट बन्चित बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन, स्वास्थ्यउपचारबाट बन्चित नागरिकलाई अस्पतालको पहुँचमा पु¥याउन र सीप नभएर आयआर्जन गर्न नसक्नेका लागि सीप र क्षमता विकासका लागि यो कार्यक्रम सहयोगी हुने जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २०७५ भदौ ३१ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू गरेको हो । कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सिफारिश तथा कार्यान्वयन समितिले उपयुक्त कार्यक्रम छनोट गरी जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिमा पठाउनुपर्छ । समितिले कार्यक्रम वा परियोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएपछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । यो कार्यक्रम हेर्नका लागि जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र गाउँपालिकामा गाउँपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समिति रहेको छ । असहाय, एकल, पीडित महिला, असहाय बालबालिका तथा घरपरिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र पिछडिएका समूह यसमा सहभागी हुन पाउँछन् ।
सुरुमा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर भएका गाउँपालिकाहरूलाई लक्ष्य गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । २०७५ सालमा प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका ३५ वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । सुरुको वर्ष छनोट गरिएका गाउँपालिकाहरूमा नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन, रुपन्देहीको मर्चवारी, समरीमाई र कोटहीमाई, पाल्पाको, निस्दी, माथागढी र रैनादेवी छहरा, गुल्मीको कालीगण्डकी, मालिका र मदाने, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव, कपिलवस्तुको विजयनगर, शुद्धोधन र महाराजगञ्ज, दाङको बंगलामुखी, राजापुर र बबई, प्युठानको गौमुखी, नौबहिनी र ऐरावती, रोल्पाको सुन्छहारी, थवाङ र परिवर्तन, पूर्वी रुकुमको पुथा, उत्तरगंगा र भुमे बांकेको नारायणपुर, ढुढवा र जानकीनगर र बर्दियाको बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका रहेका थिए । २०७६ सालमा आएर प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका ७३ वटै गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा सुरुको आर्थिक वर्षमा ४६ लाख ९० हजार बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक गाउँपालिकाको खातामा पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यो कार्यक्रम प्रदेशका ७३ वटा गाउँपालिकामा बिस्तार ग¥यो । यसका लागि प्रत्येक पालिकामा रु ५२ लाख विशेष अनुदान र सोको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि समेत रु ४१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । दुईटै आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको सबै रकम खर्च भएको मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेयले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १०९ वटै स्थानीय तहमा बिस्तार गर्नेगरी एक अर्व बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. इश्वर गौतमले गाउँपालिकामा गरिबीको दर बढी भएकाले पहिलो र दोस्रो वर्ष गाउँपालिकामा केन्द्रित गरिएको र यो कार्यक्रम नगरपालिकाहरुबाट पनि माग भएपछि सबै स्थानीय तहमा लागू गरेर गरिबी घटाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले यही असारमा अनुगमन समेत गरेको थियो । नवलपरासी र दाङमा गरिएको अनुगमनका क्रममा यो कार्यक्रम उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जन ागर्ने भन्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी केन्द्रित देखिएको समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले जानकारी दिइन् । “शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो उपलब्धि पाइएको छ, अव भने उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनु आवश्यक छ”–उनले भनिन्–“कतिपय जिल्लामा कार्यक्रम वितरणमुखी भएको गुनासो पनि सुनिएको छ, यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ ।” विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, बीचमै विद्यालय छाड्नबाट रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षाका विषयमा अभिमुखीकरण जस्ता कुरालाई यसले बढी जोड दिएको र निःशुल्क स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना फैलाएको पाइएको शर्माले बताउनुभयो ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहसंग समन्वय नै नगरिएको, कर्मचारी समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सिधै खटाइने गरेको र कर्मचारीले हाजिर पुस्तिका झोलामा राखेर आफूखुशी काम गर्ने गरेको जस्ता गुनासा प्रदेश सभा सांसदले गर्दै आएका छन् । “सांसदहरुले उठाएका गुनासाको संबोधन गर्ने हो भने यो कार्यक्रमले अझै राम्रो परिणाम दिन्छ”–शर्माले भनिन् ।
यस प्रदेशको समग्र गरिबीको दर १८.२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । गरिबीको दरलाई हेर्दा यो प्रदेश चौंथो बढी गरिबी भएको प्रदेशमा पर्दछ । ग्रामीण भेगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास तथा पुनस्र्थापनामा राहत पु¥याउनमा यो कार्यक्रम केन्द्रित रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. इश्वर गौतमको भनाइ छ । “मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले गरिबीको दर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, अव तीन–चारवर्षमा सहजै लक्ष्य भेटिने हाम्रो आंकलन छ”–उनले भने ।