कोरोनाले गर्दा काम गुमाएर स्वदेश फर्केका युवालाई कृषि र पशुपालनमा लगाएर आत्मनिर्भर बनाउन गुल्मीका पालिकाहरुले विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याएका छन् । मुसिकोट नगरपालिका, धुर्कोट, मालिका, गुल्मी दरवार लगायतका गाउँपालिकाले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने र युवालाई उद्यममा लगाउने कार्यक्रम संचालन गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी उद्धव पन्थीका अनुसार अहिलेसम्म ७ हजार ७ सय २८ जना भारत लगायतका मुलुकबाट जिल्ला फर्किएका छन् ।
यस्तो कार्यक्रमबाट फाइदा लिनेमा धुर्कोट गाउँपालिका, ५ बस्तुका रामप्रसाद पोख्रेल एक जना हुन् । उनी परदेशमा काम गर्थे । घरमा भएका ८० बर्षे बुढीआमा र श्रीमती गोमाले मात्रै काम गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनीहरुको १५ रोपनी खेत चार बर्षदेखि झाडी भएको थियो ।
०७६ साल माघमा पोख्रेल घर आए । त्यसपछि उनी परदेश फर्किएनन् । उनले झाडी बनेको आप्mनो खेत फाँडेर खनजोत गरी धान रोपे । अहिले राम्रो धान फलेको छ । गाउँपालिकाको अनुदान र उत्प्रेरणाले बाँझिएको खेत पुरानै अवस्थामा फर्काएर अहिले करिव २०÷२५ मुरी धान फलेकोमा पोख्रेलले खुसी व्यक्त गरे ।
आफ्नै खेत आफ्नै खेती, त्यसैमाथि अनुदान । आफ्नै बाँझो जग्गा उपभोग गरेर धान खेती गरे बापत पोख्रेलले ५१ हजार अनुदान पाएको धुर्कोट गाउँपालिकाको कृषि अधिकृत अन्जली गौतमले बताइन् । उनले कृषकको बाँझो र काम सुरु गरेपछिको अवस्था तुलना गरेर अनुदान दिइने बताइन् ।
धुर्कोट गाउँपालिका, ५ बस्तुका गणेश प्रसाद भण्डारीले पनि २४ रोपनी बाँझो जग्गामा खेती गरेका छन् । लडाइँले गर्दा भण्डारी परिवारले ०५४ सालमा गाउँ छोडेका थिए । त्यसपछि काम गर्ने कोहि नभएकाले ७६ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो थियो । उनीहरु अहिले नवलपरासीको नवलपुर गैडाकोटमा बस्दै थिए । उनकी श्रीमती राधाको स्थायी जागिर छ । दुई बर्ष अघिसम्म उनी होटल चलाउँथे । वुबाको मृत्युपछि शोक बारेकाले त्यहि काम गर्न गाह्रो प¥यो । उनी होटल बेचेर गाउँ फर्के । अहिले उनी जंगल भइसकेको बारी र ख¥यान फाँडेर खनजोत गरिरहेका छन् । उनले ४० रोपनीमा ९ सय ७३ वटा सुन्तला र ५० वटा कागतीका बिरुवा रोपेका छन् । उनी बिस्तारै कफी, फुल तथा अन्य फलफुलको खेती गर्ने विचारमा छन् । बाँझो जग्गा उपयोग गरे बापत गाउँपालिकाले उनलाई १ लाख २० हजार अनुदान दिएको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले संक्रमण र लकडाउन बढ्दै गएपछि बाँझो जग्गामा खेति गर्ने व्यक्ति र सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गरेपछि पिपलधाराका युवाहरु सहकारी गठन गरेर सामुहिक कृषि खेतीतर्फ लागेका छन् । विगत १० बर्षदेखि बाँझो रहेको २ सय ६० रोपनी जग्गामा सुन्तला र कागती खेतिसंगै भैसी र बाख्रा फर्म चलाउने योजना साथ अगाडी बढेको उद्यमी चन्द्रबहादुर विकले बताए ।
धुर्कोट गाउँपालिका २ को सिकर्मी डकर्मी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले १५ बर्षलाई जग्गा लिएको छ । २ सय ६० रोपनी जग्गामध्ये दुई सय रोपनीमा ६ हजार कागती, ३० रोपनीमा तरकारी र मसलेदार खेती गरिएको छ । बाँकी ३० रोपनी जग्गामा ओखर खेती, गोठ तथा खोर बनाएर भैसी, बाख्रा र लोकल कुखुराको व्यवसायीक पालन सुरु गरिएको विकले बताए ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा उपयोगमा तीन खाले अनुदानको व्यावस्था गरेको छ । सुन्तला, कागती लगायतका अन्य फलफुल खेती गरेबापत प्रति रोपनी ३ हजार र अन्नवाली तथा तरकारी वा मसलेदार खेती गरेमा प्रति रोपनी ४ हजार र बिपन्नले जग्गा लिजमा लिएर खेती गरे प्रति रोपनी ५ हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कासीराम पन्थीले बताए ।
गाउँपालिकाले बाँझो जग्गामा खेती गर्ने १ सय ५ जना व्यक्ति, समुह र सहकारीलाई २८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । ८ सय १० रोपनी बाँझो जग्गामा विभिन्न खाले खेती गरिएको पन्थीले बताए । उनका अनुसार ९१.५ रोपनी बाँझो जमिन ७ जनाले भाडामा लिएर खेती गरेका छन् । ३ सय ८७ रोपनी बाँझो जग्गामा ४५ जनाले फलफुल खेती गरेका छन् । २ सय ४० रोपनी बाँझो जग्गामा ५२ जनाले खाद्यान्न बाली लगाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
रोजगारीको लागि परदेश पसेकाहरु पनि गाउँमा फर्कने तर गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृतिको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले नयाँ अभियान थालेको गाउँपालिका प्रमुुख भुपाल पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार, बाँझो जग्गा उपयोगमा अनुदानको व्यावस्था गरेपछि युवाहरुमा कृषिप्रतिको उत्साह बढ्दै गएको छ ।
उनले कृषकहरुलाई प्रोत्साहन दिन गुन्द्रुक र तितौरा प्रोत्साहन अभियान पनि थालिएको बताए । एक वा दुई खेती गरेपछि लामो समय खेतबारी बाँझो राख्ने प्रवृति अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले नयाँ अभियान चलाएको हो । गाउँपालिकाले किसानसंग मुलाको गुन्द्रुक, चाना, मासको दाल र सेतो कर्कलाबाट बनाइएको तितौरा, सुकाएको बेसारको चाना, कोदो, मकै, बोडी, भट्ट र गहत लगायतका कृषि उपज खरिद गर्ने गाउँपालिका पोख्रेलले बताए ।
मालिका गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ सालको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो आयोग मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम र श्रममूलक आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने योजना गाउँपालिकाको रहेको छ । साथै कोरोनाको असर परेका नागरिकलाई कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग र होटल लगायतका उद्यम संचालनमा सहकारी मार्फत सहुलियतमा कर्जा दिने नीति पनि गाउँपालिकाको रहेको गाउँपालिका प्रमुख रित बहादुर थापाले बताए । करार खेती मार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादनशिल बनाउन कृषि योग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरेर भु–बैंक मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने गाउँपालिकाको नीति रहेको छ । सोहि नीति अनुसार मालिका गाउँपालिका ६ अर्जेबेसी फाँटमा चक्लाबन्दी अभियान सुरु भएको छ ।
जयअम्बिका कृषि समुह मार्फत ४० रोपनीको एउटा प्लटमा आलु खेतीको तयारी र ६० रोपनीको अर्को प्लटमा हिउँदे मकै खेती भइरहेको मालिका गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए । त्यस्तै कालिका कृषक समुह मार्फत ६० रोपनीमा तोरी खेतीको काम पनि भइरहेको छ । चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू भएको जग्गामा एक वर्षमा कम्तीमा तीन बाली खेती गर्नुका साथै १० वर्ष जग्गा प्लटिङ गरी आवास निर्माण गर्न नपाइने शर्त राखिएको उनले बताए । चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि पहाडी भू–भागमा ४० रोपनीभन्दा धेरै जमिन हुनुपर्छ । कार्यक्रम लागू भएसँगै कृषिको लागत घट्ने, खेतबारी बाँझो नहुने, सामूहिकरुपमा गर्दा सहज हुने, आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरी लागत कम गर्न सकिने, जमिनको खण्डीकरण रोकिने र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
मुसिकोट नगरपालिकाले कोरोनाले गर्दा रोजगारी गुमेर फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरेर सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छि ब्यवसाय मार्पmत् उत्पादन एवम रोजगारी बढाउन नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेडबिच सहुलियतपुर्ण कर्जा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । नगरपालिका भित्र कृषि उद्यम गर्न चाहनेहरुलाई ३.८५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइने नगरपालिकाका कृषि अधिकृत जनक पौडेलले बताए । साथै लगानीको प्रतिफल उत्कृष्ट भएको पाइएमा कृषि बिकास बैंकसंग सहकार्य गरेर कृषकहरुलाई निब्र्याजी ऋण दिने योजना नगरपालिकाले ल्याएको छ । सहुलियतपुर्ण कर्जामार्पmत् यो बर्ष २० करोड लगानी हुने आशा लिएको छ ।
पहिलो चरणमा नगरपालिका भित्र रहेका ९ वटा वडाबाट १०÷१० जनाका दरले कृषकहरुलाई ऋण अनुदान उपलब्ध गराइने छ । अहिलेसम्म क्रृणको लागि करिव एक सय जनाको निवेदन पेश भएको मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले बताए । उद्यमको प्रकृति हेरेर पाँच बर्षे किस्तामा दुई देखि २० लाखसम्म कर्जा प्रबाह गरिने मेयर सापकोटाले बताए ।
त्यस्तै नगरपालिकाले भुमि बैंक मार्फत बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरिरहेको छ । श्रम बैंक स्थापना गरेर श्रम गर्न इच्छुक युवा युवतीहरुलाई तालिम दिने कुरा मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ को नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै ३ रोपनीमा फलफुल रोप्ने किसानलाई प्रति बोट डेढ सय र ‘कफि रोपौ आम्दानी बढाऔ’ कार्यक्रम अन्तरगत एक सय कफिका बोट रोप्ने किसानलाई १० हजार अनुदानको व्यावस्था गरिएको सापकोटाले बताए । मुसिकोट नगरपालिकामा कागती, कफी र सुन्तला पकेट मार्फत पनि कृषि कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् ।
गुल्मीदरवार गाउँपालिकाले सिपमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रम अगाडी बढाउने नीति लिएको छ । बाँझो जग्गा राख्न नपाइने नीति बनाएर पालिका भित्रका बाँझो जग्गाहरुको एकिकृत तथ्यांक संकलन गर्ने, भुमि बैकंको व्यावस्था गरेर बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने योजना गाउँपालिकाको रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेयले बताए । अहिले गाउँपालिकाले बाँझो जग्गाको लगत संकलनको गरिरहेको छ ।
गाउँपालिकाले आफ्नै कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रम अन्तरगत बाँझो जग्गा उपयोग गरेर सामुहिक खेती सुरु गरेको छ । गुल्मीदरवार गाउँपालिका वडा नं ५ को अम्मरअर्बाथोक र वडा नं ६ को कुमालटारीमा करिव १ सय २० रोपनी जग्गामा परदेशबाट फर्किएका र गाउँमा बेरोजगार ५० भन्दा बढि युवाहरुले सामुहिक खेती सुरु गरेको पाण्डेयले बताए । उनले गाउँपालिकाले साढे ४ लाख बजेट बिनियोजन गरेर बाँझो जग्गा जोत्ने, बिउ बिजन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर काम अगाडी बढाईएको बताए । अहिले त्यस्तो जग्गामा धान फलेको छ । गाउँपालिकाले एउटा गाउँ छनौट गरेर ‘एक घर एक करेसा बारी’ तथा एग्रो टुरिजमका विभिन्न योजना अगाडी बढाएको छ ।
इस्मा गाउँपालिकाले उद्यम गर्न चाहने युवाहरुकोे पूँजी उपलब्ध गराउन ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी निव्र्याजी सहुलियत कर्जा कार्यक्रम लागू गर्ने नयाँ योजना यो बर्ष अगाडी बढाउने नीति लिएको छ । कोरोनाले गर्दा विदेशबाट फर्केका सीप भएका युवाहरुलाई लक्षित गरी ‘विदेशी सिप स्वदेशी लगानी, इस्माको समृद्धि गाउँमै आम्दानी’ को नारालाई व्यवहारमा लागू गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसको लागि आवश्यक कानुनी र आर्थिक व्यवस्था मिलाई सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थासँग सहकार्य भइरहेको इस्मा गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले बताए । त्यस्तै गाउँपालिकाले जमिन बाँझो रहन नदिन र काम गर्ने युवाहरुहरुलाई आवश्यक जमिन उपलब्ध गराइ करार खेतीको व्यवस्था गर्न भूमी बैंक स्थापना गर्ने र स्थानीय श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने नीति अगाडी सारेको छ । विदेशबाट फर्किएका र गाउँपालिका भित्रका युवाहरुको विवरण संकलन गरी रोजगारी दिने कामलाई व्यवस्थित गर्न श्रम बैंकको स्थापना गर्ने भएको छ ।
रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले बिदेशबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई विभिन्न आयोजनाको काममा लगाउने योजना बनाएको छ । बिशेष सीप र दक्षता भएका युवाहरुलाई सीप दक्षता अनुसारको काम पाउने अवस्था सृजना गर्ने र बाँझो जग्गामा कृषकसंग सम्झौता गरी खेती गर्न बेरोजगार ब्यक्तिहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले सुचिकृत बेरोजगार युवालाई वर्षको कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी दिने नीति लिएको छ । दक्ष र अर्धदक्ष बेरोजगार व्यतिmहरुलाई रुचीअनुसार तालिमको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । ‘आफ्नो माटो चिनौ, आफ्नो गाउँ बनाऔ’ स्वालम्बी अभियान सुरु गरेर युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले उद्यम गर्न चाहेमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन कार्यविधी निर्माण भइरहेको गाउँपालिका प्रमुख द्रोण खत्रीले बताए ।
कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा भुमिबैकं मार्फत बाँझो जग्गाको लगत संकलन गर्ने र चक्लाबन्दी गरेर कोरोनका कारण रोजगारी गुमेका युवाहरुलाई विभिन्न अनुदान मार्फत खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पल्लीले बताए । मदाने गाउँपालिकाले भुमि बैंक मार्फत बाँझो जग्गाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन’ मोडलमा बाँझो जग्गा सदुपयोग गरेर सहकारी, समुह र व्यक्ति मार्फत कृषि उत्पादनमा जोड दिने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।