रोल्पा जिल्लाका स्थानीत सरकारका न्यायिक समितिमा न्याय माग्ने रोल्पालीको संख्या घट्दै गएको छ । जनताको घरदैलोमा छिटो छरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको अवधारण आयो । जनताको घरदैलोमा न्याय दिलाउन नगरपालिकाका उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएका न्यायीक समिति प्रति शुरुमा जनताको भरोसा देखिए पनि हाल आएर त्यस्तो विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको छ ।
निर्वाचन भएको पहिलो वर्ष रोल्पा नगरपालिकामा ४५ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसको पछिल्लो वर्ष १८ वटा मात्र परे । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना वित्दा ७ वटा मात्रै उजुरी परेको रोल्पा नगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य नवराज आचार्यले बताए । महिनामा एउटाका दरले मात्र उजुरी आउने गरेको आचार्यले बताए ।
पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा पहिलो वर्ष दुईवटा मात्र उजुरी परे । दोश्रो वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा समेत उजुरी निकै कम आए पछि न्यायीक समितिको काम भन्दा अन्य काममा समय दिन पाइएको कुरा न्यायिक समितिका संयोजक पवित्रा घर्तीले बताइन ।
रोल्पा नगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्य आचार्य अदालत र प्रहरी कार्यालय नजिक भएकाले यस्तो उजुरी दिने अधिकांश त्यतै गएका हुन् । तर उनको भनाइ उति मिल्दो देखिँदैन किनभने टाढाका मानिसहरु पनि स्थानीय सरकारका निकायमा उजुरी दिनुका सट्टा यस्तो उजुरी दिन घण्टौ धाएर सदरमुकाममा रहेको प्रहरी कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।
सुनिलस्मृती गाउँपालिका २ की ललिता पुरी यसको एउटा प्रमाण हुन् । उनले श्रीमान रामलाल पुरी, ससुरा लिलु पुरी र सासु केशरी पुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको महिला,वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेलमा उजुरी दिएकी छिन् । सो सेलकी ईन्चार्ज मीना विकका अनुसार यस विषयमा अहिले सो सेलले छलफल चलाई रहेको छ ।
यो विषयमा उनले आफ्नै गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा उजुरी दिनु पर्ने हो तर ३० मिनेट टाढाको गाउँपालिकामा जानुभन्दा उनी घण्टौ हिँडेर सदरमुकाम लिवाङको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी छिन् ।
रोल्पा नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक मनकुमारी घर्तीका अनुसार उजुरी कम पर्नु राम्रो हो । यसले मान्छेले मिलेर वस्न थालेको संकेत गर्छ । उनका अनुसार, साना तिना उजुरी वडाले पनि मिलाउन थालेकाले पनि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी घटेको हुन सक्छ । रोल्पा नगरपालिका ४ नंवर वडाले मेलमिलापकर्ता राखेर उजुरी मिलापत्र गरिरहेको क्ुरा छ घर्तीले बताइन् ।
सुनछरी गाउँपालिकाकी न्यायिक समितिकी संयोजक घतीको अनुमान अनुसार, मगर वाहुल्य क्षेत्र भएकाले उजुरी कम आएको हुन सक्छ । न्यायीक समितिमा उजुरी कम पर्नु भनेको समाजमा झैझगडा, द्वन्द्व र वैमनस्य कम हुनु हो, घर्तीले भनिन । दुर्गम ठाउँ भएकाले कतिपय नागरिकलाई गाउँपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने थाहा नभएकाले उजुरी कम परेको हुनसक्ने घर्तीले बताइन ।
तर झगडा नभएका होइनन् । स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा जानु पर्ने उजुरी प्रहरी कार्यालयतिर गएकाले त्यहाँ उजुरीको चाप वढेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेलमा आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा लैंगिक हिंसाका १५ र घरेलु हिंसाका १ सय १७ समेत १ सय ३२ उजुरी परेका थिए । ९७ वटा उजरीमा मिलापत्र गराइएको थियो ेर ३१ वटा उजुरीलाई संवन्ध विच्छेदका लागि अदालत पठाएको थियो । सो वर्ष ४ वटा उजुरीबारेमा छिनोफानो हुन बाँकी थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा महिला वालवलिका तथा जेष्ठ नागरिक सेलमा लैंगिक हिंसाका ९१ वटा र घरेलु हिंसाका २२ वटा गरि कुल ११३ वटा उजुरी परे । ८६ वटा उजुरी मिलापत्रमा टुंगिए । १२ वटा उजुरीसंवन्ध विच्छेदका लागी अदालत गए । १५वटा उजुरी छिनोफानो गर्न बाँकी थिए ।
उक्त वर्ष सेलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यो संख्या ५३ पुगि सकेको छ । घरेलु हिंसाका ५० र लैंगिक हिंसाका ३ उजुरी दर्ता भई ३५ वटा मिलापत्र भईसकेका छन भने १० वटा उजुरी संवन्ध विच्छेदका लागी अदालत पठाइएका छन । चालु आर्थिक वर्षमा ८ वटा उजुरी फच्छयौंट गर्न वाँकी रहेका छन ।
मानव अधिकार कर्मी खेम वुढामगरका अनुसार न्यायिक समितिप्रति जनताको आकर्षण घट्नमा धेरै कारण जिम्मेवार ठान्छन्ः न्यायिक समिति व्यवसायिक नहुनु, लामो समय सम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकाले प्रहरीमा उजुरी गर्ने चलन बस्न गइ अहिले त्यही चलन कायम रहनु, न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने कामको वारेमा जनतामा जानकारी कम हुनु । जात, धर्म,विचार, नाता संवन्ध आदीका आधारमा होइन प्रमाणका आधारमा फैसला वा मिलापत्र गर्ने चलन भए न्यायिक समिति प्रति जनताको विश्वास वढ्ने कुरा वुढाले बताए ।
न्यायिक समितिको पूर्ण बेञ्चवाट सामूहिक निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । न्याय र कानूनका मूल्य मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाईको मान्यता न्याय सम्पादनमा अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने शर्त हुन् । कानून र न्याय सम्बन्धी ज्ञान कम भएकाले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको छ । विवाद मिलाउने वेलामा को कुन दलको हो भन्ने कुराले पनि असर पारेको गुनासो पनि सुनिन्छ । तर रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती न्याय सम्पादन गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्ने गरेको बताउँछिन् । हाम्रो नजरमा सवै नागरिक समान भएकाले आफुले दलीय आधारमा भेदभाव नगर्ने उनले बताइन् ।
प्रहरीमा सुरक्षाको समेत प्रत्याभूती हुने भएकाले त्यता आकर्षण वढेको हुन सक्ने घर्तीले बताइन । स्थानीय सरकारले समेत सुरक्षाको दिन्छ भन्ने जनविश्वास भए विस्तारै आकर्षण वढ्ने उनले बताइन । उजुरीको संख्या कम भए पनि वर्षौ मिल्न नसकेका कैयौं उजुरी समेत मिला पत्र गर्न सफल भएको पनि उनले बताइन् ।
महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यका अनुसार माओवादी सशस्त्रयुद्धका वेला अन्तरजातीय विवाह गरेका श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव भएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । जिल्ला अदालत रोल्पामा मेलमिलापकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने आचार्यका अनुसार त्यस्ता मुद्धामा स्थानीय न्यायिक समितिले राजनैतिक पूर्वाग्रह त्यागेर निश्पक्ष न्याय दिनु पर्छ ।
संभव भए हरेक वडामा र संभव नभए पायक पर्ने स्थान मिलाएर मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न पाए विवाद निरुपणका काम अझ सहज हुने कुरा न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताए । कतिपय विवाद गाउँमै मिलाउन सकिने खालका भए पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकासम्म आउँदा दुवै पक्षले अनाहकमा दुख पाउनु परेको उनीहरुले बताएका छन ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार र क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सो ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरि दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिएको छ ।
आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाट बाँडफाँड तथा उपभोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, ज्यालामजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंछी हराएको वा चोरेको, जेष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँ सम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तीलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा लगाएको जस्ता विवाद निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।
आफ्नो घर वा बलेसीवाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा छेउ झ्याल राखी बनाउनु पर्दा कानूनबमोजिम छोड्नु पर्ने जतिे जग्गा नछोडी घर बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टी स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पु¥याएको जस्ता समान्य प्रकृतिका पारिवार, समाज तथा छरछिमेकमा पर्ने विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
यस्ता विवादमा न्यायिक समितिले फैसला नै गर्नसक्छ । तर सम्भव भएसम्म मेलमिलापका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा कानूनले जोड दिएको छ ।
एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्काले च्यापी, मिचि वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना वनाएको, सम्बवन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेका मुद्दामा न्यायीक समितिले मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने प्रावधान छ ।
यसबाहेक अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हकभोग रहेको जग्गामा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पारेको र प्रचलित कानून वमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन पाउँछ । यी विवादमा न्यायिक समितिले फैसला गर्न भने पाउँदैन । यस्ता प्रकृतिका विवाद न्यायिक समितिले किनारा लाउन नसकेको तीन महिना भित्र अदालत पठाउनुपर्छ ।