लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छैटौं वर्षको बजेट बनाउदासम्म पनि सडक, खानेपानी र सिंचाईका लागि १० हजार रुपैया“सम्मका योजना बनाउदै कार्यकर्ता रिझाउने गरेको छ जबकि यस्ता आयोजनाको उपलब्धि चाहिं छैन ।
१० वर्षअघि सुरु भएको कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका ६ को ठूमहवा रामपुर तिलौरा खानेपानी आयोजना अझै पूरा भएको छैन । खानेपानी आयोजना पूरा नह“ुदा आसपासका २ सय घरपरिवारले शुद्ध खानेपानी पाएका छैनन् । यस वर्ष जसरी पनि खानेपानी आयोजना पूरा गर्ने भन्दै स्थानीय बुटवलस्थित खानेपानी हेर्ने मन्त्रालयमा आए । ५ पटक आएपछि तत्कालिन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले १० लाख रुपैया“ बराबरको बजेट छुट्याउने मौखिक आश्वासन दिए । तर, लिखित रुपमा बजेट आउँदा भने जम्मा १० हजार रुपैया“ मात्रै छुट्टियो । ‘यति बजेट ल्याएर के गर्ने हो ? केही थाहा छैन,’ खानेपानी उपभोक्ता समितिका सदस्य जयप्रसाद गुप्ताले भने, ‘हामीलाई प्रदेश सरकारले मुर्ख बनाएको छ ।’ बजेट कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति बनाएर मन्त्रालय जाने र सम्झौता गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ । त्यति बजेटबाट के काम गर्ने भनेर उपभोक्ता समिति पनि बनाएका छैनौं ।’
कपिलवस्तु नगरपालिका ७ कै धर्मपनिया सेरैया बरगदवा खानेपानी आयोजनाका लागि पनि यसपाली जम्मा १० हजार रुपैया“ बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० बाट सुरु भएको आयोजनालाई धेरै वर्ष बजेट नै परेन । अलपत्र आयोजना बचाउन भन्दै गतवर्ष स्थानीय बासिन्दा पटक पटक मन्त्रालय धाए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटे । कपिलवस्तुबाटै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका सहसराम यादवले ५ लाख रुपैया बजेट छुट्याइदिने वाचा गरे । ‘तर, बजेट छुट्टिदा आशा निराशामा जानेगरी छुट्टिएछ । १० हजार रुपैयाबाट के काम गर्ने भन्ने अलमल भएकाले बजेट लिनै गएका छैनौं,’ स्थानीय कमल यादवले भने ।
१० हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट पाउनेमा ठूमहवा रामपुर तिलौरा र धर्मपनिया सेरैया बरगदवा खानेपानी आयोजना मात्रै होइनन्, कपिलवस्तु नगरपालिकाका मात्रै अन्य ४ वटा खानेपानी आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । यसरी १० हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्टयाइएका अन्य आयोजनामा जहदी रेहरा पकडी अरौरा भैस्टा खानेपानी आयोजना, पिपरी डालपुर लौसा खानेपानी आयोजना, पिपरी डालपुर लौसा खानेपानी आयोजना र जमुनी खानेपानी आयोजना हुन् । त्यस्तै, कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाको बर्गदवा महोरिया खानेपानी आयोजनालाई पनि १० हजार रुपैयाँ मात्रै छुट्टयाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा हाल एक हजार ३४ खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्न ३१ अर्ब ६१ करोड ९३ लाख रुपैया बजेट आवश्यक पर्छ । तर, प्रदेश सरकारले यसवर्ष जम्मा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले ५ वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशका ६ सय ८१ खानेपानी आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २ सय २८ खानेपानी आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन् । संघबाट हस्तान्तरण भएका ४ सय ५३ आयोजना अधुरा छन् । अरु ३ सय ५३ खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकार आफैका हुन् । प्रदेशले तिनमा १० हजार रुपैयाँसम्मको बजेट छुट्याएर भाग पु¥याएको छ ।
२५ हजारका ३० र ५० हजारका २ सयबढी खानेपानी आयोजना छन् । खानेपानी ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका खानेपानी महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सरोज न्यौपानेले आयोजना धेरै हुने तर, रकम नहुने भएकाले नाममात्रको बजेट छुट्टिएको बताए । ‘हामीले ५ लाखभन्दा थोरै नराख्ने भनेर सिलिङ पठाएका थियौं । पछि मन्त्रीज्यूहरूले घटाएर पठाउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘आयोजना मर्न नदिन यति भएपनि बजेट त छुट्टियो । तर, कार्यान्वयनमा लैजान समस्या छ ।’
हालका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी बजेट छुट्याउने बेलामा ग्रामिण तथा शहरी विकास र खानेपानी मन्त्री थिए । उनले आयोजना अलपत्र पर्न नदिन सबै आयोजनामा थोरै भएपनि बजेट छुट्याएको बताए । ‘माग र आवश्यकता बढी थियो तर बजेट कम । थोरै बजेटबाट भएपनि काम सुरु गर्न पाए संघले हस्तान्तरण गरेका योजनामा संघले बजेट थपिदेला भनेर बजेट छुट्यायौ,’ मूख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘विगतका वर्षमा काम भएका आयोजनामा केही बजेट थपिदिएको पनि थियो । तर, यसपालि थपिएन ।’
संविधानले ३ तहकै सरकारलाई योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार दिएको छ । तीन तहकै सरकारको कार्य विस्तृतीकरण अनुसार संघले ठूला, प्रदेशले मझौला र स्थानीय तहले साना योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर तीनवटै सरकारबीच योजना छनोट र बा“डफा“डमा समन्वय छैन । आफ्नो अधिकार सिमा बिर्सेर संघ र प्रदेश सरकारले पनि साना र मसिना टोल र वडास्तरका योजना बनाउने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, सिंचाइका १० हजार रुपैया“देखिका टुक्रे योजना आफैले बनाउने र कार्यान्वयन गर्दा विधिको खिल्ली उडेको छ । प्रदेशका योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले सांसदका नाममा योजना बाँड्ने र कार्यकर्ता रिझाउन बजेट बनाउने परिपाटी नरोकिदा प्रदेशका योजना भद्रगोल बनेको बताए ।
खानेपानी ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आव २०७९/८० मा छुट्याएको खानेपानीका टुक्रे योजना
क्र.सं. | योजना | बजेट |
१ | ठूमहवा रामपुर तिलौरा खानेपानी आयोजना कपिलवस्तु नगरपालिका ६, कपिलवस्तु | १०,००० |
२ | धर्मपनिया सेरैया बरगदवा खानेपानी आयोजना कपिलवस्तु नगरपालिका ७, सेरैया कपिलवस्तु | १०,००० |
३ | जहदी रेहरा पकडी अरौरा भैस्टा खानेपानी आयोजना कपिलवस्तु नगरपालिका ११, कपिलवस्तु | १०,००० |
४ | पिपरी डालपुर लौसा खानेपानी आयोजना कपिलवस्तु नगरपालिका ४, कपिलवस्तु | १०,००० |
५ | जमुनी खानेपानी आयोजना मायादेवी गाउँपालिका ८ | १०,००० |
६ | बर्गदवा महोरिया खानेपानी आयोजना कपिलवस्तु नगरपालिका २, कपिलवस्तु | १०,००० |
७ | लुटडाँडा बेरमखोला सौर्य लिफ्ट खानेपानी आयोजना रोल्पा | २५००० |
८ | कडाखुटी खानेपानी आयोजना दाङ | २५००० |
९ | टिकौली गैरा खानेपानी आयोजना दाङ | २५००० |
सिंचाईमा पनि वेहाल
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका ९ को ललितपुर डिप सिंचाइ उपआयोजनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक/एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । रुपन्देहीकै कोटहीमाइ, मायादेवी, कञ्चन, शुद्धोधनसहित नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाका मन्जरिया, सुनवल, तगौरी एवं दाङको जेलुवाङ लगायतका डीप ट्युबेल आयोजनाका लागि पनि बजेट एक एक लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्टिएको छ । गत वर्ष योजनाका लागि धाएका उपभोक्ता अहिले त्यति थोरै बजेटबाट के काम गर्ने अलमलमा छन् । ‘उपभोक्ता समिति बनाएर मन्त्रालय जाने र सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ रे,’ कोटहीमाइका जगन्नाथप्रसाद हरिजनले भने, ‘त्यति बजेटबाट के काम गर्ने भनेर उपभोक्ता समिति पनि बनाएका छैनौं ।’
तत्कालिन उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले चालु आव २०७९/८० मा छुट्याएको सिंचाईका टुक्रे योजना
क्र.सं. | योजना | बजेट |
१ | जेलुवाङ सिंचाई योजना राजपुर ७ जेलवाङ नाका दाङ | १,००,००० |
२ | डिपबोरिङ सिंचाई योजना मायादेवी कोटहीमाई ६ रुपन्देही | १,००,००० |
३ | ललीतपुर डिप सिंचाई उपआयोजना सैनामैना नगरपालिका ९ रुपन्देही | १,००,००० |
४ | गजेडी रुद्रपुर डिप ट्युबेल सिंचाई कञ्चन ३ र ५ रुपन्देही | १,००,००० |
५ | डिप ट्युबेल सिंचाई सुनवल ८ संगमटोल नवलपरासी | १,००,००० |
६ | रामग्राम डिप ट्युबेल सिंचाई रामग्राम ६ हकुइ नवलपरासी | १,००,००० |
७ | कोटाइमाइ डिप ट्युबेल सिंचाई उपआयोजना रामग्राम १२ नवलपरासी | १,००,००० |
८ | मन्झरिया डिप ट्युबेल सिंचाई उपआयोजना रामग्राम १० | १,००,००० |
९ | नयाँ मसिन डप ट्युबेल सिंचाई सुनवल ७ तर्गौली, नवलपरासी | १,००,००० |
सडक निर्माणमा पनि उस्तै
सडक निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारका टुक्रे योजनाको खात छ । सडक बिस्तार र पक्की गर्ने योजनामा पनि एक लाख रुपैया“देखिका योजना बनाएको छ । अर्घाखाँचीको छिरिङ खोला पुलदेखि धनचौर जुकेना, छत्रगन्ज पहुँचमार्गको मडेलचौर ढिकुरा सिमिचौर, खगडीदेखि दुन्द्रुक, बलकोट झिर्बास राङबास सडकका लागि प्रतिसडक एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रोल्पाको सुलीचौर अरेस, भार्नीवाङ, भावाङ जलजला, रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको कटुवादेखि गैडहवा जोड्ने, रोहिणीको हाटीफर्साटिकर नरहेड वसन्तपुर र गैडहवाको रैरहवादेखि किसुली सडकका लागि पनि त्यति नै बजेट छ ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट कसरी र केमा खर्च गर्ने भनेर उपभोक्ता चिन्तित छन् । ‘सडक बिस्तारको बजेट माग्न पोहोर साल हप्तादिन धाएका थियौं । बजेट छुट्टियो भनेर खुसी भएका थियौं । हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भयो,’ वसन्तपुरकी विजयलक्ष्मी रायले भनिन्, ‘त्यो एक लाखले बाटो खोस्रिन पनि पुग्दैन ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डेले उपलब्धीका हिसाबले टुक्रे योजना उपयोगी नहुने थाहा भएपनि प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्न नछोडेको बताए । पाण्डेकाअनुसार कतिपय अत्यावश्यक योजनामा मर्मत सम्भार भएपनि हुन्छ भनेर थोरै बजेट छुट्याइने गरेको छ । धेरैमा प्रदेश सभा सदस्य वा उपभोक्ताको दवावले पनि ठूलो योजना टुक्राएर साना बनाइन्छ । ‘हामीले बनाउनुपर्ने मझौला योजना हो । त्यसअनुसार योजना निर्माण पनि गछौं,’ उनले भने, ‘तर, छलफल हुने र पारित हुने बेलासम्म योजना थपिने, ठूला टुक्रिने र बजेट काटिने क्रम चल्दा यस्तो हुन्छ ।’
प्रदेश सरकार आफैले कार्यान्वयन गर्ने गरी छुट्याएका बजेट प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय वा जिल्लामा राखिएका विषयगत कार्यालय मार्फत गर्छ । सशर्तका नाममा स्थानीय तहलाई पठाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना पनि धेरैजसो एकदेखि ५ लाख रुपैया“सम्मका छन् । यति थोरै बजेट तोकेर पठाउदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको भन्दै स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको रकम सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाएर योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, प्रदेश सरकारले मतदाता रिझाउने खालका टोले र टुक्रे योजना बनाएर पठाउन छोडेको छैन । रुपन्देहीको गैडहवा गाउ“पालिका ९ की वडाअध्यक्ष मीना क्षेत्रीले सडक विस्तार, सिंचाई, खानेपानी लगायतमा एक, दुई लाखका बजेटका योजना पनि प्रदेश सरकारले छुट्याएर निरिहता देखाएको बताइन् । ‘ससर्तका नाममा स्थानीय तहलाई पठाएका र आफैले कार्यान्वयन गर्ने गरी छुट्याएका प्रदेशका केही योजना हामीले छान्ने टोल र वडास्तरका जस्ता छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता धेरै योजना कार्यान्वयनमै लैजान सकिन्न । कार्यान्वयनमा जानेको पनि उपलब्धी देखाउन सकिदैन ।’
पहुँच, स्वार्थ र दवावका आधारमा हुने टुक्रे बजेट विनियोजन रोकी सामाजिक न्यायमा आधारित दीगो विकास गर्न भन्दै लुम्बिनी प्रदेशले पा“च वर्षे आवधिक र १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको प्रथम पन्चवर्षिय र गतवर्ष २०७९ /०८० देखि २०८८/०८९ सम्मको दीर्घकालिन रणनीतिक योजना बनाएको हो । त्यसले ५ लाखभन्दा थोरै रकमका योजना नबनाउन र त्यस्तो बजेट रोक्न निर्देशन गरेको छ । तर, गत वर्ष नै प्रदेश सरकारले छुट्याएका बजेट धेरै टुक्रे र कनिका छरे सरह छ । तत्कालिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले साना र टुक्रे योजना रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि जनदवाव थेग्न नसकेर आएको बताए । ‘नागरिकका चाहना र आवश्यकता असिमित छन् । सरकारले थोरै बजेटबाट तिनलाई समेट्नुपर्ने वाध्यता छ,’ उनले भने, ‘विस्तारै साना योजना हटाउदै जानुपर्छ ।’
गाउँपालिका महासंघकी राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले नागरिकको ढोका अगाडीको सरकार स्थानीय तह भएकाले योजना मागको धेरै स्थानीय तहमा हुने भएपनि माथिल्ला सरकारहरुले आफू शक्तिशाली देखिन बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गरिरहेको बताइन् । ‘साना योजना पठाएर स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्नु र योजना अलपत्र पार्नु साटो योजना छान्नै दिएर प्रदेश र संघले अनुगमन गर्नुपर्ने हो । अधिकार दिँदा आफू कमजोर बनिन्छ कि भन्ने डरले उहाँहरू अहिले पनि टोले योजनामा भुल्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विकासमा संघीयता र सुशासन ल्याउने हो भने माथिल्ला सरकारले एकमुष्ठ रकम पठाउनुपर्छ । सशर्तका योजना छान्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’
निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले धेरै दलको सरकार बन्दा र स्वार्थ बा“झिदा विगतका वर्षहरूमा योजना टुक्रयाउने र साना योजनामा पनि बजेट गएको बताए । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जनादेशअनुसार मझौला, उपलब्धी देखिने, रोजगारी बढाउने र नागरिकको जीवनस्तर फेर्ने योजना ल्याउन खोजेको हो,’ उनले भने, ‘निर्माण भइरहेको योजनाको रकम काटेर कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने र अलपत्र पार्ने परम्परा रोक्ने प्रयास गरिएको थियो ।’
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आव २०७९/८० मा सडक निर्माणमा छुट्याएको टुके्र योजना
क्र.सं. | योजना | बजेट |
१ | सानोनदी पुल लमही १ रनियारपुर र वडा नं. २ सुनडवरी जोड्ने सडक, दाङ | १,००,००० |
२ | बैलाहखोला पुलदेखि उरहरि बेलासपुर जोड्ने सडक–दामोदर मार्ग, दाङ | १,००,००० |
३ | गुर्जेखोलापुल घोराही १२/१३ देखि कमलधारी सिस्नेरी जोड्ने सडक, दाङ | १,००,००० |
४ | मुर्गियानाला (किरण) पुलदेखि खजुरा भण्डारिया हुँदै हवल्दारपुर जोड्ने सडक, बाँके | १,००,००० |
५ | मुर्गियानाला पुल हुँदै खजुरा ४ बुद्धपुर हुदै जानकी ४ बकसपुर जोड्ने सडक, बाँके | १,००,००० |
६ | बुँदनदीपुलदेखि पंचबजार जोड्ने सडक बारबर्दिया, बर्दिया | १,००,००० |
७ | दधैलानाला पुलदेखि मिर्किया गणेशपुर जमुनी सडक बढैयाताल गापा, बर्दिया | १,००,००० |
८ | छिरिङ खोला पुलदेखि धनचौर जुकेना जोड्ने सडक, अर्घाखाँची | १,००,००० |
९ | छत्रगन्ज पहुंचमार्गको मडेलचौर ढिकुरा सिमिचौर, खगडीदेखि दुन्द्रुक, बलकोट झिर्बास राङबास सडक, अर्घाखाँची | १,००,००० |