माओवादी शान्ति प्रकृया पछि आएको पहिलो संविधानमा द्वन्द्व पिडितका मुद्दा चर्को ढंगले उठायो । उक्त निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादी त्यस यताका निर्वाचनमा भने आफ्ना एजेण्डा छोड्दै गएको छ ।
२०५२ फागुन १ बाट शुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको केन्द्र थिए रुकुम, रोल्पा । रुकुम रोल्पाबाट थालनी भएको सशस्त्र युद्ध पछि देशभर बिस्तार भयो । द्वन्द्वकालमा विद्रोहीहरू रुकुम रोल्पालाई आधार ईलाका भन्थे । द्वन्द्वकालमा रुकुमबाट ५५८ र रोल्पाबाट ९६२ जनाको ज्यान गएको थियो ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । राजतन्त्रको ठाउँ गणतन्त्रले लियो, एकात्मकको ठाउँमा संघात्मकले लियो । व्यवस्था फेरिएको डेढ दशक हुदासम्म पनि द्वन्द्व पिडितको अवस्था भने फेरिएन, जहाँको तही रह्यो । द्वन्द्व पिडितको काँध टेकेर राजनीति गर्नेहरू भने फेरिदै गए ।
हरेक निर्वाचनमा आकर्षक शव्दमा बन्ने घोषणापत्र शव्दमै सिमित हुदा पछिल्ला दिनमा द्वन्द्व पिडितहरूमा दलले जारी गर्ने घोषणापत्र प्रति विश्वसनियता घट्दै जान थालेको छ । उनीहरू दलले जारी गर्ने घोषणापत्र सरोकार देखाउन छाडेका छन् ।
विगतमा दलले जारी गर्ने प्रतिवद्धता पत्र खोजी खोजी पढ्ने रोल्पा नगरपालिका ४ का दिनमणी भण्डारीलाई आसन्न मंसिर ४ को निर्वाचन प्रतिवद्धता प्रति कुनै चासो छैन । यस अघिका निर्वाचनमा दलले द्वन्द्व पिडितका लागी कस्ता प्रतिवद्धता जारी गरे भनेर चासो लाग्थ्यो तर यस पालिको निर्वाचनमा दलले जारी गरेका प्रतिवद्धता पत्र देखेकै छैन उनले भने । किताबमा लेखेर मात्रै के गर्नु लागु हुदैन उनले थपे ।
शान्ति प्रकृया पछि ३ वटा आम निर्वाचन र २ वटा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भई देश यतिबेला चौथो आम निर्वाचनमा होमिएको छ । हरेक निर्वाचनमा गुलिया घोषणा पत्र लिएर आउने दलहरू पछिल्ला दिनमा द्वन्द्व पिडितको सवालमा मौन देखिन थालेका छन् । मंसिर ४ को निर्वाचनमा जारी रोल्पाका मुख्य प्रतिस्पर्धी बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमालेले जारी गरेका प्रतिवद्धता पत्र द्वन्द्व पिडित प्रति मौन देखिएका छन् ।
रोल्पामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित ५ दल सम्मिलित बाम लोकतान्त्रिक संयुक्त गठबन्धनले निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक गरिएको चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा युद्धको उद्गम स्थल र शान्तिको सन्देश स्थलको रुपमा जिल्लालाई चिनाउन सम्भावित स्थानहरुमा युद्ध पर्यटनको विकास गरी शान्ति स्मारकहरू निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । द्वन्द्वको उद्गम थलो मानिने रोल्पालाई शान्तिको फुलबारी वनाउन यहाँ कृयाशिल सबै दलहरू अगाडी वढिरहेको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गठबन्धनमा रहेका रोल्पाका दलहरूले जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्व पिडितहरूको बारेमा थप केही बोलेका छैनन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसंग गठबन्धन गरेर दश वर्षे द्वन्द्वका कारण पिडित भएकाहरूको लागी साझा प्रतिवद्धता पत्रमा धेरै कुरा समावेश गरेको नेकपा एमालेले मंसिर ४ को निर्वाचनका लागी जारी प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्व पिडितका बारेमा एक शव्द पनि खर्चिएको छैन ।
उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरफाई, गाउँ तथा शहर उज्यालो कार्यक्रम, सूचना तथा संचार, सडक बिस्तार, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन, अन्न र फलफुलबाट बनेका वस्तुको वजारिकरण, खानीहरूको प्रयोग, जडीवुटी प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास, वनजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन, अन्तरसरकार बीचको समन्वय, तरकारी तथा पशुपालन विकास, स्वास्थ्य र पहिचानका लागि खेलकुद कृषि र सिंचाई गरि १६ बुदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गरेको छ ।
नेकपा एमाले रोल्पाले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले रोल्पाबाट २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचन जितेर उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, अर्थमन्त्री, शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सहित दर्जनौ सांसद बने पनि विकासमा माखो नमारेको बताएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी प्रतिवद्धता पत्रले रोल्पाको मुहार फेर्ने ठूलो अपेक्षा रहेपनि बितेका १५ वर्षमा ती प्रतिवद्धताहरू पुरा हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । माओवादीले प्रतिवद्धता पत्र अनुसार काम गर्ने नभई रोल्पालीहरूलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरि सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भ¥याङ मात्रै बनाएको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
द्वन्द्व पिडितको विषयमा २०७४ सालको प्रतिवद्धता पत्र
२०७४ सालको संघीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा गठवन्धन गरेर निर्वाचन लडेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रोल्पा द्वन्द्व पिडितका मुद्दामा एकमत थिए । नेपाली काँग्रेसका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका उनीहरूले द्वन्द्व पिडितका धेरै मुद्दा निर्वाचन प्रतिवद्धतामा समावेश समेत गरेका थिए ।
शहीदहरूका सन्ततीलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, द्वन्द्व पिडित, घाईते, अपाङ्ग र अत्यन्तै गरिब शिक्षक तथा सोको परिवारको सहयोगका लागि जिल्ला तहमा शिक्षा सहयोग कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका थिए । बाम गठबन्धनको साझा घोषणा पत्रमा रोल्पालाई युद्ध पर्यटनको विकास गरि व्यवस्थित गर्ने, तिलामा जनयुद्ध संग्राहलय निर्माण गर्ने, जलजलामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
सदरमुकाम लिवाङमा शहीद स्मृती संग्राहलय निर्माण गर्ने, उपयुक्त स्थानमा जनयुद्ध स्मृती पार्क निर्माण गर्ने र उक्त स्मारक पार्कमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट ज्यान गुमाएकाहरुको नाम राख्ने, भावाङ, गुम्चाल, जेल्वाङ, सुकीदह लगायतका स्थनामा शहीद स्मृती पार्क निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । निर्माणाधिन सुनिलपार्क, दीर्घपार्क, परिवर्तन पार्क निर्माण कार्यलाई पुर्णता दिने उल्लेख गरिएको थियो । निर्माणाधिन विभिन्न शहीद पार्क र स्तम्भहरूलाई पूर्णता दिने भनिएको थियो ।
माओवादी सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई उच्च सम्मान गर्ने, शहीद परिवार र द्वन्द्वका कारणले ज्यान गुमाएका परिवारका एक सदस्यलाई अनिवार्य रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । घाईते अपाङ्गहरूकालाई निशुल्क उपचार, जीवन निर्वाहभत्ता र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, शहीद परिवार र घाईते अपाङ्गका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, माओवादी युद्धमा पूर्णकालिन भएका कार्यकर्ताको उचित सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
द्वन्द्व पिडितका एजेण्डा छोड्दै गएका दलहरू
माओवादी शान्ति प्रकृया पछि आएको पहिलो संविधानमा द्वन्द्व पिडितका मुद्दा चर्को ढंगले उठायो । उक्त निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादी त्यस यताका निर्वाचनमा भने आफ्ना एजेण्डा छोड्दै गएको छ ।
वितेका २ वटा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेका प्रतिवद्धताको तुलना गर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । २०७४ सालको निर्वाचन सम्मद्वन्द्व पिडितको मुद्दा माओवादीको प्राथमिकतामा रहदा ठिक ५ वर्ष पछि ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा भने द्वन्द्व पिडितका मुद्दाबाट उ धेरै पर पुगिसकेको छ ।
शान्ति प्रकृया पछिको चौथो आम चुनावमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित ५ दलिय गठबन्धनले जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा युद्धको उद्गम स्थल र शान्तिको सन्देश स्थलको रुपमा जिल्लालाई चिनाउन सम्भावित स्थानहरूमा युद्ध पर्यटनको विकास गरी शान्ति स्मारकहरू निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा प्रतिनिधि सभाका लागि लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार वर्षमान पुन भने आफुहरू पिडितहरूको मुद्दाको वारेमा सधै संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको दावि गर्छन ।
समयक्रम अनुसार मुद्दाहरू पनि विशिष्टीकृत हुदै जाने बताउदै २०६४ सालको निर्वाचनमा द्वन्द्व पिडितलाई राहात वितरण गर्ने मुद्दा प्रमुख थियो त्यही कुरा घोषणा पत्रमा लेख्यौ त्यसले २०७० सालको निर्वाचनसम्म निरन्तरता पायो अब परिपुरण र न्यायका कुरा प्रधान भएका छन पुनले भने । जसका लागी संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि काम वाँकी छ त्यसलाई छिटो टुंगोमा पु¥याएर शान्ति प्रकृयाका सवै काम सक्ने तिर आफ्नो पार्टी लागेको पुनको भनाई छ ।
२०६४ सालको संविधान सभाको प्रतिवद्धता पत्र अनुसार द्वन्द्व पिडितहरूलाई तात्कालिन राहात स्वरुप पटक पटक गरि १० लाख रुपैयाँ राहात उपलव्ध गरयौं पुनले भने । घाईतेहरूलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरि नियमित रुपमा राहात दिने काम भईरहेको छ पुनले भने । सबै द्वन्द्व पिडितलाई राज्यले उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।
द्वन्द्व पिडितका वच्चाहरूलाई स्नातकसम्म निशुल्क वढाउने तथा सरकारी जागिर र अन्य रोजगारीका अवसरमा प्राथमिकता दिने कानून बनेका छन् यो उपलव्धी २०७० को निर्वाचन ताका जाहेर गरेको प्रतिवद्धता पत्र अनुसारको काम हो पुनले भने ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा आउदा द्वन्द्व पिडित खासगरि शहीद परिवारलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता महसुस भई खरको छाना विस्थापन गरेर जस्तापाता लगाउने कुरा प्राथमितामा प¥यो । विद्रोही र राज्य पक्षबाट मारिएका झण्डै १ हजार बढी शहीद रहेको रोल्पामा फुसको छाना भएका ६ सय जनाको घरको छाना जस्तापाता लगाउने काम भएको छ पुनले भने । राज्यको कानून तथा सिस्टममै द्वन्द्व पिडित सम्बन्धि धेरै प्रावधान समावेश भईसकेको पुनको भनाई छ ।
यस पटक हिजोको द्वन्द्वका मुख्य दुई पक्ष नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आएर रोल्पालाई शान्ति र मेलमिलापको केन्द्र बनाउने भनेका छौ पुनले भने । शान्ति र मेलमिलाप भित्र द्वन्द्व पिडितका धेरै कुरा समेटिएको पुनको दावी छ ।
द्वन्द्व कालमा माओवादी आक्रमणमा परि आफ्ना १२३ नेता कार्यकर्ता गुमाएको नेपाली काँग्रेस रोल्पालाई द्वन्द्व पिडितको सवालमा संवेदनशील नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । २०७४ सालको प्रतिवद्धता पत्रमा समेत उदार देखिएको थिएन । द्वन्द्व पिडितको सवाल भनेको माओवादीको हो भन्ने वुझाईमा रहेको रोल्पा काँग्रेस यस विषयमा चुक्दै आएको बताईन्छ । नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति एवम संयुक्त लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन रोल्पा प्रदेश सभा २ का साझा उम्मेदवार अमरसिंह पुन भने उक्त आरोपलाई खण्डन गर्छन् । पुनका अनुुसार नेपाली काँग्रेस रोल्पा २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचन देखी त्यस पछिका सवै निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्व पिडितको बारेमा संवेदनशील रहेको छ । शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता नेपाली काँग्रेस शान्ति सम्झौतामा भएका सबै व्यवस्था लागु गर्ने पक्षमा बोल्दै आएको छ पुनले भने । शान्ति सम्झौता पछिका सबै निर्वाचन आफुहरुले हारे पनि द्वन्द्व पिडितका मुद्दा उठाउदै आएको पुनमगरले बताए । ४ मंसिर २०७९ मा हुने निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालेको साझा प्रतिवद्धता पत्रमा रोल्पालाई शान्तिको केन्द्र बनाउने उल्लेख गरिएको बताए । यही शव्दले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सवै पक्ष समेटेको छ पुनले भने । काँग्रेस द्वन्द्व पिडितलाई न्याय दिने कुरामा कहिल्यै पछि हट्दैन पुनले भने ।
नेकपा एमाले रोल्पा शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक पार गर्दा पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुनुमा लामो समय सत्तारुढ रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई देख्छ । वहुदल स्थापना पछि रोल्पामा नेकपा माओवादी केन्द्र २० वर्ष र नेपाली काँग्रेस १० वर्ष सत्तारुढ भए तर यहाँको विकास र पछिल्लो समस्याको रुपमा देखिएको द्वन्द्व व्यवस्थापनको पक्षमा संवेदनशील देखिएनन् नेकपा एमाले रोल्पाका अध्यक्ष वालाराम बुढामगरले भने । द्वन्द्व माओवादीको लागी सत्तामा जाने भ¥याङ भयो बुढामगरले भने । रोल्पाका गाउँहरुमा अझै पनि द्वन्द्व पिडितको अवस्था कहालिलाग्दो छ बुढामगरले भने । नेकपा एमाले रोल्पाले २०६४ को संविधान सभा निर्वाचन र त्यस पछिका सवै आम निर्वाचनहरूमा द्वन्द्व पिडितले न्याय पाउनु पर्ने कुरामा दृढ रहदै सोही अनुसारका प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको वताए । २०७४ सालको निर्वाचनमा आफुहरू नेकपा माओवादी केन्द्रसंग चुनावी तालमेल गरेर जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्व पिडितका धेरै विषय समावेश गरेको स्मरण गरे ।
रुकुममा आफुहरूले विगत देखी नै द्वन्द्व पिडितको पक्षमा काम गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्वनी प्रदेश सचिवालय सदस्य कुमारी वरालको दावी छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा द्वन्द्व पिडितका बालवालिकालाई निशुल्क शिक्षा दिने काम गरेकोमा अब उनीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने भईसकेकाले राज्यले स्नातकसम्म निशुल्क पढाउने वरालको भनाई छ ।
सिस्ने गाउँपालिका रुकुम पुर्वको निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष वरालले आफु गाउँपालिका अध्यक्ष हुदा द्वन्द्व पिडितहरूलाई सहकारी संस्था र जलविद्युतहरूमा शेयर हाल्ने गरि कार्यविधि बनाएकाले अब कार्यान्वयनका चरणमा रहेको वताईन् । द्वन्द्व पिडितको वारेमा पार्टी केन्द्रको प्रतिवद्धता पत्र र नेपाल सरकारले लिएका नीति तथा कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि जिल्ला पार्टी अघि वढ्ने वरालको भनाई छ ।
द्वन्द्वको लामो शृंखला पार गर्दै न्यायको आशामा वसेका द्वन्द्व पिडितहरू दलको रवैया प्रति सन्तुष्ट छैनन् । चूनावी घोषणा पत्रमै द्वन्द्व पिडितप्रति दलहरू अनुदार देखिनुको कारण आफुहरूले वुझ्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ । आफ्नो वेदनामाथि खेल्ने काममात्र भएको द्वन्द्व पिडितहरुको आरोप छ । तत्कालिन राहात स्वरुप मृतक र वेपत्ता परिवारलाई दिएको दश लाख नै सबथोक भएको यहाँका दलहरूको वुझाइका कारण द्वन्द्व पिडितहरू मारमा परेको द्वन्द्व पिडित श्रीकुमारी रोकामगरको भनाई छ ।
पछिल्ला दिनमा दलहरू द्वन्द्व पिडितको विषयमा वोल्नै छाडेको रोकामगरको गुनासो छ । विगतमा चुनावी प्रतिवद्धता पत्र लेखेर भए पनि सान्त्वना दिने दलहरू यस पटक द्वन्द्व पिडित प्रति अनुदार भए रोकामगरले भनिन् । द्वन्द्व पिडित दल विशेषको नभै सबैको साझा भएकाले उनीहरूको बिषयमा सबै वोल्नु पर्छ रोकामगरले भनिन् । झन् पछि झन् द्वन्द्व पिडितहरू एक्लै भएको महसुस हुन थालेको छ । द्वन्द्व पिडितलाई उपेक्षा गरिरहे न्यायका लागी रोल्पाबाटै अर्को लडाई लड्ने पर्ने हुन सक्छ रोकामगरले भनिन । अब वन्ने सरकारले संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नगारिकको छानविन आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनु पर्छ रोकामगरले भनिन् ।
द्वन्द्वको विषय सबैको सरोकारको विषय हुनु पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाई छ । द्वन्द्वलाई तार्किक निश्कर्षमा नपुग्दासम्म सबैले यसलाई सरोकारको बिषय बनाई रहनु पर्छ महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यले भनिन् । द्वन्द्वबाट महिला, बालवालिका र अपाङ्गहरू थप प्रताडित भएका थिए उनीहरूलाई न्याय र परिपूरणबाट राजनैतिक दल पन्छिनु हुदैन आचार्यले भनिन् । रोल्पाका राजनैतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरूले चूनावी प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्व पिडितका मुद्दामा ध्यान नदिनु दुःखत भएको आचार्यको भनाई छ ।