पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा दलित समुदाय क्षमता
विकास शीर्षकमा ६ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन ग¥यो ।
यस गाउँपालिकाले साना कार्यक्रम राखेर दलित र अपाङ्ग समुदायलाई चुप बनाएको छ ।
गाउँपालिका र वडाबाट सञ्चालित दलितको क्षमता विकास कार्यक्रममा ५० हजार भन्दा माथि कार्यक्रम अति थोरै छन् । गाउँपालिकाको वडा नम्वर १ मा दलित समुहको कोठा भाडा तथा फर्निचर खरिदका नाममा ५० हजार बजेट सकिएको छ ।
वडा नं ८ यम्घामा आरन सुधार कार्यक्रममा ५० हजार, वडा नम्वर ४ खानीगाउ र वडा नम्वर २ मा पोखराथोकमा पचासपचास हजारमा बाख्रा खरिद तथा वितरण गरिएको छ । आयआर्जनका नाममा बाख्रा वितरण गरिएपनि प्राविधिक ज्ञान, सिप दिन तालिमको चााँजोपाचो भएको छैन ।
वडा नम्वर ३ मा बाखा, कुखुरा, बगँुर पालनका नाममा ५० हजार बजेट सकिएको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नं ८, बरादीमा चाहिँ २५ हजार खर्च गरेर गोरेटो बाटो विस्तार गरिएको छ । यो काम क्षमता विकास अन्तरगतको बजेटबाट गरिएको हो ।
गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ–“बगनासकाली गाउँपालिकालाई छूवाछूत तथा भेदभाव मुक्त बनाउन विशेष पहल गरिने छ । दलित बर्गको उत्थानका लागि मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, उन्नतकिा लागि परम्परागत ज्ञान सिपलाई व्यवसायिक बनाउन विशेष पहल गरिने छ ।”
नीति र कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो विल्कुलै मिल्दो छैन् । लोकप्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने तर त्यसलाई लागू गर्न चासो नदेखाउने चलन छ ।
- वार्षिक नीति कार्यक्रममा अपांग वर्गको वर्गीकृत तथ्यांक संकलन गरी अध्यावधिक गरिने, गाउँपािलका भित्र अपांगलाई आवश्यकता अनुसार ह्विलचियर, सेतो छडी, जस्ता सामाग्री वितरण गरिने र पूर्ण रुपमा अपांग भएका व्यक्तिहरुको नि ःशूल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कुरा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता बढाउन ६ लाख ३२ हजार ५ सय बजेट विनियोजन गरेपनि वडा तथा गाउपालिकाका कार्यक्रममा बजेट थोरै मात्र राखिएको छ । गाउँपालिका र वडाका कार्यक्रम समान प्रकृतिका छन् । गाउँपालिकाले २ लाख बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको थियो । वडानं १, २, ५, ८ ले पनि सम्मान कार्यक्रममा बजेट खर्च गरेका थिए ।
बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नं ७ खानीगाउँमा ५० हजार बजेटमा एकदिने अन्तरक्रिया, शौक्षिक तथा सहायक सामाग्री वितरण गरियो । वडा नं ८ मा अपांगका लागि बाख्रा र साहयक सामाग्री वितरण, वडा नम्वर २ मा अपांगका लागि आयआर्जन कार्यक्रममा २० हजार बजेट सकिएको छ । अपांगलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम छैनन ।
- पाल्पाको रैनादेवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा दलित क्षमता विकास कार्यक्रम अन्र्तगत ५ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये तीन लाख दश हजार रुपैयाँ खर्च गरयो । बाँकी २ लाख ५ हजार बजेट खर्च भएन । बाख्रा र बाजाको शीर्षकमा अधिकाश बजेट खर्च भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर तथा अन्य गतिविधि भएनन । वार्षिक नीतिमा दलित तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई लोभ्याउने कार्यक्रम राखिएपनि ती कार्यक्रम लागू भएका छैनन ।
- गाउँपालिकाको कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनिभिको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सो कार्यक्रम हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रम वर्षेनी राखिन्छ, काम कहिल्यै गरिँदैन ।
- दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई आधुनिकरण गर्ने, छुवाछूत मुक्त समाज निर्माण गर्न अघि बढ्ने, दलित समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, विपन्न दलितको आय बढाउने जस्ता कार्यक्रम तय भएपनि काम भने बाख्रापालनमा सिमित छ ।
- अपांगताका क्षेत्रमा पनि नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल छैन । गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने भौतिक संचरना अपांगअनुकूल बनाउने, अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरी आवश्यक साहयता सामाग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उत्थान लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छैन । गाउँपालिकाले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अनुकूल हुने क्रियाकलापका नाममा दुई लाख र वडा नं १ मा २५ हजार, २ मा ४० हजार, ३ मा ५० हजार, ४ मा ५० हजार, ५ मा ५० हजार, ६ मा ३० हजार, ७ मा ५० हजार, ८ मा पनि ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यता, गाउँपालिकाले पञ्चेबाजा खरिद गरी वडा नम्वर ३ मा बाजा वितरण गरेको हो । यस शीर्षकमा दुई लाख बजेट विनियोजन गरेपनि एक लाखको बाजा खरिद गरी वितरण भएको हो । वडा नम्वर १, ३, र ६ मा वडागत रुपमा बजेट छुट्याइएका दलित क्षमता विकास कार्यक्रम भएनन । वडा नम्वर १ मा पचीस हजार, वडा नम्वर ३ मा पचास हजार र ३ मा ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएन ।
अधिकाँश वडामा दलितको क्षमता विकासका निहुमा बाख्रा वितरण गरिएको छ । वडा नम्वर २ मा चालीस हजार, वडा नम्वर ५ मा ६० हजारको बाख्रा वितरण, ७ मा चालीस हजारको बाजा वितरण र ८ मा ७० हजार बराबरको आयआर्जन शीर्षकमा खर्च गरिएको छ ।
दलित समुदायको उत्थानका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गाउँसभामा राखेको कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मण हितांगले बताउनुभयो । तर सुनुवाई नभएकाले दलितका समस्या समधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता, गुल्मी जिल्ला रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा दलित तथा अपांगका लागि थोरै मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ ।आव २०७६।०७७ मा दलित, विपन्न, अपांग भएका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पोशाक खरिद गरी वितरणका लागि ३० हजार खर्च भएको छ । गाउँपालिकाले अतिविपन्न, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा ७० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले खर्चेको छ ।
- रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले दलित तथा अपांगका क्षेत्रमा खासै कार्यक्रम ल्याएको छैन । आव २०७६।०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सीपमुलक तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्ने र सचेतनामुलक कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
- दलित तथा अपांगका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन ।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले आव २०७६।०७७ मा दलित तथा अपांग क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट उत्पादनमुखी छैन । रामपुर नगरपालिकाले दलित समन्वय समिति तथा अभिमुखी कार्यक्रममा १ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ ।
सचेतना, सामाग्री वितरण र प्रयोगात्मक तालिम सञ्चालनमा बजेट खर्च भएपनि कम बजेटबाट धैर कार्यक्रम गरिएको हो । चार लाख ५३ हजार बजेटबाट तीन ओटा कार्यक्रम गरिएको थियो ।
रामपुर नगरपालिकाले गत आवमा सञ्चालित कार्यक्रममा बजेट थोरै थियो । तीन लाख ८५ हजार बजेटमा सचेतना, सामाग्री वितरण र सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । नगर तथा वडास्तरबाट अपांग परिचयपत्र वितरण, रातो र निलो परिचयपत्र भएकालाई राहत सामाग्री वितरण, अपांगता परीक्षण शिविर सञ्चालन र आर्थिक सहयोग लगायतका चार शीर्षकमा बजेट खर्च भयो । पाँच लाख ७७ हजार बजेटबाट नगर तथा वडास्तरबाट चार शीर्षकमा कार्यक्रम भएपनि अपांगहरु अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्् ।
गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिकाले दलित समुदायका उत्थानको नाममा ८ लाख २० हजार र अपांगका लागि सात लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । आव २०७६।०७७ मा झण्डै डेढ दर्जन कार्यक्रम भएका थिए । यहाँ दलित तथा अपांगताका क्षेत्रमा भएका अधिकाँश कार्यक्रम ३० हजारदेखि डेढ लाखसम्मका मात्र छन् । यसले लक्षित वर्गको उत्थानका लागि स्थानीय तहको चासो छैन भन्ने देखाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट दलित मुक्ति संगठन पाल्पाका सह इन्चार्ज खुम बहादुर विश्वकर्माले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको स्थानीय तहसँग पहुँच नहुँदा मनपरी रुपमा बजेट वितरण भएको बताउनुभयो । उहाँले दलित तथा अपांगहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका अवसर अझै पनि पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
संविधानमा छुवाछूत गर्न नपाईने व्यवस्था भएपनि समाजमा छुवाछूत लगायतका कुसंस्कार जिउदै रहेको तर, स्थानीय सरकारले त्यस्ता समस्या समधानका लागि कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको विश्वकर्माले बताउनुभयो । दलित समुदायका बालबालिकाहरु सातआठ कक्षापछि पढाई छाड्न बाध्य भएको विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
त्यस्ता बालबालिकालाई शिक्षा दिनमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छैन ।
दलित अधिकारका लागि साझा अभियान पाल्पाका संस्थापक अध्यक्ष तीर्थ प्रसाद गौतमले गरीवी, अशिक्षा, बेरोजगारीको समस्यामा पिल्सिएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको निम्ति भनेर स्थानीय सरकारले कनिका छर्केको जस्तो गरी बजेट वितरण गरेकाले ठोस परिमाण आउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्यसत्ताले समाजको पिधमा पु¥याएको समुदायको उत्थान गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने औल्याउनुभयो ।
गरीवी तथा बेरोजगारी घटाउने, सामाजिक, साँस्कृतिक विभेद हटाउने, उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने गौतमले बताउनुभयो । वितरमुखी बजेटले कमजोर बर्गको उत्थानमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस निकट दलित नेता विष्णु बम्रेलले स्थानीय तहबाट सञ्चालित दलित तथा अपांगका क्षेत्रका कार्यक्रमले रोजगार–स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने र उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुृपर्ने बताउनुभयो ।