दाङका स्थानीय सरकारका ५ वर्ष नीति आयो, कार्यान्वयन भएन

गोपाल शर्मा भट्टराई २०७८, वैशाख दाङ

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्ष नगर क्षेत्र भित्र बाँझो जग्गा राख्नेलाई जरिवाना तिराउने नीति पारित गर्‍यो। यसको उद्देश्य नगरमा जमिन बाँझो नहोस् र जमिन सहि रुपमा प्रयोग होस् भन्ने थियो ।
तर पाँच वर्षपछि पनि यो नीति लागू भएन । जमिन बाँझो राख्नेले राखिरहेका छन्, स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई केही गरेन । नगरवासीलाई बैकिङ सेवा लिन लगाउन मेरो पनि बैंक खाता छ भन्ने नारा त अघि सारियो । तुलसीपुरका हरेक नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन लगाउनमा प्रोत्साहन गरी नगदविहीन आर्थिक कारोवारलाई बढावा दिने भनेर नगरले ठूलै हल्ली खल्ली गर्‍यो । तर त्यतिबेला निर्वाचित टिमको कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म त्यसलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेन ।

नगरले दिने सेवासम्बन्धमा गुनासो सुन्नका लागि सुरु भएको हेलो मेयर निःशुल्क फोन सेवा पनि एक वर्ष पनि टिकेन । त्यसै गरेर नगरपालिकाले पशु एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, श्रमिक र कृषकहरूका लागि परिचयपत्र दिने, त्यसको रेकर्ड राख्ने, एउटा वडालाई एउटा उत्पादनले चिनाउने नीति लियो । यो नीति पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन । सुरुकै वर्ष तुलसीपुर नगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषण पनि गर्‍यो । चार वर्षको मध्यसम्ममा पनि यो काम भएको छैन । बरु भएका पूर्वाधारको मर्मतसम्म गरेन ।
नगरले नगरबस सञ्चालन गर्ने नीति पनि ल्याएको थियो तर यो नीति पनि लागू भएन । उपमहानगरपालिकाले ल्याएका अधिकांश नीति लागू भएनन् । प्रचारका लागि लोकप्रिय तथा महत्वकांक्षी योजना ल्याउने तर तीनलाई लागू गर्न चासो नदिने चलन छ । सेन्सर सहितको कृषि एप तयार गर्ने, कार्यालयमा कागजपत्रको प्रयोग नगर्ने जस्ता योजना पनि अलपत्र परेका छन । नगरले सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन ।
पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाले जनताको खाद्य सम्प्रुभताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पाँच बर्षभित्रमा तुलसीपुर उपमहानगरलाई भोकमरी मुक्त, खाद्य र पोषणयुक्त सुविधा सहितको उपमहानगर बनाइने घोषण गर्‍यो। पाँच वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा पनि यो काम भएन । स्थानीय शासनको अवधारणालाई अवलम्बन र प्रबद्र्धन गरी बालबालिकाका दृष्टिले सजिलो उपमहानगरपालिका निर्माण गरिने भन्ने नारा पनि नारामै सिमित भएको छ । यसबारेमा वडा नं ६ लाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने बाहेकका कुनै पनि गतिविधि भएन ।
यस्तै गरी उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा चक्रपथ निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, नगरभित्रका सबै टोल बस्तीमा सडक पुर्‍याउने, सबै सडकको अवस्था निरन्तर सुधार गर्ने नीति लिएको थियो । तर चक्रपथ निर्माणको काममा प्रगति भएको छैन । यसका लागि अहिलेसम्म ५० लाख खर्च भएको तथ्यांक छ । तर योजनाले गति लिएको छैन । रेखाङकन र कुनै ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने काममा खर्च भएको देखिन्छ ।
नगरबासी र मेयरबीच संवाद कायम गर्न मेयरसँग जनता रेडियो कार्यक्रम चलाउने भनिएको थियो । यो काम पनि अघि बढेन । हटलाइन र निःशुल्क फोनका निहुँमा एक जना कर्मचारी नियुक्त गरियो जसले अहिले सोधपुछ कक्षमा काम गरिरहेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले आफुले ल्याएका धेरै नीति तथा कार्यक्रम पुरा गर्ने चरणमा पुगेको दावी गरेका छन । उनले केही काम पूरा गर्न नसकिएको भए पनि ती पनि पुरा गर्ने बताए । केही नीति योजना ल्याएका अनुसार पुरा गर्न सकिएको छैन, उनले भने, क्रमिक रुपमा पुरा गर्दै गएका छौ ।’
घोराही उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष नै थारु भाषामा पनि कार्यालयको कामकाज चलाउने नीति लियो । जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम बर्षमा पनि यो नीति लागू भएन । थारु भाषाको लिखित निवेदन आएमा त्यसको उत्तर मात्रै थारु भाषामा उपलब्ध गराइदै आएको छ । सेवाग्राहीहरूको लागि थारु भाषा कामकाजको भाषा बन्न सकेको छैन । सुरुकै वर्ष घोराहीलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने गरि नीति ल्याइयो । स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि बल्ल घोराहीलाई बालमैत्री नगर घोषण गरिएको छ ।
नगरलाई जलासय युक्त बनाउने नीति अनुसार केही जलासय निर्माण गरिए पनि योजना अनुसार काम भएका छैनन । शुरुमा जलासय निर्माणका योजनालाई गौरबका योजनाका रुपमा लिइएको थियो । तर सुरुका दुई वर्षमा २० वटा जलासय निर्माण गरेर त्यस पछि त्यो योजना बन्द जस्तै गरेको देखिन्छ । घोराहीको फोहोरबाट ग्याँस निकालेर बिक्री वितरणको योजना अन्तिम चरणमा आएर पुरा भएको छ । अहिले यो योजना उद्घाटन गरिएको छ । तर ग्याँस उपभोक्तासम्म पुग्न सकेको छैन ।
भूउपयोगको नीति बनाई बस्ती विकास, बजार व्यवस्थापन गर्ने र क्षेत्रगत (कृषि, व्यवसाय, आवास क्षेत्र) बर्गीकरण गर्ने नीति पनि घोराही उपमहानगरपालिकाले पहिलो वर्ष ल्याएको थियो । यो नीति पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बालमैंत्री, अपाङगमैंत्री, महिला, जेष्ठ नागरिक मंैत्री बनाउने नीति किताबमा मात्रै सिमित भयो । सहजै रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने विद्युत पोलको तार व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याएको भए पनि लागू भएको छैन । उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा नगरबस सञ्चालन गर्ने भनी लिएको नीति पनि अलपत्र परेको छ । सबै वडा कार्यालयसम्ममा कालोपत्रे सडक पु¥याउने नीति बोकेको उपमहानगर यसमा पनि सफल भएन ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले आफुहरूले ल्याएका योजना र नीति लागू गरिरहेको बताए । ‘हामीले ल्याएका नीतिहरू केहि पुरा गरिसकेका छौ’, ‘केही कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा रहेका छौ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन थाल्दै नथालिएको भन्ने त होइन केही त भएको छ ।’
नगरप्रमुख चौधरीले थारु भाषालाई महत्व दिएर माग भए अनुसार भाषा प्रयोग भएको दावी गरे । उनले बालमैत्री नगर घोषणा, वडासम्म सडक कालोपत्रे, फोहोर व्यवस्थापनको कामहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा गएको दावी गरे । उनले कोरोना महामारीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलासुसस्ती भएको बताए ।
दाङको बबई गाउँपालिकाले जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गहरूका लागि बीमा गरिदिने र निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने नीति लिएको थियो । दोस्रो गाउँ सभावाट पारित भएको यो नीति अहिलेसम्म पनि लागू भएको छैन । जेष्ठ नागरिकका लागि घरघरमा स्वास्थ्य सेवाको नारा लगाएको बबईले सुरुको वर्ष गाउँमा गएर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे पनि त्यस पछिका वर्षमा यसो गरेन । ६० वर्ष माथिकालाई पूर्ण साक्षर बनाउने नीति पनि बबईमा सफल हुन सकेन । यसका लागि ६० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको थियो । पालिका क्षेत्रमा भ्यूटावर निर्माण गर्ने नीति दोस्रो गाउँ सभाबाट लिइएको थियो । त्यो पनि अहिलेसम्म लागू भएन ।
सडक, पूर्वाधार, सिंचाईका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न नसकेको पालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले स्वीकार गरे । ‘हामीलाई कोरोना महामारीले अन्य काममा क्रियाशिल हुन दिएन, गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भने, केही नीति पुरा गर्न अपनाइनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया तथा स्रोत साधनले पनि पुरा गर्न सकेनौ । ६० वर्षभन्दा माथिका सबैलाई साक्षर बनाउने काममा जनशक्ति, रकमको अभाव मुख्य समस्या भयो, उनले भने । अध्यक्ष पौडेलले भ्युटावरको यस वर्ष बनिसक्ने बताए ।

Sharing is caring!