गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले सञ्चालन भएको (मेडपा) लघुउद्यम विकास कार्यक्रमका विषयमा दाङको एक गाउँपालिकालाई थाहै छैन
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ पन्नपुरका दुर्गा खड्का लघुउद्यम बिकास कार्यक्रम (मेडपा)ले तुलसीपुरमा सञ्चालन गरेको लघुउद्यम विकास तालिममा सहभागि भए । त्यस तालिमबाट उनलाई उद्यमी बन्ने हौसला पनि मिल्यो । घर खर्च चलाउन उनले दुई वटा भैंसी पाल्दै आएका थिए । तालिममा आएका प्रशिक्षकहरुले आफ्नै गाउँठाउँमा व्यवसाय गरेर स्वदेशमै पसिना बगाउन सुझाएपछि खड्काले व्यावसायिक रुपमा बाख्रा पालन सुरु गर्ने सोच बनाए । त्यसैअनुसार खड्काले ‘पशुपंछी तथा बहुउद्धेश्य कृषि फर्मका नाममा बाख्रा फर्म सञ्चालन गर्ने योजना बनाए । तालिम सकिएपछि भने उनले एउटा माउ बाख्रा मात्रै पाए । ‘स्वरोजगार बनाउन थालिएको कार्यक्रममार्फत एउटा मात्र बाख्रा दिएर कसरी व्यवसायीक बन्ने ?, उनको प्रश्न छ । त्यसपछि उनले आफुसँग भएको पैसाले १३ वटा बाख्रा किने तर गोठ सुधार गर्न सकेका छैनन् । ‘राज्यले गोठ सुधार तथा व्यवसाय संचालन गर्न अनुदानमा ऋण सहयोग गरेको भएसहज हुने थियो, उनले भने, ‘अहिले १४ बटा बाख्रा छन्, ऋण सहयोग पाएमा एक सय पुर्याउने लक्ष्य छ ।
घोराही –१७ क्वाडीका सवनव चौधरीले घोराही उपमहानगरपालिका अन्र्तगत सञ्चालित लघुउद्यम सम्बन्धी तालिम गरिन् । तालिमबाट प्रभावित भएर उनले साउदीमा रहेका श्रीमान्लाई दुई वर्षको भिसा थप्न नदिई ‘नेपालमै केही गरौं’ भनेर बोलाइन् । तालिमपछि उनले ‘एसपी बहुउद्धेश्य कृषि फर्म दर्ता गरेर आफ्नै ४ कट्ठा जग्गामा तार जाली लगाई दुइ सय हाँस पाल्न थालिन् । तालिमले आफ्नो भूमीप्रतिको माया र सद्भाव सिकाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने र स्वदेशमै काम गर्न प्रेरित गरेको छ । पहिलो चरणको तालिम सकेकी चौधरीले दोस्रो चरणको तालिम गर्न पाएकी छैनन् । ‘विदेशमा कमाएको पैसाले व्यवसाय संचालन गर्यौ तर थप तालिम तथा प्राविधिक ज्ञान पाउन नसक्दा श्रीमानलाई वोलाउन हतार गरेँ जस्तो लागेको छ’, चौधरीले भनिन् ।
दंगीशरण गाउँपालिका–४ बैबाङका बावुराम चौधरीको सम्पत्तिको नाउँमा २ कट्ठा जमिन छ त्यो पनि ३ भाइलाई भाग लगाउने तयारीमा छन् । उनले नजिकैको वनमा वन रक्षकको काम गर्छन् । छोरी १२ कक्षामा अध्यनरत छिन् भने छोरा ७ कक्षामा पढ्छन् । आफूले कमाएको पैसाले घर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न मुस्किल परेको छ । गाउँपालिकाले गरिब वा आर्थिक रुपले कमजोर भएका नागरिकलाई स्वरोजगार बनाई जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने उद्धेश्यले वडामा बंगुर पालन तालिम चलायो । बाबुराम त्यो तालिममा सहभागी भए । खेती गर्ने जमिन नभएकाले एउटा खोर बनाएर बंगुर पाल्नका लागि उनी तयार भए । तालिम सकिएपश्चात उनलाई पालिकाले दुइवटा बंगुरका बच्चा दियो । ती दुबै पाठा परेका छन् । पाठी पालेर संख्या बढाउन खोजेका चौधरीले अनुदानमा पाएका दुबै पाठा परेपछि अव पाठी कसरी किन्ने भन्ने कुराले उनलाई सताएको छ । ‘आम्दानीको स्रोत छैन । तर, तालिममा उद्यमी वा व्यावसायिक हुन सिकाइएको छ’, उनले भने, ‘अव कसरी उद्यमी बन्ने कुराले पिरोल्न थालेको छ । एक किसिमले अन्यौलको अवस्था छ ।’ त्यसो त लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकेको र कोरोनाका कारण कार्यक्रम रोकिएको घोराही उपमहानगरपालिका मेडपा कार्यक्रम शाखा प्रमुख इश्वरराज पाण्डेले बताए । जनशक्तिको व्यवस्थापन पुषमा र माघमा तालिम गरिएको थियो तर चैतमा लकडाउन भएपछि काम गर्न असहज भएको पाण्डेले भने । ‘स्थानीय तहमा पहिलो कार्यक्रम भएकाले कस्ता सहभागी छनोट गर्ने भन्ने नै अलमल भयो’,उनले भने, ‘पहिलो चरणको कार्यक्रम भयो, त्यसपछिका कार्यक्रम गर्नका लागि तयारी गरेको समयमा लकडाउन भयो, समयमा बजेट आएन, कार्यक्रमले धेरै क्षेत्र समेटेपनि केहि कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन हुदाँ कार्यक्रम गर्न सम्भव भएन ।’ एक हिसावले घर घरमा उद्यमी र स्वरोजगार बनाउने उद्धेश्य लिएको यो कार्यक्रम बिच बाटामै अलपत्र हुन पुगेको छ ।
गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले सञ्चालन भएको लघुउद्यम विकास कार्यक्रमका विषयमा जानकारी लिन खोज्दा गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लालबहादुर योगीले यसको नामै नसुनेको बताए । लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको विषयमा आफुलाई केही थाहा नभएको पनि उनले बताए । लघुउद्यमको स्थापना, बिकास र विस्तारमा स्थानीय तहबाटै लघुउद्यम बिकास मोडेल (मेडपा) व्यवस्थित रुपमा कार्यन्वयन गरी गरिवी निवारणमा टेवा पुग्ने तथा स्थानीय स्तरबाटै उद्यमशिलता प्रर्वद्धन हुने विश्वास लिएर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको २०७७ कात्तिक ४ गतेको निर्णय अनुसार कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको हो । नेपाल सरकारकोे ससर्त अनुदानमा गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम बिकास कार्यक्रम (मेडपा) आव २०७७। ०७८ देखि देशका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा आएको हो । आ.ब. २०७७। ०७८ मा दाङका स्थानीय तहले गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरु तय गरेको छ जसमा नयाँ लघुउद्यमी सृजना गर्ने, उद्यमीहरुको स्तररोन्नती सहयोग सम्बन्धि क्रियाकलापहरु, रुग्ण उद्यमीलाई सक्रिय बनाउन गरिने कार्यक्रम, बजारसम्बन्धी सहयोग कार्यक्रम, साझा सुविधा केन्द्र स्थापना, प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता कार्यक्रम छन् तर नगन्य शीर्षकहरुमा मात्र बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । यो रकम पनि खर्च हुन नसकेको देखिन्छ (खर्च विवरणको लागि हेर्नुस् तालिका १) ।
तालिका १ ः दाङका स्थानीय निकायमा आ.व. २०७७। ७८ मेड्पा कार्यक्रमको बजेट र खर्च विवरण
स्थानीय तह | विनियोजित बजेट | खर्च भएको रकम | खर्च प्रतिशत |
बबई गाँउपालिका | १८३३८६० | ६३३५६० | ३४.५४ |
लमही नगरपालिका | १९६०००० | १२७५६७० | ६५.०८ |
घोराही उपमहानगरपालिका | ३६६०००० | ७१५००० | १९.५३ |
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका | २२६०००० | २०१९६३० | ८९.३६ |
राप्ती गाउँपालिका | ४१५७८५० | ३८२२००० | ९१.९२ |
बंगलाचुली गाउँपालिका | ८०७५२०० | ८०७५२०० | १०० |
दंगीशरण गाउँपालिका | १९६०००० | १९६०००० | १०० |
स्थानीय तहले कार्यक्रमअन्र्तगत नयाँ उद्यमी सृजना, पिआरए, घरधुरी सर्वेक्षण, उद्यमशिलता बिकास तालिम, उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालनमा बजेट खर्च गर्ने गर्छन् । त्यसैगरी स्तरउन्नती, प्रबिधि हस्तान्तरण र साझा सुविधा केन्द्र निमार्णका लागि पनि बजेट छुट्टयाइएको हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा मेड्पा कार्यक्रमको लागि विनियोजित बजेट कार्यक्रमको अनुपातमा न्युन छ । यो रकम पनि धेरै स्थानीय तहमा खर्च हुन सकेको छैन । केही स्थानीय तहले विनियोजित रकम खर्च गरेपनि कार्यक्रम प्रचार, तालिम र सर्वेक्षणमा सिमित भएकाले कार्यक्रमले लिएको उदेश्य पुरा भएको छैन ।