लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहलाई दातृ निकायबाट सहयोग लिने रहर चलेको छ । तर प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा र स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दा दातृ निकायको सहयोगमा संचालन गर्न खोजिएका परियोजना कतै अड्किएका छन् भने कतै फिर्ता हुने गरेका छन् । थोरै परियोजना चाहिँ सम्पन्न भएका छन्, एक दुईवटा परियोजनाले समयमै सम्पन्न भएबापत पुरस्कार पनि समेत थापेका छन् ।
युएनडिपीले बुटवल टेक्निकल इन्टिच्यूट (बिटीआई) सँग सहकार्य गरेर तालिम संचालन गरेको छ भने जिटीजेडले उद्यमशीलताका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेको छ । बेलायतको दाति संस्थामार्फत नेपाल शहरी उत्थानशिलता परियोजना (नर्प) नामक संस्थाले बुटवलको नरेनापुरमा बन्ने भनिएको एउटा तालको डिपीआर बनाउन सहयोग गरेको छ । उपमहानगर पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चक्रपाणी शर्माका अनुसार ती दातृ निकायहरुले प्राविधिक काममा सहयोग गरेका छन् । नगरभित्र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको काममा दातृ निकायहरुले हात हालेको उनले बताए । उपमहानगरपालिकासँग समन्वयगरी काम गर्ने गरिएको भएपनि दातृ निकायले केही कर्मचारी राखेर काम गर्ने गरिरहेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट एसियाली विकास बैंकका तीनवटा परियोजना फिर्ता भएका छन् । मैनाबगर अटो भिलेज, ल्याडफिल साईट निर्माण र खानेपानीका लागि एडिबीले झन्डै ७ वर्ष जति प्रयास गरेपनि स्थानीय बासिन्दाको विरोध भएपछि र मुद्धामामिला परेपछि अहिले तीनवटै प्रोजेक्ट फिर्ता गएको नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिका
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा युएनडिपी, रेडा, द एसिया फाउन्डेसन, हेफर नेपाल, कारिटास र एफएओले काम गरेका छन् । रेडाले युवा रोजगारी सम्बधी काम गरेको छ । द एसिया फाउन्डेसनले नगरपालिकाको संस्थागत विकासका लागि आवधिक योजना बनाउन, प्रोफाइल बनाउन, ऐन बनाउन विज्ञ बोलाउने तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरेको छ ।
अमेरिकी संस्था हेफर प्रोजेक्टको ४ करोडमध्ये तीन करोड अर्थात् ७५ प्रतिशत नगरपालिकाले बजेट छुट्याएको छ । २५ प्रतिशत चाहि हेफरको रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत दुर्गाबहादुर थापाले बताए । यस्तै तानसेन नगरपालिका र प्रदेश सरकारको समन्वयमा युके एडबाट ढाका उद्यमको विकासका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उनले बताए ।
तानसेनमा विश्व बैंकले पनि लगानी गर्नका लागि केही परियोजना छनौट गरेको छ । उक्त बैंकले के केमा लगानी गर्ने केही दिनमा ट्ंगो लाग्ने तर लगानी गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको शहरी विकास मन्त्रालयका युएन जिआइपी प्रोजेक्टका कोअर्डिनेटर ईन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशका अन्य ४ वटा पालिकासँगै तानसेन पनि छनौट भएको बताए ।
पाल्पामा युवा, किसान, उद्योगीहरुलाई थप सशक्त बनाउन दातृ निकायले काम गरेका छन् । कारितास नामक संस्थाले पनि कृषिमा सहयोग गरेको छ । उसले वार्षिक ६ लाखको बजेटमा किसानहरुलाई कृषि उपकरण सहयोग गरेको छ ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि दातृ निकायले काम गरेको छ । जेआईजेडले उद्योगी र रोजगारी बढाउन व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्न २६ लाख रुपैयाँको बजेट छ्ट्याएको छ ।
उक्त काम जेआईजेड र सम्बन्धित फर्मले मिलेर गर्ने भएको नेपालगञ्ज उपमहानगर पालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत कृष्णप्रसाद जोसीले बताए ।
शिक्षामा सेभ द चिल्ड्रेनले काम गरेको छ । नगरपालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव गोर्खबहादुर थापाका अनुसार यस अन्तर्गत शैक्षिक नीति तथा ऐन बनाउने र विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको छ । विगत ५ वर्षदेखि सञ्चालित यो कार्यक्रम अब सकिदैछ ।
यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी काम पनि भएको छ । युनिसेफले गैर सरकारी संस्था मार्फत् काम गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सडक बनाउने काम पनि जारी राखेको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिका सडकमा धुलो : कामको अझै छैन टुङ्गो
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा विश्व बैंकले सडक निर्माण गर्ने भनेको तीन वर्ष भयो । मंगलापुर देखि कान्छी बजार सम्मको सडक बनाउन डिपिआर तयार भयो । तर अर्को वर्ष विश्व बैंकले बनाउँदा भत्काउनुपर्छ भन्ने भएपछि काम गरिएन । नगरपालिकाका योजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप बलमे भने, ‘अहिलेसम्म हल्ला मात्रा छ । काम केही भएको देख्दिन । हामीले एउटै कामका लागि दोहोरो बजेट किन छुट्याउने भनेर बस्यौँ । अहिले विश्व बैंकले गर्ने भनेको काम नहुँदा जनताले धुलो खानु परेको छ । काम कहिले हुने हो थाहा छैन ।’
समूहमा लगानी गरेर आलु खेती गरी रोजगारी सिर्जना गर्न युएनडिपीले ९७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमाका तीनवटा सडक बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पुरस्कार पायो
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एसियाली विकास बंैकको सहयोगमा सडक र ढलको काम समयमा सम्पन्न गरेर पुरस्कार पाएको छ । यसले तोकिएको समयभन्दा पहिले र राम्रो काम गरेकाले कारण पुरस्कार पाएको सिद्धार्थ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।
एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आईयुडिपी) नामको परियोजना अन्तर्गत साढे १० किलोमिटर सडक र ५३ किलोमिटर ढल निर्माणको काम सम्पन भएको छ । यसमा विश्व बैकको ८० प्रतिशत र नगरपालिकाको २० प्रतिशत लगानी रहेको थियो । पहिलो परियोजनासँगै नगरपालिकाले गैरसरकारी संस्था पनि परिचालन गरेर सिलाई कटाई, ड्राइभिङ्ग तालिम लगायतका सिप सिकाउने काम गरेको थियो ।
सिद्धार्थनगरमा पहिलो परियोजनाबाट हौसिएर एडिबीले (एसियाली विकास बंैक) सहयोगमा दोस्रो परियोजना पनि हात हालेको छ । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना नाम दिएको परियोजनामा २ अर्ब ३२ करोडको काम भएको छ । यसमा एसियाली विकास बैंकको ९३.८ प्रतिशत र नगरपालिकाको ६.२ प्रतिशत लगानी छ ।
यस परियोजना अन्तर्गत गल्डामण्डी, उदयपथ, विपीपथ, जनकपथ बन्दैछन् । परियोजनाका डेपुटी डाइरेक्टर ईन्जीनियर यमलाल पाण्डेले नगरपालिकाले दोस्रो परियोजना सम्पन गरेर पुरस्कार पाएको बताए । उक्त प्रोजेक्टको म्याद सन् २०२३ सम्म भए पनि समयअघि नै काम सम्पन्न गर्नुका साथै गुणस्तर पनि राम्रो भएकाले पुरस्कार प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी ज्ञवालीले बताए ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको खण्डा टोलका महिलाहरु कुनै बेला नगरपालिका र एनजिओका कर्मचारी जाँदा लाजले घरभित्र लु्क्थे । ‘सानो सानो लगानीमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उनीहरु अहिले विभिन्न विकास निर्माणका माग लिएर कार्यालयमा आउन थालेका छन्,’ ’ईन्जीनियर पाण्डेले भने । नगरपालिकाका विपन्न ठाउँका रुपमा चिनिएका २१ वटा टोलमा क्षमता अभिवृद्धि र आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गरिएका छन् । सडक र ढल पनि बनेपछि सबै ठाउँ सुविधा सम्पन बनेका छन् ।
ल्यान्डफिल साइटको काममा एडिबीले बुटवलसँगै सिद्धार्थनगरमा पनि हात झिक्यो ।
रुपन्देहीको सिदार्थ नगरपालिका ल्याडफिल सार्डट बनाउन आएको ३५ करोडको परियोजना आएको थियो । रोहणीहवा क्षेत्रमा ल्याडफिल साईट बनाउन प्रकृया अगाडी बढाएका बेला स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि सो परियोजना फिर्ता भएको परियोजनाका डेपुटी डाइरेक्टर ईन्जीनियर यमलाल पाण्डेले बताए । उनका अनुसार, स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि दाताहरु काम गर्न रुचाउदैन् ।
स्थानीय तह प्रति दातृ निकायको आशंका
दातृ निकायले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न त खोजिरहेको देखिन्छ तर सरकारी तरिकाले काम गरेर टार्छन कि भनेर दातृ निकायले शंका गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई दिने सहयोगमा उनिहरुले आफ्नो संलग्नता चाहने गरेका छन् । उनिहरुले परियोजना संचालन गर्दा आफ्नै कर्मचारी पठाउँछन्, कतिपय परियोजना आफैलेसंचालन गरिरहेका छन् ।
दाङ तुल्सीपुर नगरपालिकाका मेयर मेयर घनश्याम पाण्डेका अनुसार गत वर्षदेखि विभिन्न दातृ निकायहरुले काम गरेका छन् । तुल्सीपुरमा ३ करोड ७९ लाखको काम चालु बजेटबाट भइरहेको छ । शिक्षा, खानेपानी, बालबालिकाका लागि लगानी भएरकाम भइरहेको छ। कतिपय कार्यक्रम उनीहरुकै कर्मचारीमार्फत हुन्छन ।
‘उनीहरुको बजेट, उनीहरुकै कर्मचारी हुँदा हामीले उनीहरुसगँ मिलेर केही लाभ लिन सकिन्छ तर अनुगमन या पारर्दशतीको विषयमा केही भन्ने अधिकार हुदैन्, मेयर पाण्डेले बताए ।
संघीय मन्त्रलाय र समाज कल्याण परिषद, यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदिबाट कार्यक्रम गर्ने अनुमति पाएका हुनाले परियोजनाको बजेटबारेमा पनि नगरपालिकालाई जानकारी गराउँदैनन ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी शासकीय पूर्वधार क्षमता विकास कार्यक्रम (एनयुजीआईपी) अन्तर्गत परियोजनाका लागि नेपाल र सरकार विश्व बैंकबीच सम्झौता हँुदैछ । कार्यक्रमका लागि विभिन्न नगरपालिकाको आर्थिक हैसियत आदिको अध्ययन भइरहेको छ । केही डिपिआर पनि बनेको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिको तीन वटा सडक आयोजना र नवलपरासीको रामग्राममा नगरपालिका पनि ३ वटा सडक आयोजनाको डिपिआर तयार भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले दातृ निकायको अभिलेख राख्न संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको बताए । कुन कुन परियोजनामा कति रकम खर्च भएको हो, के काम भएको छ भन्ने जानकारी प्रदेशमा राख्ने बारे छलफल भएको अधिकारीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश आयोगका सदस्य डा.विष्णु गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारसँगसहकार्य गरेर काम भएका छैनन् ।