लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुसासन, सन्तुलित विकास, अनुसन्धानमुलक उच्च शिक्षा, कृषिको व्यवसायीकरण र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता राख्दै बजेट निर्माण गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले बजेट घटाएको छ । आगामी बर्ष चालु खर्च दुई अर्ब २९ करोडले घटाउने र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ३२ करोडले बढाउने संकल्प गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड ९५ लाख बजेट छुट्याएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २५ करोड अर्थात् २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड अर्थात् ६३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड अर्थात् ८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट तथा अनुदान हस्तान्तरणका लागी सवारी साधन करको बाँडफाँट, वित्तिय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र बिशेष अनुदानको रुपमा बजेट वितरण गर्ने गरिएको छ ।
सुशासन, सन्तुलित विकास, अनुसन्धानमुलक उच्च शिक्षा, कृषिको व्यवसायीकरण र नवप्रवर्तनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएकोे छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेटले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र मानव विकास, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र पर्यटन प्रबद्र्धन, अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, कृषिको व्यावसायीकरण, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, उद्यमशिलता र औद्योगिक उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यि हुन प्रमुख योजना
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएको छ । यसलाई प्रदेशको गौरवका योजनाका रुपमा लिइएको छ । यसका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । युवाहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणका माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न युथ करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ९६ करोड ५३ लाख विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो बजेट खर्च हुने छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप १०० वटा वन समूहमा बिस्तार गरी यसलाई प्रदेश सरकारको राजश्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट करिब २५ लाख क्यूफिट काठ तथा ३ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन हुनुका साथै १० लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एक घरः एक धारा को संकल्प पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सहलगानी÷सहकार्यको माध्यमबाट ‘जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम’ निरन्तर चलाइने भएको छ । ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भैसकेका १६८ आयोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘कृषिको आधारः सिंचाइमा सुधार’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिएर परम्परागत तथा आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको प्रयोग गरी थप एक हजार चार सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ७३ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । भूमिगत जलको उपभोग गर्न स्यालो ट्यूबवेल तथा डिप ट्यूबवेल सिंचाइ प्रणालीको विकास तथा बिस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ । निर्माण सम्पन्न भएका तर, जीर्ण अवस्थामा रहेका डिप ट्युबवेल सिंचाइ प्रणालीको मर्मत संभार, सुदृढीकरण तथा पुनर्निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइएको छ । भूमिगत सिंचाइको विकास र बिस्तार कार्यका लागि ३९ करोड ९४ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । नदी तथा पहिरो नियन्त्रणगरी मानव बस्ती, कृषि योग्य जमिन तथा सिंचाइ संरचनालाई संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन ६१ करोड ४८ लाख विनियोजन भएको छ । यसबाट थप १६ किलोमिटर लम्बाइमा तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भई करिब ७ हजार जनसंख्या लाभान्बित हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना मात्रै होइन बहुबर्षिय आयोजनाको रुपमा अघि सारेका सडक विस्तारका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको भएपनि त्यसका लागि बजेट भने थोरै मात्र छुट्याइएको छ ।
| आयोजनाको नाम | चालु आवको बजेट | आ.व. २०८१/०८२ बजेट |
| रामपुर–जिनाबाङ सडक स्तरोन्नतिको लागि पाल्पा जिल्लाको हार्थोक–छहरा सडक खण्ड र रोल्पा जिल्लाको निगालपानी–दहवन | २० करोड ५० लाख | १८ करोड |
| स्थानीय तहका केन्द्र सम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउने लक्ष्यका साथ हाल सञ्चालनमा रहेको स्थानीय तह पहुँचमार्ग | ५० करोड १५ लाख | ३७ करोड ५० लाख |
| महत्वपुर्ण पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग स्तरोन्नति | १३ करोड ४० लाख | ८ करोड ३० लाख |
| सीमा क्षेत्र सडक कार्यक्रम | २९ करोड ७० लाख | १६ करोड ३५ लाख |
समन्वय समितिलाई बजेट
जिल्ला समन्वय समितिहरूको क्षमता विकास गरी अनुगमन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणको कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न समन्वय समितिलाई ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । समन्वय समितिलाई बजेट उपलब्ध गराउन थालिएको नयाँ अभ्यास हो । प्रदेशको समानुपातिक र सन्तुलित विकासको निमित्त ५२ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक नयाँ थप बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नव प्रवर्तनलाई निरन्तरता, मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कटौती
अघिल्लो सरकारले दुई लाख युवालाई रोजगारी सृजना गर्न मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागी एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रम यसपाली छैन् । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिईएको छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगार सम्बन्धी परियोजना मार्फत नवप्रवर्तन र सिर्जनशील कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै स्थानीय तहसँगको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
किसानको हातः प्रदेशको साथ
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा बाली एवम् वस्तु बिशेष सघन व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड ७२ लाख बजेट छ । साना सिंचाइ आयोजना मार्फत थप २५० हेक्टर सिंचित क्षेत्र बिस्तार गर्न विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका सिंचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा थप १५०० हेक्टरमा वाली सघनता बृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि ६ करोड १६ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्वस्थ जीवनको आधारःमाटोमा सुधार नारा दिएर प्राङ्गारीक खेती प्रबद्र्धन गरिने भएको छ । प्राङ्गारीक जिल्ला घोषणा भएका रुकुम पूर्व जिल्लामा प्राङ्गारीक उत्पादन, प्रमाणीकरण, बजारीकरण तथा क्षमता विकास गर्दै प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनका लागि सम्भावित अन्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरिने भएको छ ।
सात आयोजनाका सात बजेट
| आयोजनाको नाम | बजेट | अपेक्षित उपलब्धी |
| लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता | १ अर्ब ८० करोड | बहुबर्षिय स्विकृत योजना अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा लगानी । |
| शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न | १ अर्ब ९६ करोड ५३ लाख | युवाहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणका माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने । |
| ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भैसकेका १६८ खानेपानी आयोजना | १ अर्ब ३० करोड | एक घर एक धाराको अभियानलाई पुरा गर्ने । |
| थप एक हजार चार सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउ | ७३ करोड ९७ लाख | बाँझो जग्गामा सिंचाई पु¥याई उत्पादन बढाउने । खेतबारीका गह्रा, सधै हराभराको लक्ष्य । |
| संघीय सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने सडक आयोजनाहरू | १ अर्ब ९ करोड बजेट | सडक आयोजनाको काम पुरा गर्ने । |
| निर्माणाधीन १०० वटा र नयाँ ६ वटा सडक पूलको निर्माण गर्न | १ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख | निर्माणाधिन पुल आयोजना सम्पन्न गर्ने र नयाँको कार्य सुरु गरिने । |
| मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम | ९ करोड | नवप्रवर्तन र सिर्जनशील कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने । |
बजेट कार्यान्वयन गर्न पुस मसान्त भित्रै कार्यविधि लागु गर्ने
साउन मसान्त भित्र नै कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, सो कार्ययोजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय लगायतका निकायबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिने भएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले पुसमसान्तसम्म आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डतयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्षदेखि बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडीनै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्याप्त छलफल हुने र प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले यस बजेटले उत्पादन क्षमता बढाउने बताउनु भयो । त्यस्तै गरी अघिल्ला सरकारले थालेका तर अलपत्र परेका परियो लाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । राजश्व संकलनको लागी नयाँ नयाँ योजना पनि अघि बढाइएको छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई बिशेष महत्वका साथ कार्यक्रमहरू अघि बढाईएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता, डिल्लीबहादुर चौधरीका अनुसार यो बजेटमा केही पुराना कार्यक्रम झिकिएका छन् । अलिअलि नयाँ राखिएका छन् । नारा चाँही चाखलाग्दा छन् । तर, ती नारा कार्यान्वयन गर्न बजेट छैन । जनजातीहरू, गरिबहरू, बादी समुदाय, थारु समुदाय, मगर समुदाय, दलित समुदायको बृत्ति विकासलाई बजेटले छुनै सकेन । केन्द्र सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ्ग गर्ने भन्यो तर, प्रदेशको बजेटले त्यसलाई ध्यान दिएन । यस अघिको सरकारले स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ्ग र बजारिकरणको लागी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यसपाली त्यो कार्यक्रम हटाईएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक ईन्द्रजीत थारुका विचारमा यो बजेट धेरै राम्रो छ । गतबर्ष भन्दा एक अर्ब ५१ करोडले कम भएपनि पुँजीगत खर्च बढाइएको छ ।