दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडककालागि भनेर ग्वारखोलामा अमानतमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकाल्ने गरि केही ठेकेदारलाई जिम्मा दियो । यसका लागि नौ ठाउँमा प्र्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) गरेर बालुवा र ढुंगा झिक्न अनुमति दिईएको थियो । तर, त्यहाँबाट झिकेको बालुवा र ढुंगा चारलेन निर्माणको कामकालागि नभई क्रसर उद्योगमा पुग्यो । त्यति मात्र नभई मापदण्ड विपरित र आइइई नगरेका ठाउँमा समेत नदी र खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकालेको पाइयो ।
लमहीको अबस्था पनि त्यस्तै छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाका लागि लमही नगरपालिकाले व्यबसायीलाई नदी र खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा झिक्ने जिम्मा दियो । तर, झिकिएका ढुंगा, गिट्टी, वालुवालाई क्रसर उद्योग नजिक राखेको भेटियो ।
दाङको राप्ती नदीमा अबैध तरिकाले ढुंगा र बालुवा झिकेको पाइएपछि जिल्ला समन्व्य समितिको टोलीले बालुवा र ढुंगा झिक्न रोकेको थियो ।
दाङमा अहिले नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा जथाभावी झिक्ने गरेको पाइएको छ । नदी तथा खोलाबाट यी बस्तु झिक्न दिने अधिकार स्थानीय सरकारले पाएपछि मनोमानी बढेको जिल्ला समन्वय समिति दाङका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । ‘अनुगमनका क्रममा स्थानीय सरकारले व्यापक अनियमिता गरेको हामीले पाएका छौं,” उनले बताए ।
नदी र खोलाका ढुंगा,बालुवा यहाँका स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ । तलसीपुर उमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा सवा तीन करोड राजश्व संकलन गर्न यही स्रोतबाट गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका राजश्व शाखा अधिकृत ललित बहादुर घर्तीले बताए । ‘यसबाट संकलन भएको राजश्वले ६/७ वडालाई दिन पुग्छ ।’
राजपुर गाउँपालिकाले पनि ढुंगा बालुवा झिक्न दिएर गत बर्ष डेढ करोड आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै बबई गाउँपालिकाले ६५ लाख र घोराही उपमहानगरपालिकाले एक करोड ३७ लाख आम्दानी गरेका थिए ।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय सरकार निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले यो काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्दै आएको थियो । २०७६ पुस २० गते बसेको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकबाट स्थानीय सरकारलाई यो कामको जिम्मेवारी दिईएको हो । तर, यस काममा स्थानीय तहले व्यापक अनियमितता गरेको संयोजक नेपालीले बताए । उनका अनुसार दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने पातुखोलाको सुकौरा घाट, ग्वारखोलाका विभिन्न ठाउँ, घोराहीको हापुरखोला, लमही नगरपालिकाको भट्नीया, बुट्कवा, सिमरहवा, वलरामपुरमा खोला दोहनका क्रममा अनियमितता भएको छ ।
त्यस्तै ववई गाउँपालिकाको कालीतारा, दंगीशरण गाउँपालिकाको बबईघाट, राप्ती र गढवा गाउँपालिका अन्तर्गतको राप्ती नदीमा मापदण्ड विपरित खोला दोहन गरेको पाईएको छ ।
प्रदेश नं. ५ सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यबस्थापन कार्यविधी २०७५ अनुसार पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा दरभाउपत्र÷बोलपत्र नपरेमा पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार कम्तिमा ७ दिनको म्याद दिई पुनः सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । दोस्रो पटकको सूचनामा पनि दरभाउपत्र÷बोलपत्र दाखिला नभएमा स्वीकृत दररेटमा नघट्ने गरि संकलन घाटगद्दी र विक्री अमानतबाट गराउन सकिन्छ । अघिल्लो बर्ष ठेक्का भएको भए अघिल्लो बर्षको दर रेटमा नघट्ने गरि कुनै व्यबसायीसंग सम्झौता गरि कार्यादेश दिन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधीमा छ । तर, दाङका पालिकाहरुले यो कार्यविधी पालना गरेको नपाईएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नेपालीले बताए । साथै कार्यविधीमा तोकिएको स्थान बाहेक अन्यत्र भण्डारण वा घाटगद्दी गर्न तथा गराउन नहुने उल्लेख छ । तर, अहिले भण्डारण गर्ने भनिएको ठाउँमा नराखेर क्रसर उद्योगमा राख्ने गरिएको उनले बताए ।
प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाब मूल्यांकन स्वीकृत नगरी बालुवा ढुंगा झिक्न, भण्डारण र प्रशोधन गर्न नहुँने, तोकिएको परिमाण भन्दा बढि झिक्न नहुँने कार्यविधीमा उल्लेख भए पनि मूल्यांकन नगरिएको ठाउँबाट पनि झिकिएको नेपालीले बताए ।
नदी तथा खोलाहरुमा ठूला–ठूला खाडलहरु हुने गरि बालुवा ढुंगा झिकिएको छ । ८० सेन्टिमिटर उत्खनन् हुनुपर्नेमा एकसय सेन्टिमिटर भन्दा गहिरो खाडल खनिएको संयोजक नेपालीले बताए । यति मात्रै नभएर ठेक्का नभएको ठाउँबाट समेत बालुवा ढुंगा झिकिएको छ ।
ठेक्का भएका ठाउँमा चार किल्ला झण्डा टाँगेर झिक्नु पर्ने भएपनि त्यसो पनि नभएको उनले बताए । पातुखोला, ग्वारखोला, हापुरखोलामा टेण्डर आह्वान नगरी अमानतमा दिइएको समेत उनले बताए ।
ठेक्का भएको ठाउँबाट पनि कति घनमिटर उठाउने भनेर सोही अनुसार रसिद तयार गर्नुपर्ने भएपनि त्यो पनि नभएको, ७० घनमिटर उठाउने गरि जिम्मा दिएको ठाउँमा एकसय ४० घनमिटरभन्दा बढि उठाएको समेत उनले बताए । “स्थानीय सरकारको जिम्मामा आएपछि अनुगमन उसले नै गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो गरिएको पाइएन्,” जिसस प्रमुख नेपालीले बताए ।
के भन्छन्, स्थानीय सरकार ?
स्थानीय सरकारले भने आफुहरुले मापदण्ड अनुसार नै नदी तथा खोला उत्खनन् गरेको बताएका छन् । यसका लागि तुलसीपुर उमहानगरपालिकाले बनाएको समितिका संयोजक विरबहादुर विकका अनुसार मापदण्ड अनुसार नै उत्खनन् तथा व्यबस्थापन गरिएको छ । ‘हामीले आइइई गरेर उत्खनन् तथा व्यबस्थापन गरेका हौं, हामीले जुन परियोजनाकालागि भनेर उत्खनन् गरेका हौं, त्यसमै प्रयोग गरेका छौं’, उनले भने । उत्खनन्को अनुगमन गरेको पनि उनले बताए ।
‘हामीले पनि बिज्ञ तथा सरोकारवालासहितको टोलीले अनगमन गरेका छौं, हामी पनि त्यसको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा छौं,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका राजश्व शाखा अधिकृत ललितबहादुर घर्तीले भने ।
अहिले आफुहरुले अनुगमन कार्य गरिरहेको राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्तबहादुर डाँगीले बताए । ‘उत्खनन्का बेला केही कम्जोरी भएका हुन सक्छन् । सको हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बबईमा अबैध तरिकाले उत्खनन् भएको स्वीकार गरे । जिल्ला समन्व्य समितिले अवैध उत्खनन गर्नेलाई तीनलाख ५० हजार जरिवाना गरेको समेत उनले बताए । ती बाहेक अन्य नदी तथा खोलामा अबैध दोहन नभएको उनले बताए ।
गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराज यादवले विपदका नाममा धरै उत्खनन् हुने भएको भएपनि यसलाई नियमन गर्न गाउँपालिकाले नियमित अनुगमन गरिरहेको बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाका डिभिजन इञ्जिनियर यादव पौडेलका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका भित्र अबैधद्य उत्खनन् भएको छैन ।
प्र्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) नगरेर उत्खनन् गर्दा अहिले सिंचाई कुलोमा पनि समस्या परेको छ । ग्वारखोला अन्तर्गत हरिपौरी–गनारी कुलोको मुहानबाटै बालुवा ढुंगा झिकिएको छ । यसले गर्दा किसानलाई समस्या हुने गरेको छ । त्यस्तै मलवारे सिंचाई कुलो जोखिममा परेको छ ।
‘अहिले जेनतेन चलिरहेको छ, तर, कति बेला कुलोको जाली भत्किने हो भन्ने चिन्ता छ’, मलवारे सिंचाई कुलोका अध्यक्ष सिवानन्द डाँगीले भने । १८ सय बढि किसानलाई लाभ दिन उक्त कुलोको ग्वारखोला स्थित बेल्तिकुवामा लगाईएका ७० वटा जाली मध्ये २५÷३० वटा जाली जोखिममा रहेको उनले बताए । ठूलो पानी आएमा ती जाली बग्न सक्ने र सिंचाई सुविधा नपाइने उनले बताए ।
तुलसीपुर बजारसंगैको पातुखोलाकामा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा अवैध तरिकाले झिकिएकाले बस्ति जोखिममा परेको छ । दोहन र बाढीले खोला गहिरिदै जान थालेपछि तीनसयभन्दा बढि घर जोखिममा रहेको स्थानीय अगुवा वेदप्रसाद वलीले बताए । ‘खोला धेरै गहिरो भएको छ, ठूलो बाढी आयो भने तटबन्ध पनि भत्काउने र घर नै भत्किने जोखिम छ’, उनले भने ।
दाङ–सुर्खेत सडकखण्डको पुल पनि जोखिममा रहेको छ । पुलको तलमाथि पाँच सय मिटरसम्म नदीबाट बालुवा ढुंगा झिक्न नपाईने व्यवस्था भए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको वलीले बताए ।