रुपन्देहीमा बहालवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रचारप्रसार कार्यालयको उद्घाटनमा आचारसंहिता विपरीत बालिकालाई प्रयोग गरे । सनसाइन स्कुलमा अध्ययनरत एक जना बालिका गृहमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद नामक गीतमा रुख चिह्न अंकित झण्डासहित नाचेकी थिइन् । यसबारेमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेन र स्पष्टीकरण पनि सोधिएन ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको केही दिनमै शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दालाई राहत सामग्री बाँडे । निर्वाचन आयोगले राहत सामग्री वितरण आचारसंहिता विपरित रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीलाई असोज ३० गते २४ घण्टे स्पष्टीकरणको पत्र काट्यो । आयोगलाई मन्त्री चौधरीले ’यो राज्यको दायित्व भएको’ भनी जवाफ पनि बुझाए ।
दाङ क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कोमल वली कात्तिक १५ गते चुनावी अभियानका दौरान एउटा विद्यालयका बालबालिकासँग बसेर भोट मागेको समाचार बाहिरियो । विद्यार्थीहरूसँग कोमल वलीसँगै भएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि उनको निकै आलोचना भयो । त्यसपछि कात्तिक १९ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरेको विषयमा उनलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्य थापालाई पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयोगले असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका काम हुँदै आएका छन् । सरोकारवालालाई अनुशासनको लगाम लगाउन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहितालाई राजनीतिक दलले नै उल्लंघन गरिरहेका छन् । आयोगलाई आचारसंहिता फगत कागजमै सीमित बनाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा हालसम्म आचारसंहिता उल्लंघन भएको भनी ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनका कतिपय घटनामा उजुरी नै परेनन । निर्वाचन आचारसंहितामा ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था छ । आयोगले अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोध्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत बनाउने जस्ता काम मात्रै गरेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार रुपन्देहीमा आचारसंहिता उल्लंघनका आधा दर्जन उजुरी परेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी टेकराज पन्थी भन्छन्–“आचारसंहिता पालना कानुनी भन्दा पनि नैतिक विषय हो, हामीले आएका उजुरीहरूमा छानविन गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने गरेका छौं ।”
आयोगले देशैभरी जिल्लास्थित कोष नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाएको छ । त्यसै अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि अनुगमन संयन्त्र बनाइएको छ । तर उक्त अनुगमन समितिको भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी छैनन । रुपन्देहीमा आचारसंहिता अनुगमन गर्ने कामका संयोजक विष्णु ज्ञवालीका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएकोबारे अनुगमन भैरहेको छ । अनुगमनका क्रममा भेटिएका उल्लंघनका घटनालाई आयोगमा पठाउने गरिएको उनी बताउँछन् । “अहिलेसम्म ८ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, लिखित उजुरी कम आएपनि उल्लंघन भए भनी एक हजार भन्दा बढी मौखिक उजुरी आएका छन्”–उनले भने ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले भने निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालय अधिकार बिहीन भएको बताए । “सबै काम जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुने गरेको छ, प्रदेश कार्यालय देखावटीमात्र बनेको छ”–उनले भने । आयोगको प्रदेश कार्यालयमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको तथ्यांक समेत छैन ।
आयोगले चाहेमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्छ । रद्द गर्नुअघि उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका भने दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कुनै पनि उम्मेदवारलाई आयोगले सजाय गरेको छैन । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन यतिसम्म कडा अधिकार प्राप्त भएर पनि आयोग मुकदर्शक बन्दै आएको आरोप छ । अनुगमन र कारबाही गर्ने सिधा अधिकार आयोगलाई नभएकाले यस्तो समस्या आएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “आयोगले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालयसँग सल्लाह र परामर्श लिनुपर्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।”
आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकताअनुसार संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ र अनुगमन गर्दछ । जाँचबुझ गर्दा कसैबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिन्छ । तर, आयोगको आदेशबमोजिम काम कारबाही नरोके वा बदर नगरेमा ती निकायलाई आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हुन नसक्दा आचारसंहिता कार्यान्वयनको पाटो फितलो र कर्मकाण्डी हुन पुगेको यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अनुगमन र कारबाही गर्ने काम निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन मतदान अधिकृत र अनुगमन अधिकृतहरूको हो । उनीहरूले नसकेमात्रै केस आयोगमा आउँछ ।” अधिकार प्राप्त भए पनि आयोगलाई उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सजिलो नभएको यादवको भनाई छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएको नैतिक बन्धन मात्र होइन, कानुनी बन्धन पनि हो भन्ने बुझाउन नसकिएकाले पनि आचारसंहिताको कार्यान्वयन फितलो भएको हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ । केही दिनअघि बुटवलमा आएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दलहरुसँगको अन्तक्र्रियामा भनेका थिए–“आचारसंहिता कानुन सरह लागू हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।”
२०७४ आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिवेदन : ‘मुख्य समस्या नै राजनीतिक दल’
आयोगलाई राजनीतिक दबाब हुने गरेकाले पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाक्रम रोक्न नसकिएको पुर्व प्रमुख आयुक्त डा. यादव बताउँछन् । “आयोगले अलिकति कडाइ गरी नेतालाई कारवाही ग¥यो भने पछि गएर केही गरिदेला भन्ने डर हुन्छ”, उनी भन्छन्, “मैले त्यस्तो पनि भोगेको छु ।”
०७४ को चुनावमा आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिवेदनअनुसार आचारसंहिता पालनामा सबैभन्दा मुख्य समस्या राजनीतिक दल नै भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा प्रजातान्त्रिक संस्कार नभएकाले उनीहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न÷गराउन कठिन भएको निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा नै प्राप्त हुने नगरेको, पटक–पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको, प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा लिने गरेकाले समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा उल्लंघन गरेका र आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका प्रमुख दलका कुनै पनि नेताले गल्ती स्वीकारेका छैनन् ।
मतदाता शिक्षा कमजोर
संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन आउन अब केही दिन बाँकी छ । निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा भने गाउँ तहसम्म पु¥याउन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले भोट हाल्ने तरिका सिकाउन कोही नआएको बताउँछन् ।
रुपन्देही मर्चवारका उमेश गुप्ताले भने–“राजनीतिक दलहरू चुनाव प्रचारमा आउँछन्, जान्छन्, तर भोट हाल्ने तरिका सिकाउँदैनन् ।” उनका अनुसार आयोगका कर्मचारी पनि मतदाता शिक्षा लिएर गाउँ तहसम्म आएका छैनन् । “हामी जस्ताका लागि आवश्यक नभएपनि बृद्धबृद्धा र एकपटक पनि मतदान नगरेकाहरूका लागि मतदाता शिक्षा आवश्यक छ, तर गाउँमा मतदाता शिक्षा दिनका लागि कोही आएको जानकारी पाइएको छैन”–रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–३ का शंकर क्षेत्रीले भने । “१६ वटै पालिकामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाइरहेका छौं, कतिपय ठाउँमा नपुगेको हुन सक्छ, हामी क्रमशः सञ्चालन गर्छौ”–जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्या भण्डारीले भने ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले यतिबेला रुपन्देहीका पाँचवटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका १ सय ५५ वडामा १ सय ५५ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मतदाता शिक्षाको लागि खटाएको दावी गरेको छ । तर उनीहरू पनि सहर केन्द्रित भएको पाइएको छ । जसका कारण सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले मतदाता शिक्षा पाएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा यसबाट बन्चित भएको पाइएको छ ।
रुपन्देही शुद्धोधन गाउँपालिका–८ का रामचन्द्र लोंधले मतदाता शिक्षाका लागि सहजकर्ता आएपनि चोक र चौतारमा मात्रै शिक्षा दिएको बताए । “विगतका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरु चुनाव प्रचारमा आउने जाने गर्थे, भोट हाल्ने तरिका सिकाएनन्, स्वयंसेविकाहरू पनि घर घरमा पुग्न सकेका छैनन् ।” उनले भने । रुपन्देहीमा ७ सय २ वटा मतदान केन्द्र छन् । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति छ । जसको सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, सदरमुकाम स्थित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि र जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।