स्थानीय सरकार बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसका न्यायिक समिति अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा चल्न पाएका छैनन । बाँकेका आठवटा सबै पालिकाका न्यायिक समितिका छुट्टै कार्यालय छैन । कर्मचारी छैनन् । मेलमिलापका लागि इजालास, कानुनी सल्लाहकार र संरचना नभएकाले समितिलाई नै अन्याय भएको समितिका संयोजक बताउँछन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सञ्जुकुमारी थारु भन्छिन्, ‘पीडित तथा पीडकबीच छलफल गर्ने ठाउँ छैन, उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरुमध्ये कतिका गोप्य कुरा बाहिरिने डर छ ।’ न्यायिक शाखामा कानुन पढेको कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शाहिदा बानो अहिलेसम्म गाउँपालिकाका भाडाको घरमा चलिरहेको बताउँछिन् । न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यकक्ष छैन । उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै मुद्दा हेर्नु परेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले पालिकामा तीन सदस्य भएको न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा पालिकाका उपाध्यक्ष, उप–प्रमुख संयोजकत्व रहन्छन् । न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय हो । यसले सामान्य खालका देवानी मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु पर्नेछ ।
न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । मिलापत्र भएका कतिपय मुद्दा विभिन्न कारणले कार्यान्वयन नहुने समस्या न्यायिक समितिका संयोजकले भोगिरहेका छन् ।
यही ऐन अनुसार हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपछ । तर सबै वडामा अहिलेसम्म यस्ता केन्द्र स्थापना भइसकेका छैनन ।
कोहलपुरका १५ वडा मध्ये १३ वटामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भए पनि दुईवटा वडामा अहिलेसम्म मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुन सकेका छैनन् । यसको दोष भौगोलिक विकटता र कर्मचारीको नहुनुलाई लगाइएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले सम्पूर्ण वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । केन्द्रका सदस्यहरुमा मुद्दा मिलापत्र कै विषयमा मतभेद हुँदा समेत समस्या देखिने गरेको छ ।
समितिका संयोजकलाई कानुनका विषयमा थाहा नहुँदा पनि न्याय निरुपणमा समस्या हुने गरेको संयोजक थारुले बताइन् । उनका अनुसार समितिमा आउने विवाद समाधान र मेलमिलाप गर्नको लागि सहज होस भन्नको लागि तालिम गोष्ठीका साथै स्वअध्ययन समेत महत्वपूर्ण छ ।
यसो भएकाले गाउँपालिकाले कानूनी सल्लाहकार राखेकोमा यससम्बन्धी खर्च बेरुजु ठहर्याईएपछि उनीहरुलाई हटाइएको कुरा बैजनाथ गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्माले बताईन् । त्यसो भएपछि अहिले न्यायिक समितिमा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । मेलमिलापकर्ताले समेत विवाद समाधानका लागि प्रयाप्त समय दिन नसक्दा झन समस्या देखिन्छ ।
न्यायिक समितिमा दक्ष कर्मचारी खटाउन नसक्नु र पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु पनि समस्याका रुपमा रहेको छ । बैजनाथकी संयोजक विश्वकर्माले भनिन्, ‘दक्ष कर्मचारी तथा आवश्यक बजेट नभएर समस्या छ ।’
न्यायिक समितिले कर्मचारीहरुको अभाव भोग्नु परेको कुरा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले बताइन् ।
कानुन अधिकृत तथा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा असहज भएको कोहलपुर नगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक सञ्जुकुमारी थारुले बताइन् । न्यायिक समितिमा कर्मचारी भए पनि उनीहरुले कानुन नपढेको हुनाले समस्या भएको उनले बताइन ।
यस्ता समितिले हेर्न पाउने मुद्दामा छिनोफानो गर्न नेपाल प्रहरी, मालपोत, नापी कार्यालय आदिसँगसमन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो गर्न थारुले बताइन् ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले भने इजालास तयार गरेको छ । न्यायिक कार्य सम्पादनका लागि इजालास कक्ष निर्माण गर्ने एउटा मात्र पालिका यही हो । उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक जयन्ती देवी श्रीवास्तव कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, मुद्दाका पक्ष विपक्षहरु मेलमिलापकर्ताहरुको संयुक्त उपस्थितिमा सहज र शुलभ सेवा प्रवाह भइरहेको बताउँछिन् ।
विवादित विषयलाई छलफलमार्फत मेलमिलाप गराउँदै आए पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएपछि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक भूमिसरा धितालले बताइन् ।
‘न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था छैन, उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्यायिक समितिको काम गर्दै आएका छौं, उनले भनिन्,‘कार्यकक्षबाटै मेलमिलाप गराउनु पर्दा समस्या हुने गरेको छ। मेलमिलाप चलिरहँदा असम्बन्धित व्यक्ति पनि आउन सक्ने भएकाले मेलमिलापका लागि आउने पक्षविपक्षले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् ।’
उनले न्यायिक समितिलाई इजलास कक्षसँगै स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताइन् । कानुनसम्बन्धी जानकार भएको कर्मचारी न्यायिक समितिमा नहुँदा कहिलेकाहीं अलमलको स्थिति आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, अङ्गभङ्गबाहेकको कुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै गोप्य इजलासको व्यवस्थासमेत गरे पनि स्थानीय न्यायिक समितिमा इजलास सुरू नहुँदा समस्या भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विक बताउँछिन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उप–प्रमुख उमा थापामगरले इजलास कक्षभन्दा पनि कतिपय गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको कार्यालयसमेत व्यवस्था नभएकाले न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको बताइन् ।
न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरी प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । तर, घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवाद प्रहरीले पुनः स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ । जसले गर्दा पीडित झन् प्रताडित भइरहनुपरेको छ ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगञ्ज इजलासका अध्यक्ष विकास आचार्यले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई स्रोत, साधन र ज्ञान सीपको अभाव रहेको बताए । सर्वसाधारणलाई न्यायको लागि स्थानीय तहमा सजिलो हुने भएकाले स्थानीय तहहरूले आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्ने गरी इजलास कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिको निर्णयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह
स्थानीय तहको नेतृत्व राजनीतिक पार्टीबाट चयन हुन्छ । न्यायिक समितिका संयोजक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति निष्ठावान हुन्छन् । यसले गर्दा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने गरेको छ । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख उमा थापामगर न्यायिक समितिले निर्णय गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्ने गरेको अनुभव सुनाउँछिन् ।
पीडक र पीडित पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल चलाए निकास निस्कन्छ । पछि आफ्नो पक्षमा न्याय नभएको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अपमान भयो भन्दै विरोध जनाउँछन् । ‘अड्डा अदालतमा जनताले दुःख पाउँछन्’ उनले भनिन् । थापामगरका अनुसार न्यायिक समितिका समस्या र चुनौती धेरै छन् । धेरै मुद्दाहरु इगोको रुपमा समेत आउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा त सानो कुरालाई ठूलो मुद्दा बनाएर न्यायिकमा पेश गरिन्छ । उनी भन्छिन्,‘हामी सकभर मेलमिलापको माध्यमबाटै जाने प्रयास गर्छौ । मेलमिलाप नहुँदा समस्या भइरहेको छ । कार्यान्वयन गर्दा पनि समस्या छ । यस्ता निर्णय वडाध्यक्षहरूले लागू गर्नुपर्छ ।’
न्यायिक समितिको निर्णय लागू गर्न नगरपालिकाको प्रशासन शाखा तथा नगर प्रहरी लगायतका निकाय सक्रिय हुनुपर्छ ।
कतिपय मानिसहरू पालिकाले हेर्नु मुद्दा लिएर अन्यत्र जाने गरेका छन् । ‘ती संस्थाले पालिकामा पठाइदिएपछि बल्ल उनीहरू समितिमा आउँछन्,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय स्तरमा हुने साना वादविवाद र झै–झगडाका मुद्दाको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिले समाधान गनुपर्ने अधिकार राखिए पनि यी सबै विवादका मुद्दाहरू स्थानीय प्रहरीको उपस्थितिमा मात्र टुंग्याउने गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरका समाजिक विकृति, विसंगति, समान्य झै–झगडा, वादविवाद, कुटपिटलगायतका समस्या समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर त्यसो गर्न नसकिएपछि समितिहरुले प्रहरीलाई बोलाउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख श्याम कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको त छ । तर प्रहरीको उपस्थिति विना मेलमिलाप गर्न उनीहरुलाई समस्या छ । न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको विवाद मिलाउन प्रहरी अनिवार्य भएको छ ।’
‘
न्यायिक समिति सबल बनाउन आवश्यक’
बाँकेका आठवटै पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक सम्मिलित न्यायिक समिति संघ छ । यसमा मासिक तथा अर्धवार्षिक रुपमा पदाधिकारीबीच भेटघाट, छलफल र अनुभव आदानप्रदान हुने गरेको छ ।
न्यायिक समितिहरूका संयोजकले न्यायिक ज्ञानको अभावमा अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी बन्न नसकेको अनुभव सुनाउने गरेको संघकी संयोजक समेत रहेकी नेपालगञ्ज उप–महानगरकी उप–प्रमुख उमा थापामगर बताउँछिन् ।
‘अधिकांश विषय व्यावहारिक रूपमै मिलाउनु पर्नेछ । तर एउटा इकाइ नै भएपछि न्यायिक ज्ञान चाहिन्छ र मुद्दामाथि निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।’ थापामगरले भनिन्,‘तर संयोजक तथा सदस्यहरूमा न्यायिक ज्ञानको अभाव देखिन्छ जसले गर्दा कैयौं ठाउँमा अन्योल भएको छ ।’
विविध समस्याका बाबजुत न्यायिक समितिमा लगातार बढ्दै गएका मुद्दा मामिला मिलाउन आफूमा भएका व्यावहारिक र कानूनी ज्ञानको भरपूर प्रयोग गरिरहेको उनले बताइन् ।
समितिबाट प्रवाह हुने न्यायिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन राम्ररी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइसक्न सबै लागिपरेको चौधरी बताउँछन् । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अब केही महिला मात्रै बाँकी छ । अर्को निर्वाचन मार्फत समितिमा आउने संयोजकहरूलाई काम गर्ने आधार तयार भइसकेकोले विस्तारै समिति सबल बन्दै जाने उनीहरूको विश्वास छ ।