स्थानीय तहले संविधान र ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा उनीहरूको आन्तरिक आय कम भएको छ जसले गर्दा उनीहरूले सधै संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कूल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरियो । बाँकी संघ र प्रदेशको अनुदान थियो । सो उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट ३५ करोड मात्र उठाएको थियो । तलब र पारिश्रमिक दिन भने उसले ५० करोड भन्दा बढी खर्च गरेको थियो । यस्तै गरी गढवा गाउँपालिकाले संघीय अनुदानबाट ६४ करोड २५ लाख पाएको थियो । उसको आन्तरिक आय एक करोड ७४ लाख मात्रै छ । जुन अनुदानको खर्चको दुई दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै हो ।
राजपुर गाउँपालिकाले संघीय अनुदानबाट ३२ करोड ६२ लाख ७७ हजार खर्च गर्दा आन्तरिक आय जम्मा तिन करोड ५३ लाख २१ हजार आठ सय मात्रै छ । जुन अनुदानको खर्चको १० दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै हो । राप्ती गाउँपालिकाले पनि अनुदानको खर्चको एक दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आय बनाएको छ । संघीय अनुदानबाट एक अर्ब ८० करोड २६ लाख ३२ हजार खर्च गर्दा आन्तरिक आय जम्मा दुई करोड ९७ लाख ३५ हजार मात्रै छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि अनुदानको खर्चको एक दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आय बनाएको छ । जिल्लाका दशवटा पालिकामध्ये सात वटाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागी आफैले तोकेको लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आय गर्न सकेनन् ।
तालिका १, गत आर्थिक वर्ष पालिकाको आन्तरिक आय (रु हजारमा)
| स्थानीय तह | जम्मा बजेट | आन्तरिक आयको लक्ष्य | आन्तरिक आय |
| राप्ती गाउँपालिका | ७०,५०,९६, | ३,१६,०० | ३,३५,३६ |
| गढवा गाउँपालिका | ६३,६६,९३ | १,५०,२२ | १,५१,७३ |
| शान्तिनगर गाउँपालिका | ४५,०६,२८ | १,५४,८१ | १,०२,९१ |
| राजपुर गाउँपालिका | ३०,८२,८७ | ३,१०,०० | १,०२,०९ |
| लमही नगरपालिका | ९४,२५,५१ | १२,९४,५० | ४,४८,८४ |
| बंगलाचुली गाउँपालिका | ३३,८८,८७ | १,५०,०० | १,२०,४९ |
| दंगीशरण गाउँपालिका | ४४,७८,०५ | ७७,७६ | ९१,४४ |
| घोराही उपमहानगरपालिका | १,१४,४५,०० | ४४,५२,५५ | ३५,२९,१५ |
| बबई गाउँपालिका | ४४,६२,१८ | २,७८,६६ | १,१०,९४ |
| तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | १,६०,७२,८० | ३६,१५,०० | ३०,३६,५४ |
संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, अन्य स्थानीय कर उठाउने अधिकार दिएको छ । जिल्लाका दशवटै पालिकाले आफूले गर्ने प्रशासनीक खर्च पनि उठाउन सकेका छैनन् स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची ९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क लगाउने अधिकार तीनै तहको साझा अधिकारको रूपमा राखिएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको अनुदान तान्ने होडबाजीमा लाग्दा आन्तरिक राजश्व सङ्कलनमा स्थानीय सरकार चुकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा बताउनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको राजश्व सङ्कलनमा पनि तदारुकता नदेखाउँदा आन्तरिक आय कमजोर बनेकोे बताउनु भयो । ‘पालिकाले नदीका बालुवा र गिट्टीलाई मुख्य स्रोत मानेका छन । तर त्यसको ठेक्का नलाग्दा गत वर्ष उठ्नुपर्ने जति राजश्व उठेन र आय कम भयो’ उहाँले भन्नुभयो ।
कमजोर आन्तरिक आय किन ?
२०७७ सालमा ३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गर्दा १५ वटाले कर चुक्ता नगरेको पाइयो । २०७९ फागुन २९ गतेसम्म दाङमा २९ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गर्दा चार वटाले मात्रै करचुक्ता गरेको फेला प¥यो । कर चुक्ता नगरेका २५ वटामध्ये १९ वटाले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका थिएनन् । पाँच वटाले आयकर तिरेका थिएनन् भने एउटाले मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेको थिएन । २०८० चैतमा गरिएको अनुगमनमा पनि कर नतिर्ने उद्योग फेला परे । त्यतिवेला ३७ वटाको अनुगमन गर्दा १७ वटाले कर नतिरेको पाइयो । पालिकाले मुख्य स्रोत मानेको बालुवा गिट्टीसँग सम्बन्धित उद्योगको यस्तो हालत भएपछि पालिकाको आम्दानी नहुनु स्वभाविक हो ।
राप्ती नदीको बालुवा र गिट्टीमा आश्रित गढवा गाउँपालिकाभित्र मात्रै १८ वटा क्रसर उद्योग छन् । अरु वेला ठेकेदारले जथाभावी बालुवा झिक्दै आएका थिए । गतवर्ष सो पालिकाले ठेक्का लगाउन १० वटा घाट छनोट गरी तिनलाई आठ करोड २४ लाख ४८ हजार ठेक्का लगाउने योजना बनाएको थियो । तर दुई करोड चार लाख ९८ हजारको मात्रै ठेक्का लाग्यो । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल समयमै ठेक्का लगाउन ढिला हुँदा र संकलित नदिजन्य पदार्थ क्रसरले नकिन्दा आम्दानी बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘यस वर्ष देखि आफै संकलन गरेर बेच्न खोजिको छ तर क्रसर उद्योगले किनेका छैनन’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस बाहेकको आन्तरिक आयको स्रोत बिस्तार गर्नुपर्ने छ । तर व्यवसाय चलायमान छैन, व्यवसाय बन्द गर्नेको भीड छ, त्यसको असर पनि हो ।’ गढवा जस्तै गरी अरु पालिकाले पनि बालुवा गिट्टीबाट अपेक्षित राजश्व संकलन गर्न सकेका छैनन् । बालुवा र गिट्टी चोरी निकासी हुँदा पनि यसको ठेक्का नलागेको हो ।
तालिका २, नदिजन्य पदार्थबाट संकलित राजश्वको अवस्था (रु. हजारमा)
| क्र. सं. | स्थानीय तह | ठेक्का लगाइएको रकम | संकलित राजश्व |
| १ | राप्ती गाउँपालिका | १,३६,३६ | ८३,७४ |
| २ | गढवा गाउँपालिका | ८,२४,४८ | २,०४,९८ |
| ३ | लमही नगरपालिका | १,४२,२५ | ८७,१३ |
| ४ | दंगीशरण गाउँपालिका | ४१,३० | ४२,१५ |
| ५ | राजपुर गाउँपालिका | २,५०,०० (रातो किताब) | ३०,४५ |
| ६ | शान्तिनगर गाउँपालिका | १८,०८ | १८,०८ |
| ७ | बंगलाचुली गाउँपालिका | १२,०० | १२,०० |
| ८ | घोराही उपमहानगरपालिका | ४१,३५ | ४१,३५ |
| ९ | बबई गाउँपालिका | २७,५८ | २७,५८ |
| १० | तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | — | — |
पालिकाले साना व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन अभियान सञ्चालन गरिरहन्छन् तर ठूला करदातालाई भने कस्न सकेका छैनन । घोराहीको राजश्व व्यवस्थापन शाखाका अनुसार सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगले २०७९ सालको मात्रै कर तिरेको थियो । महँगो शुल्क लिने गरेका घोराहीका नीजि स्कूलले गत वर्षदेखि मात्रै कर तिर्न थालेका हुन । यहाँका धेरैवटा साना तथा मझौला उद्योग उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका छैनन । बहाल कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर उठ्दैनन् । बंगलाचुली गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१/०८२ ले सम्पत्तीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ती कर लागू नभएसम्म भूमी कर लिने भनेको छ । मनोरञ्जन करलाई व्यवसाय करकै रुपमा लिइएको छ । दाङका धेरै जसो पालिकाले आफूले उठाउने अधिकार पाएका कर उठाउन सकेका छैनन ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा एक हजार एक सय २८ तीन पांग्रे गाडी (अटो) दर्ता छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरले घोराही क्षेत्रमा चल्ने साढे पाँच सय अटोलाई मात्रै रुट परमिट दिएको जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरी घोराहीले दुई हजार तिन पाङ्ग्रे रहेको जनाएको छ । अहिले सबै पालिकामा तिन पाङ्ग्रे संचालनमा छन् । तिन पाङ्ग्रे सवारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पालिकालाई मात्र दिइएको छ । तर दाङका कुनै पनि पालिकाले तिन पाङ्ग्रेबाट कर उठाएका छैनन । घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी अटो व्यवस्थापन गर्न कानून बनाउन लागेको बताउनुहुन्छ । कानूनले दिएको र भएको स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न नसके पनि पालिकाले आफूखुसी कर थोपार्ने काम भने गरेका छन् । जस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०८१ भदौ ९ गते सार्वजनिक सुचना निकालेर १० शीर्षकमा निकासी कर तोकेको छ । नेपालको संविधान अनुसार पालिकाले निकासी कर लगाउन पाउँदैनन् ।
के भन्छन विज्ञ
स्थानीय सरकार सञ्चालनको महत्वपूर्ण कडी भनेकै आन्तरिक आय हो । लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत भईसक्नुभएका अर्थ तथा योजना विज्ञ डा. नहकुल केसी स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउन नसक्दा आन्तरिक आय कम भएको बताउनुहुन्छ । ‘स्थानीय तहलाई कानूनले नै कर लगाउने अधिकार दिएको छ । त्यसै आधारमा विभिन्न कर लगाउन सक्छ । राज्य चलाउन राजश्व चाहिन्छ तर करको दर बढाउने होडबाजी भन्दा दायरा बढाउन जरुरी देख्छु’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘लोकप्रिय हुने हुँदा चुहावट घटाउन पनि सक्नुभएको छैन ।’ उहाँ राजश्व बढाउन सम्भावनाको खोजी र आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित हुने स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । पर्यटन, मनोरञ्जन जस्ता क्षेत्रमा सम्भावना खोज्न सकिन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘व्यवसायीलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने आभास दिने हिसावले उनीहरूको लागी पनि काम गर्नुपर्छ भने कर तिर्न जाँदा पाइने दुःख कम गर्न सक्नुपर्छ । घण्टौं लाईन लागेर कर तिर्न पर्दा व्यवसायी निरुत्साहित हुन्छ ।’