मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर १ नेटाका २९ वर्षीय रविन श्रीसले विगत पाँच वर्षदेखि व्यवसायिक रुपमा बाख्रा पाल्दै आएका छन् । उनको गोठमा ४० वटा भन्दा बढी बाख्रा छन् । तर उनलाई यस काममा पालिकाले सहयोग गरेका छैनन् । कृषि र पशुपालनमा लाग्ने आफू जस्ता युवालाई पालिकाले प्रोत्साहन नगर्नाले पलायन हुने स्थितिमा पुगेको गुनासो रविनले गरेका छन् । कृषि र पशुपालनमा गाउँपालिकाले केही पनि गरेन । २०/२५ हजारका प्रतिफल नदिने कार्यक्रम मात्र गर्छन् । तिनमा हामीलाई अवसर छैन्, उनले भने । केही कार्यक्रम गरेपनि त्यसको सूचना लुकाउने हुनाले आफूहरूले सूचनै नपाउने गरेको गुनासो पनि उनले गरेका छन् ।
छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ हुँगाका भुवन खराल रुरु रेसुङ्गा कृषि फर्ममार्फत् एक सय ५० रोपनीमा गोलभेडा, काउली, सयपत्री फूल, मुला, गाजार र बन्दा लगायतका खेती गरिरहेका छन् । उनले व्यवसायिक तरकारी खेती गरेको १० वर्ष भयो । स्थानीय सरकार गठन भएपछि आफूले सहुलियत पाउने अपेक्षा उनले गरेका थिए । तर, उनी अहिले निराश भएका छन् । “यही स्थितीमा टिकिराख्न गाह्रो छ ।” उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने र ठुला व्यवसायिक किसानलाई चाहिने कामदारको ज्यालामा सहुलियत दिएमा कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडी बढाउन सकिने उनले बताए ।
मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ मा बालकृष्ण अर्यालले विगत चार वर्षदेखि ड्रागन फुड खेती गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले सहुलियत ब्याजदरमा कृषि कर्जा दिने भनेपछि उनले कागजात बुझाए तर पनि कर्जा पाएनन् । बैंकको प्रकृया मिलेन भनेर आपूmलाई कर्जा नदिइएको उनले बताए । त्यसपछि योजना पेश गरेर जाली माग गरे तर त्यसमा पनि सहयोग पाएनन् । “सहयोगको आशा देखाउने तर काम नगर्ने गर्छन्” खरालले भने, “व्यवसायिक कृषि र पशुपालन गर्नेलाई उपेक्षा गरे ।”
दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ वटा पालिका रहेको गुल्मीमा व्यवसायिक कृषि र पशुपालनमा लाग्ने किसान धेरै छन् । तर, पालिकाले कृषि र पशुपालनलाई उपेक्षा गरेकाले यी क्षेत्र फस्टाउन पाएका छैनन् । गुल्मीको कम उचाइमा रहेको रिडीदेखि लिएर सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको थाप्ले लेकसम्मका धेरै जमिनमा कृषि र पशुपालनको अथाहा सम्भावाना छ । तर, स्थानीय सरकारले कृषि र पशुपालनमा तुलनात्मक रुपमा कम लगानी गरेका छन् । गरेका लगानी पनि प्रतिफल नदिने कार्यक्रममा गरेका छन् ।
बर्सेनि घट्दै बजेट
मालिका, रुरुक्षेत्र, गुल्मीदरबार गाउँपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिकाले कृषि र पशुपालन तर्फको बजेट बर्सेनि घटाएका छन् ।
तालिका १ : पालिकाले तीन आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट रु. हजारमा
| क्र.सं. | स्थानीय तह | आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ | आर्थिक वर्ष २०७९/०८० | आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ |
| १ | मालिका गाउँपालिका | १०,४४४ | ९,०४० | ७,०४८ |
| २ | इस्मा गाउँपालिका | ७,००० | ४,०५४ | १३,१९४ |
| ३ | छत्रकोट गाउँपालिका | ७,८९५ | ९,७४० | ७,७०० |
| ४ | कालीगण्डकी गाउँपालिका | १४,६०० | १४,२९० | १९,४५४ |
| ५ | सत्यवती गाउँपालिका | १०,००० | १५,००० | १५,००० |
| ६ | धुर्कोट गाउँपालिका | १४,८१० | ४,२४७ | ७,७१५ |
| ७ | रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | ९,८८० | ८,६७० | ७,८०० |
| ८ | चन्द्रकोट गाउँपालिका | ८,९८० | १४,५०० | १५,१६४ |
| ९ | मदाने गाउँपालिका | २३,३३० | १३,१८३ | १९,४१० |
| १० | गुल्मीदरबार गाउँपालिका | २१,१७० | १९,३६२ | ८,८८८ |
| ११ | मुसिकोट नगरपालिका | ३,६०६ | ६,२३२ | १०,८४० |
| १२ | रेसुङ्गा नगरपालिका | १८,८५४ | ७,८५६ | ३,६९० |
बजेट नै खर्च हुँदैन्
कृषि र पशुपालनबाट आत्मनिर्भर हुने सम्भावना रहेको पालिकामध्ये एक हो सत्यवती गाउँपालिका । यस पालिकाले अन्य पालिकाका तुलनामा बजेट विनियोजनमा कृषि र पशुपालनलाई प्राथामिकता दिएको छ । तर, बजेट खर्चिने मामिलामा यो पालिका सबैभन्दा पछाडी छ । यस पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कृषिका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो तर तर खर्च गर्ने वेलामा ११ लाख मात्रै ग¥यो । यो कुल विनियोजित बजेटको २२ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्ला दुई वर्षमा पनि कृषिमा क्रमशः ९२ लाख र ९५ लाख विनियोजन भएपनि क्रमशः ४८ लाख र ७७ लाख मात्रै खर्च गरेको थियो । पशुपालन तर्फको बजेटमा पनि सत्यवतीको अवस्था उस्तैउस्तै रहेको छ ।
कार्यक्रम छ काम हुँदैन्
मुसिकोट नगरपालिकामा कृषि र पशुपालनका कार्यक्रम लोभलाग्दा छन् । ‘पख्नोस् तपाईँका लागि हामी केही गर्दछौं’ कार्यक्रम मुसिकोट नगरपालिकाको कृषिमा आशा र भरोसा देखाउने कार्यक्रम हो । तर, यो कार्यक्रम नाममा मात्रै सीमित भएको छ । त्यस्तै यो नगरपालिकाले चलाएको आफ्नै गाउँ फर्की आउँ कार्यक्रमले पनि त्यस्तो प्रतिफल दिएको छैन् । केही समय अगाडी नगरपालिकाले कृषि र पशु उपजको बजार ग्यारेण्टी आफैं गरे हाटबजार सञ्चालन गरी सबै उत्पादन किन्यो । तर, यो काम निरन्तर भएन ।
घट्दै कोदो र धान खेती
कृषि क्षेत्रमा काम हुन नसकेकालले गुल्मीका १२ वटै पालिकामा कोदो र धान खेती घट्दै गएको छ । गुल्मीमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई हजार नौ सय पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा तीन हजार सात सय ७६ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुई हजार आठ सय ८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा तीन हजार तीन सय ४१ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो । इस्मा, मदाने, मालिका, धुर्कोट, कालीगण्डकी र चन्द्रकोट कोदो फल्ने मुख्य ठाउँ हुन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सात हजार दुई सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सात हजार एक सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको छ ।
३० वर्षसम्म फेरिएनन् कार्यक्रम
छत्रकोटका अनन्तराम पौडेलले वि.सं. २०४९ देखि २०८१ सम्म आउँदा पनि कृषि र पशुपालनमा नयाँ कार्यक्रम नआएको बताए । संघीयतापछि कृषि र पशुपालनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा उनले गरेका थिए । तर यस क्षेत्रको लगानी उपलब्धिबिहीन भएको टिप्पणी गरे । “रोजगारी सिर्जना हुनेगरी ठुलो मात्रामा प्रतिफल देखिनेगरी काम हुनुपथ्र्यो” पौडेलले भने, नमुना र उदाहरणीय कामको सट्टा सानातिना चर्चामा आउने काममा पालिकाले समय व्यतित गरेका छन् । पालिकाहरू घाँस, बिउ र बोकाबाख्रा बाँड्नेमा अल्झिएको तम्घासका हरि न्यौपानेले बताए ।
गाउँमै सम्भावना छ
इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का गोकर्ण नेपाली ग्यालेक्सी कृषि फार्म सञ्चालन गरेर घाँस, जडिबुटी र फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गरिरहेका छन् । उनले “सम्भावाना खाडीमा होइन, झाडीमा भेटिन्छ” भनेर घाँस खेती सुरु गरेका थिए । नेपालीले बाख्रा पनि पालेका छन् । उनले इस्मा गाउँपालिकाबाट साथ र सहयोग पाइरहेको बताए । किसानलाई प्रोत्साहन मात्रै दिन सके कृषि र पशुपालनबाट गाउँमै जीविकोपार्जन गर्न सकिने उनले बताए । प्रविधि र प्राविधिक सहयोग, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका लागि पुरस्कार प्रदान र प्रतिफल दिने कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तालिका २ : गुल्मीका स्थानीय तह अनुसार गर्न सकिने व्यवसायिक खेतीहरू
| क्र.सं. | स्थानीय तह | गर्न सकिने कृषि बालीहरू |
| १ | रेसुङ्गा नगरपालिका | तरकारी, सुन्तला, मौरीपालन र रैथाने बालीहरू |
| २ | मुसिकोट नगरपालिका | कफी, मौरीपालन, आलु, ड्रागन फुड र रैथाने बालीहरू |
| ३ | मालिका गाउँपालिका | आलु, कोदो, कफी, किबी र रैथाने बालीहरू |
| ४ | मदाने गाउँपालिका | कोदो, आलु, सुन्तला, कफी, तरकारी र रैथाने बालीहरू |
| ५ | इस्मा गाउँपालिका | कोदो, आँप, लिची, मौरीपालन र रैथाने बालीहरू |
| ६ | धुर्कोट गाउँपालिका | सुन्तला, तरकारी, धान र रैथाने बालीहरू |
| ७ | गुल्मीदरबार गाउँपालिका | तरकारी, सुन्तला र रैथाने बालीहरू |
| ८ | छत्रकोट गाउँपालिका | तरकारी, सुन्तला र रैथाने बालीहरू |
| ९ | रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | उखु, तरकारी, लिची, कफी र रैथाने बालीहरू |
| १० | कालीगण्डकी गाउँपालिका | तरकारी, सुन्तला, किबी र रैथाने बालीहरू |
| ११ | चन्द्रकोट गाउँपालिका | तरकारी, मौरीपालन, कफी र रैथाने बालीहरू |
| १२ | सत्यवती गाउँपालिका | तरकारी, किबी, आलु, लिची, आँप र रैथाने बालीहरू |
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीका अनुसार, गुल्मीका प्राय सबै पालिकामा बाख्रा, भैंसी, गाई, भेडा, बंगुर, कुखुरा र हाँस पाल्न सकिन्छ । गाई र भैंसीको दूध अझै पनि पर्याप्त मात्रा उत्पादन हुँदैन । मासुमा सबै पालिका आत्मनिर्भर भइसकेका वा हुन लागेका छन् तर निर्यात उति छैन् ।
किसानको मर्मअनुसार भएन
पछिल्ला वर्षहरूमा पालिकाहरुले कृषि र पशुपालनका कार्यक्रम एक्लै तय गर्ने गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीका अनुसार, किसानको मर्मअनुसार कार्यक्रम र काम नहुँदा कृषि र पशुपालन उपेक्षित भए जस्तो देखिनछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुनु मुख्य समस्या भएको भण्डारी बताउँछन् । “साना किसानलाई संरक्षणकारी र मध्यम तथा ठुला किसानलाई आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम हुनुपर्छ” कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख भण्डारीले भने, “आँखा चिम्लेर कार्यक्रम तय गर्दा व्यवसायिक भएन ।” उनले कृषि क्षेत्रमा बजार, प्रशोधन र लेवलिङ्ग गर्न सकेमात्र पनि सफलता मिल्ने बताए ।
तीनै तहका सरकार मिल्नुपर्छ
धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखेलले तीनै तहका सरकार मिलेर कृषि र पशुपालनको विकास गर्न सक्ने बताए । स्थानीय सरकारले उत्पादन गरेमा, प्रदेश सरकारले बजारिकरण गरेमा र संघ सरकारले अनुसन्धानात्मक तथा प्रविधिमा जोड दिएमा कृषि र पशुपालन व्यवसायिक हुने उनले बताए । छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बैदेशिक रोजगारबाट फर्केलाई पुनः नजाने गरी यसतर्फ आर्कर्षित गर्ने गरी लागेको बताए । स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काम गरेको यसमा तीनै तहका सरकारको सहयोग हुनुपर्ने बताए । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले कृषि क्षेत्रलाई बढवा दिन दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले पकेट क्षेत्रका रुपमा बिस्तार गर्नेर बजार ग्यारेण्टीमा केन्द्रित भएको बताए ।
योजना धेरै हुँदा प्रतिफल आएन
लुम्बिनी प्रदेशका कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले तीनै तहका सरकारले धेरै योजना बनाउने गरेको तर तिनबाट प्रतिफल नआउने गरेको स्वीकार गरे । मन्त्री पन्थीले भने, “कृषि र पशुपालनमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिफल देखिनेगरी काम गर्नुपर्छ ।”