नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), २१४ को उपधारा (२), २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) बमोजिम अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हो । तर, पालिकाहरूलाई अधिकार सुम्पिएसँगै पहिलेको भन्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किदै गएको देखिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको ताजा उदाहरण हो, यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसइईको नतिजा । एसइईमा लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय विद्यालयले एक जना पनि विद्यार्थी उत्र्तिण गराउन सकेनन् । वर्षभरी गरिएको उनीहरूको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भयो । स्थानीय सरकारमा विकास भनेकै सडक हो भन्ने सोँचले शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गइरहेको शिक्षाप्रेमीहरू सुनाउँछन् । तर पालिका पालिका भन्छन्, ‘अधिकार मात्र दिइयो, स्रोत र जनशक्ति भएन’
यी हुन् शिक्षा नसुध्रिनुका कारणहरू
| विद्यालयमा अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण नहुन | शिक्षामा क्षेत्रमा राजनीति हुनु |
| शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा कम ध्यान | बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता नदिनु |
| विषयगत शिक्षक पाउनै मुश्किल | अभिभावकको चासो कम |
| शिक्षकले परीक्षा आउने बेलासम्म कोर्स नसक्नु | परीक्षामा केन्द्र टाढा हुनु |
| पालिकाले शिक्षा सुधार्ने नीति नल्याउनु | पालिकाहरूमा जनशक्ति अभाव |
| शिक्षक सरुवा र पेन्सन पट्टामा सिमित समन्वय इकाई | दरबन्दी अनुसार शिक्षक अभाव |
| प्रावि शिक्षकको काँधमा माविको बोझ | शिक्षामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभाव |
विद्यालय तहको शिक्षाको सुधारविना समाजमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्यूठानका पूर्व प्रमुख शिव पण्डितले बताए । ‘पालिकामा पुगेपछि शिक्षाको गुणस्तर विगतको तुलनामा खस्किएकै छ’, पण्डितले भने, ‘अहिले न अनुगमन छ, न त निरीक्षण, कसरी सुध्रिन्छ ?’ उनले कतिपय स्थानीय तहले पालिकाको अनुदानमा शिक्षकहरू नियुक्ति गर्नमा मात्रै ध्यान दिएको तर उनीहरूको क्षमता विकासमा चाहिं चासो नदिँदा वर्षेनी गुणस्तर ओरालो लागेको बताए । ‘स्वास्थ्य तिरका कर्मचारीहरूले पनि शिक्षा शाखा हेर्ने गरेको देखिन्छ’,पण्डितले भने,‘सरकारले शिक्षाको गुणस्तर माथि उकास्न ध्यान नदिएको पाइन्छ ।’
संविधानले मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि स्रोत र साधनले जहिल्यै समस्यामा पार्दा नतिजा राम्रो आउन नसकेको सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठानका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव झग बहादुर विश्वकर्माले प्रतिक्रिया दिए । ‘एउटा विद्यालय बनाउनु प¥यो भने करोडौँ बजेट चाहिन्छ’ ,विश्वकर्माले भने, ‘करोडौँ लगानी गर्ने क्षमता पालिकाहरूसँग अझै बनिसकेको छैन । केन्द्र सरकारले अधिकार मात्र दियो तर स्रोतसाधन दिएन ।’
मावि तहको अधिकार केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्ने मागसहित शिक्षकहरूको पेशागत संगठन लागिरहेपनि अझै सरकारले सुनुवाई नगरेको उनले बताए । शिक्षा विधेयक पास नहुँदा शिक्षकहरूको माग अड्किएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पनुको साटो संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगबाटै सरकारले शिक्षक नियुक्ती, सरुवा र बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल शिक्षक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कुल प्रसाद लामिछानेले प्रतिक्रिया दिए । ‘स्थानीय तहलाई मात्र विद्यालय तहको सम्पूर्ण शिक्षाको अधिकार दिनुहुँदैन्’, उनले भने,‘संघ र प्रदेश सरकार मातहत पनि राख्नुपर्छ ।’ उनले स्थानीय पालिकाहरूमा शिक्षक नियुक्ती, सरुवा र बढुवामा बढी राजनीति घुस्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकाय नै उपयूक्त बाटो भएको औँल्याए ।
देशभरका शिक्षकहरूको आन्दोलनपछि भएको सम्झौताअनुसार सरकारले ल्याउने भनिएको नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलासुस्ती हुँदा देशभरका शिक्षकहरूको माग सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ । हाल शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार देशको शिक्षा नीति चलेको छ । २०७३ सालमा संशोधन गरिएपनि त्यसले हाल शिक्षकहरूको माग नसमेटेको लामिछानेले सुनाए । ‘सरकार शिक्षकहरूको मागप्रति जिम्मेवार नभएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘नयाँ बजेटले पनि प्रावि तहको शिक्षाको ग्रेडबृद्धि, वर्षौदेखि पढाइरहेका राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउने लगायत विषयलाई सम्बोधन गरिएन ।’ स्थानीय तहलाई मात्र सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिदा शैक्षिक गुणस्तर झनै कमजोर बन्दै जाने उनले प्रतिक्रिया दिए । स्थानीय तहले पनि शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरका लागि ध्यान नदिएको उनको भनाई छ । ‘योग्यता अनुसारका शिक्षक छैनन्’, उनले भने, ‘भएपनि उनीहरूको क्षमता विकास छैन ।’ सरकारले जुन क्षेत्रलाई सवल बनाउनुपर्ने हो त्यही क्षेत्रलाई छायाँमा पारेको लामिछानेले बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रुपन्देहीका शाखा अधिकृत विष्णु बेल्वासेले नतिजा कमजोर हुनुमा अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा ध्यान नदिनु नै प्रमुख कारण बनेको अनुभव सुनाए । साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएपनि पालिकामा पुगेपछि खस्किदै गएको उनले अनुभव सुनाए । उनका अनुसार एसइईमा रुपन्देहीका ११ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य भएको छ । ‘रुपन्देहीका अधिकांश पालिकाहरूमा शिक्षा शाखामा दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति छैनन्’, उनले भने, ‘भएका जनशक्तिले सवै विद्यालयमा ध्यान दिन समयले पुग्दैन । धेरै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूको कमी देखिन्छ ।’ भएका शिक्षकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रममा पालिकाहरूले ध्यान नदिएको पनि उनले बताए । साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक हुँदै जिल्ला शिक्षा अधिकारीसम्म आइपुग्दा शैक्षिक क्षेत्रमा एक किसिमको अनुशासन समेत हुने गरेको उनको भनाई छ ।
प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकामा ६ वटा विद्यालयले एक जना पनि विद्यार्थी उत्र्तिण गराउन सकेनन् । ३ सय १९ जना विद्यार्थी पालिकाभरी परीक्षामा सहभागी भएकोमा वडा नम्बर १ स्थित धर्मोदय मावी पकला जावुनेका उमेश केसी मात्र उत्र्तिण भए । नतिजा खस्किएपछि पालिकाले बृहत समिक्षा कार्यक्रम गरेर आउँदो वर्ष जसरी पनि सुधार्ने योजना बनाएको छ । ‘सवै विद्यालयमा प्रगति करार सम्झौता गरेका छौँ’, गाउँपालिका अध्यक्ष नविल विक्रम शाहले भने, ‘शिक्षकले प्रधानाध्यापकलाई, प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई र विद्यालयले गाउँपालिकालाई प्रगति समिक्षा बुझाउनुपर्ने छ । त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर नतिजालाई परिणाममुखी बनाउनेछौँ ।’ यस पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गाउँपालिकाले ५८ जना शिक्षकहरु आफ्नै स्रोतबाट समेत राखेको छ । तलव खुवाउनका लागि वार्षिक करिव साढे दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । छिटोछिटो शिक्षक सरुवा, दरवन्दी मिलान नहुनु, विषय शिक्षक पाउनै मुश्किल, समयमै पाठ्यक्रम नसकिनु, प्रावि तहको शिक्षकले मावी चलाउनु, परीक्षा केन्द्र टाढा हुनु जस्ता समस्याले नतिजा खस्किदै गएको गाउँपालिकाका शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख यम प्रसाद पाण्डेले बताए । शिक्षा क्षेत्र हेर्नेगरी पालिकामा जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या देखिएको पनि पाण्डेले बताए ।
नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) बुटवलका अध्यक्ष मित्रहरी आचार्यले भने फरक धारणा राखेका छन् । उनले राज्यले लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रतिफल दिन नसकेको टिप्पणी गरे । बुुटवलमा नीजि क्षेत्रका विद्यालयले ८८ प्रतिशत एसइईमा विद्यार्थी उत्तिर्ण गराएपनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा चिन्ताजनक भएको सुनाए । राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको लगानीले सकारात्मक प्रतिफल दिन नसक्नु चिन्ताको विषय बनिरहेको उनले सुनाए । ‘सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क दिने भनिएपनि विभिन्न बाहानामा शुल्क उठाउने गरिएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले देशकै उत्कृष्ट भनी घोषणा गरेका विद्यालय बुटवलमै छन् । तर, उनीहरूले गुणस्तरीय नतिजा दिन सकेका छैनन् । यस विषयमा गम्भिर समिक्षा हुनुपर्छ ।’
नतिजा राम्रो हुनको लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी तीनै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नीजिको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानप्रतिको पढाईमा त्यति चासो नदिएको देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा मोफसलको उत्कृष्ट शहरको रुपमा चिनिन्छ रुपन्देहीको प्रमुख शहर बुटवल सहित आसपासका विद्यालयहरू । कालिका मानविज्ञान माध्यमिक विद्यालय, कान्ती मावि, शान्ती नमुना मावि लगायत विद्यालयहरू उत्कृष्ट मानिन्छन् । तर, यस वर्षको एसइई नतिजामा यी विद्यालयहरूको पनि गुणस्तर खस्कियो । चार जिपिए ल्याउने विद्यार्थीहरू यी विद्यालयमा भेटिएनन् । सामुदायिक र संस्थागत गरी जिल्लाका कुल ३ सय ३९ विद्यालयमध्ये रामापुर मावि सैनामैना नगरपालिका र न्यू होराइजन इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल बुटवल उपमहानगरपालिकाका एक/एक जना विद्यार्थीले मात्र चार जिपिए ल्याएका छन् । यसवर्षको एसइईमा जिल्लाभर ११ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रुपन्देहीका शाखा अधिकृत विष्णु बेल्वासेले जानकारी दिए ।
कालिका मानविज्ञान माध्यमिक विद्यालय रुपन्देहीका प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले एसइईलाई सरकारले अझै पनि हाउँगुजी बनाइरहेको टिप्पणी गरे । ‘एसइईलाई हाउँगुजी बनाउदा अहिलेपनि कतिपय विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको देखियो’, थापाले भने, ‘सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण देशभरका विद्यालयहरूले समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।’ कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको पढाई भनेपनि १० कक्षाकै नतिजालाई यसरी अतिरञ्जित गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘लोकसेवाको परीक्षा दिनपनि एसइईको कुनै मान्यता देखिदैन’, उनले भने, ‘जबकी १२ कक्षाको नतिजालाई मान्यता दिने हो भने १० कक्षामै यस्तो लफडा किन ?’ उनले शिक्षा ऐनले माध्यमिक तहको परीक्षा प्रदेश सरकारले लिने भनिएपनि त्यो कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार लिखित मात्र भएको तर व्यवहारिक हुन नसकेको थापाको भनाई छ । ‘सरकार चार जीपीएको पछाडी दौडीरहेको छ’, उनले भने, ‘चार जीपीए नल्याएका विद्यालयहरुले पनि राम्रो नतिजा लिएका छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन् ।’ एसईईको परीक्षा र नतिजामा अभिभावक, शिक्षक र नागरिक समाजको जति चासो चिन्ता हुन्छ कक्षा ११ र १२ मा नदेखिएको उनको अनुभव छ । एसईईको परीक्षामा भीड लागेर अनुगमनमा पुग्नेहरु कक्षा १२ को परीक्षामा चासो नहुँदा उल्टो यात्रा भइरहेको समेत उनले टिप्पणी गरे । ‘नेपालका जतिपनि सामुदायिक विद्यालयहरु राम्रा बनेका छन्, ती सबै आफ्नै प्रयासले मात्र भएका हुन्’, अनुभव सुनाउँदै थापाले भने, ‘यसमा सरकारको लगानी देखिदैन् ।’ यही स्थिती रहीरहे विद्यार्थीहरुको भविष्य अझै विग्रदै जानेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।