कानूनको मस्यौदा गर्ने क्रममा छलफल गर्दा मस्यौदाको कतिपय प्रावधानलाई लिएर विरोध हुने डरले पनि सरोकारवालाहरुसंग दुरी बनाएको देखिन्छ । त्यसो त सामाजिक र व्यवसायिक सरोकारवालासँग मात्र नभई संबिधान बमोजिम गठन भएका स्थानीय सरकारहरुसँग पनि कानून निर्माण गर्दा सरोकार नराखेको देखिन्छ ।
प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ पुषमा खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धमा विधेयक तयार गरिरहेको औपचारिक जानकारी पाएपछि यो प्रदेशका खानी तथा रोडा ढुंगा व्यवसायीहरु आफ्ना समस्या र माग लिएर मन्त्रालयमा पुगे । उनीहरु रोडा ढुंगा, क्रसर व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या र गुनासोहरु सुनाएर विधेयकमा उक्त कुराहरु सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेर फर्किए । केहि समयपछि माघ १८ गते प्रदेश सभामा प्रदेश नं. ५, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी बनेको विधेयक दर्ता भयो । नदी दोहन, चुरे दोहन जस्ता समस्याहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्धामा न त रोडा ढुंगा व्यवसायीका कुरा सुनियो, न त खानी क्षेत्रका नागरिकहरुसँग सरोकार नै राखियो । प्रदेश सभामा कुनै विवाद र अवरोधविना नै चैत्र २५ गते प्रदेश सभाबाट खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित भयो । प्रदेशले बनाएको यो कानूनका कतिपय प्रावधानहरु संघीय ऐन कानून र निर्देशिकासँग बाझिएकोले कायान्वयनमा कठिनाइ भएको नेपाल क्रसर तथा खानि उद्योग व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक गोपाल ज्ञवाली बताउँछन् ।
प्रदेशले संघसस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन बनाउन लागेको थाहा पाएर महासंघले आन्तरिक मामिला मन्त्री र अन्य सरोकारवालाहरुलाई सहभागी हुनेगरी कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । मन्त्रीले आफु उपस्थिति हुने जनाएपनि उपस्थित नभई अर्कै मन्त्रालयका मन्त्री पठाए । संघसस्थाका प्रतिनिधिहरुले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने कुराहरु राखे । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र अन्य मन्त्रीले सुझाव अनुसार विधेयकमा संसोधन गर्न प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यसअघि नै तयार गरेको मस्यौदा नै प्रदेश सभाबाट पास भयो । २०७६ बैशाख २४ मै विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सस्था दर्ता र नवीकरण गर्न परिपत्र ग¥यो । एउटा जिल्लाले मात्र परिपत्र कार्यान्वयन गर्न खोज्यो । अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संघसस्था दर्ता ऐन २०३४ बहाल रहेको अवस्थामा प्रदेश ऐनअनुसार काम गर्न नसकिने जनाए । प्रदेश ऐन अनुसार संस्था दर्ता र नविकरण गर्दा संस्था संचालन गर्न कठिनाई भएपछि अहिले संघीय ऐनअनुसार संस्था दर्ता र नविकरण भैरहेको छ । कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको कुरा नसुनी काम गर्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनहरुको कार्यान्वयन हुन नसकेको गैरसरकारी सस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले २०७५ सालमा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संचारकर्मीहरुलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो । मस्यौदामा उल्लेखित धेरै प्रावधानहरुलाई लिएर संचारकर्मीहरुले विरोध गरेको तथा संचारकर्मीहरुले प्रशारण र प्रकाशनलाई एउटै ऐनमा समेट्नुपर्ने माग गरेकोले त्यो मस्यौदा अघि बढाईएन । संचारकर्मीहरुले प्रदेश प्रसारण विधेयकलाई फिर्ता लिन माग गरेपनि सरकारले विधेयक अघि बढाएर प्रदेश सभाबाट पारित गरायो । पछिल्लो समयमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश संचार माध्यमसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी श्रावण १६ गते छलफल पनि चलाएको छ । पहिले विवादित विधेयकको मस्यौदामा रहेकै अधिकांश प्रावधानहरु यो विधेयकमा भएकाले पछिल्लोपटक विधेयकको मस्यौदाको छलफल गर्दा पनि सिमित संचारमाध्यमका पत्रकार, प्रवन्धक र व्यवस्थापकहरुलाई मात्र उक्त छलफल कार्यक्रममा डाकियो जसले गर्दा अधिकांश पत्रकारहरुले विधेयकको मस्यौदामा राय दिनै पाएका छैनन् । प्रदेश पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष भरत केसी भन्छन्, ‘हामीले प्रकाशन र प्रसारण सम्बन्धि छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन नहुने माग शुरुदेखि नै गर्दै आएको हो, पहिले हाम्रो कुरा सुनिएन । अहिले प्रसारण ऐनलाई खारेज गर्ने र एकीकृत ऐन बनाइने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । यो सकारात्मक कुरा भएपनि प्रस्तावित विधेयकमा पत्रकार महासंघले दिएका अत्यावस्यक सुझावहरु समेट्न नचाहेको देखिएको छ । ऐन निर्माणमा कर्मचारीको स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ ।
कानूनको मस्यौदा गर्ने क्रममा छलफल गर्दा मस्यौदाको कतिपय प्रावधानलाई लिएर विरोध हुने डरले पनि सरोकारवालाहरुसंग दुरी बनाएको देखिन्छ । त्यसो त सामाजिक र व्यवसायिक सरोकारवालासँग मात्र नभई संबिधान बमोजिम गठन भएका स्थानीय सरकारहरुसँग पनि कानून निर्माण गर्दा सरोकार नराखिएको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरे बताउछन् । ‘संबिधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुनेगरी प्रदेशले कानून निर्माण गरिरहको छ’, घिमिरेले भने, ‘स्थानीय सरकारका काममा प्रभाव पार्ने कानूनहरु निर्माण गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले बोलाएर छलफल गर्न, धारणा राख्ने अवसर नदिदा स्थानीय सरकारका काममा पनि कठिनाई भएको छ ।’
कानून निर्माण गम्भीर विषय भएकाले कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसंग धेरै पटक छलफल गर्नुपर्ने र उनीहरुको सुझावलाई विधेयकमा अनिवार्य समेट्नुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयहरुले छोटो समयमा धेरै कानून निर्माण गरेको काम देखाउन खोजेकाले प्रदेशका कानून निर्माण गर्दा प्रदेशको आवस्यकताभन्दा पनि फरक कानून निर्माण भैरहेको छ जसमा सरोकारवालाहरुको गुनासो सम्बोधन नभएकाले कानून कार्यान्वयनमा नै कठिनाइ भएको देखिन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट हालै सत्य निरुपण आयोगमा सरुवा भएका उपसचिव हरिसिंह धामी पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन् । विधेयक तयार गर्ने मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर ल्याएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिने काम मात्र गर्ने भएकोले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसंग सम्बाद गर्न नसक्ने धामीको भनाई छ । ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा छलफल चलाउँदा थुप्रै सुझावहरु आएकाले विधेयक अघि नबढाईएको हो । संचारकर्मीको सुझावलाई सम्बोधन हुनेगरी मन्त्रालयले संचार माध्यमसम्बन्धी एकीकृत विधेयक मस्यौदा गरिसकेको छ । अब विधयक दर्ता गर्नुअघि नै संचार क्षेत्रसंग छलफल गरी उनीहरुको सुझाव र गुनासो सम्बोधन गर्न सकिएन भने संचार क्षेत्र र प्रदेश सरकारवीच सधै द्वन्द भैरहने निश्चित छ’, धामीले भने ।
प्रदेशले कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग कहिलेकाही औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल गरेपनि छलफलमा उठेका कुराहरु सम्बोधन हुनेगरी सरकारले कानूनको मस्यौदा संसोधन नगर्ने र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पनि विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता गरेपनि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्नुलाई सरकारको विरोध ठानिने डरले विधेयक जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्ने सरोकारवालाको गुनासो छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा आन्तरिक मामिला तथा कानून समितिकी सभापति दामा शर्मा भने प्रदेश सभा सदस्यहरुले विधेयक दर्ता भएर पिजन होलमा आएपछि विस्तृत अध्ययन र छलफल गरी सुझाव दिने गरेको बताउँछिन् । ‘विधयक फिर्ता लिने गरी प्रस्ताव आएका छैनन् तर सभाभित्र र विषयगत समितिमा ब्यापक छलफल गर्न, विज्ञहरु राखेर सुझाव लिने जस्ता कामहरु भएपनि संघीय संसदमाजस्तो बुँदा÷बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राख्ने अभ्यास गरिएको छैन’, शर्माले भनिन्, ‘अहिले तत्कालिन आवश्यकता र कार्य संचालनसम्बन्धि ऐन कानूनहरु निर्माण भैरहेकोले पनि धेरै विवाद र संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छैन ।’ आफु नागरिकको लागि कानून बनाउने ठाउँमा भएकाले नागरिक हित विपरित विधेयक आएमा संसोधन र फिर्ता प्रस्ताव गर्न पछि नहट्ने शर्मा बताउँछिन् ।
प्रदेश सभा सामाजिक समितिकी सदस्य समेत रहेकी दिपा बिक कानूनको मस्यौदा गर्ने बेलामा नै सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवाला र विज्ञ समुहसंग छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै भन्छिन्, ‘संसदमा विधेयक प्रस्तुत भैसकेपछि छलफल र राय संकलन गर्न र त्यसैअनुसार विधेयक संसोधन गर्न सहज हुँदैन । तैपनि विधेयकमा बढीभन्दा बढी जनचासो सम्बोधन होस् भन्ने कुरामा प्रदेश सभा सदस्यहरु सचेत हुनैपर्छ । त्यसको लागि हामी सांसदहरुले विधेयकको विस्तृत पाटोको अध्ययन गर्ने, राय संकलन गर्ने र संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने काम गर्नुपर्छ जुन गरिरहेका पनि छौं ।’
प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकलाई फिर्ता पठाउने, संसोधन गर्ने अधिकार भएपनि लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकहरु खासै संसोधनविना नै पारित हुने गरेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन बताउछन् । मन्त्रालयहरुले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा र प्रमाणीकरण भएका ऐनहरुलाई हेर्दा उनको भनाइमा सत्यता देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ ले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सभामा प्रस्तुत विधेयकमा छलफल गर्ने, संसोधन प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सभासमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै विधेयकमाथि पूर्णत वा आंशिक रुपमा आश्रित विधेयक प्रस्तुत गर्न र प्रदेशलाई आवश्यक परेको तथा अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयकबाहेक संबिधानले प्रदान गरेको अधिकारको विषयमा गैह्र सरकारी विधेयकको रुपमा विधेयक दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था नियमावली र नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १९८ मा भएपनि अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सभामा त्यो अभ्यास नगरिएको प्रदेश सभा सचिव पुन बताउछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५ दर्जनभन्दा बढी कानूनहरुको निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । तर, कानूनको प्रभाव र असरको साथसाथै आवश्यकताको वारेमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक मात्रामा छलफल गरेर मात्र कानूनको निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले यी काम गर्न चुकेको देखिन्छ जसले गर्दा प्रदेशका कानूनहरुले अपनत्व हासिल गर्न सकेका छैनन् नै, कानून लागू गर्न खोज्दा समेत कार्यन्वयनमा समस्या उत्पन्न भैरहेको छ ।
बक्सः कानून कसरी बन्छ ?
सरकार संचालन र सामाजिक हित एवं सुब्यवस्थाकाका लागि विभिन्न कानूनहरु आवस्यक पर्छन् । आवश्यकताअनुसार प्रदेशका मन्त्रालयहरुले कानूनको मस्यौदा तयार गर्छन् । मन्त्रालयको कानून शाखाले विज्ञहरुको सहयोग लिएर मस्यौदा गर्ने गर्छन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेपछि कानूनको मस्यौदा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले विधेयकको मस्यौदा पास गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय सरकारी विधेयकको रुपमा प्रदेश सभामा दर्ता गर्छन् । सभामा विधेयकमाथि छलफल गरिन्छ, संसोधन दर्ता गर्ने अवसर प्रदान गरिन्छ र छलफल तथा संसोधन माथिको छलफल पश्चात विधेयक पास गरि प्रमाणिकरणको लागि पठाइन्छ । मस्यौदाको तयारिदेखी प्रमाणीकरणसम्म सम्बन्धित कानूनसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षहरुसंग विमर्श गर्ने, उनीहरुका कुरा सुनी आवश्यक समायोजन वा संसोधन गर्ने अवसर प्राप्त रहेपनि प्रदेश कानून निर्माणमा सरोकारवालाहरुको पहुँच नभएको गुनासो सम्बन्धित पक्षले गर्दै आएका छन् ।