दुई वर्ष अघिसम्म लुम्बिनी प्रदेशका ९० प्रतिशत बासिन्दाले आधारभूत खानपानी पाएका थिए । त्यसयता झण्डै २४ हजार घरधुरीले यस्तो सुविधा पाएकाले ९३ प्रतिशत बासिन्दाले खानेपानी अलि सजिलो गरी पाएका छन् । प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खानेपानी महाशाखाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ८ लाख ८५ हजार घरधुरी छन् ।
आयोजनाको चाङ
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खानेपानी महाशाखा प्रमुख ध्रुवकुमार धितालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघ सरकारले सशर्त अनुदान दिएर ६८५ वटा खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो । सोही वर्ष प्रदेशले थप २०५ वटा आयोजना सुरु ग¥यो । त्यस वर्ष १४ वटा आयोजना पूरा भए भने ६ हजार ८९९ घरधुरीले घर नजिकै खानेपानी पाए । यी आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले े१ अर्व २९ करोड ७३ लाखरुपियाँ सशर्त अनुदान दिएको थियो भने प्रदेश सरकारको ४४ करोड ८८ लाख गरी १ अर्ब ७४ करोड ६१ लाखरुपियाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भने ४६ वटा आयोजना सम्पन्न भएको महाशाखा प्रमुख धितालले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष १७ हजार ३३२ घरधुरीमा खानेपानी पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४६१ वटा खानेपानी आयोजना प्रस्ताव गरिएको धितालले बताए । उनका अनुसार, प्रदेशका ६६६ वटा योजना मध्ये ३८ वटा पूरा भएका छन् । ६२८ वटा क्रमागत आयोजना छन् । त्यस्तै सशर्ततर्फका ६८५ आयोजना मध्ये ८२ वटा पूरा भएका छन् । लागत स्टिमेट अनुसार प्रदेशका आयोजना पूरा गर्न ३० अर्व र सशर्ततर्फका ६०३ वटा क्रमागत आयोजना पूरा गर्न करिव १८ अर्व बजेट आवश्यक पर्छ । तर चालु वर्ष सशर्तका लागि जम्मा ९० करोड ७५ लाख मात्रै बिनियोजन भएको छ भने प्रदेशका योजनाका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६१ करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
“चालु आर्थिक वर्षमा शत प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ, यो लक्ष्य पूरा गर्न बिनियोजित बजेट अपुग हुन्छ”– महाशाखा प्रमुख धितालले भने । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सशर्ततर्फ ३ अर्ब ८० करोड थप बजेट मागेको छ भने खानेपानीको सुविधा बिस्तार गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारद्वारा बिनियोजित बजेटमा थप २ अर्ब १२ करोड छुट्टयाउनुपर्ने माग गरेको छ । “माग अनुसार बजेट आए यही वर्षभित्रै शत प्रतिशत मानिसलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुग्छ, नभए कठिन हुन्छ”–महाशाखा प्रमुख धितालले भने ।
मन्त्रालयले यो वर्षको लक्ष्य शत प्रतिशत राखे पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाले भने चालु आर्थिक वर्ष ९७ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना थप गरिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्ने उघेश्यले ६ वटा डिभिजन कार्यालयस्थापना गरेको छ । रुपन्देहीमा रहेको खानेपानी डिभिजन कार्यालयले कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी समेत गरी तीन जिल्ला हेर्दै आएको छ भने दाङमा रहेको डिभिजन कार्यालयले दाङ र रुकुमपुर्वमा खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै प्यूठानमा रहेको डिभिजन कार्यालयले प्यूठान र रोल्पा, बाँकेमा रहेको डिभिजन कार्यालयले बाँके र बर्दिया तथा पाल्पामा रहेको डिभिजन कार्यालयले पाल्पा र अर्घाखाँचीमा काम गर्दै आएका छन् ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शिव श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पाल्पा र अर्घाखाँचीमा१८ वटा आयोजना सम्पन्न भएको जानकारी दिए । ती मध्ये आठवटा आयोजना एक करोड भन्दा बढीका रहेको उनले बताए । खानेपानी आयोजना पूरा गर्न बजेट अभाव मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए । खानेपानी डिभिजन कार्यालय गुल्मीका इन्जिनियर प्रकाश न्यौपानेका अनुसार लागत स्टिमेट अनुसार बजेट नआउँदा आयोजना अघि बढाउन समस्या हुने गरेको । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा तीनवटा मुख्य आयोजना र ३ वटा सहायकस्तरका खानेपानी आयोजना पूरा भएको उनले बताए ।
जनशक्ति अभाव अर्काे चुनौती
खानेपानीको अभाव पूरा गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव मुख्य चुनौती रहेको महाशाखा प्रमुख धितालको भनाइ छ । “अहिले ७० प्रतिशत जनशक्तिले काम चलाइएको छ, ”–उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा नयाँ खानेपानी आयोजनाको माग बढ्दो छ ।
१३ सय आयोजना बन्दै
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा प्रदेशका ६६० वटा र सशर्ततर्फका ६७७ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यसमध्ये प्रदेशले छनौट गरेका पाँचवटा आयोजना एक करोड भन्दा बढीका छन् । नवलपरासीमा बासा मगरबुढा खानेपानी आयोजना एक करोड १५ लाखको लागतमा निर्माणाधीन छ । त्यस्तै पाल्पामा डेढ करोडको लागतमा कालीगण्डकी बगनाशकाली बृहत पम्पिङ योजना बन्दैछ भने अर्घाखाँचीमा डेढ करोडकै लागतमा बागदुला–मैदान–धातीवाङ खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । प्यूठानमा झिमरुक–७ मा लिफ्ट खानेपानी आयोजना एक करोड २० लाख रुपियाँको लागतमा बन्दै छ भने गुल्मीमा एक करोड १० लाखको लागतमा म्यालपोखरी–पुर्कोट–भनभने खानेपानी आयोजना बन्दैछ । अन्य आयोजना भने एक करोड भन्दा तलका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि जिल्लागत आयोजनाहरुको विवरण
| जिल्ला | आयोजना संख्या |
| दाङ | २०२ |
| अर्घाखाँची | १७२ |
| गुल्मी | १६१ |
| पाल्पा | १३६ |
| प्यूठान | ११५ |
| रोल्पा | ११० |
| रुपन्देही | १०६ |
| बाँके | ७० |
| बर्दिया | ६९ |
| कपिलवस्तु | ६८ |
| नवलपरासी | ६७ |
| रुकुम पुर्व | ५१ |
९ स्थानीय सरकारले काम नै गरेनन्
खानेपानीको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा अभियानसहित तीन वर्षे योजना पनि अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय सरकारसँग मिलेर यो अभियान चलाएपनि केही पालिकाले भने कार्यक्रम अघि बढाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि २०८०÷०८१ सम्म सञ्चालन हुने यो अभियानका लागि अहिलेसम्म एकसयवटा पालिकाले खानेपानीे पहुँच नपुगेको घरधुरीको तथ्यांक संकलनगरेका छन् । बाँकी ९ वटाले भने काम सुरु गरेका छैनन् । काम सुरु नगरेका पालिकामा नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका र सुस्ता गाउँपालिका, रुपन्देहीका गैंडहवा र मर्चवारी गाउँपालिका, दाङका दंगीशरण गाउँपालिका, बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिका तथा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र मधुवन गाउँपालिका रहेका छन् ।
“कार्यक्रम अघि नबढाउनु भनेको खानेपानीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्नु नै हो”–महाशाखा प्रमुख धितालले भने ।
महाशाखा प्रमुख धितालका अनुसार त्रिवर्षीय यो योजना सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय तहले ७ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने छन् भने प्रदेश सरकारले तीन करोड लगानी गर्नेछ । १० करोडभन्दा बढीमा योजना सम्पन्न हुने धितालको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरी प्रदेश पाँचको सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको खासै समस्या नरहेको तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझैपनि संकट रहेको बताउँछन् । “यो संकटलाई हल गर्न प्रदेश सरकारले तीनवर्षभित्र एक घर एक धारा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको हो”–उनी भन्छन् ।