वितेका पाँच बर्षमा अत्यधिक कानून बनाएको भनेर गर्व गर्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आम नागरिकका सरोकारसँग जोडिएका कानून भने बनाउन सकेको छैन ।
रुपन्देहीको कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिकामा रहेको देउराली सामुदायिक वनले गत फागुनमा दुई लाख रुपैयाँको काठ वन उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्री ग¥यो । त्यसवापत् सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत कर बुझायो । कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको वाणगंगा सामुदायिक वनले पनि तीन लाख रुपैयाँको काठ बिक्री गरेबापत् संघीय र प्रदेश सरकारलाई गरी ४० प्रतिशत कर बुझायो । मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुनुअघि लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँथे । तर, संघीयता लागू भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वनहरूलाई अतिरिक्त करको बोझ बढेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सामुदायिक वनबाट स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०७६ सालमा संघीय सरकारले ऐन संशोधन गरि सामुदायिक वनको वन पैदावर बिक्रीवापतको आम्दानीमा स्थानीय तहले कर लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि २०७८ मा बनेको प्रदेश वन ऐनअनुसार सामुदायिक वनको वन पैदावार समूहबाहिर बिक्री वितरण गर्दा प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गनुपर्ने प्रावधान ल्यायो । ऐनले समूहभित्र बिक्री वितरण गरेको वन पैदावारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । तर, प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत उपभोक्ता समूहभित्रै बिक्री वितरण हुने सालका काठमा पनि २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । यो प्रावधानले उपभोक्ता समूह झनै चिढिएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतसाधन बिक्री गर्दा राज्यलाई कर तिर्नु दायित्व भएपनि हरेक सरकारलाई अलग–अलग कर बुझाउनुपर्ने हुँदा एउटै वनमा तेहेरो करको दायित्व परेको सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू बताउँछन् । देउराली सामुदायिक वनका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘तीन ठाउँमा तीन पटक कर बुझाउँदा हामीजस्तो साना सामुदायिक वन समस्यामा परेका छन् । प्रदेश सरकारले वन उपभोक्तालाई कमाईखाने भाँडो बनाएको छ ।’ अहिले सामुदायिक वनलाई कर तिर्न तीन वटा परिपत्र आएका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले १५ प्रतिशत आयकर बुझाउन परिपत्र गरेको छ भने प्रदेश सरकारले समूहबाहिर (वन पैदावार) र समूहभित्र (सालको काठ) बिक्री वितरण गरेवापत २५/२५ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न परिपत्र गरेको छ । यसबाट संरक्षणको काम गरिरहेका सामुदायिक वनलाई करको बोझ मात्र थोपरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गर्दै आएको छ । महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी सामुदायिक वनमाथि प्रदेश सरकारले जथाभावी करको बोझ थोपरेको बताउँछन् । ‘एउटै आम्दानीमा दुई पटक कर लाग्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । प्रदेश सरकारले त्यस्ता सिद्धान्त मान्न चाहेको देखिएन । सामुदायिक वनलाई प्रहार हुने गरी कानून बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफैंले संरक्षण गरेको वनको काठ आफैंले खरीद गर्दा कर तिर्नु कुनै हालतमा उचित छैन ।’ विभिन्न सरकारले सामुदायिक वनलाई लगाएको करको प्रभाव वन संरक्षणमा पर्ने देखिन्छ । कपिलवस्तुको ३५० घरधुरी सदस्य रहेको लक्ष्मणघाट वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष खड्गबहादुर थापा प्रदेश सरकारले मुख्य आयस्रोतमै कर लिन थालेपछि उपभोक्ता समूह निराश बनेको बताउँछन् । स्थानीय तहसहित तीन वटा सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने भएपछि संरक्षणका लागि समेत पैसा नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको उनको भनाई छ । ‘वन संरक्षण गरिरहेका समुदायलाई नै करको भारी बोकाएपछि त्यसको असर उल्टो पर्न जान्छ । न्यून आय भएका समूहले के गर्ने ?,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको कानूनले वन उपभोक्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धबहादुर थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएको वन ऐनमा उपभोक्ताहरूको असन्तुष्टि देखिनुको मुख्य कारण हो– कानून निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता नहुनु । ‘कानून बनाउनुअघि नै उपभोक्ताहरूसँग छलफल गरेको भए अहिले ऐनको कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या आउने थिएन । सहमतिमा करको दररेट तोक्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, वन ऐन नै कार्यान्वयनमा नआउने सम्भावना देखियो । प्रदेश सरकारले बनाएका अरु कानूनमा पनि समस्या यहीँ हो ।’
अन्य कानुनमा पनि समस्या
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भनेजस्तै अरु कानूनमा पनि समस्या देखिएका छन् । उदाहरणका लागि कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिलाई लिन सकिन्छ । प्रदेश सुशासन ऐनबमोजिम स्वीकृत गरिएको पर्यटन काज कार्यविधिको दफा ६ र ९ मा कर्मचारीले बढीमा १० दिनको पर्यटन काज दिएमा एक महिनाको तलब वा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र थापा कर्मचारीहरू प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जान आनाकानी गरेपछि प्रोत्साहनस्वरुप पर्यटन काजको कानून ल्याएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजधानी दाङ सारेपनि बुटवलमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू सहज रुपमा जान मानेनन् । पर्यटन काजका रुपमा भएपनि कर्मचारी दाङ लैजानका लागि कार्यविधि बनाइएको थियो ।’ २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बहुमतका साथ प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई तोकेको थियो । त्यसअघि प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल थियो ।
कार्यविधिको दफा ८ मा एक पटकमा बढीमा एक तिहाई कर्मचारी पर्यटन काजमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार यो कार्यविधि आएदेखि मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी भेटिन छाडेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अन्यत्र काजमा गएर १० दिन काम गरे एक महिनाको तलब पाइने भएपछि कर्मचारीहरूलाई के चाहियो र ! पर्यटन काजमा जान पाउँ भन्दै दैनिक २० भन्दा धेरै निवेदन आइरहेका छन् । कार्यालयमा सो अनुपातका कर्मचारीहरूको अनुपस्थितिमा कार्यालयको दैनिक काम कारवाहीमा बाधा पुगेको छ ।’ कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा १३ वटा प्रदेश मन्त्रालय तथा ६ वटा प्रादेशिक निकायका गरी जम्मा कर्मचारीहरूको लागि पर्यटन काज खर्चमा १ करोड ५२ लाद ३७ हजार भुक्तानि भइसकेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका एक सय ९१ सरकारी कार्यालयका २ हजार ३ सय ४७ पदपुर्ती भएका र करारमा राखिएका सबै कर्मचारीहरूको लागि समेत पर्यटन काजबापत खर्च भएपनि त्यसको हिसाब भने प्रदेश सरकारले देखाउन नसकेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सुशासन ऐनले नै बढायो अनियमितता
महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले ४ हजार ९ सय ४४ स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काजबापत खर्च दिंदा ठूलो मात्रामा प्रशासनिक खर्च बढेको बताएको छ । ‘निजामती सेवा ऐन र प्रदेश सुशासनको ऐन विपरित देखिएकाले उक्त खर्च नियमसम्मत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।सुशासन ऐनको दफा ५३ मा प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो र मितव्ययी बनाउन आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागु गर्न सक्ने भनिएको छ । सोही दफाको प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीले पर्यटन काज कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृत गराएका थिए । कार्यालयका ती अधिकृत भन्छन्, ‘प्रदेश सुशासन ऐनमा रहेको छिद्र प्रयोग गरेर कार्यविधि बनाइएको हो । यसमा त्यतिबेलाका प्रदेश सचिवको भूमिका मुख्य थियो ।’
जनप्रतिनिधी/कर्मचारी पोस्ने कानूनमा ध्यान
पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे पछिल्लो पाँच बर्षमा प्रदेश सरकारले ‘नागरिकलाई कम, आफूलाई धेरै’ फाइदा पुग्ने पर्यटन काज कार्यविधिजस्ता कानून बनाएको बताउँछन् । ‘नागरिकसँग सिधै सरोकार राख्ने कानूनहरू नगण्य छन् । बनेका कानूनहरू कि जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको सुविधामा केन्द्रित छन्, कि नागरिकलाई पिरोल्ने खालका छन्,’ अधिवक्ता पाण्डे भन्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिगत पाँच बर्षको अवधिमा ६९ वटा ऐन, २५ वटा नियम, ४५ वटा कार्यविधि/निर्देशिका र १३ वटा गठन आदेश तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ६९ वटा ऐनमध्ये कम्तिमा ५५ वटा ऐन कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, प्रशासनिक सञ्चालन तथा नियमित कामकाजका लागि बनाइएका छन् । नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू निश्चित कार्यक्रम तथा योजना अनुगमन केन्द्रित छन् । प्रदेश सरकारले मुख्य चार किसिमका कानून बनाएको पाइएको छ; कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, संस्थान–प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन, नियमित कामकाजका लागि नभई नहुने कानून र करसम्बन्धी कानून । त्यसमध्ये प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय तथा संस्थानहरूको नियमित कामकाजका लागि नभई नहुने कानूनहरू अधिक छन् ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि मात्रै १४ वटा ऐन, नियमावली र निर्देशिका बनेका छन् । यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुबिधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र यी ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली तथा कार्यविधिहरू छन् जसमा बैठक भत्तासम्बन्धी कार्यविधि तथा नियमावलीहरू पर्दछन् । सरकारले हालसम्म बनाएको कानूनहरूको संगालो हेर्दा नियमित कामकाजका लागि एक सय १५ वटाभन्दा धेरै कानून बनेका छन् । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चित कोष रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनजस्ता कानूनहरू यसभित्र पर्दछन् । प्रदेश सभा सञ्चालन कार्यविधिदेखि लिएर योजना अनुगमनसम्बन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका पनि यसभित्र पर्दछन् ।
संस्थान/प्रतिष्ठान गठनलाई ९ कानुन
संस्थान–प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानून ९ वटा छन् । यसमा लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायतका कानूनहरू पर्छन् ।
करसम्बन्धी १४ कानुन
करसम्बन्धी कानून कम्तिमा १४ वटा बनेका छन् । यसभित्र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, वन ऐन, प्रदेश आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयकहरू रहेका छन् । संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडी प्रदेशले धेरै कानून बनाएको भनेर बताउँदै आएपनि नागरिकका दैनन्दिन समस्यासँग जोडिएका कानूनहरु भने निकै थोरै मात्र बनाएको बताउँछन् । पहाडीका अनुसार सीमान्तकृत समुदाय, दलित, मुस्लीम, महिलाको विषयमा प्रदेशका कुनै पनि कानून बनाउन सकेको छैन । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा दलित सरोकार उत्थान समन्वय समिति गठन हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसका लागि कानून बनाएको छैन । दलित अभियन्तासमेत रहेका संविधान सभा सदस्य पहाडी भन्छन्, ‘पाँच बर्षदेखि प्रदेश सरकारले हामीले यति कानून बनायौं भन्दै आएको छ । तर यी कानून सरकारका लागि थिए कि जनताका लागि ? यो विषयमा भने सरकार जवाफदेही देखिएको छैन ।’
बनेकै छैनन् महत्वपूर्ण कानुन
प्रदेश सरकारसँग श्रमसम्बन्धी कुनैपनि नीति तथा कानून छैन । यो जिम्मेवारी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड बनाएको छैन । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक कोष व्यवस्थापन गरेको छैन । श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति बनाएको छैन । मन्त्रालयले अहिलेसम्म श्रम शक्ति, श्रम बजारसम्बन्धी अध्ययन गरेको छैन । श्रमशक्ति योजना नै बनाएको छैन । कार्यस्थल सुरक्षा, कारखाना निरीक्षण तथा नियमनको नीति, मापदण्ड पनि छैनन् । मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद पन्थी श्रमसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताएपनि कुनै ठोस योजना भने नरहेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘श्रम बजारको अध्ययन गरेर श्रम नीति बनाउने भन्ने मोटामोटी छलफल भइरहेको छ । तर स्पष्ट कार्ययोजना बनिसकेको छैन ।’
स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले पनि औषधिजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चय सम्बन्धी प्रादेशिक नीति बनाएको छैन । स्वास्थ्य बीमाको नीतिबारे त प्रदेश सरकारलाई थाहै छैन । लागू पदार्थजन्य वस्तुको नियमन सुर्ती, मदिरा र लागू पदार्थजन्य वस्तुको नियमन प्रदेश सरकारले गरेको छैन किनभने सरकारसँग यससम्बन्धी कानून नै छैन । प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र नियमन बनाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना बनाएको छैन । संघीय सरकारको वन ऐनले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत् पर्ने वन व्यवस्थापनका लागि एउटा रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई खारेज गरिदिएपछि प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनको रणनीति अपनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘तर सरकारले सुनेको नसुनेझैं गरिरहेको छ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी भन्छन्, ‘योजना नहुँदा वनभित्र ढलापडा रहेका पैदावार कुहिएर जान लागेका छन्, निकाल्न पाइएको छैन ।’ यसो त वन मन्त्रालयले वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कुनै पनि नीति, ऐन, नियम बनाएको छैन । वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड प्रदेश सरकारसँग छैन । प्रदेशभित्र वृक्षारोपण तथा सम्भारको नीति के हुने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय अनविज्ञ देखिन्छ । वनस्पती उद्यान, प्राणी उद्यानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड नीति, कानून बनाएको छैन । वन विज्ञ डा. विनोद भट्ट भन्छन्, ‘वन, वातावरण, जलाधारका क्षेत्रमा सरकारले अझैपनि स्पष्ट नीति नलिंदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारले यसमा आँखा चिम्लन मिल्दैन ।’
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेश सुरक्षा नीति नै बनाएको छैन । प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन भएको छैन । विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरणसम्बन्धी प्रदेशको कानून छैन । चलचित्र सम्बन्धी ऐन, नियमावली छैनन् । विज्ञापन सम्बन्धी ऐन पनि बनेको छैन । चिठ्ठा सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा नगर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा क्यासिनोहरु विना कुनै नियमन चलिरहेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश लोकमार्गसम्बन्धी नीति नै बनाएको छैन । ‘गएका पाँच बर्षमा नागरिकसँग जोडिएका कानून बनाउन छाडेर सरकार आफ्ना लागि कानून बनाउन व्यस्त देखियो,’ पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘फामेर्सीमा बेचिने औषधीको नियमन गर्ने सामान्य कानून सरकारसँग छैन भने जनताका अरु समस्या कसरी सम्बोधन होलान् !’