प्रदेश सरकारले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर एक घर एक धारा अभियान चलाएको हो । यसका लागि प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड बजेट छुट्टयाएको छ भने हरेक स्थानीय तहले ५ लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म चालु वर्षका लागि बजेट छुट्टयाएर काम गरिरहेका छन् ।
अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर १ कि मिना ज्ञवाली उज्यालो नहुँदै गाउँको सार्वजनिक धारोमा पालो कुर्न पुग्छिन् । आफ्नो टोलका २० घरपरिवारको एउटै धारो भएका कारण पानीका लागि झिसमिसेमै लाइन बस्नु उनको बाध्यता हो । “खानेपानीको समस्या भएको धेरै भयो”, उनी भन्छिन्, “यहाँको समस्या समाधान गर्न कोही आएन, चुनाव आउँदा खानेपानी ल्याउँछौ भनेर भोट माग्न आउँछन् तर चुनाव जितेपछि वास्तै गर्दैनन् ।”
छत्रदेव–३ केरुंगाका ७९ वर्षीय रमणकुमार श्रेष्ठले पनि पानी बोकेरै जिन्दगी कटाए । “सक्ने उमेरमा पानी बोकेर खाइयो, अहिले पानी बोक्न सक्नै छोडें, घरमा बुहारीहरूले पानी बोकेर घर र पशुपालनलाई पु¥याएका छन्”, उनी भन्छन् । पुरुषहरू विदेशिएकाले महिलाहरूलाई पानी बोक्न निकै गाह्रो भएको उनले बताए । छत्रदेव–१ चिदिका ठूलाखर्कका पिताम्बर ज्ञवाली भन्छन, “बर्खामा आएको पानी जम्मा हुने घैटो भएपनि आकाशबाट पानी नपर्दा घैटो पनि रित्तो भयो, असार, साउन, भदौ महिनाबाहेक अन्य ९ महिना खानेपानीको समस्या पर्ने भयो ।”
स्थानीय तहमा खानेपानीको समस्या भएकाले गाउँपालिकालाई नै सुख्खाक्षेत्र घोषणा गरी खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने अभियानका साथ अगाडि बढिरहेको छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेलको भनाई छ । छत्रदेव गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका केही गाउँबाहेक अधिकांश बस्तीमा मुहानबाट सीधै पानी आउने ठाउँ छैन । लिफ्ट प्रविधिबाट पानी वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरी पालिकाले त्यसका लागि बजेट छुट्टयाएको र त्यसैअनुसार योजना बनाएर अघि बढेको अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।
छत्रदेव मात्रै होइन, प्रदेश पाँचको सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको खासै समस्या नभएपनि धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या उस्तै छ । नदी दोहन र सडक निर्माणका कारण विभिन्न ठाउँमा पानीका मुहान सुकेका छन् । रुपन्देहीको हर्नैयामा चार वर्षअघिसम्म पम्प नै नगरी पानी निस्किन्थ्यो । तर, अहिले सबै सुकेका छन् । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय भैरहवाका प्रमुख टंक केसीका अनुसार आकाशे पानी रिचार्ज नहँुदा जमिनबाट आउने पानीका पम्प प्रयोगविहीन छन् ।
खानेपानीको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा अभियानसहित तीन वर्षे योजना अगाडि सारेको छ । देशभर ८८ प्रतिशत नागरिकमा खानेपानीको पहुँच पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक छ । तर, प्रदेश पाँच सरकारले भने खानेपानीको पहुँच पुगेको नागरिकको तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन । “हामी अहिले एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक घरधुरीको तथ्यांक संकलनको क्रममा छौं, सबै क्षेत्रबाट तथ्यांक आइसकेपछि खानेपानीमा पहुँचको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ”, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खानेपानी महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर ध्रुव धिताल भन्छन्, “त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना अगाडि बढाउँछ ।”
प्रदेश सरकारले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर यो अभियान चलाएको हो । यसका लागि प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड बजेट छुट्टयाएको छ भने हरेक स्थानीय तहले ५ लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म चालु वर्षका लागि बजेट छुट्टयाएर काम गरिरहेका छन् । अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहहरुले तोकिएको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने बजेट रोक्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । “जुन स्थानीय तहले समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन्, तिनीहरुलाई आगामी वर्ष मन्त्रालयबाट बिनियोजन हुने खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको बजेट दिंदैनौ”, महाशाखा प्रमुख धिताल भन्छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि २०८०÷०८१ सम्म सञ्चालन हुने यो अभियानका लागि अहिले प्रारम्भिक चरणका काम भैरहेका छन् । प्रदेशका हरेक स्थानीय तहहरुबाट सूचना प्रविधि अधिकृत, वास सम्पर्क व्यक्ति र वास योजना संयोजक नियुक्त भैसकेका छन् । १०९ स्थानीय तहका ३२७ जनालाई विभिन्न ७ चरणमा तथ्यांक संकलन तथा सम्पादन सम्बन्धी तालिम समेत दिइसकिएको छ । उनीहरुले “स्थानीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छ्ता योजना” निर्माणका लागि मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत तथ्यांक संकलन गर्छन् । साथै मोबाइल एप्लिकेसनमा आधारित नक्सा, खानेपानी तथा सरसफाइको सुबिधास्तर, योजनाको संचालन तथा दिगोपनाको अवस्था लगायतका मुख्य मुख्य विषयहरु तयार पार्ने काम उनीहरुको हुनेछ । प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहसँग वास योजना निर्माणका लागि सम्झौता समेत गरिसकेको छ । मन्त्रालयले नियुक्त गरेको वास योजना संयोजक अहिले सबै स्थानीय तहहरुमा खटिएका छन् ।
स्थानीयस्तरमा वास योजना निर्माणका लागि विभिन्न पाँचवटा चरण पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधी मन्त्रालयले तय गरेको छ । वास योजना निर्माणका लागि सुरुमा स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि क्रमशः पालिका र वडा वास कार्यदल, तथ्यांक संकलन तथा परीक्षण विश्लेषण, वडाको बैठक, वडाले गरेको निर्णयलाई कार्यपालिकाले पारित गरिसकेपछि वडा वास योजना तयार हुनेछ । त्यसपछि पालिका वास योजना तयार हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया पार गरिसकेपछि योजना कार्यान्वयनको तहमा जाने खानेपानी महाशाखा प्रमुख धितालले बताए । “त्यसपछि एक धर, एक धारा निर्माणको काम सुरु हुन्छ”, उनले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म १०९ मध्ये ६० वटा स्थानीय तहले गणकहरु छानिसकेका छन् ।
समयमा निर्णय गर्न नसक्ने स्थानीय तहका कारण काममा ढिलाई हुन सक्ने आशंका उनको छ । “तीन वर्षभित्र यो योजना सम्पन्न गर्न प्रमुख भूमिका स्थानीय तहकै हुन्छ, तर समयमा निर्णय गर्न नसक्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ”, उनले भने, “आगामी जेठभित्रै १०९ वटै स्थानीय तहले वास योजना निर्माण गरिसक्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके हामीले आउने वर्षको बजेट नै रोकिदिन्छौं ।”
स्थानीय तहले गर्ने कामको अनुगमनका लागि प्रदेश सरकारले दुईजना इन्जिनियर मोवाईल टोली खटाएको छ । इन्जिनियरद्वय सरोज न्यौपाने र वसन्त दुलालले स्थानीय तहले गर्ने कामको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन् । “उनीहरुले गर्ने अनुगनमका कारण पनि स्थानीय तहलाई काममा दवाव हुन्छ”, धिताल भन्छन् । महाशाखा प्रमुख धितालका अनुसार त्रिवर्षीय यो योजना सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय तहले ७ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने छन् भने प्रदेश सरकारले तीन करोड लगानी गर्नेछ । त्यस्तै मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहलाई तीन लाखको दरले रकम उपलव्ध गराउनेछ । १० करोडभन्दा बढीमा योजना सम्पन्न हुने धितालको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरी प्रदेश पाँचको ग्रामीण क्षेत्रको खानेपानीको संकटलाई हल गर्न प्रदेश सरकारले आगामी तीनवर्षभित्र एक घर एक धारा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँछन् । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा स्थानीय तहलाई समेत सहभागी गराएर खानेपानी योजना निर्माण गरिएकाले कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउने उनको दावी छ । “सरकारले योजना बनाउने तर स्थानीय तह संलग्न नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ, त्यसैले योजना कार्यान्वयनमा समस्या नआओस् भन्नका लागि स्थानीय तहसँगै मिलेर एक घर एक धाराको योजना बनाइएको हो”, चौधरीले भने ।
खानेपानी तथा सरसफाई योजनामा आधारित भएर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णु गौतमको भनाइ छ । “प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी नै खानेपानी तथा सरसफाई योजनामा आधारित भएर बजेट बन्छ”, उनी भन्छन् ।