प्रादेशिक सरकारले संचालन गरेका अधिकांश योजनाहरु अधुरै रहेको पाइन्छ । तीन तहको सरकारबीच समन्वय पक्ष कमजोर हुँदा भने विकासले गति लिन सकेको छैन । बरु, उल्टै संघीय र प्रादेशिक सरकारको योजनामा स्थानीय सरकारले आलटाल गरी काम अघि नबढाउने प्रवृति देखिएको छ ।
- प्रदेश नं. ५ को आर्थिक प्रशासन मन्त्रालयको एक करोडको बजेटबाट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न लागिएको तानसेन नगरपालिका–५ स्थित सेतीपोखरी, सिस्ने, बडरबोट, गुफाचौर सडकको स्तरोन्ति गर्ने काम सुरु हुनै सकेको छैन । प्रदेश सरकारद्धारा सञ्चालित आयोजनामा स्थानीय तहले ढिलासुस्ती गरेकाले पनि काम अघि नबढेको हो । तानसेन नगरपालिका र साइन कन्ट्रक्सनबीच २०७७ जेठ २२ गते मात्र सडकको स्तरोन्ति गर्न सम्झौता भएको हो । बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि स्थानीय तहबाट संचालित विकास निर्माणका काम भइरहेपनि प्रदेश सरकारका कामलाई भने स्थानीय तहले अघि बढाएन । असार मसान्तसम्म आयोजनाका काम पुरा गर्ने गरी ६२ लाख ४६ हजार ४७ रुपैयाँमा सम्झौता भएपनि काम चाहिं सुरु भएकै छैन ।
- तानसेन –१ स्थित लाइन्स धर्मशाला, पारीलेक सामुदायिक वन हुँदै श्रीनगरपार्कसम्म सिढी र रेलिङ्ग मर्मत गर्ने प्रदेश सरकारको आयोजनाको काम पनि अघि बढेको छैन । श्रीनगरडाँडामा आवतजावत गर्ने पर्यटकलाई सुरक्षाका सिढी र रेलिङ्ग विस्तार गर्ने यो कामको लागि २०७७ जेठ २२ गते तानसेन नगरपालिका र साइन कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको हो जवकि काम चाहिं असार मसान्तमा सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन त परै जाओस्, काम सुरु समेत हुन सकेको छैन जसले गर्दा बजेट नै खर्च हुन सकेन ।
- पाल्पाकै माथागढी गाउँपालिका–८ स्थित बहादुरपुरको आरुङखोला लिफ्ट खानेपानीको काम शुरुवात सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २५ लाख रुपैयाँको शर्शतको अनुदान दिएपनि खानेपानीका लागि चाहिने विद्युत खरिद प्रक्रिया नैै सुरु हुन नसकेको हो । बहादुरपुरबासीको वर्षौदेखीको खानेपानीको समस्या समाधान हुने आशामा स्थानीय तहको अग्रसरताको अभावका कारण तुषारापात भएको छ । नेपाल सरकारले एक घर एक धाराको अभियान सञ्चालन गरेपनि समयमा काम थालनी नहुँदा नागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन् । यो योजना शुरुवात हुन नसक्दा सरकारलाई आफ्नै अभियान सफल बनाउन समेत चुनौती थपिएको छ ।
यसरी प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालित योजनाहरुमा स्थानीय सरकारले असहयोग गरेको यी केही उदाहरण मात्र हुन् । प्रादेशिक सरकारले संचालन गरेका अधिकांश योजनाहरु अधुरै रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नाराले नागरिकहरु जति उत्साहित भएका थिए, अहिले तीन तहको सरकारबीच समन्वय पक्ष कमजोर हुँदा भने विकासले गति लिन सकेको छैन । बरु, उल्टै संघीय र प्रादेशिक सरकारको योजनामा स्थानीय सरकारले आलटाल गरी काम अघि नबढाउने प्रवृति देखिएको छ ।
उदाहरणको लागि रामपुर नगरपालिकाको आर्मीक्याम्प, तिलकपुर चोक हुँदै, डल्ले चौपारीसम्म मोटरबाटोे कालोपत्रे गर्ने योजनालाई लिन सकिन्छ । प्रदेश सरकार र रामपुर नगरपालिकाको पचास–पचास प्रतिशत लगानीमा सञ्चालन हुने भनिएको योजना जग्गा विवाद तथा बन्दाबन्दीले तराईबाट कामदार ल्याउन नसकेको भन्दै काम नै सुरु गरिएको छैन । कालोपत्रे सडक विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ एक करोड २० लाख बजेट रहेको थियो । स्थानीय तहले समयमा विवाद समधान गरी स्थानीय बासिन्दालाई सहमति गरी योजनाको काम सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर, स्थानीय तहले त्यसरी सहयोग नगर्दा योजना नै अलपत्र परेको छ ।
नगरपालिकाले २०७६ चैत ३ गते १ करोड १९ लाख ९८ हजार ९ सय ६१ रुपमा काम ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ८ सय ५० मिटर लम्वाई बद्रश कन्ट्रयाक्टिङ एण्ड कन्ट्रक्सनले ६९ लाख ४४ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी नगरपालिकासँग सम्झौता गरेपनि काम नै शुरुवात हुन सकेन । सम्झौताअनुसार २०७७ वैशाख १ गतेदेखि काम थालनी गरी असार १० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
पाल्पामा मात्र नभएर अन्य जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै छ । गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–४ स्थित गाउँपालिका स्तरीय खेलमैदान पनि स्थानीय सरकारको असहयोगका कारण अलपत्र छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा २०७५÷०७६ मा ४० लाख बजेटमा खेलमैदानको शुरुवात गरेपनि दुई आर्थिक वर्षसम्म खेल्नका लागि आकर्षक स्थल बन्न सकेको छैन । गाउँपालिकाले आव २०७६÷७७ मा ३० लाख बजेट खर्च ग¥यो । यो आवमा गाउँपालिकाबाट २५ लाख बिनियोजन गरिएको र अगामी आर्थिक वर्षसम्म खेलमैदानको काम पुरा हुने गरी अघि बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष रित बहादुर थापाले बताए । गुल्मीकै धुर्काेट गाउँपालिका–२, पिपलधारामा बन्दै गरेको गाउँपालिकास्तरीय खेलमैदानको काम पनि अलपत्र छ ।
गुल्मीकै रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–२, जौखोला गोवादी सिचाई योजनाको काम ६८ प्रतिशतमा सिमित भयो । असार मसान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम कोरोनाको कारण देखाई बीचमै काम रोकिएपछि सिचाई योजनाको काम अधुरो भयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको २५÷२५ लाख लगानीमा सञ्चालित करिब ८३ रोपनी जमिनमा सिचाई गर्ने लक्ष्य थियो । छ सय २० मिटर लम्वाईको पक्की कुलो मात्र विस्तार गरिएको छ । तर, अझै १९ सय मिटर कुलोलाई पक्की गर्न बाँकी नै छ । स्थानीय तहले योजनाका काम समयमा शुरुवात नगरेको र अनुगमन नगरिदिएकाले काम अधुरो भएको हो ।
यसैगरी रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–६ स्थित रिमुवामा सञ्चालिन सिंचाई पोखरीको काम पनि पुरा हुन सकेको छैन । रिमुवामा सञ्चालित दुई पोखरी निर्माणमा १७ लाख मात्र खर्च भयो । पोखरीको आधार तय भयो । दुवै योजनाका काम ३०÷३० प्रतिशत मात्र भयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच साझेदारीमा काम थालिएको हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको २५÷२५ लाख लगानीमा सञ्चालित यो योजना अन्र्तगत गत आर्थिक वर्षको असारमा नै दुईवटा पोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, दुवै योजना अहिलेसम्म अधुरै छ ।
प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैधनाथ चौधरी भने स्थानीय तहमा सञ्चालित प्रादेशिक योजनाहरुको काममा ढिलासुस्ती भएको कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् । कोभिड १९ को बिषम परिस्थितिमा पनि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश सरकारको ७०.१ प्रतिशत बजेट खर्च भएकाले पनि एकाध घटनालाई आधार बनाएर स्थानीय सरकारबाट असहयोग भएको भन्न नमिल्ने चौधरीको भनाई छ ।
तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीले कोभिड १९ का कारण विकास निर्माणका काम अधुरो भएको बताए । लकडाउनले कामदार, निर्माणका लागि चाहिने सामाग्रीका अभावका कारण विकास निर्माणको काम हुन नसकेको नगरप्रमुख शाहीले बताए । त्यसो त प्रदेशका योजनामा ढिलासुस्ती गर्ने स्थानीय तहको बानी नै हो । तर, गत आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसको कारण देखाई ढिलोसुस्ती गर्न स्थानीय तहलाई बहाना भएको छ ।
पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजु नेपालले समयमा नै बजेट प्राप्त नभएको र टेण्डर प्रक्रिया लामो भएकाले ढिलाई भएको बताए । ‘टेण्डर सम्झौतापछि पनि दुई महिनाको अवधि काम गर्न समय दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा २८÷३० कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि ५÷६ जनाले काम गनुृपर्ने बाध्यता छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपालले भने, ‘वडा कार्यालय सचिवविहिन छ । कर्मचारी अभावका कारण पनि स्थानीय तहका काममा ढिलासुस्ती भएको हो ।’
पूर्वखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञान प्रसाद पनेरुका अनुसार प्रदेश सरकारसँग साझेदारीमा सञ्चालित योजना छनौट, सम्झौता, टेण्डर प्रक्रिया, आर्थिक कार्यविधि नै समस्या हुँदा कार्यसम्पन्नतामा जटिलता देखिएको हो । स्थानीय तहले वर्षेनी नयाँ नयाँँ योजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्ने र बहुवर्षीय योजनाहरुमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यताले योजना अधुरा रहेको उनको भनाई छ ।
पाँच नम्वर प्रदेशका सांसद युवराज खनालले प्रदेश सरकारको योजना सञ्चालन गर्न बजेट प्राप्त भएपनि टेण्डर प्रक्रिया ढिला हुँदा काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिएको बताए । प्रदेश सरकारको बजेटमा सञ्चालित योजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तहले कम चासो देखाएकै कारण पनि समयमा योजना पुरा हुन नसकेको सांसद खनालको दावी छ ।