झारपात गोडमेल र सरसफाइका नाममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौंं वजेट स्वाहा भएको छ ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारबाट एक करोड वजेट प्राप्त भयो । सो कार्यक्रममा काम गर्नका लागि ९ सय ४३ जनाले फारम भरे । ती सबै सूचिकृत भए । तीमध्ये ३ सय ९० जनाले काम पाए । उनीहरुमध्ये कसैले ९ दिन त कसैले ३० दिनसम्म सार्वजनिक स्थलमा झारपात गोडमेल, बृक्षारोपण, मन्दिर, सडक र नाली सरसफाई जस्ता काम गरे । औसतमा एकजनाले १९ दिन रोजगारी पाए ।
रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७० लाख वजेट पायो । कार्यक्रममा लागि २ सय १३ जना काम गर्न पाउनेमा सुचिकृत भए । उनीहरुले औसतमा ३० दिन काम पाए । तिलोत्तमाले पनि बुटवलले जस्तै ६ लेन सडकको डिभाइडरमा झार उखेल्ने, बिरुवामा मल राख्ने, कुलो सफा गर्ने, विद्यालयमा तारबार गर्ने र बृक्षारोपण गर्ने काममा ती कामदारलाई लगायो ।
सैनामैना नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रमका लागि सोही आर्थिक वर्षमा ३८ लाख रुपैयाँ वजेट आयो । त्यहाँ ५ सय १० जनाले औसत १० दिन काम पाए । त्यहाँ पनि बृक्षारोपण र तारबारको काम गरेर बजेट सकियो । सियारी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ सय ५४ जना सुचीकृत भए । सूचीकृत भएकामध्ये ५७ जनाले मात्रै रोजगारी पाए । काम पाउनेमध्ये कसैले २० दिन त कसैले ५३ दिनसम्म पाए । गाउँपालिकाले कार्यक्रममा छनोट भएकालाई सार्वजनिक स्थलमा झारपात गोडमेल, सरसफाई, मन्दिर, विद्यालय, वडा कार्यालय सरसफाईमा खटायो । प्रति कामदार प्रतिदिन ५ सय १७ रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक बाँड्यो जसमा ११ लाख ६१ हजार रुपैयाँको वजेट सकियो ।
तालिकाः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी र वजेटको अवस्था
|
२०७५/७६ |
२०७६/७७ |
२०७७/७८ |
||||||
|
आवेदक |
काम पाउने |
कामको अवधि |
खर्च रकम |
फारम भर्ने |
काम पाउने |
कामको अवधि |
खर्च रकम |
आएको रकम |
बुटवल |
९४३ |
३९० जना |
९–३० दिन |
५१ लाख |
१२२४ जना |
२०२ जना |
१७ दिन औसत |
२६ लाख |
५१ लाख ७० हजार |
सैनामैना |
|
५१० जना |
१० दिन औसत |
३८ लाख |
|
४० जना |
१५ दिन औसत |
१० लाख |
५१ लाख ७० हजार |
तिलोत्तमा |
|
२१३ जना |
३० दिन औसत |
३३ लाख |
१४९ जना |
३५ जना |
५० दिन औसत |
११ लाख |
५१ लाख ७० हजार |
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुलाई करिब साढे ४ करोड रुपैँयाँ बजेट आएको थियो । सबै पालिकाले उक्त वजेट झारपात गोडमेल, बृक्षारोपण र सरसफाई जस्ता अनुत्पादक काममै सकेका छन् । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी १८ देखि ५९ बर्षभित्रका बेरोजगारलाई वर्षमा न्युनतम सय दिन रोजगार दिने कार्यक्रमको लक्ष्य भएपनि लक्ष्य अनुसार न बेरोजगारले रोजगारी पाएका छन् न त दीर्घकालीन महत्वको काम नै भएका छन् । यो कार्यक्रम अन्र्तगत जे जस्ता काम भएका छन्, त्यसको ८० प्रतिशत कामहरु यसअघि टोल विकास संस्था, युवा क्लब, सामुदायिक वन, सामाजिक–व्यवसायिक संघसंस्थाहरु, सेना, प्रहरीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वतस्फुर्त र निःशुल्क हुने गर्दथे ।
संघीय सांसद एवं प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारकी श्रममन्त्री डा. डिला संग्रौलाले आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न यसरी अनुत्पादक काममा लगाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको आरोप लगाइन् । ‘आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न र चुनावी स्वार्थमा आधारित भएर यो कार्यक्रम आएको हो, यसले दीगो रोजगारी सिर्जना गर्दैन’, डा. संग्रौला भन्छिन्, ‘यो कार्यक्रम खारेज नगर्ने हो भने मुलुक विदेशी ऋणमा डुब्नेवाहेक अरु उपलब्धी हुन्न ।’ यो कार्यक्रम शुरु गरेपछि सरकारले अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिएको थियो । डा. संग्रौलाले भनेजस्तै रुपन्देहीका स्थानीय तहमा हेर्दा पनि समुदायले निःशुल्क र स्वयंसेवीरुपमा गर्दै आएका कामहरुमा राज्यकोषको करोडौं रकम खर्च गरिएको छ । ८ घण्टा काम गरेवापत एक दिनको ५ सय १७ रुपैयाँ पाउने कार्यक्रमको निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, अधिकांश पालिकामा केही घण्टा मात्रै काम गराएर पूरा ज्याला दिने गरिएको छ । ‘दुई घण्टादेखी बढीमा ५ घण्टा काम गरेपछि पुरै दिनको ज्याला पाक्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी बुटवल–१० का एक युवाले भने, ‘काम पनि सजिलो, त्यस्तो गाह्रो र कडिकडाउ छैन, खासै अनुगमन पनि हुंदैन ।’
रुपन्देहीका एक उपमहानगर, ५ नगरपालिका र १० गाउंपालिकासहित १६ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ र ०७७÷७८ मा निरन्तरता पाएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने कोरोना महामारीका कारण काम हुन पाएको छैन । यो कार्यक्रम अनुत्पादक र सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने उद्देश्यले आएको भन्दै विपक्षीहरुबाट चर्को विरोध भयो । कार्यक्रम शुरु भएको पहिलो वर्ष नै अनुत्पादक क्षेत्र र झारा टार्ने काममा राज्य कोषको ठूलो रकम खर्च भएपछि यो कार्यक्रमको आलोचना भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले त संसदमै यो कार्यक्रम खारेज गर्न पटक–पटक माग समेत गरे ।
यो कार्यक्रमको धेरैतिरबाट आलोचना भएपछि आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा अघिल्लो वर्षभन्दा कम वजेट विनियोजन भयो । बुटवल उपमहानगरपालिकामा एक चौथाई कम अर्थात २६ लाख २६ हजार मात्र आयो । यसका लागि १२ सय २४ जनाले कामका लागि आवेदन दिएकामा ११ सय ४७ जना सूचीकृत भए । औसतमा उनीहरुले १७ दिन काम पाए । काम उही झारपात गोडमेल, बृक्षारोपण र सरसफाई नै थियो । उपमहानगरका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक अरबिन्द पाण्डेले उक्त आर्थिक वर्षमा आम्दा अस्पताल परिसर र खोल्सा सरसफाई÷बृक्षारोपण, रामनगर सामुदायिक वनमा बृक्षारोपण र अग्नि नियन्त्रक रेखा निर्माण, सेमलार स्वास्थ्य चौकीमा बगैंचा बनाउने लगायतका काम भएको बताए ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा उक्त आर्थिक वर्षमा झण्डै ६ गुणा कम अर्थात १२ लाख वजेट मात्रै पायो । कार्यक्रममा १ सय ४९ जना सूचिकृत भए । तर ३५ जनाले मात्रै औसतमा ५० दिन काम पाए । त्यहां पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै सरसफाई र बृक्षारोपणकै काम भएको रोजगार संयोजक देवेन्द्र ज्ञवाली बताउंछन् । सैनामैनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ गुणा कम अर्थात १० लाख वजेट आयो । त्यहां ४० जनाले १५ दिन काम पाए । त्यहाँ नदी तटबन्धको काम भएको रोजगार संयोजक अस्मित खड्काले बताए । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा ५१ लाख वजेट आएकोमा ८ लाख ६२ हजार रुपैयां बराबरको मात्र काम भयो । त्यहां ४६ जनाले १९ दिन सडक मर्मतको काम गरे ।
ओमसतिया गाउंपालिकामा सोही आवमा १७ लाख वजेट आयो । कामका लागि १ सय ८२ जना सूचिकृत भएमध्ये १८० जनाले औसत ८ दिन काम गरे । गाउंपालिकाका रोजगार संयोजक दिनेश श्रीसका अनुसार त्यहां पनि सरसफाई,नाली र सडक मर्मतका काम भयो । सियारी गाउंपालिकामा अघिल्लो वर्षको आधा अर्थात ११ लाख ६१ हजार वजेट आयो । २ सय ५४ जना कार्यक्रममा सूचिकृत भएमध्ये ५७ जनाले औसतमा २५ दिन काम पाए ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २१ लाख वजेट आएपनि काम गर्न नसकेको शुद्धोधन गाउपालिकाले आव ०७६÷७७ मा करिब १८ लाख वजेट पायो । ५७ जनाले २५ देखि २९ दिनसम्म मन्दिर, सामुदायिक भवन रंगरोगन, बृक्षारोपण र कुलो खन्ने काम गरे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अहिले लाखौं वजेट खर्च भएको सरसफाईको काम विगतमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा समुदायमा आधारित सरसफाई कार्यक्रममार्फत स्वयंसेवाका रुपमा हुने गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा मन्त्री सांसद र जनप्रतिनिधिले स्वयंसेवी भएर काम गरेका हुन्थे जसले राष्ट्रियस्तरमा नमूना कामको रुपमा चर्चा पनि पाएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार वजेटको सदुपयोग हुने गरी काम गरेको नगरका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीको दावी छ । तर, कांग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खांण देशभर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बांड्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हुँदा यसले रोजगारी सिर्जना नगर्ने दावी गर्छन् । ‘एउटा पालिकाको मात्र कुरा होइन, देशभरि समुदायले स्वयंसेवाका रुपमा गर्ने कामहरुमा अनावश्यक ढंगले वजेट छुट्टाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम गरेको छ’, खांणको आरोप छ, ‘उत्पादनमूलक काम एउटा पनि देख्न सकिन्न, यसरी वर्षेनी करोडौं रकम बाँड्ने हो भने राज्यले धान्नै सक्दैन ।’
आर्थिक विश्लेषक एवं जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मनिकर कार्की प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दीगो रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । यसले सीमित व्यक्तिलाई आंशिक (वर्षमा एक÷दुई महिना मात्र) रोजगारी दिए पनि राज्यको लगानी अनुसार प्रतिफल नआउने र स्वयं रोजगारी पाएका पनि आत्मनिर्भर हुन नसक्ने औल्याउँछन् । ‘बजेट सक्नका लागि देखावटी काममा मात्र यो कार्यक्रम सीमित भएको छ, धेरै स्थानीय तहले कुनै उत्पादनमूलक र दिगो विकास निर्माणमा उपयोग नगरेर यो कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियता कमाउने क्षेत्रमा दुरुपयोग गरे’,कार्की भन्छन्, ‘एक÷दुई महिना पाइने रोजगारीले श्रम गर्ने जनशक्तिलाई अल्झाउने काम मात्रै गर्छ, ऋण लिएको वजेटलाई यसरी बाँड्नुभन्दा दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी लगानी गर्नुपर्छ ।’
अर्का आर्थिक विश्लेषक वैकुण्ठ पाण्डे यो कार्यक्रम वितरणमुखी र फितलो भएकाले यसमा वर्षेनी ठूलो धनराशी बांडेर खर्च गर्नुभन्दा त्यो रकमले बन्द भएका बुटवल धागो कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना जस्ता ठूला र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई सुचारु गर्ने हो भने हजारौंले दीगो रोजगारी पाउन सक्ने औल्याउंछन् । कृषिजन्य, फलफुल, जडिबुटी र निर्यातजन्य साना, लघु र मझौला उद्योगहरु स्थापनामा यो रकम लगानी गरे दीगो रोजगारी सिर्जना हुने र आयात प्रतिस्थापन पनि हुने पाण्डे सुझाउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियता र चुनावी स्वार्थमा आधारित वितरणमुखी कार्यक्रम हो, यसले न उत्पादन बढाउँछ न दीगो रोजगारी नै’, पाण्डेले भने, ‘यो कार्यक्रममा लगानी हुने रकमलाई स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा लगाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी भएर ५० दिन काम पाएकी तिलोत्तमा ११ की कमला सुनारले यो कार्यक्रमले थोरै भएपनि राहत दिएको बताइन् । ‘नहुनु भन्दा ५० दिन भएपनि काम गर्न पाइयो, दुई महिनालाई घर खर्च चलाउन त भयो’, उनले भनिन्, ‘तर, अरु १० महिना के गर्ने भन्ने भयो ।’ सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर गराइएका यस्ता कामहरु पनि गुणस्तरीय र प्रभावकारी नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।
बुटवल– १० कि तारा शर्मा भन्छिन्, ‘कामदारले सडक किनारमा गफ गरेरै समय बिताएको देखिन्थ्यो, कामदारमा कामप्रति अलिकति पनि लगाव देखिन्नथ्यो, खाली झारा टार्ने, ज्याला पकाउने मात्रै स्पष्ट झल्किन्थ्यो ।’ उनीहरुले जे काम गरे त्योभन्दा समुदायसंग मिलेर गरेका सरसफाई अभियान बढी प्रभावकारी हुने गरेको उनले बताइन् । ‘टोल समुदाय मिलेर निशुल्क गर्दै आएका काममा यसरी ठूलो मात्रामा सरकारी ढुकुटी खर्च गरिनु सरासर गलत हो’,उनले थपिन् ।
समुदायले निःशुल्क गर्दै आएका काममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर सरकारी ढुकुटी खर्च गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हुने बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा.बाबुराम ज्ञवालीको तर्क छ । ‘जर्बजस्ती काम सिर्जना गरेर कार्यकर्तालाइ पैसा बाँड्ने नियत यो कार्यक्रममा देखिएको छ’, उनले भने, ‘उत्पादनमूलक र सिपमुलक कार्यक्रम तयार गरी स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म यो कार्यक्रमले दीगो रोजगारी सृजना हुन सक्दैन बरु वजेटको दुरुपयोग थप बढाउँछ ।’
विगतमा युवालाई रोजगारी दिलाउने र सशक्तिकरण गर्ने भन्दै धेरै कार्यक्रम घोषणा भएपनि प्रभावकारी र सफल नभएकाले यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नहुने डा.ज्ञवालीको विश्लेषण छ । ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’, ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’, ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ जस्ता विगतका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएजस्तै अहिलेको यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको उनको भनाई छ । ‘भारतमा माहात्मी गान्धी रोजगार कार्यक्रम’को सिको गरेर अध्ययन विना हचुवाको भरमा राजनीतिक स्वार्थका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको डा. ज्ञवालीको आरोप छ ।