प्रभावकारी भएन : सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम

राजपुर गाउँपालिका–७ मा रहेको हाडबास गाउँ २०८१ बैशाख १६ गते आगलागीले सखाप भयो । राप्ती नदी किनारको खरकट्टीमा सल्किएको आगो एकाएक बस्तीमा सोझिँदा हाडबास गाउँका २३ घर, २३ गोठ र २० वटा भान्सा घर एकै छिनमा खरानी भए । दमकल पुग्न नसकेपछि आगो निभाउन सकिएन । टिनले छाएका केही घरको छानो मात्रै जोगिएका थिए । प्रहरीका अनुसार फुसको छानो भएका घरगोठ सबै जलेर नष्ट भएका थिए ।

जिल्ला आपत्कालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार दाङमा वर्षेनी औसत एक सय ११ घरमा आगो लाग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि ०८०/०८१ सम्मको घटनालाई केलाउँदा आगलागीका घटनाबाट धेरै प्रभावित हुने गरेको देखिएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि हालसम्म दुई सय ८२ घर जलि सकेका छन, धेरै जसो खर र फुसका छाना भएकाकै घर डढिरहेका छन् । सजिलै आगलागी हुनसक्ने घर र परालको छानाका सट्टामा जस्ता पाताको छाना लगाउने कार्यक्रम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा शुरु गरेको थियो । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दाङमा पनि शुरु भयो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ता पाता, काठ लगायतका सामग्री खरिद गर्नका लागि प्रतिघर ५० हजार अनुदान दिन थालियो । आव २०७८/७९ देखि भने ७५ हजार पु¥याइयो । तर दाङमा सुरक्षित नागरिक आवास प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ सग्रामकी पुजा विकको खरको छाना भएको सानो घर छ । ‘दुई पटक फाराम भरेका छौं, टिन पाइएको छैन, आफै हाल्न पनि सकिएको छैन’ विकले भन्नुभयो, आउँछ, पाईन्छ भन्नुभएको छ, आस गरेर बसेका छम ।’ राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ हटियाका श्रीबहादुर चौधरीले टिन आस गरेको तिन वर्ष भयो । विगत दुई वर्ष देखि वर्षेनी निवेदन पनि दिनुभएको छ । ‘आफै टिन हाल्न सकिएको छैन, माग गरेको पाइएको पनि छैन’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘टिन लगाउन पाइन्छ की पाईँदैन थाहा पनि छैन ।’ नापजाँच समेत गरेर गएपनि उहाँले घरमा टिन हालसम्म लागेको छैन । गरिबीले टिनले घर छाउन नसकेका श्रीबहादुर र पुजाको जस्तै खरका छानामा टिन लगाउने भनेर सरकारले नै छनोट गरेका लाभग्राही भएपनि टिन लगाउन भने पाएका छैनन ।

खरका छानामा टिन लगाउन स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाएको बजेट खर्च भएको छैन । दाङमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म २६ करोड २७ लाख ४६ हजार बजेट आएको छ तर एक हजार भन्दा धेरैको घरमा टिन लगाउन पुग्ने बजेट खर्च भएको छैन । विगत चार वर्षमा दाङमा टिन लगाउन आएको सात करोड ७३ लाख ११ हजार बजेट खर्च नभएर फिर्ता गएको छ । हालसम्म जिल्लामा १३ हजार पाँच सय ८७ घरको छानामा टिन लगाउन कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ तर दुई हजार सात सय ६३ खरको छाना भएका घरमा मात्रै टिन लगाइएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यसवर्ष संघीय सरकारबाट यस शीर्षकमा बजेट प्राप्त भएन । वडा नं. १९ का अध्यक्ष प्रेमनाथ योगीले एक सय ५० घरमा टिन लगाउने योजना बजेट नभएकाले तुहिएको बताउनुहुन्छ । ‘पोहोर एक सय भन्दा बढीले फाराम भरेका थिए समान उधारोमा नपाएर २५/३० जनाले मात्रै टिन लगाउन पाए’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसवर्ष एक सय ५० जतिको टिन लगाउन एकमुष्ट रुपमा हार्डवयर पसलसँग सम्झौता गरेर काम गर्ने सोँचेको बजेट नै आएन ।’ कतै बजेट नभएकाले काम भएको छैन भने कतै समयमै सम्झौता नहुँदा बजेट फिर्ता गएको छ । खर र फुसको छाना हटाउने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले बजेट साझेदारी गर्ने वा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बारेमा ध्यान नदिएर संघीय सरकारको भर परेका हुन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सुनिल शर्माले अघिल्ला वर्षहरूमा पहिलो किस्ता लगेका लाभग्राहीले सोही आर्थिक बर्षमा दोस्रो किस्ता लिन नसक्दा बजेट कम खर्च भएको बताउनु भयो । सोही आर्थिक बर्षमा दोस्रो किस्ता नलगेका लाभग्राहीहरूको अनुगमन गरी दोस्रो किस्ता अर्को आर्थिक बर्षमा भुक्तानी गरिएको थियो । शर्माले थोरै लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेर घरमा टिन नलाएको पाइएकाले दोस्रो किस्ता रोकिएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा लाभग्राही छनोटमा ढिलाई भएकाले खर्च कम भएको देखिन्छ । घोराही उपमहानगरपालिकाबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको हरेक बर्ष बजेट खर्च नभए फिर्ता गएको छ । पहिलो किस्ता वापत ४५ हजार र दोस्रो किस्तामा ३० हजार दिने प्रावधान छ । टिन लगाउन सरकारले दिएको रकमले प्रयाप्त भएकाले लाभग्राही सचेत भएर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यता सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका ईन्जिनियर मिलन अर्यालले पालिकाहरूको उदासीनताले गर्दा कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल नभएको बताउनुभयो । ‘हामी त समन्वयकारी निकाय मात्रै हो यस कार्यक्रमको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यतैबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘छनोट भएका सबै व्यक्तिको नाममा पैसा पनि आएको छ तर खर्च नभएको देखिन्छ ।’ उहाँले सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौतापछि हराउने जस्ता समस्याले पनि बजेट खर्च कम भएको बताउँदै स्थानीय तहले तदारुकता देखाए सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सफल हुने बताउनुभयो । आयोजना कार्यालयमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम हेर्नुभएका खेमराज थापाले कतिपय लाभग्राहीले थाहै नपाएको पनि बताउनुहुन्छ । तिन वर्ष पहिले निर्णय भएकाको पैसा पछिल्ला वर्षमा आउन थालेकोले पनि उनीहरूलाई थाहै नभएको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसमा तदारुकता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । ‘चुनावका बेला फाईल ल्याउनुहुन्छ, यहाँ भ्याई नभ्याई हुन्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आजभोली जनप्रतिनिधिले पनि चासो नदेखाएको देखिन्छ ।’

तालिका नं. १, दाङका स्थानीय तहमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अवस्था

क्र. सं.	स्थानीय तह	स्विकृत आवास	सम्पन्न
१	राप्ती गाउँपालिका	२,२४६	१९५
२	गढवा गाउँपालिका	१,८९७	२५३
३	शान्तिनगर गाउँपालिका	१८८	१६१
४	राजपुर गाउँपालिका	२,५१४	२३४
५	लमही नगरपालिका	१,३४७	१८४
६	बंगलाचुली गाउँपालिका	१३०२	३९०
७	दंगीशरण गाउँपालिका	२०९	१५९
८	घोराही उपमहानगरपालिका	२,६४७	७०२
९	बबई गाउँपालिका	३४१	१७
१०	तुलसीपुर उपमहानगरपालिका	८९६	४६८
	जम्मा	१३,५८७	२,७६३

लाभग्राही एकातिर, बजेट अर्कैतिर

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दाङमा ११ हजार तीन सय ४० घरको छाना खरको छ । विपत्बाट हुने क्षतिमा सबै भन्दा बढी आगलागीबाट क्षति भएको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको रेकर्डमा छ । केन्द्रका अनुसार आगलागीको उच्च जोखिममा राजपुर, गढवा, बबई, दंगीशरण, शान्तिनगर, बंगलाचुली र राप्ती गाउँपालिका छन तर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यी पालिकामा बजेट कम पठाइएको छ । राजपुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै पाँच हजार आठ सय २९ परिवारमध्ये दुई हजार तीन सय ३० परिवार खरको छानामुनि रहेको जनगणनाको रेकर्ड छ । तर त्यही गाउँपालिकामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको बजेट चौथो नम्बरमा परेको छ ।

तालिका नं. २, दाङका स्थानीय तहमा खरको छाना भएका घर र कार्यक्रम सञ्चालन बजेट

क्र. सं.	स्थानीय तह	खरको छाना भएका घर	हालसम्म विनियोजित बजेट
१	राजपुर गाउँपालिका	२,३३०	२ करोड ६३ लाख ९८ हजार
२	गढवा गाउँपालिका	२,१८७	२ करोड ३ लाख
३	घोराही उपमहानगरपालिका	१,८८१	५ करोड ५१ लाख ५४ हजार
४	बंगलाचुली गाउँपालिका	१,४१६	२ करोड ९० लाख ३७ हजार
५	लमही नगरपालिका	१,११८	२ करोड २ लाख ६६ हजार
६	तुलसीपुर उपमहानगरपालिका	७१६	४ करोड ८३ लाख ९५ हजार
७	बबई गाउँपालिका	६८०	१ करोड ४७ लाख ७९ हजार
८	शान्तिनगर गाउँपालिका	१८४	१ करोड २७ लाख ७७ हजार
९	राप्ती गाउँपालिका	१७४	१ करोड ७६ लाख ६४ हजार
१०	दंगीशरण गाउँपालिका	१५४	१ करोड २२ लाख ७० हजार

Sharing is caring!