स्थानीय सरकारका निर्णयहरु थाहा पाउनु सर्वसाधारणको हक नै हो । त्यसैअनुसार सेवाग्राहीले यही सुचनाको आधारमा सेवा लिन खोज्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय सरकारले प्रविधिलाई प्रयोग गर्न त परै जाओस्, वेबसाइटसमेत अपडेट नगर्दा सेवाग्राहीले उपयुक्त सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दछन् ।
- रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका सुविधासम्पन्न शहरमा छ । यहाँका धेरै नागरिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने क्षमताका रहेपनि स्थानीय सरकारले भने त्यसलाई पछ्याउन सकेको देखिदैन । भारतसंग सिमाना जोडिएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आफ्नो सबै सेवाबारे जानकारी दिन बनाएको वेबसाइट नियमित अपडेट छैन । कोरोना महामारीको बढ्दो संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै नागरिकलाई घरमै बस्न र आवश्यक सेवा घरबाटै प्रयोग गर्न भनेपनि स्थानीय सरकार नै समयमा अपडेट रहन सकेका छैनन् । सिद्धार्थनगरमा पछिल्लो लकडाउनको सार्वजनिक सूचना भदौ ८ गते राखेपनि वेबसाइटमा बोर्ड बैठकको निर्णयहरु अद्यावधिक नभएको १० महिना पुगिसक्यो । ०७६ कार्तिक ८ गतेयता नगरपालिकाले पछिल्लो बोर्ड बैठकको निर्णयहरु अद्यावधिक गरेको छैन । नगरपरिषद् बैठक पनि आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ यता अद्यावधिक छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम मरासिनीले सामाजिक सञ्जालमा बढी सूचना राख्ने गरिएकाले साइटमा नराखिएको हुनसक्ने बताए । ‘फेसबुकमा निरन्तर अद्यावधिक गरिएको छ । अब यतातिर पनि राख्न भन्छु’, वेबसाइट किन अद्यावधिक नगरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने ।
- प्रदेश ५ को पहाडी जिल्ला रुकुमपूर्वको पृथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा वेबसाइट नाममात्रको छ । स्थानीय सरकारको सबै सूचना राख्ने भनेर बनाइएको यो वेबसाइटमा केही सूचना पनि राखिएको छैन । जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्कका लागि फोन नम्बरसमेत त्यसमा उल्लेख छैन । ०७७÷७८ को बजेट राखिएपनि आर्थिक ऐन पुरानो राखिएको छ । दुई वर्षमा २ वटा मात्र सूचना राखिएको छ । सन् २०१८ को बोलपत्र सूचना अहिलेसम्म देख्न सकिन्छ । बजेट राखिएपनि आयव्यय विवरण राखिएको छैन । यो विषयमा कार्यकारी अधिकृत रबिन्द्र बुढाक्षेत्रीले आइटी अफिसर नभएका कारण यसको व्यवस्थापन नभएको बताए । दुर्गम ठाउँ भएकाले कर्मचारी आएपनि नबसेको र इन्टरनेट तथा टेलिफोन पनि नियमित नभएको दावी गरे । आइटी अफिसरका लागि पहिले आएको प्रोजेक्ट एलजिसीपिको समय सकिएको र अहिले पिएलजीएसपीले ७५ प्रतिशत अनुदान तथा पालिकाले २५ प्रतिशत गरी तलब व्यवस्थापन गरेर आइटी अफिसर राख्ने बताए । पालिका अध्यक्ष ओमप्रसाद घर्तिले कर्मचारीले दुर्गम भत्ता पाएपनि आउन नमानेको र काम नियमित बन्न नसकेको बताए ।
- तराईको सुगम जिल्ला मानिने कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको वेबसाइट पनि नियमित अपडेट गरिएको छैन । भदौ १६ गते सडक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सूचना अपलोड गरेको नगरपालिकाले त्यसअघि साउन १६ गते मात्र औषधि, सर्जिकल सामग्री तथा न्यानो झोलाको बोलपत्र सूचना अपलोड गरेको छ । बजेट राखिएपनि अरु अपडेट छैन । नगरपालिकाका नगरप्रमुख रजतप्रताप शाहले आईटी अफिसर नभएका कारण वेबसाइटमा सामग्रीहरु राख्न नसकिएको बताए ।
- ड्ड रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको वेबसाइट पनि नियमित अपडेट छैन । कोरोना सचेतना, लकडाउन, नगरभित्र संक्रमित विवरण, क्वारेन्टाइन केही पनि तथ्याङक अपलोड गरिएको छैन । साइटमा लकडाउन थप गरिएको सूचना भने ३ वटा अपलोड गरिएको छ । अचम्म त के छ भने आफ्ना साइटमा सार्वजनिक सूचना समेत नराखेको नगरपालिकाले स्थानीय अनलाइनमा भने विज्ञापन गरेर सचेतना अभियान चलाइरहेको छ । नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले यस बारेमा आफुलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘हाम्रोमा आईटी अफिसर छ, किन त्यस्तो भयो म बुझ्छु’, उनले भने ।
स्थानीय सरकारका वेबसाइट अद्यावधिक नभएका यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय तहहरुको अवस्था यस्तै छ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, ऐन कानुन, पालिकाका विभिन्न निर्णय तथा आवश्यक सबै सूचना नियमित राख्ने र उपभोक्तालाई सहज बनाउने भनेर संघीय सरकारले दातृनिकायको सहयोगमा ठूलो रकम खर्चेर सबै पालिकामा आइटि अफिसर र सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको थियो ।
पहाडमा ६ जिल्ला र तराईमा ६ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ मा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । अधिकांश यी स्थानीय तहका वेबसाइटमा केही सार्वजनिक खरिद सूचनाबाहेक अरु जानकारी र सामग्री भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । देशभर फैलिएको कोभिडले जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहँदा कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा कोभिडको विषयमा सुचना वा जानकारीमुलक सन्देश पनि राखेका छैनन् ।
स्थानीय तहसम्बन्धि समाचार लेख्ने स्थानीय खबर डटकमका सम्पादक रन्जीत तामाङ स्थानीय सरकारले आइटि अफिसर पाल्ने र नागरिकलाई सूचनाको हकबाट बन्चित गर्ने गलत काम गरिरहेको तर्क गर्छन् । संघीय सरकारले एलजीसिडिपीले दिएको योजनाबाट देशभरका स्थानीय तहमा मासिक ४० हजार तलब दिएर आइटि अफिसर राख्ने व्ययस्था गरेपनि उनीहरुको काम नियमित हुन नसकेको र सरकारले त्यसको अनुगमन गर्न नसकेको बताए । यसबाट स्थानीय सरकारले नागरिकको सूचनाको हक हनन गरेकोले गम्भीर हुन र प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई अनुगमन गर्न तामाङले आग्रह गरे ।
स्थानीय सरकारका निर्णयहरु थाहा पाउनु सर्वसाधारणको हक नै हो । त्यसैअनुसार सेवाग्राहीले यही सुचनाको आधारमा सेवा लिन खोज्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय सरकारले प्रविधिलाई प्रयोग गर्न त परै जाओस्, वेबसाइटसमेत अपडेट नगर्दा सेवाग्राहीले उपयुक्त सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दछन् । त्यसो त नागरिकलाई समयमै सेवा दिने र सूचना प्रवाह गर्ने भनेर सरकारले धेरै रकम खर्चेर वेबसाइट बनाएपनि अहिले अद्यावधिक नगर्दा उतिवेलाको खर्च वालुवामा पानी सरह भएको छ । स्थानीय सरकारले आइटि अफिसरदेखि प्रेस सल्लाहकारसम्मको व्यवस्था गरेपनि स्थानीय सरकारको वेबसाइटमार्फत जनतालाई सुचना र सन्देश प्रवाह गर्ने काम भएको छैन ।
जनतालाई गाउँमै आएको ‘सिंहदरबार’ले सूचना, जानकारी, स्थानीय तहका नीति, नियमावली, सार्वजनिक महत्वका विषयहरु प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रेसित गर्नुपर्ने हो । तर प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरु जनताहरुप्रति उत्तरदायी नहुँदा सूचना प्रेसित गर्ने वेबसाइटहरु नाम मात्रको बनेका छन् । त्यसो त सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारका लागि आइटी सुपरभाइजरको दरबन्दी तोकेर शाखा अधिकृतसरहको सेवासुविधा तोकेर जिम्मेवारीमा खटाउन निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, अहिले पनि स्थानीय सरकार प्रमुख र कार्यलय प्रमुख आइटी शाखालाई दोष दिएर पन्छिन खोज्छन् ।
स्थानीय तहमा यसरी प्रविधि अपडेट नहुनु आइटी शाखाको कमजोरी भएको रुपन्देहीस्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका सेवाग्राही दिनेश पराजुलीले बताए । उनका अनुसार अहिलेको प्रविधिमा अपडेट हुन नसक्ने जनप्रतिनिधि तथ कर्मचारीले अबको सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् । ‘आइटी शाखाको कमजोरी हो भनेर कार्यालय प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख उम्कन पाउदैनन् यसको जिम्मेवारी उनीहरुले लिनुपर्दछ’, पराजुलीले भने ।
आइटीका विषयमा जानकारी राख्ने अर्घाखाँची मालारानीका उमेश कुँवरले प्रविधिमा अपडेट गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अधिकांश जनप्रतिनिधि प्रविधिमा अभ्यस्त छैनन्, उनीहरु राजनीति मात्रै गरेर नेतृत्वमा गएका कारण यसमा जानकार छैनन्, यसमा कार्यालय प्रमुखले नै जिम्मेवारी लिनुपर्दछ’, कुँवरले भने । कतिपय पालिकाले सरकारले परिवर्तन गरेको लोगोसमेत आफ्नो वेबसाइटमा फेर्न नसक्नु लज्जाको विषय भएको उनले बताए ।
आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेट समावेश गरेका पालिका
| जिल्ला | बजेट राखेका स्थानीय तह | बजेट अपडेट नगरेका स्थानीय तह |
|---|---|---|
| अर्घाखाँची | सन्धिखर्क नगरपालिका, पाणिनि र छत्रदेव गाउँपालिका | शितगंगा नगरपालिका, मालारानी गाउँपालिका |
| रुकुमपुर्वः | सिस्ने गाउँपालिका र भुमें गाउँपालिका | पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका |
| पश्चिम नवलपरासीः | बर्दघाट, रामग्राम र सुनवल नगरपालिका, सुस्ता र सरावल गाउँपालिका | प्रतापपुर गाउँपालिका |
| पाल्पा | तानसेन र रामपुर नगरपालिका तिनाउ, निस्दी, पूर्वखोला, बगनासकाली, रम्भा, रिब्दीकोट र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका | माथागढी गाउँपालिका |
| दाङ्ग | घोराही र तुल्सीपुर उपमहानगर, गढवा, दंगीशरण, राजपुर र शान्तिनगर गाउँपालिका | लमही नगरपालिका र बबई, बंगलाचुली र राप्ती गाउँपालिका |
| रुपन्देही | बुटवल उपमहानरपालिका, तिलोत्तमा र देवदह, सैनामैना नगरपालिका ओमसतिया, कन्चन, कोटहीमाई, गैडहवा, मायादेवी, रोहिणी र सम्मरीमाई गाउँपालिका | लुम्बिनी सांस्कृतिक, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, मर्चवारी, शुद्धोधन, सियारी गाउँपालिका |
| गुल्मी | मुसीकोट नगरपालिका, इस्मा, गुल्मी दरबार, चन्द्रकोट, छत्रकोट, धुर्कोट, मदाने, मालिका र रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | रेसुंगा नगरपालिका, सत्यवती र कालीगण्डकी गाउँपालिका |
| बाँके | नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा, जानकी, डुडुवा | नरैनापुर, बैजनाथ, राप्तीसोनारी गाउँपालिका |
| बर्दिया | गुलरिया, ठाकुरबाबा, बाँसगढी, मधुवन, राजापुर गाउँपालिका | बारबर्दिया नगरपालिका, गेरुवा र बढैयाताल गाउँपालिका |
| प्युठान | प्युठान र स्वर्गद्धारी नगरपालिका, गौमुखी, झिमरुक, मल्लरानी, माण्डवी र सरुमारानी गाउँपालिका | नौ बहिनी र ऐरावती गाउँपालिका |
| रोल्पा | रोल्पा नगरपालिका, त्रिवेणी, थवाङ, परिवर्तन, माडी, लुग्री, गंगादेव, सुन्छहरी र सुनिलस्मृति गाउँपालिका | रुन्टिगढी गाउँपालिका |
| कपिलवस्तु | कपिलवस्तु, वाणगंगा, बुद्धभुमि र शिवराज नगरपालिका, मायादेवी, यशोधरा, विजयनगर गाउँपालिका | कृष्णनगर नगरपालिका, महाराजगन्ज, शुद्धोधन गाउँपालिका |