पर्यटनको राम्रो संभावना रहेको जलजला क्षेत्रको व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारवीच भएको रस्साकसीले कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने हो की भन्ने स्थानीयको चिन्ता छ ।
वहुचर्चित जलजला क्षेत्रको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारवीच द्धन्द सुरु भएको छ । संघीय सरकारले संरक्षण क्षेत्रको रुपमा जलजलालाई अघि वढाउन संभाव्यता अध्ययन, साईन पोष्ट स्थापना र नेचुरल गाईडसंवन्धि तालिम संचालन गरेपछि दुई सरकारवीच विवाद सुरु भएको हो । संरक्षण क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई घोषणा लगत्तै कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारवीच देखिएको विवादका कारण संरक्षण क्षेत्रको घोषणा कार्यक्रम नै अन्यौलमा परेको छ ।
संघीय सरकारमार्फत प्रकृती संरक्षण कोषलाई जलजला क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने तयारी भईरहेको छ । कोषले संरक्षणको जिम्मेवारी पाएसंगै त्यसवाट आउने आम्दानी पनि उसकै हुने व्यवस्था छ । संघीय सरकार अन्तरगत रहेपनि प्रकृती संरक्षण कोष स्वायत्त संस्था हो । कोषलाई संरक्षणको जिम्मा दिने गरी संघीय सरकारले वढाएको काम कारवाही संघीयता विरोधी रहेको प्रदेश सरकारको टिप्पणी छ । प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले बताए । ‘जलजला प्रदेश सरकारको सम्पत्ती हो’, मन्त्री गिरीले भने, ‘जलजलालाई कसरी संवृद्ध वनाउने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारको सरोकारको विषय हो । संविधानले तोकेको जिम्मेवारी सवैले पालना गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पनि संविधानको अधिकार सूची वाँडफाडको व्यवस्था अनुरुप जलजला प्रदेश सरकारको क्षेत्रभित्र पर्ने दावी गरे । प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षप गर्न खोज्नु राम्रो नभएको रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं.१(क)को प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका मन्त्री केसीको भनाई छ । २०७३÷०७४ को वजेट नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकारले जलजलालाई संरक्षण क्षेत्रको रुपमा राखेको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल रोल्पा शाखाका अध्यक्ष मनसिंह डागीले प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरि संरचना समेत वनिसकेको वेला दुई तहका सरकारवीच विवाद हुनु जायज नभएको बताए । ‘संरक्षण क्षेत्रको नाममा आसपासका उपभोक्ताको प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार हनन गर्न हुँदैन’, अध्यक्ष डाँगीले भने ।
भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी सरकारले निर्धारण गरेको १ सय गन्तव्यमा जलजलालाई पनि सुचिकृत गरिएको छ । गत वैशाख ४ गते उर्जा सिचाई तथा जलश्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले गन्तव्य जलजला गन्तव्यको शुभारम्भ गरेका थिए । जलजला क्षेत्रलाई साहित्यमार्फत चिनाउने भन्दै रोल्पा नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष रोल्पा गुराँस साहित्य मेलाको आयोजना गरेको थियो । वैशाख १५ देखी तीन दिनसम्म चलेको मेलामा पैदलयात्रा गरि जलजलामा रचना वाचन गरेको रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले जानकारी दिए ।
जलजला पुग्नका लागी चार वटा मार्गको प्रयोग गरिदै आएको छ । थवाङसम्मको गाडी यात्रापछि करिव ३ घण्टाको पैदल यात्रा गरि जलजला पुगिन्छ । यसैगरि सुलिचौर फुलिवन उवा हुदै थवाङको माघे खर्कवाट पनि पैदल यात्रा गरि जलजला पुग्न सकिन्छ । सुलिचौर जेल्वाङ हुदै जलजला पुग्ने अर्को पदमार्ग समेत रहेको छ । सदरमुकाम लिबाङवाट धवाङ, पेवा हुदै जलजला पुग्ने अर्को पैदल मार्ग समेत रहेको छ । पर्यटनको राम्रो संभावना रहेको जलजला क्षेत्रको व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारवीच भएको रस्साकसीले कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने हो की भन्ने स्थानीयको चिन्ता छ । स्थानीय समुदायको समेत अर्थपूर्ण सहभागिता हुने गरि संरक्षण क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनुपर्ने डिभिजन वन अधिकृत दधिलाल कडेलको भनाई छ ।
संघीय सरकारले प्रकृती संरक्षण कोषमार्फत जलजलाको सर्भेक्षण गर्ने तथा साईन पोष्टिङ राख्ने काम गरेको छ । कोषकै आयोजनामा ७ दिने नेचुरल गाईडसम्बन्धी तालिम पनि सम्पन्न भईसकेको छ । जलजलालाई लक्षित गरेर संघीय सरकारले लिवाङ जलजला सडक निर्माणको काम समेत थालनी गरेको छ । निकट भविष्यमा जलजलासम्म पुग्ने उक्त सडकले जलजलाको सौन्दर्य नष्ट गर्ने जलजला नेचुरल गाईडको तालिम लिएका रोल्पा नगरपालिका १० का शुकलाल रोकाले वताए । ‘सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ हाम्रो माग जलजलाको आधार शिविर घामतापासम्म मात्रै सडक लैजानु पर्छ भन्ने हो तर जलजलासम्म सडक लैजाने गरि काम थालनी भएको देखिन्छ’, रोकाले भने ।
३ हजार १ सय ७२ मिटर उचाईमा रहेको घाँसे मैदानी, दलदले भूमि रहेकाले यसलाई जलजला भनिएको हो । दलदले क्षेत्रमा पानी जम्ने र जमिन हल्लिने भएकाले दलदलेवाट जलजला भएको बताइन्छ । चरण क्षेत्रको रुपमा रहेको जलजलालाई पशुपालनका लागी राम्रो संभावना वोकेको क्षेत्रको रुपमा लिने गरिन्छ । सो क्षेत्रको वन्यजन्तु, गैरकाष्ट वनपैदावरको संरक्षण तथा भूसंरक्षणलाई समेत मध्यनजर गर्दै २०५५ सालदेखी तत्कालिन विद्रोही माओवादीको पहल र स्थानीय समुदायको सहभागितामा चरिचरण वन्द गरिदै आएको थवाङका ऋषिकेशव वुढाले जानकारी दिए ।
सिस्ने, पुथा, धवलागिरी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका हिमालका हिम चुचुराको मनोरम दृष्य एकैपटक अवलोकन गर्न सकिने सो क्षेत्रलाई प्रकृतिको वरदानको रुपमा लिने गरिन्छ । थार,घोरल, मृग, वदेल,भालु,चितुवा,बाघ,कस्तुरी,रातो पण्डा, डाँफे, मुनाल, कालिज लगायतका वन्यजन्तु पाईने सो क्षेत्रमा पाँच औले, विषमा, अतिस, कुठ,सतुवा, निरमसी, पाषणवेद,सुगन्धवाल, चिराईतो लगायतका जडीवुटी समेत पाईन्छ । समुन्द्री सतहवाट ३ हजार २ सय ६६ मिटर उचाईमा अवस्थीत जलजलाको चुचुरोको रुपमा रहेको धरमपानी भने ३६०० मिटरको उचाईमा छ । सदरमुकाम लिवाङवाट समेत देखिने धरमपानीको चुचुरालाई नै धेरैले जलजला भनेको सुनिन्छ । यहाँ माओवादी जनयुद्धका शहिदहरुको संझनामा ५ कुने शहिद स्मृती स्तम्भ समेत निर्माण गरिएको छ । यहाँवाट आकर्षक सूर्योदय अवलोकन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रकै सम्पदाको रुपमा रहेको जलजला क्षेत्र चैत्रदेखी भाद्रसम्म रंगी विरंगी फुलले प्राकृतिक फुलवारी झै देखिन्छ । दर्जनौ प्रजातीका गुराँस, गन्धव, हाङव रथविरथ, पातव, विन्जेरीव, धस्किनि जिलाव लगायतका फुलहरु चैत्रदेखी भाद्रसम्म फुलिरहन्छ भने हिउदमा पर्ने सेताम्य हिमपातले जलजलाको आकृति नै परिवर्तन हुने गर्दछ ।