दाङका दश स्थानीय तहमध्ये सबैले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरेका छैनन् । जिल्लाका घोराही र तुलसीपुरले जसरी बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् अन्य पालिकाले यसलाई महत्व दिएको पाइदैन ।
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले हालसम्म पनि बजार अनुगमन निर्देशिका निर्माण गरेर जारी गरेको छैन । बजार अनुगमन निर्देशिका जारी नगर्ने जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये बंगलाचुली गाउँपालिका एउटा मात्रै हो । बंगलाचुलीबाहेक अन्य ९ स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन निर्देशिका जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
बजार अनुगमन निर्देशिका नै जारी नगरेको गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गर्ने बिषय नै रहेन । निवर्तमान उपाध्यक्ष यमुना घर्तीले आफुहरूको पालामा नभएको कानून निर्माणको काम वर्तमान जनप्रतिनीधिको रहेको बताइन् । यसअघिको कार्यकालमा बंगलाचुलीले २२ वटा ऐन, १० वटा निर्देशिका र १३ वटा कार्यविधी निर्माण गरेको निवर्तमान उपाध्यक्ष घर्तीले जानकारी दिइन् ।
बंगलाचुलीमा ग्रामीण बस्ती धेरै भएकाले बजार अनुगमन निर्देशिका निर्माण गर्ने र बजार अनुगमन गर्ने बिषय प्राथमिकतामा नपरेको घर्तीले बताइन् । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले आगामी गाउँसभामार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘विगतमा ध्यान नदिएको हुनसक्छ’, उपाध्यक्ष जिसीले भने, ‘निर्देशिका निर्माण गरेर बजार अनुगमनको काम हुन्छ । यस बिषयलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौ ।’
दाङको बंगलाचुलीबाहेक अन्य स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन निर्देशिका निर्माण गरेर बजार अनुगमन गरेका छन् । जिल्लामा रहेका दश स्थानीय तहमध्ये बंगलाचुलीबाहेक सबैले २०७४ सालमै बजार अनुगमन निर्देशिका निर्माण गरेर कार्यान्वयनमै ल्याएका छन् ।
कतै नियमित कतै अनियमित बजार अनुगमन
जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये सबैले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरेका छैनन् । जिल्लाका घोराही र तुलसीपुरले जसरी बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् अन्य पालिकाले यसलाई महत्व दिएको पाइदैन । दश स्थानीय सरकारमध्ये घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा बबई, शान्तिनगर, दंगीशरण, राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिकाले बजार अनुगमन निर्देशिका निर्माण गरेर जारी गरी कार्यान्वयनमै ल्याएका छन् ।
बजार अनुगमन निर्देशिका नौं स्थानीय सरकारले २०७४ सालमै पहिलो सभाबाट पास गरेको पाइएको छ । बजार अनुगमन निर्देशिकाका आधारमा स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन गर्दै आएका छन् ।
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहको उपाध्यक्ष तथा उपमेयरलाई दिएको छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा, ईकाई तथा डेस्क स्थापना गरेर बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिको सदस्य सचिव सोही शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
बजार अनुगमनको अधिकार प्राप्त गरेका दाङका स्थानीय सरकारमध्ये र घोराही र तुलसीपुरबाहेक अन्य आठ स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । बजार अनुगमनका क्रममा प्राप्त हुने सामानलाई समेत नष्ट गर्ने अधिकार सोही समितिलाई छ ।
जिल्लाको तेस्रो ठूलो बजार लमहीमा दोस्रो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात एक पटक पनि अनुगमन गरिएको छैन । लमही नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मी योगीले बजार अनुगमन नगरिएको बताइन् । उपमेयर योगीको भनाईमा ‘पसल/पसलमा पुगेर बजार अनुगमन गर्न पाइएको छैन ।’
दाङको गढवा, राजपुर र बबई गाउँपालिकाले गएको असार महिनामा एक पटक बजार अनुगमन गरेको जनाएका छन् । तीन गाउँपालिकाले असारपश्चात बजार अनुगमन गरेका छैनन् । बबई गाउँपालिकाले गएको असार महिनामा मासु पसल र एग्रोभेट पसलहरूको अनुगमन गरेको उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्काले बताइन् ।
यस्तै दंगीशरण, शान्तिनगर, बंगलाचुली र राप्ती गाउँपालिकाले एक पटक पनि बजार अनुगमन गरेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार महिना पुरा हुँदासमेत पाँच स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेका छैनन् । राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बजार अनुगमनका लागि समय मिलाउन नसकेको बताइन् ।
शाान्तिनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रेमा बुढाथोकीले बजार अनुगमनका लागि तयारीमै रहेको बताइन् । ‘पालिकामा त्यति ठूलो बजार छैन तर हामीले बजारमा कस्ता समान बिक्री भइरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौँ’, उपाध्यक्ष बुढाथोकीले भनिन् ।
यस्तै दंगीशरण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पिमा खड्काले बजार अनुगमन औपचारिक रुपमा नगरिएको बताइन् । दंगीशरण गाउँपालिकाले बजार व्यवस्थापनका लागि थुप्रै काम गरेको उपाध्यक्ष खड्काको भनाई छ । राजपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनपति यादवले पालिकाभित्रका पसलहरूको अनुगमन नियमित रुपमा गरिएको बताइन् । यस्तै गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदा चौधरीले आफु निर्वाचित भएर आएपछि एक पटक अनुगमन गरेको जानकारी दिइन् ।
घोराहीमा उपमेयर हुमा डिसीको नेतृत्वमा पहिलो पटक जेठ महिनामै बजार अनुगमन गरिएको थियो । त्यसपछि उपमेयरको कार्य व्यस्तताले बजार अनुगमन गर्न नपाए पनि शाखाको तर्फबाट नियमित बजार अनुगमन हुने गरेको शाखा प्रमुख श्रीधर अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीले मासिक रुपमा कम्तीमा दश दिनदेखि २० दिनसम्म बजार अनुगमन गर्ने काम भइरहेको बताए । ग्रामीण क्षेत्रदेखि बजारसम्मका पसल अनुगमन, फुटपाथको व्यवस्थापन समेत गर्ने गरेको अधिकारीको भनाई छ ।
यता तुलसीपुरले बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात चार पटक बजार अनुगमन गरेको जनाएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा प्रमुख रेखा शर्माले हालसम्म चार पटक बजार अनुगमन गरेको बताइन् । शाखामार्फत् मासु, तरकारी, खाद्य, किराना तथा डेरी पसलहरुको अनुगमन गरिएको शर्माको भनाई छ ।
बजार अनुगमन प्राथमिकता परेन : उपभोक्ता मञ्च
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशबराज शर्माले दाङका स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन प्राथमिकतामा नपरेको बताए । घोराही र तुलसीपुरले बजार अनुगमनलाई केही प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै शर्माले अन्य पालिकाले त्यसलाई खासै चासो नराखेको आरोप लगाए ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि निकै चनाखो हुनुपर्ने स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुःखद् बिषय भएको जिल्ला अध्यक्ष शर्माको भनाई छ । स्थानीय सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षणलाई समेत समेट्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको र स्थानीय सरकार तथा सरकारका उपाध्यक्षले अन्य बिषयमा बढी ध्यान दिने र बजार अनुगमनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको दुखेसो पोखे ।
सबै पालिकाले उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा त्यही नभएको अबस्थामा ईकाई तथा डेस्क स्थापना गर्नुपर्नेमा घोराही र तुलसीपुर बाहेकले शाखा स्थापना नगरेको शर्माको भनाई छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पटक।पटक घचघच्याउँदा पनि सुनवाई नभएको अध्यक्ष शर्माले बताए ।
उत्पादन कम्पनी र स्थानीय सरकार परिवर्तन हुदै
बजारका लागि खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि सचेत हुदै गएका छन् । उत्पादन कम्पनीले कम्पनीको नाम, खाद्य बस्तुको नाम, लट नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, तौल तथा मुल्य समेत राख्ने गरेका छन् । यसअघि उत्पादन गर्ने कम्पनीले यस्ता बिषयलाई खास ध्यानमा राखेको पाइदैन थियो खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय तुलसीपुरका सहायक प्राविधिक राजेशकुमार चौधरीले बताए । बजारमा किनमेलका लागि आउने उपभोक्ता तथा स्थानीय सरकारले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन थालेपछि उत्पादन कम्पनीहरूले सबै राख्न थालेको चौधरीको भनाई छ ।
यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले दुग्धजन्य पदार्थको मापन गर्नका लागि मेसिन खरिद गरेको छ । घोराही उपमहानरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा प्रमुख श्रीधर अधिकारीले दुग्धजन्य पदार्थको मापनका लागि एनालाइजर मेसिन खरिद गरेको जानकारी दिए । एनालाइजर मेसिनले दुधमा रहेको ठोस पदार्थ, चिल्लो पदार्थ र पानीको मात्रा पत्ता लगाउने गर्छ । बजारमा पानी मिसाएर दुध बिक्री गर्ने गुनासो आएपछि एनालाइजर मेसिन खरिद गरेको शाखा प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।
घोराहीले अब मासु र तेलको मापन गर्नका लागि मेसिन खरिद गर्ने सोच राखेको शाखा प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । बजार अनुगमन गरेर मात्रै भएन खास पदार्थको मात्रा पत्ता लगाउनका लागि मेसिन नभएमा समस्या हुने भएकाले मेसिन खरिदमा जोड दिएको शाखा प्रमुख अधिकारीको भनाई छ ।
मर्यादित बजार बनाउने अभियानमा छौँ
हामीले घोराही बजार तथा यहाँ हुने व्यवसायलाई मर्यादित गराउने अभियानमा रहेका छौँ । बजार मर्यादित तथा व्यवस्थितको चरणमा रहेको छ । तर अझै पनि व्यवसायीले त्यसलाई व्यवस्थित गराउन प्रयत्न गर्दा समेत हुन नसके पनि हामीले त्यसलाई अनुगमन मार्फत् प्रयास गरेका छौँ । हामीले समय÷समयमा गर्ने अनुगमनले पनि बजारलाई मर्यादित बनाउने कार्यमा सहयोग पुगेको छ ।
हामी निर्वाचित भएर आएपछि अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हामीले उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा मार्फत् घोराही र यस आसपासका बजारमा अनुगमनको कार्यलाई निरन्तर गरिरहेका छौँ । बजारमा हुने ब्यापार व्यवसायको व्यवस्थापन गर्न हामीले अनुगमनका क्रममा सुधार गर्न भनेका छौँ । हाम्रो शाखामार्फत् नियमित रुपमा काम गरिरहेका छौँ । पसल दर्ता, मुल्यसुची, खाद्य, तथा औषधीजन्य बस्तुको प्रयोग गर्ने मितिको अवस्था, सामान राख्ने स्थानका बारेमा पनि हामीले अवलोकन समेत गर्ने गरेका छौँ । यस्तै डेरी पसल तथा उद्योगलाई समेत अनुगमन गरेर सुधार तथा एनालाइजर मेसिन खरिद गरेर सुधार गरीरहेका छौँ ।
हुमा डिसी
उपप्रमुख
घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ
उपभोक्ता स्वयम पनि सचेत हुनुपर्यो
बजार जाँदा आफुले किनमेल गर्दा उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्छ । ब्यापारीले पनि आफुले कस्तो सामान अथवा खाद्य बस्तु बिक्री गर्न लागेको र यसले उपभोक्तालाई कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान आवश्यक छ । यसका लागि उद्योग बाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्समार्फत् ब्यपारीलाई नै सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । बिहानको समयमा तरकारी भुइँमै राखेर बिक्री गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता पनि त्यही भुइँमा राखेको तरकारी किन्छन् । स्वयम उपभोक्ता पनि चनाखो भएनन् भने बजार अनुगमनले मात्रै भूमिका खेल्दैन । हामीले हप्तामा दुई दिन बजार अनुगमन गर्ने कि भनेर समय मिलाउने प्रयासमा छौँ ।
स्यानी चौधरी
उपप्रमुख
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ