बजेट खर्च गर्न अलमलियो प्रदेश सरकार

तालिका १ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको वजेट र खर्च अवस्था

आर्थिक वर्ष	जम्मा बजेट			चालु बजेट			पुँजीगत बजेट
आर्थिक वर्ष	कुल बजेट	कुल खर्च	प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
आ.व. २०७४/७५	१२०,५००	१९०,८२३	१८.७०	५५,४४४,७४०	१२५,३२८	२२.६०	४६६,०५२.६०	६५,४९५	१४.०५
आ.व. २०७५/७६	८,०९०,३००	१७,०३४,१२६	६०.६४	११,४६५,९०२	६,८६१,२९७	५९.८४	१६,६२४,३९८	१०,१७२,८२९	६१.१९
आ.व. २०७६/७७	३६,४१६,८००	२५,४०७,०७२	६९.७७	१५,४२७,३४१	१०,६८५,७५९	६९.२७	२०,९८९,४५९	१४,७२१,३१३	७०.१४
आ.व. २०७७/७८	३९,१५४,१६४	३२,१०३,०४२	८१.९१	१६,९४५,५२७	१३,५९८,८१३	८०.२५	२२,२०८,६३७	१८,५०४,२२९	८३.३२
आ.व. २०७८/७९	४२,९४१,१९१	३०,०५४,६८३	६९.९९	१८,१२१,५१५	१२,६४६,८६६	६९.७९	२४,८१९,६७६	१७,४०७,८१६	७०.१४

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट ७ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पहिलो चौमासिक कार्तिक मसान्तसम्म जम्मा ६.९८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसो त अघिल्लो आ.व ०७९/८० मा योभन्दा धेरै कम २.८३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । तर, त्योभन्दा अघिल्लो सरकारको पालामा २०७७/७८ मा यी दुवैभन्दा बढी प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

चालु वर्षमा प्रदेशको पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा कार्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख ९७ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । यस हिसाबले प्रदेश सरकारले ६.८९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगततर्फ खर्च गरेको छ । तर, चालुतर्फ केही बढी खर्च भएको देखिन्छ । चालुतर्फ ११.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा २ अर्ब ४ करोड ९२ लाख ४३ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा चौमासिकसम्ममा ३ अर्ब ७६ करोड ८० लाख ४१ हजार खर्च भएको छ जुन ८.८४ प्रतिशत खर्च हो । प्रदेश अन्र्तगतका विभिन्न कार्यलयहरूले गरेको खर्चको अवस्था कमजोर (हेर्नुस तालिका २) भएकै कारण समग्रमा खर्च पनि न्युन भएको देखिएको हो ।

तालिका २ : चालु वर्षको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चौमासिक खर्चको अवस्था

	जम्मा खर्च	चालु खर्च	पुँजीगत खर्च
प्रदेश सभा	१७.७७	१२.७१	२९.३५
प्रदेश लोकसेवा आयोग	२५.५२	३५.३४	०.८३
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	३०.४१	२९.१०	६९.८०
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय	८.४१	९.९८	२.३२
अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय	७.८०	८.६४	१.३२
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	१३.८४	१६.१४	०.९८
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय	५.३६	२४.१८	३.८४
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	८.७८	१६.११	५.९१
कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय	९.१३	९.१३	९.०३
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय	९.२०	८.६४	९.५५
वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय	१४.२९	२७.०१	३.९७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	५.८५	१८.२०	५.५४
पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय	११.५३	१३.८९	११.३८
शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	१२.२५	१२.७९	१०.६९
स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय	११.९३	१५.७६	४.०६
श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय	१७.५०	१६.४२	३०.२२
प्रदेश योजना आयोग	१२.५२	१८.६३	०

अर्थको विविधमा चालु तथा पुँजीगत कुनै रकम खर्च हुन सकेको छैन । अर्थको विविधमा १ अर्व १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट रहेको छ ।

स्थानीय तह निकासातर्फ जम्मा ७.१० प्रतिशत खर्च भएको छ जसमा चालुतर्फ ७.१० प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकबाट जाने गरेको छ जुन चालु तथा पुँजीगत बजेट समेत हो ।

विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय नभएको तथा निर्वाचनको कारण विकास खर्च कम भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले निर्वाचनको समय, विकासका योजना कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्था भएकाले कम खर्च भएको बताए । ‘आर्थिक वर्षको सुरुवातमा स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रभाव पारेको थियो पछि अहिलेको चुनावले प्रभाव पार्यो, कर्मचारी पनि धेरै उतै परिचालन भयो, आचारसंहिताले पनि काम गर्न पाइएन अब गति लिन्छ’, उनले भने ।

तर, यही सरकारले यसअघिको ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकमा पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा चालुमा १२ दशमलब ९ र पूँजीगतमा २ दशमलब ८३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । त्यो समयमा त्यसअघि बनेको सरकारलाई विस्थापन गरी साउन २८ गते नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

२०७७/०७८ अघि कस्तो थियो ?

२०७७/०७८ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी २२.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिकोभन्दा करिब ४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । तर, सो आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को आधा समय सकिँदा कुल विकास बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । यो समयको विकास बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को सोही अवधिको भन्दा झिनो १.२६ प्रतिशत प्रतिशतले मात्रै धेरै हो ।

कोभिड महामारीको बेला आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । उक्त सरकारले अध्यादेशमार्फत ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, २०७८ साउन २८ मा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बनेपछि संघीय सरकारबाट अधुरा आयोजना हस्तान्तणका लागि शसर्त अनुदानमार्फत प्राप्तसमेत गरी कुल ४२ अर्ब ९४ करोड ११ लाख रुपैयाँको वजेट ल्याइएको थियो । उक्त वजेटको ७१.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ८१ करोड ९१ लख रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ४० करोड ९८ लाख अर्थात् ७०.१५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुँजीगत खर्च ८३.३२ प्रतिशत भएको थियो । यस्तै चालु खर्च पनि अघिल्लो आबमा ८०.२५ प्रतिशत खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७५.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

के भन्छन् अर्थविज्ञहरू ?

अर्थशास्त्रका जानकारहरू पहिलो चौमासिकमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु सकारात्मक संकेत नभएको बताउँछन् । अर्थशास्त्रका जानकार अध्यापक माधव पौडेलका अनुसार प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च ७ प्रतिशत पनि हुन नसक्नु मन्त्री र कर्मचारीमा जवाफदेहिताको अभाव, गठबन्धन सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव मूल कारण हुन् ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसाल निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावका कारण पुँजीगत खर्च सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भएको बताउँछन् । प्रादेशिक सरकारले पुँजीगत खर्च रकमलाई लक्ष्यअनुसार गर्न नसक्नुमा समयमा नै दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, करारमा राजनैतिक कर्मचारी भर्ना गर्ने पद्धति प्रमुख जिम्मेवार रहेको उनले बताए । प्राविधिकहरूको सहयोगमा लागत लाभ विश्लेषण नगरी अधिकांश योजनाहरू राजनैतिक नेतृत्वले ल्याउने गरेकोले यसका प्राविधिक पक्षमा कमजोरी देखिन गई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा पनि खर्च नभएको भुसालको धारणा छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको सबैभन्दा कम प्रतिशत खर्च गर्ने कार्यलयमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो । मन्त्री रमा घर्तीका अनुसार मन्त्रालय नयाँ भएको र सुरुमा बनाइएका योजना र कर्मचारीका योजना नमिलेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । ‘सुरुमा मन्त्रालय पनि नयाँ थियो, बजेट पनि प्रतिस्थापन गरेर आउँदा ढिलो भएको हो, पहिले सचिवजीबाट सहयोग नभएकै हो, सबैलाई यो विषय थाहा भयो तर पछि सचिव फेरिएपछि धेरै सहज भएको हो, अहिले त समस्या छैन, चुनावले केही कम भएको हो अब बाँकी समयमा काम बढ्छ’, उनले भनिन् ।

पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले तीन वर्ष एमाले नेतृत्वको सरकारमा भएका विकासका काम पछिल्लो सरकार आएपछि रोकिएकाले केही समस्या भएको दाबी गरे । ‘सुरुवाती चरणमै हामीले अन्य प्रदेशमाभन्दा धेरै प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका थियौं तर पछिल्लो पटक हामीले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरियो, केही महत्वपूर्ण योजनालाई बजेट काटियो, केही शिर्षक नै काटियो र बजेटलाई नै अलपत्र पारियो,’ चौधरीले भने ।