कर्जाही ड्याम बनाउन २०७६ साल माघ ५ गते घोराही उपमहानगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भयो । एक घनमिटर माटो निकालेको ३ सय ८४ रूपैयाँ ६७ पैसाका दरले पहिलो बिलको भुक्तानी समेत भयो । दोस्रोे विलमा प्रतिघनमिटर ३६ रूपैयाँ कम गरी भुक्तानी गरियो । दोस्रो बिल भुक्तानीको दरअनुसार ८ लाख २२ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ बचत हुनुपर्छ । तर उपभोक्ता समितिले भने बचत भएको रकम मनपरी तरिकाले खर्च गरेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले यस काममा बेथिति भएको भन्दै बेरूजु देखाइदिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा राप्ती शान्ति उद्यान पार्कमा बुद्धको मूर्ति स्थापना र पार्क बनाउन उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो । यसको लागत ९९ लाख ९५ हजार ५ सय २ रूपैयाँ लागत अनुमान गरियो । तर उपभोक्ता समितिलाई १ करोड २९ लाख ८९ हजार १ सय ५५ रूपैयाँ भुक्तानी गरियो । यस काममा ८४ लाख ९९ हजार ९ रूपैयाँ बेरूजु भएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा १ करोडसम्मको लागत अनुमान भएका योजना उपभोक्ता समितिबाट गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा जनसहभागिताको रकम समावेश गर्न पाइन्छ । तर दाङका पालिकाहरूमा कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर ठूला योजनाहरूको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने गरेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि दुईवटा योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिलाई कानुनी सीमाभन्दा बढीको काम दिइएको छ । कर्जाही ड्याम, रोहिणी ड्याम निर्माणको काममा २ करोड पालिकाले र जनश्रमदानबाट १० लाख ब्यर्होने गरी उपभोक्ता समितिलाई दिएको थियो । यो काम गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सम्भाव्यता अध्ययन नगरी मनपरी खर्च गरिएको लेखा परिक्षणमा देखाइएको छ । यी दुईवटा योजनाको १ करोड ७४ लाख ८४ हजार बेरूजु रहेको छ ।
अन्य पालिकामा पनि कानुन मिचेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइएको छ । उपभोक्ता समितिले मनपरी खर्च गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा पालिकाहरूमा बेरूजु बढ्दैछ । सबैभन्दा बढी बेरूजु उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न योजना, संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, पदाधिकारी सुविधा, कर दस्तुर तथा आन्तरिक आय, स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधारलगायतका शीर्षकहरूमा देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ का अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा यस वर्ष ११ करोड १२ लाख १६ हजार बेरूजु छ । बेरूजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड ९५ लाख ३० हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७ करोड ८१ लाख ९८ हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नुपर्ने १ करोड २९ लाख १२ हजार र पेश्की ५ लाख ७६ हजार रहेको छ । यसअघिको समेत जोड्दा यस पालिकाको बेरूजु ३० करोड ९७ लाख पुगेको छ ।
उपभोक्ता समितिले योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने ठान्ने गरेकाले रकम आफ्नो ढंगले खर्च गर्ने गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरीले बताए । थोरै बजेटले धेरै काम गरेर देखाउन खोज्ने, मजदुरहरूले तोकिएको दररेट भन्दा बढीमा काम गर्ने, कोरोनाका कारण एउटै योजनाको काम पटक–पटक गर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्ता समितिमार्फतका कामहरूमा बेरूजु धेरै देखिएको छ ।
कानुन मिचेर हामीले कुनैपनि योजनाको काम गर्ने/गराउने गरेका छैनौँ’ उनले भने– ‘तर योजना सम्पन्न गरिसक्दासम्म एउटै सामानको बजार मूल्य पटक–पटक परिवर्तन हुने, आवश्यक उपकरणहरूको अभाव हुनेजस्ता समस्याले अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक लागत केही बढी हुन्छ ।’ सबै उपभोक्ता समितिले गरेका काम गलत नभएपनि योजनाप्रति अपनत्व हुन नसक्दा कहिले सैद्धान्तिक समस्या भएको उनले बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरमा पनि अधिकांश बेरूजु उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिएका योजनाहरूमा भएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न खानेपानी, पाईपलाइन, डिपबोरिङ, सडक मर्मत तथा निर्माण लगायतका योजनाहरूमा १ करोड ८६ लाख ५१ हजार बेरूजु देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत विभिन्न समयमा काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी एकमुष्ट हुने भएकाले एउटै शीर्षकमा बेरूजु रकम धेरै देखिएको तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाका योजना तथा बजेट शाखा प्रमुख टेक बहादुर खड्काले बताए । कोभिड–१९ ले गर्दा विल, कागजपत्र प्रमाणिकरण विना नै योजनाको काम गरिएकाले पनि बेरूजु बढी देखिएको उनले बताए । यस्तै नापजाँचमा खटिएका प्राविधिकहरूलाईसमेत भनसुन गरी आफ्नो तरिकाले काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि यस्तो भएको विश्वास गरिन्छ ।
उपमहानगरपालिकाको यस वर्षको मात्रै बेरूजु १३ करोड ७० लाख ३ हजार रहेको छ । बेरूजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५ लाख १८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड ३० लाख १४ हजार, प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने ७ करोड १९ लाख ५५ हजार र पेश्की १५ लाख १६ हजार रहेको छ ।उपभोक्तामार्फत सम्पन्न गरिएका स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा १२ लाख ९ हजार प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त योजनामा १ करोड ८६ लाख ५१ हजार बेरूजु देखिएको छ । विकास पूर्वाधारतर्फ खरिद प्रतिस्पर्धामा ४ करोड ५४ लाख २५ हजार, सवारी साधन खरिदमा ७१ लाख ९८ हजार, टिपर भाडा ९१ लाख ४२ हजार बेरूजु छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा ५२ लाख ७६ हजार बेरूजु छ । स्थानीय विकास पूर्वाधारतर्फ १२ लाख ९ हजार बेरूजु देखिएको छ ।
लमही नगरपालिकाको १६ करोड ५८ लाख ८२ हजार बेरूजु देखिएको छ । उपभोक्ता समितिले गरेका काममा ८६ लाख ९३ हजार बेरूजु देखिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ३१ लाख २२ हजार, टोल विकास संस्थामार्फत विद्युत पोल, ट्रान्सफर जडान, ह्युम पाइप खरिद शीर्षकमा ३० लाख ९२ हजार बेरूजु देखिएको छ । पेश्की बेरूजु १० लाख ३ हजार छ । क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न लिएको ५ लाख पेश्की पनि बेरूजु छ । नगरको गतवर्षको बेरूजु १७ करोड ३८ लाख ८८ हजार थियो । त्यसमध्ये १५ लाख ८१ हजार यस वर्षको बेरूजुमा समायोजन गरिएको छ । कागजपत्र पेश गरिए पनि समयमै मिलान नहुँदा यसवर्ष बेरूजुको रकम धेरै देखिएको लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए । योजनाको लागत अनुमान दर फरक परेकाले, प्राविधिक बिलभन्दा धेरै खर्च भएकाले, कोभिडले गर्दा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेकाले बेरूजु रकम घट्न नसकेको उनले बताए ।
बबई गाउँपालिकामा पनि उपभोक्ता समितिमार्फतकै योजनामा बढी बेरूजु देखिएको छ । सडक निर्माण, खेल मैदान निर्माण, खानेपानी आयोजनाको १२ लाख ७३ हजार बेरूजु छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भूक्षय नियन्त्रण तथा तारबारको काममा २ लाख ३८ हजार, हापुरे चोक उत्तरतर्फ साझेदारी सडक निर्माणको काममा १ं.५ प्रतिशतले सम्झौता गरी ३९ हजार अग्रिम कर, गजै खानेपानी निर्माणमा पाईप लम्बाईभन्दा ट्रेन्चको लम्वाई बढी बनाइ २५ हजार बढी भुक्तानी गरेको, टेञ्चभन्दा बढीको पाईप खरिदमा ३ लाख ९६ हजार, पालिकाको दररेट भन्दा बढी दर ज्यामीलाई उपलब्ध गराइएको ५ लाख ७३ हजार बेरूजु छ । उपभोक्ता समितिले के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्न ? भन्नेबारे पूर्णरूपमा जानकारी नहुने, बजेट जति छ सोही अनुसार सामान खरिद गर्ने, सबै काम प्राविधिकको सल्लाहअनुसार नगर्ने भएकाले योजनाहरूमा बेरूजु देखिने गरेको बबई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिष्म कुमार मल्लले बताए । ‘उपभोक्ता समितिले पाईप धेरै ल्याएर मनपरी गरेको त होइन, तर कहिलेकाहिँ तोकेकोभन्दा धेरै पाइप ल्याइएको छ र खाडल पनि सोही अनुसार खन्ने गरिएको छ’ उनले भने– ‘महालेखा परिक्षकको कार्यालयले खाडल खनेको/पुरेको भागलाई हेर्दैन, उपभोक्ताले त्यो बुझ्दैनन् त्यसैले केही अंक तलमाथि पर्न जान्छ ।’
बैंकले समयमै रिपोर्ट नपठाउने, विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र शिक्षकहरूलाई तलब निकाशा गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता मिलाउनुपर्ने, दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता कारणले गर्दा पनि बेरूजु देखिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले बेरूजु घटाउनका लागि योजनावद्ध तरिकाले काम गर्दै आएको, योजनाहरूमा बेरूजु देखिए कार्यपालिकाको बैठक बसी बेरूजु किन र कुन कारणले आयो भनेर सचेत गराउने र बेरूजु रकम फछ्र्यौट गर्ने गरेको उनले बताए । योजनामा बेरूजु देखिए जनप्रतिनिधि/उपभोक्ता समितिका व्यक्ति आगामी चुनावमा उम्मेदवार वा पदाधिकारी हुन नपाउने भएकाले पनि बेरूजु कम गर्न आफूहरू लागिपरेको उनले बताए । बेरूजु देखिएपछि तत्काल फछ्र्यौट गरिएको भएपनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट बेरूजु रकम निश्चित समयमा मात्रै हटाइने भएकाले पनि धेरै रकम बेरूजु देखिने गरेको उनले बताए । बेरूजु रकमलाई नियमानुसार बनाउने प्रकृया सहज र सरल हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
दंगीशरण गाउँपालिकाको बेरूजु एक करोड ७९ लाख १५ हजार, बंगलाचुली गाउँपालिकाको ६ करोड ५३ लाख ८३ हजार, राजपुर गाउँपालिकाको चार करोड ८१ लाख ३७ हजार बेरूजु रहेको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाको एक करोड ७६ लाख ९४ हजार छ । राप्ती गाउँपालिकामा दुई करोड ९१ लाख ३६ हजार छ । जनप्रतिनिधिहरूमा नैतिकता, ईमान र जिम्मेवारी हराउँदा उनीहरूमा लोभ र लालच बढ्दै गएकाले स्थानीय तहमा अनाधिकृत काम र बेरूजु बढ्दै गएको स्थानीय शासन तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. जनार्दन आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘उनीहरूमा लालचिपन बढ्दा जीवनशैली र व्यवहार फरक भयो, उनीहरूमा अनुचित लाभ लिने लोभ लाग्यो ।’ ‘सरकारले बेरूजु नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, तर त्यहाँपनि यस्तै प्रवत्ति देखिन्छ, बेरूजुमा देखिएको अंक प्रत्यक्ष मात्रै हो, अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो भन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता पालिकाहरूमा रहेको छ’, उनले भने । उनले तल्लो तहका पेशाकर्मी र राजनैतिककर्मीले लाज सरम पचाईसकेको र छाडा रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप समेत लगाए ।