अघिल्ला चुनावका अधिकांश वाचा पूरा नभएका भए पनि फेरि चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले यस पटक पनि सपनाले भरिएका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आम मतदाता रिझाउन सार्वजनिक गरिएका ती घोषणापत्र हेर्दा जनताका हरेक समस्या एकाध बर्षमा नै चैट् हुन्दैछन् भन्ने भान पर्छ ।
सफा, सुग्घर र चिल्ला सडक, बिजुलीबत्तीले झलमल्ल गाउँ—गाउँमै उद्योग र कलकारखाना, जागिरको खोजिमा बाहिर जानै नपर्ने, रासायनिक पदार्थ नहालिएका खानाले गर्दा स्वस्थ शरिर, रोगव्याधी लागिहालेमा घरमै उपचार, सन्ततिलाई निशुल्क र स्तरीय शिक्षा, भूमिहीनलाई हातहातै लालपूर्जा, गरिबी र भोकमरी चैट्, सेवा लिन पालिकाका कार्यालयसम्म पनि जानु नपर्ने, घरमै कर्मचारी आइपुग्ने, कर तिर्नै नपर्ने, जलमग्न खोलानाला, त्यसमाथि जल पर्यटन ।
यी स्वरैकल्पना होइन, रुपन्देहीका स्थानीय तहमा निर्वाचनमा होमिएका प्रमुख राजनीतिक दलले जनतासमक्ष गरेका वाचा हुन् । चुनावी घोषणा पत्र पत्याउने हो भने लाग्छ, अब जनताका दुखका दिन गए, एकाध बर्षमा जनताका सबै समस्या चैट् हुँदैछन् । कर मूक्त नगर बनाउनेदेखि सफारी गर्नमिल्ने गुल्जार सामूदायिक वन, निशुल्क शिक्षादेखि सफा र स्वच्छ नदिमा जलपर्यटन, ‘मिनी सौराहा’ बनाउनेदेखि ट्रली बस गुडाउने योजना, भूमिगत बजारदेखि बहुतले पार्कीङसम्मका अनेकौँ रङ्गिन सपना घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । अनौठो के छ भने अघिल्लो निर्वाचनमा बाँडिएका अधिकांश सपना यस पटक पनि फिंजाइएका छन् ।
बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता लोभ्याउन रुपन्देहीका स्थानीय तहमा मूख्य दलहरू एमाले, गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । धेरै स्थानीय तहमा माओवादी र कांग्रेसले संयुक्त रुपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा र जनमूक्ति पार्टीले पनि पालिकाको कायापलट गर्ने वाचा लिखित या मौखिक रुपमा गरिरहेका छन् ।
तिलोत्तमामा कांग्रेस र माओवादीले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धतापत्र सुन्दर शहरको कल्पना जस्तो लाग्छ । आधा कर तिर्नै नपर्ने, घरमै बसीबसी घटना दर्ता हुने, नगरपालिका पुग्नै नपर्ने, सबै भूमिहीनले लाल पूर्जा पाउने, भ्यूटावर, गेट, सालिक अब नबन्ने, हिंसारहित समाज हुने, निःशुल्क पढ्न पाइने, पढ्दा पढ्दै कमाउन पनि पाइने, असहायले निशुुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने, खानेपानी र विद्युत महसुलमा छुटै छुट ।
कांग्रेसका मेयरका प्रत्यासी रामकृष्ण खाँण र एकीकृत समाजवादीका उपमेयरका प्रत्यासी हेमन्त पाण्डेले जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा यस्ता रुमानी कल्पनाका फेहरिस्त छन् । तर बार्षिक दुई अर्ब हाराहारी मात्रै स्रोत भएको नगरपालिकाले यी सबै प्रतिवद्धता कसरी पुरा गर्ला ? प्रतिवद्धता पत्र मौन छ । प्रतिवद्धता पत्रको पहिलो बुदाँमा भनिएको छ, ‘करको दायरा फराकिलो बनाई योभन्दा अगाडिको तिलोत्तमा नगर सरकारले लगाएको एकीकृत सम्पत्ती करमा ५० प्रतिशत घटाइने छ ।’ कांग्रेस र माओवादीको प्रतिवद्धताभन्दा अझ माथि उठेर तिलोत्तमामा एकीकृत समाजवादीले त नगरपालिकालाई नै कर मूक्त बनाउने प्रतिवद्धता गरेको छ । तर यो काम कसरी हुन्छ भनेर उम्मेदवारहरूले प्रष्ट्याएका छैनन् ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहायक प्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डे नगरपालिकालाई ‘करमुक्त’ बनाउने कुरा त परै जावस् करमा आधा छुट दिन्छु भन्ने कुरासमेत व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । उनका भनाईमा नागरिकलाई कर तिर्न योग्य बनाई राजश्वका दायरा बढाएर स्रोत सुनिश्चित नगरी कर छुट गर्छु भन्नु ‘हावादारी’ चुनावी वाचा हो । ‘स्रोत सुनिश्चत नगरी मतदातालाई रिझाउनका लागि सम्भव हुने/नहुने, कानूनी/गैरकानूनी वाचा चुनावमा गरिएका छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘कर छुट दिन्छु भन्नु पनि चुनावी प्रपञ्च मात्रै हो ।’
हुन पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बर्षेनी दुई अर्बको हाराहारीको बजेट भएको तिलोत्तमा नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व करिब १९ करोड रुपैयाँको मात्रै छ । बजेट निर्माणका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकारको अनुदानमा भर पर्नु परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आन्तरिक राजश्व बढाउनु पर्ने आवश्यकता महालेखाले पनि औंल्याएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायारामा ल्याउन राजनीतिक दलहरूले योजना बनाउनु पर्नेमा ‘कर छुट’ दिन्छु भन्नु उल्टो बाटो भएको सहायक प्राध्यापक पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत समेट्न नागरिकलाई कर छुट होइन, कर तिर्न योग्य बनाउँछौँ भन्ने बाचा पो गर्नुपर्ने हो । यहाँ उल्टो भइरहेको छ ।’
कर छुट मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादीका घोषणा पत्रमा जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँ–सराइँ लगायतका दर्ता प्रकृयाका काम नागरिकका घरमै गई गर्ने वाचा गरिएको छ । तर गएको पाँच बर्षदेखि कर्मचारी अभाव झेलिरहेको नगरपालिकाले यी सेवाहरू घरघरमा गएर कसरी दिन सक्छ भन्ने कुरा कुनै पनि उम्मेदवारहरूले प्रष्ट पारेका छैनन् ।
यस्ता बाचाहरूको फेहरिस्त छन्, प्रतिवद्धता पत्रमा ।
नगरपालिकाको भवनलाई तिलोत्तमा नगर अस्पतालमा रुपान्तरण गरिने, मोवाइल एप तथा डिजिटल प्रणाली मार्फत् सेवाग्राहीले घरमै बसी नगरपालिकाको दर्ता तथा सिफारिस लिन सक्ने व्यवस्था गरिने जस्ता कुरा अपत्यारिलो लाग्छ । माध्यमिक शिक्षासम्म मात्रै अधिकार पाएको स्थानीय तहले तिलोत्तमा प्राविधिक विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिवद्धतालाई कसरी पुरा गर्ला ? यो पनि रहस्यमयी छ ।
नगरपालिकाका सबै वडामा प्रशिक्षक सहितका खेलमैदान र एक वडा एक हाटबजारको व्यवस्था गरिने जस्ता प्रतिवद्धता पनि स्वरैकल्पना मात्र हुन् । किनभने अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएका यस्ता योजना नगरपालिकाका आवश्यकता हुन् कि होइनन् भन्ने बारेमा नै अध्ययन भएकै छैनन् ।
अर्कोतर्फ अहिले लागू भएको उपभोक्ताले ५० प्रतिशत तिरेर सडक निर्माण गर्ने योजना खारेज गरी पूर्ण रुपमा नगरपालिकाले निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि अव्यावहारिक देखिन्छ । किनभने अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नागरिकको प्रत्यक्ष लगानी सहभागिता विना गरिएका विकासलाई नागरिकको अपनत्व नहुने भएकाले उनीहरूको सहभागिता यकिन गर्नका लागि उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइएको हो ।
अर्थसम्बन्धी जानकार मनिकर कार्कीका भनाईमा दलहरूका रुमानी सपना जस्ता घोषणा पत्र मत आकर्षित गर्नका लागि मात्रै ल्याइएका हुन् । ‘दुख लाग्दो कुरा, घोषणा पत्र जस्तो कुरालाई मत माग्ने खोस्टोको रुपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घोषणा पत्र त स्थानीय नागरिकका समस्याहरुसँग जोडिएको हुनु पर्ने हो ।’
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्रै होइन, एमालेले पनि घोषणापत्रमार्फत् सपना फिंजाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमामा एमालेले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा अपत्यारिला प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । अधिक प्रतिवद्धता त २०७४ को निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिवद्धतासँग हुबहु मिल्छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिमा एमालेले यसपटक पनि तिनाउ खोलाको तट बाँधेर जल पर्यटन सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा पनि यसै भनिएको थियो । बर्खामा बाढी आउने, हिउँद लागेपछि पानी सुक्ने तिनाउ खोलामा जल पर्यटन विकास गर्ने कुरा अपत्यारिलो छ ।
बुटवलको हाटबजारलाई आधुनिक बजारका रुपमा विकास गर्नका लागि जमिनमूनि भूमितग बजार र माथि पार्किङ रहने गरी नेपालकै नमूना बहुउद्देश्यीय बजार केन्द्र बनाइने कुरा पनि मिठो सपना भन्दा केही होइन । कृषि उत्पादनलाई उत्पादक, उपभोक्ता र व्यापारीसँग जोड्न एप सञ्चालन गरी बजारिकरणको समस्या हटाउने कुरा सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ । हरेक सामूदायिक वनलाई पर्यटक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कुरा पनि विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ ।
एमालेले घोषणापत्रमा रासायनिक विषादी र रासायनिक मलको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी र मल मात्र प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक नगर बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएर लेखेको छ । तर दिनहुँ सीमापारबाट आउने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा प्रयोग हुने रसायनलाई कसरी रोक्ने भन्नेबारे भने मौन छ ।
तिलोत्तमामा एमालेको घोषणापत्र केही यथार्थपरक लागेपनि मायावी सपना प्रशस्त बाँडिएका छन् । वडा नंं ११ को सुखौरा खोला उकास क्षेत्र ढाँक्रेबासलाई ‘मिनी सौराहा’को रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । नगरपालिकामा रहेका सामूदायिक वनलाई सफारी गर्न मिल्ने बनाएर गुल्जार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा पाँच दलीय गठबन्धनले निकालेको संकल्प पत्र त्यति अपत्यारिलो त लाग्दैन तर केही बुँदा यस्ता छन्; जुन न स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन्, न घोषणा गरेजस्तो सहजै पुरा हुने खालका छन् ।
प्रतिवद्धता पत्रमा सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस (अनुहार विहीन), पेपरलेस (कागजविहीन) र क्यु फ्रि (लाइनमूक्त) बनाई होम डेलिभरी गरिने घोषणा गरिएको छ । कोरियाली हान नदी सरसफाइ जस्ता सफल अन्तराष्ट्रिय कामको सिको गरी तिनाउ नदिलाई प्रदूषणमूक्त र आकर्षक बनाएर अन्तराष्ट्रिय पर्यटक तान्ने कुरा उल्लेख छ ।
गठबन्धनको घोषणा पत्रमा लेखिएका कुराहरूलाई पत्याउने हो भने पाँच बर्षमा बुटवल यस्तो हुनेछ– सेन्सरयुक्त ट्राफिक बत्ती जोडिएका फराकिला र चिल्ला सडक, पैदल यात्रुका लागि छहारीसहितका कुर्सी भएका हरियालीयुक्त सडक छेउ छुट्टै साइकल लेन, स्वच्छ र सफा वातावरण, चिटिक्क परेका पर्खालरहित पार्क, सहरभित्रै हरिया वन, सन्ध्यामा आरती गरिने सफा र जलमग्न तिनाउ, अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र, सहरको एक कुनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत डेटा सेन्टर, अर्को छेउमा इनोभेसन सेन्टर, अर्को कुनै कुनामा आइटी पार्क, एउटा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र, सडकमा आश्रित मानिस नभएको सहर, उनीहरुका लागि बस्ने घर, अंग्रेजीमा बोल्न सक्ने नगरप्रहरी, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुटवल आवतजावत गर्नका लागि छुट्टै शटल बस, २४ सै घण्टा यातायात, २४ सै घण्टा व्यापार चल्ने गुलजार शहर…..फेहरिस्त अझै ठूलो छ ।
समाज अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ घोषणा पत्रलाई नैतिक जिम्मेवारीका रुपमा दलहरूले नलिंदा अपत्यारिला कार्यक्रम समेटेर मत तान्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताउँछन् । ‘घोषणा पत्रलाई करारको रुपमा कसैले पनि लिएन । मतदाता र उम्मेदवार दुवैले घोषणापत्रको गरिमा र मूल्यलाई आत्मसात नगर्ने प्रवृत्तिका कारण मत माग्ने भाँडोको रुपमा मात्र प्रयोग भयो,’ उनी भन्छन् ।
ठूला दलहरूले मात्र होइन, साना दलहरूले समेत प्रतिवद्धताका नाममा मायावी कल्पना समेटेका छन् ।
तिलोत्तमा जनमुक्ती पार्टीले पाँच बर्षभित्र हरेक घरमा कालोपत्रे सडक पुर्याउने अपत्यारिलो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । नगरमा ट्रली बस सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि उत्तिकै हास्यास्पद लाग्छ ।
दशकौँदेखि नागरिकता र लालपूर्जा नपाएका जनतालाई ती कुरा यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने, सुकुम्बासीका लागि घर बनाइदिने, तीन घण्टाभित्र न्याय दिइने, किसानलाई २० प्रतिशत मुनाफासहितको बजार ग्यारेण्टी गर्ने, सामुदायिक वनलाई मिनि सफारी क्षेत्र बनाउने प्रतिवद्धता पनि ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ जस्तै छन् ।
तिलोत्तमामा एकीकृत समाजवादीको घोषणा पत्रमा नागरिकलाई सिटि कार्ड बनाइदिने प्रतिवद्धता पनि छ । यस्तो कार्ड भएका नागरिकले नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सुविधामा छुट पाउने उल्लेख छ । सोही अवधारणा अनुसार पाल्पाको तानसेन नगरपालिका र काठमाडौँको काठमाडौं महानगरपालिकाले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘कार्ड’ बनाइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर यसको मापदण्ड र कानूनी उल्झनका कारण काठमाडौँले यसको सुरुवात नै गरेन भने तानसेन नगरपालिकामा यो कार्यक्रम असफलताउन्मूख छ ।
त्यतिमात्रै होइन, एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन जितेमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले हाल सुविधा लिदै आएको गाडी, नेपाल प्रहरी र एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न दिने वाचा गरेको छ । प्रतिवद्धता पत्र अनुसार नगरपालिकाका पदाधिकारीले पनि सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
घोषणापत्रले कुनै राजनीतिक दल सरकारमा पुगेमा उसले लिने नीति, योजना र प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गर्छ । कस्ता मुद्दा वा विषयबारे सम्बन्धित दलको धारणा के छ भन्ने जानकारी पनि समेटिन्छ । समाज अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठका भनाईमा स्थानीय तहको घोषणा पत्रमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग कसरी गर्ने, दिगो विकासको विश्वव्यापी अवधारणालाई अत्मसात गरेर जीवनस्तर कसरी उन्नत पार्ने, उत्पादन र न्यायिक वितरणमा कसरी जोड दिने भन्ने कुराहरू समावेश भएको हुनुपर्ने हो ।
‘हामी सुन्छौं, पढ्छौं पार्टीहरूले सिंगापुर बनाउने, युरोप बनाउने नारा दिइरहेका छन् । तर खासमा युरोप युरोप जस्तो बन्नका लागि केही निश्चित परिस्थिति र सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले युरोप बनाउने होइन, स्थानीय क्षेत्र बनाउने हो ।’
यसो त घोषणापत्र पालना गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रावधान छैन । यो नैतिक मूल्यको कसीमा जाँचिन्छ । अर्थका जानकार कार्कीका भनाईमा चुनावका समयमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगरे पनि हुने छुट दलहरूले पाएका कारण यस्तो अवस्था दोहोरिइरहेको हो । ‘चुनाव सकिएलगत्तै दलहरूले घोषणापत्र विर्सन्छन् । वाचा पूरा नगर्दा दण्डित हुनु नपर्ने भएकाले दलहरूले ठूला नारा र बिकाउ योजना सुनाइरहेका छन्’, उनी भन्छन् । हुनपनि, आफूले गरेका वाचा पुरा गर्नुपर्ने नैतिक दवाव अनुभूति नगरेकाले अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले गरेका प्रतिवद्धता पूरा भएनन । उदाहरणका लागि, बुटवलमा अघिल्लो निर्वाचन जितेको एमालेले बुटवलको विकासका लागि गरेका प्रतिवद्धताको अवस्था हेरौँ ।
१७ वटा उपशीर्षक र एक सय २१ वटा बुदा भएको सो घोषणा पत्रका मूख्य बुँदा थिए, बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक एवं स्मार्ट सिटी बनाउने, सेमलार र मोतिपुरलाई स्याटेलाइट सिटीमा विकास गरिने, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न प्रभावकारी पहल गरिने, विद्युत तथा टेलिफोनका तारलाई जमिनमुनि राख्ने, झुम्साखोला खानेपानी परियोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आदि ।
निर्वाचनपछि उपमहानगरमा मेयर शिवराज सुवेदी र उपमेयर गुमादेवि आचार्यको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्यो । उनीहरूले शासन गरेको पाँच बर्षमा सेमलार र मोतिपुर स्याटेलाइट सिटी बनेनन् । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र नै नपर्ने भएकाले उपमहानगरपालिकाले बनाउन सक्ने कुरै भएन । विद्युत् र टेलिफोनका तार भूमिगत हुनु त परैको कुरा सडकमा तुर्लुङ्ग झण्डिएका छन् । तिनले दुर्घटना गराउने जोखिम बढाएका छन् । २५ बर्षअघि सुरु भएको झुम्साखोला खानेपानी परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु नै भएन, सम्पन्न हुन अझै कति बर्ष लाग्ने हो कसैलाई थाहा छैन ।
बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका काम पनि गर्छु भनेर गरिएका केही बाचा पुरा हुन नसकेको स्वीकार्छन् । तर उनी ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रतिवद्धता पुरा भएको दावी गर्छन् । यसो त एमालको मात्रै होइन, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै प्रमुख दलले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्र मिठा सपनाजस्ता छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेका लिखित प्रतिवद्धता धेरै जसो स्थानीय सरकारको बलबुताले नभ्याउने खालका थिए, ती भ्रमका फेहरिस्तसमेत थिए । तर विडम्बना के छ भने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले बनाएका घोषणा पत्र अघिल्ला भन्दा फरक छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूले किन यसो गर्छन् त ? ‘घोषणा पत्रलाई मतदाता र राजनीतिक दल बीच भएको करारका रुपमा लिने प्रचलन छैन । मतदाता र उम्मेदवारले घोषणा पत्रको गरिमा र मूल्यलाई आत्मसात् गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ घोषणा पत्र उल्लंघन गर्दा सिर्जना हुने नैतिक प्रश्नलाई प्राविधिक रुपमा व्यक्त गर्ने प्रावधान छैन । त्यसैले दलहरूले मनपरी गर्न पाइरहेका छन्,’ समाज अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन् ।
समाज अध्येता श्रेष्ठका अनुसार, घोषणा पत्र जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्ने माध्यम त हो नै, यसले करारको भूमिका पनि निर्वाह गरेको हुन्छ । श्रेष्ठका भनाईमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारलाई मतदाताले आत्मसात् नगरेका हुनाले घोषणा पत्र उल्लंघन हुँदासमेत प्रश्न उठ्न नसकेको हो । श्रेष्ठ भन्छ्न्, ‘मैले मत दिनु भनेको अमुक उम्मेदवारको घोषणा पत्रमा सहमति जनाएर करार गरेको हो नि । त्यसैले घोषणा पत्रको उल्लंघन भनेको करारको उल्लंघन हो । यो उल्लंघन गम्भीर नैतिक प्रश्न हो ।’
अर्थका जानकार कार्कीका भनाईमा जनताले जे भनेपनि पत्याउँछन् भन्ने सोचाइ नेताहरूमा देखिएकाले स्थानीय तहका घोषणा पत्रमा सपनाका फेहरिस्त बाँडिएका छन् । ‘घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बाचा पुरा गर्नुपर्छ भन्दा पनि जे गफ दिएर भएपनि मत तान्नु पर्छ भन्ने सोचाइले गर्दा यसो भएको हो,’ उनी भन्छन् ।
अर्थशास्त्रका सहायक प्राध्यापक पाण्डे घोषणा पत्रमा बाचा मात्रै होइन स्रोत सुनिश्चिताका योजना समेत राखिनु पर्ने बताउँछन् । ‘स्रोतको सुनिश्चिततामा ध्यान नै नदिई वितरणका योजना मात्रै बनाउने हो भने भोलि हामी पनि श्रीलंका र ग्रीस हुन्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘भकारी बनाएर मात्रै बाँड्नु पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो । भकारी नै रित्तियो भने के बाँड्ने ?!’