निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट पाउँदा नै उपप्रमुखमा सीमित भएका महिलाहरु निर्वाचन जितिसकेपछि पनि उपेक्षामा परेका छन् ।
दाङका १० स्थानीय तहमा सबै पालिकामा उपप्रमुख महिला छन् । संविधानमा स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुख बनाईएको हो । निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट पाउँदा नै उपप्रमुखमा सीमित भएका महिलाहरु निर्वाचन जितिसकेपछि पनि उपेक्षामा परेका छन् ।
दाङको गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरी तीन वर्षमा आफूहरूको काम गाउँपालिका आउने र जानेमै सीमित भएको बताउँछिन् । ‘दिनभरि कार्यलयमा बस्ने र बेलुका घर फर्किने गरेरै तीन वर्ष बित्यो’,उनले भनिन् । गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर र उपाध्यक्ष चौधरी तत्कालिन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । तर, एउटै पार्टीका प्रमुख र उपप्रमुखबीच पनि अहिले आपसी समन्वय छैन ।
गाउँपालिका प्रमुख अहिरले पालिकाको कुनै पनि निर्णय र काममा आफूसँग सल्लाह नगरेको चौधरीको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि गाउँसभामा चौधरीले ४७ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेकी थिइन् । तर, पछि गाउँपालिकाले गाउँसभाले पारित गरेको भन्दा बढी ५६ करोड ९७ लाख रातो किताबमा प्रकाशित ग¥यो । गाउँपालिकाले सभाले पारित गरेभन्दा बढी बजेट प्रकाशित गर्दा आफूलाई जानकारी नै नदिएको उपप्रमुख चौधरीको भनाई छ । उनको अनुपस्थितिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अहिर र वडाध्यक्षहरू मिलेर २६ साउन २०७६ मा ५ करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना भागबण्डा गरेको उनको भनाई छ । उपप्रमुख चौधरीले त्यसको विरोध गरेपछि अहिरले उपप्रमुख चौधरीले खर्च गर्न पाउने गरी १ करोड रुपैयाँको योजना बनाउन आग्रह गरे । ‘त्यो प्रस्ताव मैले मानिनँ’, चौधरीले भनिन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा (१६) को उपदफा (४) को (ख) मा गाउँपालिका प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार उपप्रमुखलाई दिने व्यवस्था छ । तर, चौधरीले ऐनको यो अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न पाएकी छैनन् । चौधरी भन्छिन्, ‘तीन वर्षमा आजसम्म मैले त्यो जिम्मेवारी पाएको छैन ।’ गाउँपालिका प्रमुख अहिरले भने अहिलेसम्म कसैलाई कार्यवाहक नदिएको बताए । उनले भने, ‘२०७६ को असोजमा म विरामी परेका कारण अस्पतालमा भर्ना भएँ । तर, गाउँपालिकामा कसैलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको थिइनँ । प्रमुख नहुँदा उपप्रमुख नै कार्यवाहक अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यतिवेला पनि उपप्रमुखले नै केही काम परेमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।’ सरकारले दिएको अधिकारअनुसार उपाध्यक्षलाई सबै कार्यमा सहभागि गराएको समेत अध्यक्ष अहिरले बताए ।
दाङको बबई गाउँपालिकामा पनि अवस्था त्यस्तै छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्कर्माले आफूलाई बार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहभागी नगराएको गुनासो गरिन् । ‘उपप्रमुख पनि निर्वाचन जितैरै आएका हौं’, उनले भनिन् ‘हामीले पनि जनताका विकासका मागहरु सुन्नुपर्छ तर नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहभागी नहुँदा हाम्रा कार्यक्रम पर्ने त कुरै छैन ।’
चुनावमा मत माग्दा सावित्रीले गाउँपालिकाका अति विपन्न दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग र लक्षित समूहका लागि नयाँ घर बनाइदिने वचन दिएकी उनलाई बजेट निर्माणमा सहभागी नबनाएपछि कार्यक्रम पनि परेनन् । कार्यक्रम पार्नका लागि अध्यक्षलाई हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अध्यक्षसंग हारगुहार गरेपछि मात्रै ती समुदायका लागि सीमित बजेट मात्रै परेको गुनासो गरिन् ।
त्यतिमात्रै होईन, दलित समुदायको सीप, कला र संस्कृति जगेर्ना गर्न गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मै प्रस्ताव गरेको भएपनि ‘कहिले जग्गा छैन भनियो, कहिले यहाँ दलित संग्रहालय बनाउनुहँुदैन’ भनेर टारेको गुनासो उनको छ । अहिले बबई गाउँपालिका–३ मा दलित संग्रहालय बनाउने कुरा त भएको छ, तर, पटक–पटक यसरी उपप्रमुखले प्रमुखसंग हारगुहार गर्नुपर्ने अबस्था आउनुले विकासमा निकै पछि पर्ने उनले बताइन् । बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि तत्कालिन एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । ऐन, कानुन, विधि, पद्धति, स्थानीय तहका अधिकार अनुसार नै उपप्रमुखलाई सहभागि गराएको र गाउँपालिकाका हरेक कामहरु सम्पन्न गर्ने गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख मात्रै होईनन्, वडाका महिला सदस्यहरुको गुनासो पनि उस्तै छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ की टीकाकुमारी विश्वकर्मा निर्वाचित भएसंगै उत्सहित भएपनि त्यो उत्साह धेरै लामो समय रहेन । निर्वाचित भएपछि दलित, जनजाति तथा आर्थिक–सामाजिक रूपले पछि परेका समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने अठोट गरेपनि त्यसअनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको उनको भनाई छ । तीन बर्षसम्म पनि आफुले सोचेअनुसार काम नभएपछि उनी निराश भएकी हुन् । टीकाकुमारीको पछिल्लो तीन वर्ष नगर तथा वडाका बैठक एवं भेलामा आऊजाऊ गरेर वित्यो । वडा सदस्य निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणको काम गर्न खोज्दा वडाध्यक्ष, माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलले कुरै सुन्न नचाहेकाले सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । वडामा पनि आफू अनुकूलको निर्णयमा सही गराउने काममा सीमित गरिएको उनले बताइन् ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ को वडा कार्यालय सार्ने विषयमा वडा सदस्य दीला परियारलाई जानकारी नगराई निर्णय गरियो । ‘मलाई जानकारी नदिई बैठक बसालेर वडा कार्यालय सार्ने निर्णय गर्नुभएछ’, उनले गुनासो गरिन्, ‘पछि निर्णय भएपछि मलाई हस्ताक्षर गराउन आउनुभएको थियो तर मैले असहमति जनाएँ ।’ तर, वडाध्यक्ष राणाले भने आफुले परियारलाई बैठकमा बोलाए पनि नआएको बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ की वडा सदस्य निरमा चौधरीले पनि वडा र नगरमा लक्षित समुदायको विकासका लागि बजेट माग गर्दा सुनुवाइ नै नभएको गुनासो गरिन् । निरमा भन्छिन्, ‘हामीले तीन वर्षसम्म लक्षित समूहको विकासका लागि लगातार बजेट माग गरिरहेका छौं, पटक्कै सुनुवाइ भएन ।’
६ वैशाखदेखि २५ जेठ २०७५ सम्म नगर र वडाको ३ लाख ७५ हजार लगानीमा वडा नम्बर ११ का लक्षित समूहका महिलाका लागि होजियारी तालिम आयोजना गरिएको थियो । तालिम गर्न बजेट अपुग भयो । त्यो तालिम अनुगमनमा गएकी तुलसीपुरकी उपप्रमुख माया शर्मा लगायतको टोलीसँग निरमाले थप बजेट माग गरिन् । तर, उपप्रमुख शर्माले पनि निरमाको मागलाई वास्ता गरिनन् । निरमा भन्छिन्, ‘बजेट नपुगेर सीपमूलक तालिम चलाउन सकिएन । जति मागे पनि थप बजेट दिइएन ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ की वडा सदस्य रूपा विश्वकर्मा तीनवर्षे कार्यकालमा उपमहानगरपालिकाले आफूलाई निर्णय अनुमोदनमा मात्र प्रयोग गरेको भन्दै दिक्दारी प्रकट गर्छिन् । रूपा भन्छिन्, ‘उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्षहरूले बजेट पास गरिसक्नुभएको हुन्छ । हामीले त उहाँहरूले पास गरेको बजेटमा ताली बजाउने मात्र हो । हामी किनाराका साक्षी मात्रै भएका छौं ।’ महिला वडा सदस्यहरूले बजेट आउनुअघि भेउ नै पाउँदैनन् । जस्तो, तुलसीपुर उपमहानगरले गएको १० असार २०७७ मा चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास ग¥यो । तर, रूपा लगायतका धेरै महिला वडा सदस्यहरूले त्यो बजेट सभामा मात्र थाहा पाए । रूपा भन्छिन्, ‘हामीले १२ भदौ २०७४ को नगरसभामै अबदेखि प्रत्येक जनप्रतिनिधिलाई दुई÷तीन दिन अघि नै बजेट उपलब्ध गराउनु भनेर भनेका थियौं । तर अहिलेसम्म पनि त्यसको सुनुवाइ भएन । एकैपटक नगरसभामा सार्वजनिक गरेपछि हाम्रा कुरा नीति कार्यक्रममा कसरी पर्छन् र ?’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे नगरका सबै जनप्रतिनिधिलाई कार्यपालिका बैठकमा बोलाउन सम्भव नहुने तर नगरसभामा प्रस्तुत हुने बजेट दुई÷तीन दिनअघि नै इमेलबाट वडामा पठाउने गरेको बताउँछन् । पाण्डे भन्छन्, ‘वडा सचिवहरूले माग्न आउनेलाई दिने गर्नुहुन्छ होला । त्यसबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन ।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–२ की वडा सदस्य कमला थापा तीन वर्ष बित्दा आफूले कार्यपालिका बैठकमा जनताका माग पु¥याउन नसकेको बताउँछिन् । कमला भन्छिन्, ‘तीन वर्षअघिको नगरसभामा म लगायत साथीहरूले प्रमुख र उपप्रमुखलाई वर्षमा एकपटक कार्यपालिकाको बैठकमा वडा सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराउन भनेर आग्रह गरेका थियौं तर सुनुवाइ भएन ।’ उपमहानगर प्रमुख पाण्डे चाहिं ‘संविधानमा नै वडा सदस्यहरूलाई नगर कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी गराउने अधिकार नभएकाले सहभागी नगराएको’ बताउँछन् ।
न्याय सम्पादनमा पनि समस्या
महिला जनप्रतिनिधिमाथि हुने विभेद एउटा विषयमा सीमित छैन । उपप्रमुख न्यायीक समितिको संयोजक पनि हो । संविधानले नै दिएको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा पनि धेरै चुनौति आउने गरेको बबई गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माको दुःखेसो छ । “मैले सामाजिक मुद्दा निरुपण गर्दा ‘त्यो कमिनीले बोलाएको ठाउँमा किन जाने’ भनेर होच्याइन्छ”, उनले भनिन्, “यो भनेको जातीय आधारमा ममाथि गरिएको हिंसा हो ।”
देशभरिका स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र वडामा पनि एक महिला र एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित हुने कानूनी प्रावधान छ । तर, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको पनि नीति–निर्माणमा पहुँच नभएको महिला अधिकारकर्मी शुष्मा लामिछाने बताउँछिन् ।