गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–६ अम्मरपुरकी सकुन्तला कुमालले गत फागुनमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्र्तगत जुत्ताचप्पल सिलाउने तालिम लिइन् । उनी अहिले च्यातिएका चप्पल सिलाउन सक्ने भएकी छिन् । तालिम लिएअनुसार उनले अहिले घरमै चुत्ताचप्पल सिलाउने काम गरेको हुनुपर्ने थियो । तर उनी अहिले पहिलेजस्तै घरकै काममा व्यस्त हुन्छिन् । ‘सिलाउनको लागि मेसिन पनि भएन, सबै एकजुट भएर व्यवसाय गरौँ भन्ने भावना नै भएन ।’ उनले भनिन्, ‘चप्पलको मात्रै सिकाए, समय अभावले जुत्ता सिलाउने सम्बन्धि सीप सिक्न पाइएन ।’
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) को कार्यक्रममा अम्मरपुरका २० जना सहभागी भए । सबै उद्यमीका लागि सिलाउने एउटा मेसिन दिइयो । उक्त मेसिन अहिले दोबाट भन्ने स्थानमा ताला लगाएर राखिएको छ । इस्मा गाउँपालिकाले तालिममा सहभागी सबैलाई उद्यमी भनेर तथ्याङ्क राखेको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि व्यवसाय दर्ता नगरेको वडाध्यक्ष ढाल बहादुर कुँवरले बताए ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिका–१ बलिथुमकी अन्सु दर्लामीले २०७८ फागुन २९ देखि चैत १० गतेसम्म डलकुशन बनाउने तालिम लिइन् । गाउँमा सिलाई–कटाई सम्बन्धि काम गर्दै आएकी दर्लामीले तालिममा चार प्रकारका कुशन सामग्री बनाउने सीप सिकिन् । उनले सिकेको सीपअनुसार दर्लामीले अहिले सिलाईको साथसाथै डल कुशनको पनि व्यापार गर्नुपर्ने थियो । तर स्थानीय स्तरमा बजार नभएकाले उनले डलकुशनको काम गरेकी छैनन् ।
रेसुङ्गा नगरपालिका–१० की तारा बुचाले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा नगरपालिका मातहतमा रहेर चुरा बनाउने तालिम लिइन् । सदरमुकाम तम्घासमा एक हप्तासम्म तालिम लिएकी उनले सिकेको सीप व्यवहारमा प्रयोग नगर्दा बिर्सन थालेको बताइन् । ‘चुरा बनाउने सामग्री पनि महङ्गो हुँदो रहेछ, सबै मिलेर गरौँ भन्ने पनि भएन ।’ उनले भनिन्, ‘दुःख गरेर सिकेको सीपको अर्थ नै भएन ।’
गरिबी निवारणका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)’ सुरु ग¥यो । घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयमार्फत यो कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ सम्म सात बर्ष सञ्चालन भयो । घरेलु कार्यालयले पनि सिलाई–कटाई, मुडा बुन्ने तालिम, कृषि खेती लगायतका सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्दथ्यो । सात बर्षमा घरेलु कार्यालयले गरिबी निवारणको नाममा पाँच करोड १४ लाख ९२ हजार विनियोजन भएकोमा चार करोड ६८ लाख १९ हजार ७१७ रुपैँया खर्च गरेको छ ।
स्थानीय तहको गठन भएपश्चात आ.व. २०७७/०७८ बाट यो कार्यक्रम पालिकामा हस्तान्तरण भयो । पालिकाहरूले हासम्म तीन आर्थिक बर्षमा मेडपाका कार्यक्रम सञ्चालन गरे । तीन बर्षमा जिल्लाका १२ पालिकामा गरिबी निवारणका लागि सात करोड २६ लाख ७८ हजार ४१८ खर्च भएको छ । जिल्लामा घरेलु कार्यालय र पालिका गरी विगत १० बर्षमा गरिबी निवारणका नाममा कुल ११ करोड ९४ लाख ९८ हजार १३५ खर्च भएको छ । तर समग्रमा घरेलु र पालिका दुवैले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम अन्त्यन्तै प्रभावहीन देखिएको छ ।
तालिका नं. १, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयले खर्च गरेको रकम तालिकामा देखाइएको छ
| क्र.स. | आ.व. | विनियोजित रकम | खर्च रकम |
| १ | २०७०/०७१ | ३४,०८,००० | २७,०९,४२० |
| २ | २०७१/०७२ | २४,१५,००० | २४,१४,४८८.३ |
| ३ | २०७२/०७३ | ६४,९९,००० | ६४,९९,००० |
| ४ | २०७३/०७४ | ३२,६०,००० | ३२,४०,००० |
| ५ | २०७४/०७५ | ८४,०७,००० | ७९,९०,९०३.४ |
| ६ | २०७५/०७६ | १,३६,८६,००० | १,२९,०१,२२४ |
| ७ | २०७६/०७७ | १,३८,१७,००० | ११,०६४,६८१ |
| जम्मा | ५,१४,९२,००० | ४,६८,१९,७१७ |
गुल्मीका पालिकाहरूले तीन बर्षसम्म सिलाईकटाई, डलकुशन, ब्यूटीपार्लर, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती, चुरा बनाउने, जुत्ताचप्पल बनाउने, मौरीपालन, आलु खेती, स्वीटर बुनाई, सेनोटरी प्याड बनाउने, दुनाटपरी बनाउने लगायतका तालिममा बजेट खर्च गरेका छन् । जिल्लाका ११ वटा पालिकाहरूले तीन बर्ष नै मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन गरे भने रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले दुई बर्ष मात्रै मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो ।
तालिका नं. २, पालिकाले सञ्चालन गरेको मेडपा कार्यक्रममा भएको खर्च रकम, सहभागी र उद्यमी संख्या निम्नानुसार देखाइएको छ ।
| क्र.स. | पालिका | खर्च रकम | सहभागी संख्या | उद्यमी तयार भएको दाबी |
| १ | धुर्कोट गाउँपालिका | १९,६०,६४० | १७१ | ९५ |
| २ | गुल्मीदरबार गाउँपालिका | ९४,००,००० | २९५ | २९१ |
| ३ | इस्मा गाउँपालिका | ९४,६६,२४९ | ३०८ | ३२० |
| ४ | कालिगण्डकी गाउँपालिका | ५६,६०,००० | २४० | २५४ |
| ५ | मदाने गाउँपालिका | २५,५६,८०० | ३०४ | ३०० |
| ६ | मालिका गाउँपालिका | १६,३१,००० | २२२ | ६३ |
| ७ | रेसुङ्गा नगरपालिका | ९९,४४,६२४ | २६५ | ३१० |
| ८ | रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | १६,००,००० | १६० | १३९ |
| ९ | सत्यवती गाउँपालिका | ८१,५०,९९० | २४९ | ९१ |
| १० | छत्रकोट गाउँपालिका | ९९,४४,६२४ | ३४७ | ३१० |
| ११ | मुसिकोट नगरपालिका | १,०३,००,००० | २८५ | १६० |
| १२ | चन्द्रकोट गाउँपालिका | २०,६३,६७१ | १९२ | १५२ |
| जम्मा | ७,२६,७८,४१८ | ३,०३८ | २,४८५ |
मेडपा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पालिकामा दुई/दुई जना कर्मचारी छन् । गुल्मीका १२ पालिकामा २४ जना कर्मचारीको लागि एक करोड एक लाख ७१ हजार दुई सय र पोशाक भत्ता दुई लाख ४० हजार गरी न्यूनतम पनि एक करोड चार लाख ११ हजार दुई सय खर्च भइरहेको छ ।
हचुँवामा पालिकाको रिपोर्ट, दुई पालिकाको तथ्याङ्क गलत
पालिकाहरूले कागजमा प्रगती देखाउन हचुँवाको भरमा रिपोर्ट बनाउने गरेका छन । गुल्मीदरबार, मदाने, रेसुङ्गा, रुरुक्षेत्र, छत्रकोट र मुसिकोटले तालिममा सहभागी संख्या भन्दा केही कम संख्यामा उद्यमी तयार भएको विवरण संवाददातालाई दिएका छन् । इस्मा गाउँपालिकाले राखेको मेडपा कार्यक्रम सम्बन्धि उद्यमीको संख्या गलत छ । आर्थिक बर्ष ०७९/८० मा इस्माले प्रविधि हस्तान्तरण अन्तरगत १०५ जनालाई माहुरीका गोला वितरण गरेको थियो । तर पालिकाको तथ्याङ्कमा १२ जना बढी राखेर ११७ जना उद्यमी तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । इस्माले तीन बर्षमा मेडपाका नाममा ९४ लाख ६६ हजार २४९ खर्च गरेको छ । तालिममा ३०८ जना सहभागी भएकोमा ३२० जना उद्यमी बनेको सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए । कालिगण्डकी गाउँपालिकाले २४० जनालाई तालिममा सहभागी गराएर २५४ जना उद्यमी बनेको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ । उक्त संख्या तालिममा सहभागीभन्दा १४ जनाले बढी हो । कालिगण्डकीमा तीन बर्षमा गरिबी निवारणका नाममा ५७ लाख ६० हजार खर्च भएको छ । उद्यमी भने अत्यन्तै न्यून छन् ।
सन्तुष्ट छैनन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको बजेट केन्द्रबाटै तोकिन्छ । यो कार्यक्रमको मोडेलप्रति पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै सन्तुष्ट छैनन् । मालिकाका गाउँपालिका –६ का पूर्व वडाध्यक्ष शोभाखर गिरीले कार्यक्रमको मोडल नै ठिक नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘गाउँमा दिनभर काम नगरे बिहान–बेलुका खान नपुग्ने अवस्था छ, त्यस्ता नागरिकलाई महिनौको तालिम सञ्चालन गरेर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सक्दैन ।’ केन्द्रमा स्थानीय आवश्यकताको आधारमा बजेट र कार्यक्रम तय नगरिदा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए । यस्ता तालिमबाट उत्पादन भएका सामग्रीको पनि बजार नभएकोले कागजमा प्रगती देखिएपनि फिल्डमा प्रगती नभएको गिरीले बताए ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज थापाले मेडपा कार्यक्रमबाट आफै सन्तुष्ट नभएको बताए । ‘फर्निचर सामान किन्ने लगायतका काममा पैसा खर्च हुँदोरहेछ ।’ उनले भने, ‘तालिम र भत्ता दियो तर केही उपलब्धि भएन ।’ अब यो कार्यक्रम नयाँ ढंगले गर्ने भनेपनि बजेट र कार्यक्रम माथिबाट नै निर्धारण हुँदा समस्या भएको बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले कार्यक्रमको उदेश्य ठिक भएपनि सीप सिकेकाहरु पूर्ण उद्यमी नबनेको बताए । ‘समग्रमा कार्यक्रम ठिक छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।’ पन्थीले भने, ‘यो बजेट पालिकाको समानीकरण शिर्षकको बजेटमा आउनुपर्छ र पालिकाले आफ्नो ढंगले कार्यक्रम संचालन गर्दा केही परिणाममुखी हुन्छ ।
उद्योगी दर्ता संख्या छैन
मेडपाका नाममा खर्चेको रकमको सही सदुपयोग भएको भए घरेलु र विभिन्न पालिकामा घरेलु उद्योग एवम् व्यवसाय दर्ता गर्नेहरू बढ्ने थियो । तर व्यवसाय दर्ता हुने क्रम भने घटिरहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयमा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ५३५ घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए । आ.व. २०७८/०७९ मा ३१२ र २०७९/८० मा ११४ वटामात्रै फर्म दर्ता भएको कार्यालयका कर्मचारी नारायण पन्थीले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्षमा जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा न्यून संख्यामा मात्रै कृषि, पशु लगायतका नयाँ व्यवसाय दर्ता भए ।
तालिका नं. ३, पाँचवटा पालिकाको तथ्याङ्क यसप्रकार रहेको छ ।
| क्र.स. | पालिका | दर्ता भएका फर्म | कैफियत |
| १ | मुसिकोट नगरपालिका | ४० | |
| २ | रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | ८५ | |
| ३ | सत्यवती गाउँपालिका | ४९ | |
| ४ | चन्द्रकोट गाउँपालिका | २९ | कृषि र पशुपालन बाहेक |
| ५ | धुर्कोट गाउँपालिका | २५ | कृषि र पशुपालन बाहेक |
राहदानी बनाउदैँ, गाउँ छोड्दै
विगत केही समयदेखि गुल्मी जिल्ला प्रशासनमा राहदानी बनाउनेको भीडभाड हुने गर्दछ । देशमा रोजगारी नभएर नागरिक बाध्यताले राहदानी बनाउदैँ गाउँ छोड्दै गरिरहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा १५ हजार ८६ जनाले राहदानी बनाए । बढ्दो बेरोजगारीको परिणामस्वरुप अहिले गाउँ रित्तिदै गएका छन् । २०७९ वैशाख १ देखि चैत ८ गतेसम्मका ११ महिनामा पाँच हजार ३४५ जनाले गाउँ छोडेका छन् ।