योजनामा राजनीतिक प्रभाव : नाम उपभोक्ताको, काम ठेकेदारमार्फत

उमा भण्डारी २०७९, बैशाख दाङ

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार साना कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारमार्फत गराउन पाइँदैन । तर दाङमा अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नभई ठेकेदारमार्फत सम्पन्न हुने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले योजना बनाएपछि ठेकेदारहरू छनोट गरेर उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारमार्फत् गराउँदा उपभोक्ता समिति जिल्ल परेका छन् । चाँदनी टोलमा पक्की नाला निर्माण गर्न २०७६ माघ ६ गते ९ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरियो । २ सय १२ मिटर लम्बाईको पक्की नाला निर्माणका लागि अधिकतम् रकम ३५ लाख छुट्याइएको थियो । यस कामका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । तर योजनाको काम उपभोक्ता समितिले गरेन । ठेकेदारले गरे । उपभोक्ता समितिसँग पर्याप्त जनशक्ति र आवश्यक स्रोत साधन नहुँदा काम गर्न समस्या भएपछि स्थानीय बुद्धिजीविहरूको सल्लाहमा नाला निर्माणको जिम्मा चिनेजानेकै ठेकेदारलाई दिएको उपभोक्ता समितिका सचिव बसन्त केसीले बताए । नाला निर्माणका लागि चाहिने प्राविधिक ज्ञान, औजार, उपकरणहरू आफूहरूसँग नहुँदा यो काम ठेकेदारलाई दिएको उनले बताए । कामको जिम्मा ठेकेदारलाई दिएपनि उपभोक्ता समितिले पालै–पालै कामको निगरानी भने गर्ने गरेको उनले बताए ।

अधिकतम् रकम ३५ लाख भनिए पनि उपभोक्ता समितिलाई सरकारले २५ लाख मात्र दियो । संशोधित बजेटका बारेमा जानकारी नहुँदा र पुरानै बजेट स्टिमेटमा काम सम्पन्न गर्दा उपभोक्ता समितिले ६ लाख बराबरको घाटा ब्यहोर्नुपरेको उनले बताए । पक्की नाला निर्माणका लागि गठन भएको राजापुर–मोतिपुर पक्की नाला निर्माण उपभोक्ता समितिले पनि निर्माणको जिम्मा ठेकेदारलाई दिएको छ ।
२० लाखको लागतमा २ सय मिटर पक्की नाला निर्माण गर्ने गरी उपभोक्ता समिति र उपमहानगरबीच २०७६ मा सम्झौता भयो । आफूहरूसँग काम गर्ने ज्ञान, सीप र दक्षता नहुँदा योजनाको काम विग्रने डरले नाला निर्माणको जिम्मा ठेकेदारलाई दिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायण भण्डारीले बताए । ठेकेदारमार्फत काम गराउँदा छिटो र सहज काम हुने भएपछि यसो गरिएको उनले बताए । ठेकेदारलाई दिएपछि उपभोक्ताबाट पैसा उठाएर नालाको लम्बाई झण्डै दोब्बर बनाइयो । बजेट अनुसारको काम हुनुपर्छ, रकम धेरै काम थोरै हुन पाइदैन भनेर हामीले ठेकेदारलाई भनेपछि उसले सबैको सल्लाहअनुसार नै काम गरेको हो’ उनले भने । जग्गाधनीबाट प्रतिमिटर एक हजारका दरले रकम उठाउने गरी नाला निर्माणको काम गरेपनि सबै उपभोक्ताहरूले पैसा नदिदा समस्या भएको उनले बताए ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा गराउँदा लागत सहभागिता नहुने, नालाको लम्बाई, चौडाइ मिलाउँदा जग्गाधनीले जग्गा काट्न नदिने, श्रमिकको काम गुणस्तरीय नहुने, हेरचाह र सक्रियता कम हुने भएपछि योजना निर्माणको जिम्मा ठेकेदारलाई दिएको उनले जानकारी दिए । राजापुर–कपडादेवी सडक पक्की नाला निर्माणका लागि २०७७ मा उपभोक्ता र स्थानीय सरकारबीच सम्झौता भयो । १० लाखको लागतमा ५ सय मिटर लम्बाईको पक्की नाला निर्माण गर्न नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा राजापुर कपडादेवी सडक पक्की नाला निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरियो । तर योजनाको काम भने ठेकेदारमार्फत गर्ने गरी स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता समितिलाई परिचालन गरे । योजना ल्याउँदा नै ठेकेदारलाई दिने गरी योजनाको सहमति गर्ने भएकाले उपभोक्ता समिति मुकदर्शक मात्र भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । नेकपा एमाले तुलसीपुरका नेतासमेत रहेका सुवेदीले ठेकेदारले नै काम गर्ने हुँदा स्थानीय उपभोक्ताहरूको सहभागिता नहुने भएकाले कति पैसामा, कुन दरमा कति काम भयो भन्ने कुरा थाहा नहुने बताए ।
‘हामी उपभोक्ताले काम गर्न पाए पो कहाँ कसरी काम भयो ? भन्ने थाहा पाइन्छ, ठेकेदारले जिम्मा लिएपछि हामीलाई त्यसबारे जानकारी भएन, अहिले नाला भत्किएको छ’ उनले भने’ निर्माण सम्पन्न भएको केही दिनमै नाला भत्किएपछि पुनः नाला निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । स्टिमेट अनुसारको काम नभएपछि ठेकेदारलाई ६० मिटर बढी काम गर्न लगाएको उनले बताए ।
उपलब्ध बजेटमै योजना अनुसार नै कुलोको जग खन्ने, सोलिङ गर्ने, कुलोको पर्खाल लगाउने काम गरिए पनि कुलोको लम्बाईभन्दा कम फर्मा प्रयोग गरिएका कारण कुलोको पर्खाल बीच–बीचबाट भत्किएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । बालुवा, सिमेन्ट र छट मापदण्डभन्दा कम मात्रामा प्रयाग गर्दा कुलो गुणस्तरहीन भएको रविन विकले बताए । थोरै बजेटमा धेरै काम गरेको देखाउनका लागि एक बोरा सिमेन्टमा १२ बोरा बालुवा मिसाएको मसला प्रयोग गर्दा पानीको भेलले उक्त कुलो ठाउँ–ठाउँबाट भत्किएको जानकारी उनले दिए ।
योजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र श्रोतको व्यवस्थापन झन्झटिलो हुने हुँदा उपभोक्ता समितिले ठेकेदारमार्फत नै काम गराउने गरेको एक ठकेदारले बताए । शिवशक्ति लौनीगनारको ३ लाख बजेटमा बाटो ग्राभेल गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिलाई १० प्रतिशत बजेट कमिसन दिनुपर्ने शर्तमा उक्त कामको जिम्मा आफूलाई ठेक्का दिएको उनले बताए ।
‘कतिपय उपभोक्ता समितिहरूलाई त आफ्नो गाउँ टोलमा योजना परे पुग्छ, कति खर्च भयो के भयो मतलब नै हुँदैन’ उनले भने– ‘उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न योजनाहरूमा धेरै फाइदा हुने भएकाले योजना ल्याउनेले ठेकेदारसँगै मिलेमत्तो गर्छन् । त्यो यहाँमात्र होइन सबै ठाउँमा यस्तै हो’ एक ठेकेदारले नाम नबताउने शर्तमा बताए ।
ठूला–ठूला योजना टेण्डर प्रक्रियामार्फत गर्दा नाफा नहुने तर उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिएका योजनाहरूमा नाफा हुने भएकाले अधिकांश योजनाहरू ठेकेदारमार्फत सम्पन्न गर्न।गराउन लगाउने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । स्थानीय उपभोक्ताहरू चनाखो नबन्दासम्म आर्थिक पारदर्शिता र स्टिमेटअनुसारको काम कमै हुने उनको भनाइ छ । स्थानीयतह विज्ञ डा.नहकुल केसी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी बन्न नसक्दा उपभोक्तामार्फत गर्नुपर्ने योजनाका कामहरू ठेकेदारमार्फत गर्ने।गराउने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा राजस्व घट्ने उनले बताए । तैपनि राजनीतिक नेताहरूले पछाडि बसेर आफ्नो स्वार्थअनुरूपको काम गर्न पाउने भएकाले ठेकेरदारमार्फत काम गराउने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यसरी काम गर्दा योजनाहरू दीर्घकालिन नहुने, कामको गुणस्तरीयता कम हुने र भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने उनले बताए ।
चुनावी प्रक्रिया महँगो हुँदा खर्च उठाउन र करको दायरामा नआउनका लागि पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले ठेकेदारको आडमा यस्तो काम गरेको उनले बताए । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनका लागि उपभोक्ताहरूलाई योजनाअनुसारको तालिम दिनुपर्ने, लक्षित वर्ग र जनताको आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना ल्याउनुपर्ने, योजनाहरूको अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्न जरूरी रहेको उनले बताए ।

Sharing is caring!