राजश्व उठाउनै सक्दैन प्रदेश सरकार

अमृता अनमोल २०८० असोज रुपन्देही

६ वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च ३५ अर्ब ४६ करोड २१ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने आन्तरिक आम्दानी ८ अर्ब ९१ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

लुम्बिनीमा ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । वनको दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्य सुरु गर्यो । यससंगै वन क्षेत्रका पुराना रुख काट्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्ने योजना बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वनबाट सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, राजश्व लक्ष्यको ९. ७३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ६० लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भयो ।

वन निर्देशनालयका सुचना अधिकारी टोकलराज चापागाईका अनुसार कपिलवस्तुबाट सुरु भएको व्यवस्थापन ३ सय १५ वनमा पनि पुग्यो । तर, उपभोक्ता र वनकर्मीको बुझाइ नमिल्दा लक्ष्यअनुसार आम्दानी भएन । गतवर्ष वनक्षेत्रबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको काठ दाउरा बेचेर ७५ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने योजना थियो । गत वर्ष वनबाट बिक्रीका लागि २१ लाख ३८ हजार ३ सय ६२ क्युफिट काठ निकालिएको थियो । त्यसमध्ये ९ लाख १९ हजार ३ सय ६२ क्युफिट काठ बिक्री भयो । ११ लाख १९ हजार क्युफिट काठ अझै घाटगद्दीमा छ । प्रदेशको वन ऐनमा काठ बिक्री हुँदा आउने आम्दानीको २५ प्रतिशत सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान बनेपछि काठको माग घटेको सूचना अधिकारी चापागाईले बताए । ‘सरकारले वन क्षेत्रमा रहेका खोल्सा, पहिरा लगायतको व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँका ढुंगा, गिट्टी बेचेर गत वर्ष ७५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तहसँग कुरा बाँझिदा कामै सुरु भएन ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैया“ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यथार्थमा भने २ अर्ब ६० करोड ९५ हजार रुपैया“ मात्रै संकलन भयो । यो लक्ष्यको ५०.१७ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेशले २३ वटा शीर्षकबाट आन्तरिक राजश्व संकलन गर्नसक्छ जुन अन्य सरकारलाई बाँड्नुपर्दैन । प्रदेश सरकार आफैले उठाएर आफैले परिचालन गर्न सक्छ । तर, कुनै पनि शीर्षकमा लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नभएको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए । दैनिक रुपमा उठाउने राजश्व पनि वर्षको अन्त्यमा मात्रै पठाउने उनले जनाए । ‘यसले स्थानीय तहको आय अनुमान र खर्चमा सन्तुलन मिलाउन समस्या हुन्छ’, उनले भने ।

सरकारले गत वर्ष व्यवसाय रजिष्टे«सनमार्फत १ अर्ब ५० करोड रुपैया“ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यथार्थमा ४८.३२ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ४८ लाख ६ हजार ८ सय ८३ रुपैया“ मात्रै राजश्व उठायो । यातायात क्षेत्रबाट १५ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ करोड ६२ लाख ८१ हजार ३ सय ४४ रुपैया“ अर्थात् ६४.१९ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

तालिका १ : प्रदेश सरकारले उठाएको राजश्व विवरण
क्र.सं.राजश्व शीर्षकआव २०७९/८० लक्ष्यप्राप्तीप्रतिशत
१कृषि आयमा लाग्ने कर१०००००८०२७५८०.२७५
२सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त३५०००००२६४७३१०७५.६४
३कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त१५५००००१४९९ ५९८४९६.७५
४सरकारी सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त१०००००८२३९६५८२ ४०
५अन्यबिक्रीबाट प्राप्त रकम१००००००१८८४३५१८८ .४४
६नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शुल्क५००००२३२००४६ ४०
७अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री१८०००००१५४२००८.५७
८शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी१०००००००३३९४५०३३.९५
९परीक्षा शुल्क४०००००००१२४००८३५८३१०.०३
१०यातायात क्षेत्रको आम्दानी१५००००००९६२८१३४४६४.१९
११अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क७०००००००४०९२७१८८५८.४७
१२व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर१५०००००००७२४८६८८३४८.३२
१३टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर१००००  
१४चालक अनुमति पत्र र सवारी८१८२५००००६९९९५६८०९८५.५४
१५वन क्षेत्रको आय१५००००००००१४६००४७७५९.७३
१६न्यायीक दण्ड, जरिवाना र जफत१०००००१२५६००१२५.६०
१७प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत३०००००००२१७७८६२१७२.६०
१८धरौटी सदरस्याहा३५०००००२२८७६०९६५.३६
१९अन्य राजस्व (व्यवसाय, रजिष्ट्रेसन दस्तुर कार)२५०००००००४३२०४८०.१७    
२०बेरुजु७००००००० ३७३.३६
२१निकासा फिर्ता०२६१३१५० 
२२अनुदान फिर्ता०१०४३४८४५० 
२३आन्तरिक ऋण१०००००००००  
 जम्मा         ४१०५९०००००२०६००९५७५६५०.१७
तालिका २ : प्रदेश सरकारले उठाएर स्थानीय तहलाई बाँड्ने राजश्व
क्र.सं.राजश्व शीर्षकआव २०७/८० लक्ष्यप्रगतिप्रतिशत
१सवारी साधन कर२०००००००००१५५३४८१११७७७.६७

प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन गरेर संघलाई दिनुपर्दैन । सवारी साधन कर प्रदेशले उठाएर ६० प्रतिशत आफूले राख्छ भने ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको सवारी साधन करको आम्दानी पनि सन्तोषजनक छैन । गतवर्ष सवारी साधनको करमार्फत २ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख ८१ हजार रुपैया“ मात्रै संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ७७.६७ प्रतिशत मात्रै हो । लक्ष्य गरेका क्षेत्रबाटै आम्दानी घटेपछि प्रदेश सरकारलाई अहिले खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले पूर्व अनुमान नै अव्यवहारिक हु“दा प्रदेश सरकारका धेरै राजश्व कागजमा मात्रै सिमित भएको बताए ।

राजश्व संकलन सन्तोषजनक नभएको भन्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले साउनको पहिलो साता प्रदेश प्रमुखमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै राजश्व असुली र बा“डफा“डमा सुधार ल्याउन सुझाव दिएको छ । सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले आर्थिक संकुचन र वित्तिय न्यूनतालाई कम गर्न राजश्व असुली मात्र होइन क्षेत्र बिस्तार र बा“डफा“डमा सुधार्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आम्दानी र खर्चमा तारतम्य मिलाउनुपर्ने देखियो । उठाउने राजश्व पनि मासिक रुपमा संकलन गर्ने र बाँड्ने गर्नुपर्छ ।’

आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया थालिएन

संविधानले तीन तहकै सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान गरेको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारको सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैया“ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघिका २ आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उक्त शीर्षक राखिएकोे थियो । सरकारले बजेटको आकार बढाउन शीर्षक राखेपनि अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने कुनै तयारी छैन । आन्तरिक ऋणबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल र कार्यविधिसमेत नबनेको अर्थ सचिव केदारनाथ शर्माले बताए ।

प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने आम्दानी तथा आन्तरिक राजश्व आम्दानी जोडेर हुने कूल आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन् । यसरी उठाइएको ऋण प्रशासनिक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइदैन । विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्र सुधार्ने, सार्वजनिक, निजी, सहकारी र अन्य क्षेत्रबीचको सहभागिता तथा साझेदारी बढाउन मद्दत पुग्ने गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ सचिव शर्माले विनियोजित बजेट नै उपयोग नभएका बेला आन्तरिक ऋण लिने तयारी नथालिएको जनाए । ‘आन्तरिक ऋण उठाउन संघीय सरकारबाट अनुमति लिएर ऐन बनाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकमार्फत ऋण उठाउने प्रावधान छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले भने, ‘त्यो काम सुरु गर्न निकै कोशिस गरेपनि सफल भइएन ।’

आम्दानी घट्दै खर्च बढ्दै

लुम्बिनी प्रदेशमा करिब ३ वर्ष ५ वटा मन्त्रालय थिए । ततपश्चात् गठबन्धन सरकार बनाउने लहर चल्यो । सरकारले यो वा त्यो नाममा आफू अन्र्तगतका संरचना थपिरहेको छ । सरकार टिकाउने होडले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउने काम भइ नै रहेको छ । तीन÷तीन पटक ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाइएको छ । यसले प्रशासनिक खर्च बढेको बढ्यै छ । प्रदेशको कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्थापनाको ६ वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च ३५ अर्ब ४६ करोड २१ लाख १४ हजार रुपैया“ खर्च भएको छ । तर, प्रदेशले आफ्नै अर्थात् आन्तरिक आम्दानी भने जम्मा ८ अर्ब ९१ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयँ मात्रै संकलन गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ०७९/०८० सम्मको आय तथा खर्च विवरण हो ।

तालिका ३ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी र प्रशासनिक खर्च तालिका
क्र.सं.आर्थिक वर्षआन्तरिक आम्दानीप्रशासनिक खर्च रु.
१२०७४/०७५०२ अर्ब १५ करोड
२२०७५/०७६९३ करोड ६६ लाख ८४ हजार४ अर्ब ५० करोड ३७ लाख ९० हजार
३२०७६/०७७१ अर्ब १२ करोड २३ लाख १४ हजार५ अर्ब १४ करोड ३८ लाख ६२ हजार
४२०७७/०७८२ अर्ब ४ करोड २५ लाख ४६ हजार६ अर्ब ८५ करोड ३० लाख २ हजार
५२०७८/०७९२ अर्ब २१ करोड ७४ लाख ४८ हजार८ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख
६२०७९/०८०२ अर्ब ६० करोड ९५ हजार ८ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख ६० हजार
  ८ अर्ब ९१ करोड ९० लाख ८७ हजार३५ अर्ब ४६ करोड २१ लाख १४ हजार

स्रोत : प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय  

तथ्यांकअनुसार खर्चको तुलनामा आन्तरिक आय बढाउन भने प्रदेश सरकार असफल भएको छ । पूर्व अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशका संरचना बढाउदा प्रशासनिक खर्च बढेपनि राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक आय नबढेको बताए । ‘कतिपयमा संघले ऐन नबनाइदिदा र अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा राजश्व उठाउन नसकेको हों,’ उनले भने, ‘कतिपयमा ऐन र संरचना नहुँदा र कर्मचारीको लय नमिल्दा पनि राजश्व संकलन प्रभावित भइरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारको बढ्दो प्रशासनिक खर्च थेग्न करका दायरा फराकिला बनाउन र प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने नीति लिन जरुरी रहेको पूर्वअर्थमन्त्री खड्काले बताए ।

अबको योजना

सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले आन्तरिक आम्दानी बढाउन उत्पादन र सेवालाई ब्रान्डिङ गर्दै करका दायरा बढाउने योजनामा रहेको बताए । स्थानीय रक्सीको ब्रान्डिङ गर्ने र क्यासिनोमा जाने व्यक्तिबाट पनि मनोरन्जन कर लिने शीर्षक बजेटमै उल्लेख छ । केवलकार, प्याराग्लाइडिङ, डान्सबार, फिल्महल लगायतबाट क्षेत्रबाट समेत कर लिन कार्यविधिहरू निर्माण गरिने उनले जनाए । ‘राजश्व संकलनका नयाँ विधि र स्रोत खोजिदा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्च घटाउने र नागरिकलाई सुविधा बढाउनेमा पनि केन्द्रीत हुनुपर्ने नागरिकको सुझाब छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

अर्थ विश्लेषकहरू सरकार सत्ता र सुविधामा मात्रै रुमलिदा आम्दानी बढाउनतिर ध्यान नदिएको टिप्पणी गर्छन् । अर्थ विज्ञ मनिकर कार्कीले राजश्वका क्षेत्र खोज्ने, सरोकारवालाको सुझाव लिने, जनमत बुझ्ने खालका काममा प्रदेश सरकार लागेको नदेखिएको बताए । ‘मनोरन्जन, यातायात, खानी लगायतका सिधै उठाउने र आफैले राख्ने आय बढाउने पनि प्रदेशको आन्तरिक योजना देखिएन,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेश सरकार कमजोर र नागरिकका अगाडि बेकामे बन्दै गएका छन् ।’

संविधानले तीन तहकै सरकारलाई आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने राजश्वका क्षेत्र किटान गरेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा गएको ७ वर्ष पुग्दासम्म राजश्व संकलन र बाँडफाँडमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय भएको छैन । यसले नागरिकलाई कर तिर्न प्रेरित गर्ने र एक सरकारले जम्मा गरेको राजश्व अर्कोलाई पठाउने विषय अन्योलपूर्ण नै छ । संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले यसैमाथि आफ्नो एकल अधिकार उपयोग गरेर राजश्व उठाउने काममा समेत तदारुकता नदेखिदा लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक आय संकलनमा कमजोर बनेको बताए । ‘प्रदेश सरकार अनुदान र अन्य सरकारले पठाएको राजश्वबाट मात्रै चल्ने कि आन्तरिक आय बढाउन र प्रशासनिक खर्च घटाउनतर्फ लाग्ने यो मूल प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार बलियो बनाउने हो भने आन्तरिक आय बढाउन र खर्च घटाउनतर्फ लाग्नैपर्छ ।’

Sharing is caring!