काठमाडौं जाँदा/आउँदाको हवाइजहाज टिकट, भ्रमण भत्ता र अतिथि सत्कारका नाममा विगतका तीन मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको कोषबाट ४५ लाख उडाएका छन् । काठमाडौं, बुटवल र दाङ यात्रामै समय बिताउने मुख्यमन्त्रीहरूले जनतालाई प्रभावकारी सेवा भने दिन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका तीन मुख्यमन्त्रीले २० महिनामा भ्रमण, भत्ता तथा अतिथि सत्कारमा बेप्रवाह राज्यको रकम खर्च गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमालेबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरी, कांग्रेसबाट दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली चौधरी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले काठमाडौं जाँदा/आउँदाको हवाइजहाज टिकट, भ्रमण भत्ता र अतिथि सत्कारका नाममा प्रदेश सरकारको कोषबाट ४५ लाख उडाएका छन् । मुख्यमन्त्री भएपछि ध्यान प्रदेशिक विकास र राजनीतिमा हुनुपर्ने भए पनि अधिकार माग्न र केन्द्रसँग समन्वय गर्न भन्दै काठमाडौं धाइरहन्छन् । काठमाडौं, बुटवल र दाङ यात्रामै समय बिताउने मुख्यमन्त्रीहरूले जनतालाई प्रभावकारी सेवा भने दिन सकेका छैनन् ।
धेरै खर्चिनमा चौधरी अघि
तीन मुख्यमन्त्रीहरू क्रमशः गिरी, चौधरी र महराले २०७९ पुसदेखि २०८१ असारसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ४४ लाख २४ हजार खर्चिएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी अघि छन् । १५ वैशाख २०८० देखि २४ चैत २०८० सम्म मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका चौधरीले अत्याधिक खर्च गरेका छन् । उनले ११ महिनाको अवधिमा ३० लाख १४ हजार खर्च गरेका हुन् । राज्य कोषको धज्जी उडाउँदै चौधरीले गरेको खर्चको चौतर्फी आलोचना छ । चौधरी मुख्यमन्त्री भएको बेला सातामा दुई पटक प्रदेश सरकारको कामले भनेर काठमाडौं जाने आउने गर्थे । उनी मुख्यमन्त्री भएको बेला २०८० कार्तिकमा अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए ।
त्यस्तै २५ चैत २०८० देखि ७ साउन २०८१ सम्म मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले ७ लाख २५ हजार रूपैयाँ काठमाडौ जाँदा आउँदा हवाइजहाज खर्च र भ्रमण भत्ता वापत बुझेका छन् । २७ पुस २०७९ देखि १३ वैशाख २०८० सम्म मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लिला गिरीले तीन महिनाको अवधिमा ६ लाख ८५ हजार राज्यकोषबाट खर्चिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन अर्यालले तिनै जना पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको भ्रमणको खर्च स्वदेशभित्रैको रहेको बताए । ‘भ्रमण कार्यक्रम र संख्याका सम्बन्धमा कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाबाट भुक्तानी लिँदा पदाधिकारीहरूको भ्रमण, सञ्चार र अतिथि सत्कार खर्च (वित्तीय संकेत २११४२) बाट खर्च लेखिने हुँदा सो खर्च रकम एकमुष्ठ हो’ सूचना अधिकारी अर्यालले भने । लुम्बिनीमा दुई वर्ष नपुग्दै ४ वटा सरकार बनेका छन् ।
७ साउन २०८१ मा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले पनि आफना पुर्ववर्तीहरूको शैलीलाई पछ्याएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्य आफूसहित ९ जना मन्त्रीलाई लिएर दुई साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटन पुगेका थिए । सांसद र मन्त्रीको खर्च देखेर जनतामा निरासा बढदो देखिन्छ । यस्ता खर्चका विषय सार्वजनिक लेखा समितिको चासोको विषय भए पनि यसबारे समितिले कुनै चासो दिएको पाइदैन ।
काठमाडौं धाइरहनुपर्छ
अहिले वर्तमान नेपालको संघीयताको स्वरुप केन्द्रमुखी छ । प्रशासनिक सवालहरूलाई डिल गर्न केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्वतमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा बताउँछन् । ‘कर्मचारी पठाइदिन, राजधानी निर्माणको लागि थप बजेट, सामान्यीकरण अनुदान माग्नदेखि प्रदेश विश्वविद्यालयको कामको लागि काठमाण्डौं धाइरहनपर्छ’ महरा भन्छन्, ‘व्यक्तिगत कामले कुनै पनि मुख्यमन्त्री काठमाडौं जादैन । संघसँग समन्वय नगरी गर्न नमिल्ने कामहरू प्रदेशका धेरै हुँदा काठमाडौं जान आउन धेरै पर्छ ।’ त्यस्तै पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी केन्द्रमा नधाएसम्म केही नदिदा गइरहनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘मैले त हाम्रो संघीयता जटिल मोडमा पुगेको देख्छु’ चौधरी भन्छन्, ‘हरेक कुरा केन्द्रमा नधाएसम्म हुँदैन । धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ ।’
मितव्ययी शेरचन
लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो प्रदेश प्रमुखका रुपमा आएका अमिक शेरचनले तीन प्रदेश नेतृत्वमा रहे । सो अवसरमा शेरचनले भ्रमण खर्चवापत २ लाख ७९ हजार २१२ खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ लाख १६ हजार ३५५, २०७९/०८० मा ९० हजार ७३० र २०८०/०८१ मा ८२ हजार १२७ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, शेरचनले तीन वर्षमा झण्डै डेढ लाख भत्ता बुझेका छन् । २०७८/०७९ मा १ लाख ७ हजार ९२५, २०७९/८० मा ३० हजार र २०८०/०८१ मा ६ हजार ७५० भत्ता बुझेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले उपलब्ध गराएको तथ्याङकमा उल्लेख छ । शेरचनले तीन वर्षमा ६२ पटक भ्रमणवापत र १५ पटक भत्ता बुझेको देखिन्छ । अधिकारको बिकेन्द्रीकरण गर्नको लागि संघीयता आएको हो । तर, अहिले पनि सामान्य कामको लागि पनि प्रदेशका मुख्मन्त्रीहरू काठमाडौं धाउने गर्छन् । प्रदेशका मन्त्रीहरू संघका कामदार जस्ता छिनछिनमा बोलावट हुने र आउने जाने गरेको देखिन्छ ।
राज्यकोषबाट निर्लज्ज खर्च गरिनु गलत
शासनको क्षेत्रमा वकालत गर्ने ऋषि आजादले खर्च अभावमा विपन्न नागरिकहरू जीवन गुमाइरहेका समयमा प्रदेशका विशिष्ट पदाधिकारीले राज्यकोषबाट निर्लज्ज खर्च गरिनु गलत रहेको बताए । उनले राज्यको ढुकुटी शक्तिशाली सांसद र नेताहरूले निश्चितता नतोकी उपयोग गर्न पाउने नीति नैं गलत हुने बताए । ‘पद र शक्तिको दुरूपयोग गर्न हुँदैन’ आजाद भन्छन्, ‘अनियमित खर्च रोक्न जिम्मेवारी हाँक्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीमा अनियमितता गर्ने अब जनताको नजरमा पर्ने छैनन ।’ सामान्य कामको लागि पनि काठमाडौं धाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अहिले इन्टरनेटको जमानामा भौतिक उपस्थिति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । जुम मिटिङ पनि गर्न सकिन्छ । अनावश्यक कामको लागि संघमा धाउने प्रवृत्ति रोक्ने प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सबै पक्षमा लाग्नुपर्छ । त्यसमा संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।’
कर्मचारी पनि बुटवल आउजाउ गर्दा ठूलो खर्च
दुरीका हिसाबले मध्यभाग भनेर सारिएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा मुख्यमन्त्रीहरू मात्र होइन कर्मचारीको खर्च पनि उतिकै बढी देखिन्छ । अधिकांश कर्मचारीको बसाइ बुटवल छ । धेरैजसो कर्मचारीका परिवार बुटवलमा रहेकोले हरेक साता कर्मचारी बुटवल आउँछन । धेरै कर्मचारीहरू सरकारी गाडी र मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् । देउखुरीदेखि बुटवलको दुरी १०६ किलोमिटर छ जसमा यात्रा गर्दा राज्यको इन्धन धेरै खर्च भइरहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव टीकाराम अर्याल कार्यालयमा चाहिने सामानदेखि हरेक कामको लागि कर्मचारीहरू बुटवल आइरहनुपर्ने बताउँछन् । ‘गाडी र बाइक सुविधा नभएका कर्मचारीलाई पनि व्यक्तिगत खर्चमा बुटवल आउन खर्चिलो छ’ अर्याल भन्छन्, ‘कर्मचारीका जहान बालबच्चा र परिवार बुटवलमा रहेपछि भेटघाटको लागि आउनैप¥यो । त्यहाँ बालबच्चा पढने राम्रा स्कूलदेखि हस्पिटलको सेवा छैन । मानिसहरू जमघट गरेर कार्यक्रम गर्न प¥यो भने, कि ३० किलोमिटर पश्चिम लमही पुग्नुपर्छ कि बुटवल नैं आउनुपर्ने अवस्था छ ।’ स्थायी पूर्वाधार विना राजधानी सार्दा खर्च भएको अर्यालको भनाइ छ । प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउनका लागि पद्धति मात्र नभएर प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मा पाएका नेतृत्वले सोही अनुकूल परिवर्तन हुन जरुरी रहेको अर्यालले बताए । ‘औचित्य विना राज्यको पैसा अनावश्यक खर्च गरेको देखिए सार्वजनिक लेखा समितिले मागेर अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ’, सत्तारुढ सांसद विष्णु पन्थीले भने । निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन बनेपनि केन्द्रले त्यसलाई प्रदेशमा लागू हुनबाट रोक्दा प्रदेश अहिले पनि पूर्ण रूपमा संघमा निर्भर छ ।
अनावश्यक खर्च रोक्न मुख्यमन्त्रीको ‘आचारसंहिता’
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लगाएका छन् । मन्त्रीहरूको जथाभावी जिल्ला भ्रमणदेखि पदीय दुरूपयोग गर्न नदिने र निजी स्वार्थमा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग रोक्नेसम्मका बुँदा सम्मिलित आचारसंहिता मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रीहरूले प्रदेश छोड्दा मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनेदेखि जिल्ला जानका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी दिनुपर्नेसम्मका विषय आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता २०८१ ले प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहिन भ्रमण कार्यक्रम नगर्ने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिनभन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनैपनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने पनि उल्लेख छ ।
ठाउँ ठाउँ सम्पर्क कार्यालय आवश्यक छैनन्
लुम्बिनीको राजधानी दाङको देउखुरी हो । तर, अहिले पनि सांसद, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको बसाइ, छलफल र योजना बुटवलमै हुन्छन । अघिल्लो मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बुटवलबाट मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय हटाए पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले त्यसलाई ब्यूताएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले बुटवलको सम्पर्क कार्यालयमा संसदीय दलको बैठक राखेर त्यही बैठकबाट आफू दलको नेता चुनिए । उनी हरेक हप्ताको शुक्रबार बुटवल आउने र आइतबार दाङ जाने गर्छन् ।
साविक लुम्बिनी अञ्चलका जनतासँग सम्पर्क बनाउने र उनीहरूसँग भेटघाट बढाउने बताइए पनि यसले फजुल खर्च बढिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्कीले ठाउँ ठाउँमा सम्पर्क कार्यालय बनाउन जरुरी नभएको बताए । ‘राजधानीलाई केन्द्र बनाउनुपर्छ’ कार्की भन्छन, ‘बुटवल सम्पर्क कार्यालय बनाउँदा फेरि अर्को शहरले माग्ला । यो भनेको सुविधामुखी चरित्र नैं हो । यसले संघीयतालाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ । फजुल खर्च पनि बढछ ।’