रोजगारी सिर्जनामा कहाँ चुके सरकार ?

गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–६ रिमुवाका ज्ञान बहादुर काला मगरले पाँच बर्षअगाडी पोल्ट्री फर्म खोले । उनले एकैपटकमा एक हजार पाँच सयसम्म बोइलर कुखुरा राख्थे । केही कामदारलाई काम दिए । फर्ममा छ लाख पचास हजार खर्च गरेका उनले तीन बर्षसम्म फर्म चलाए पनि । सुरुमा त व्यवसाय ठिकै थियो । तर बिस्तारै बजारमा कुखुराको मूल्य राम्रो भएन । त्यसपछि उनले व्यवसाय छोडे

स्थानीय कृष्ण कुँवर, भरत पन्थी, प्रेमराज पन्थी, हरी प्रसाद पन्थी, तोम प्रसाद पन्थी र सेतु पन्थी मिलेर रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ४ अर्खलेमा आठ बर्ष अगाडी कृषि फर्म चलाए । दुई लाख लगानीबाट सुरु भएको कृषि व्यवसायमा क्रमश लगानी पनि बढ्दै गयो । तर पछि उनीहरूका उत्पादनले बजार पाउन छाड्यो । आम्दानी कम हुदैँ गएपछि लगानीकर्ताहरूबीच मन मिलेन । फलस्वरुप उनीहरूले दर्ता गरेको फर्म खारेज गरे । कृषि बाहेकका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्या छ । गुल्मी छत्रकोटको प्रकाश कार्कीले नौ बर्षअगाडी कम्प्यूटर इन्स्टिच्युट खोलेका थिए । पहिले एक सिजनमा २०–२५ जनासम्म विद्यार्थी हुने गरेकोमा अहिले त्यसको आधामात्रै भएको कार्कीले बताए । त्यसपछि उनले फर्मको दर्ता खारेज गरे ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार गुल्मीमा प्रत्येक बर्ष व्यवसायिक फर्महरू बन्द हुँदै गएका छन् । आ.व. २०७८/७९ मा एक सय ६२, २०७९/०८० मा एक सय ३२ र २०८०/०८१ म एक सय ५९ गरी तीन बर्षको अवधिमा चार सय ७८ वटा व्यवसायिक फर्महरू बन्द भएका छन् । होटल व्यवसायी मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष जंग बहादुर कुँवरका अनुसार गत असोजदेखि असारसम्म जिल्लामा १७ जनाले होटल बन्द गरेका छन् । ‘प्रति होटल तीन जनाको दरले रोजगारी सिर्जना भएको थियो ।’ उनले भने, ‘अहिले आम्दानी पनि घट्दै गएको छ ।’

स्वरोजगार बनाउन सञ्चालित कार्यक्रमबाट सीप सिक्नेहरूले पनि व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । गुल्मीदरबार गाउँपालिका–१ बलिथुमकी अन्सु दर्लामीले २०७८ फागुन र चैत १० गतेसम्म डलकुशन बनाउने तालिम लिइन् । चार प्रकारका कुशन सामग्री बनाउने सीप सिकिन् । आफूले बनाएका कुशनको बजार नभएकाले त्यसरी सिकेको सिपलाई उनले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दयनीय

गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गुल्मीका केही पालिकामा सोही आर्थिक बर्षमा सुरु भयो । आर्थिक बर्षमा सबै पालिकामा सुरु भयो । आ.व. २०७६/०७७ देखि यताका चार बर्षमा ४१ हजार ७३ जनाले रोजगारीको लागि आवेदन दिएकोमा नौ हजार सात सय २४ जनाले मात्रै सय दिनको काम पाए । अर्थात् बेरोजगारको फारम भरेकामध्ये पनि ७६.३३ अर्थात् ३१ हजार तीन सय ४९ जनाले कुनै काम पाएनन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाममा चार बर्षमा १२ पालिकामा ४९ करोड ९३ लाख ६४ हजार एक सय ५७ खर्च भयो । कामदारको लागि ४२ करोड २३ लाख ९० हजार दुई सय ४२, रोजगार शाखाका कर्मचारीको लागि ७ करोड २८ लाख ५५ हजार दुई सय ७६ र कामको लागि सामग्री खरिदमा ४१ लाख १८ हजार ६ सय ३८ खर्च भएको सम्बन्धित पालिकाले जनाएका छन् ।

तालिका १ : पालिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था

क्र.स.	पलिका	सूचिकृत बेरोजगार संख्या	रोजगार पाउने संख्या	खर्च जम्मा रकम
१	रेसुङ्गा	३,४५१	५९०	३७,७०५,१८०
२	धुर्कोट	५,५७१	१,४०८	४,८९,९३,१३५
३	गुल्मीदरबार	२,६११	६२०	३,४४,१५,१४८
४	मदाने	५,२५६	८५७	४,७६,१०,६८८
५	मालिका	६,२१९	९६४	६,१८,५८,०००
६	रुरुक्षेत्र	२,७४६	७७०	३,४५,४६,४४१
७	सत्यवती	३,४९७	९१२	४,६१,०८,८६२
८	चन्द्रकोट	२,०५७	५०५	३,१४,८४,६२६
९	छत्रकोट	३,१७१	८५२	३,७९,५७,४१९
१०	कालिगण्डकी	१,४३६	४५५	२,६५,५६,९४८
११	इस्मा	२,५५३	९५८	६,००,५६,८४६
१२	मुसिकोट	२,५०५	८३३	३,२०,७०,८६४
	जम्मा	४१,०७३	९,७२४	४९,९३,६४,१५७

राहदानी बनाउने बढे

रोजगारीका अवसर नभएपछि काम गर्न विदेश जान राहदानी बनाउनेहरूको भीड लागेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका २६ बर्षिय रामप्रसाद खनालले भने ‘आफन्तले भिसा पठाइदिने भनेकाले खाडी मुलक जान लागेको छु ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार, आर्थिक बर्ष २०७८/०७० मा जिल्लाबाट सात हजार चार सय नौ जनाले राहदानी बनाए । अर्को बर्ष ०७९/०८० मा उक्त संख्या दोब्बरले बढेर १५ हजार ८६ जनाले राहदानी बनाए । त्यसैगरी २०८०/०८१ म १२ हजार दुई सय ७३ जनाले राहदानी बनाएको जानकारी दिएको छ । गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्माले राहदानी बनाउनेमध्ये ६५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बताए । ‘२० प्रतिशत विद्यार्थी भिसा र बाँकी १५ प्रतिशत डिपेन्डेन्ट भिसामा जाने गरेको पाइन्छ ।’ प्रजिअ शर्माले भने, ‘पछिल्ला बर्षहरूमा अन्य जिल्लाहरूमा पनि राहदानी बनाउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।’

जनप्रतिनिधि र सरकारी जागिरे पनि विदेश

गुल्मीमा युवाहरू मात्र होइन, जनप्रतिनिधि र सरकारी जागिर भएकापनि रोजगारीकै लागि विदेश जाने गरेका छन् । मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर ३ सिर्सेनीका नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित वडा सदस्य खिम बहादुर खत्री कामका लागि विदेश गए । २०७४ सालमा रेसुङ्गा नगरपालिका–०७ मा एमालेबाट वडाध्यक्षबाट निर्वाचित मोहन प्रसाद पाण्डे कार्यकाल सकिएपछि बेलायत गए । रेसुङ्गा नगरपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत विजय गौतम अष्ट्रेलिया, कृषि शाखा प्राविधिक शेखर घिमिरे स्वीडेन, मालिका गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत यमुना अधिकारी अष्ट्रेलिया, सब–इन्जिनियर विधान आचार्य फिनल्यान्ड र इन्जिनियर माधव पन्थी जापान गएका छन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकाका हेल्थ असिस्टेन्ट अनिल पौडेल, लोकसेवा पास गरेका अहेव शेषराज खत्री र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दोर्ण खत्रीका स्वकिय सचिव जिससका कम्प्यूटर अपरेटर रोशन सिंह ठकुरी पनि विदेशिएका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षको तथ्याकं हेर्दा जिल्लाबाट एक सय जनाभन्दा बढी सरकारी जागिरेले देश छोडेका छन् ।

अलपत्र छन् औद्योगिक ग्राम

गुल्मीका मदाने, धुर्कोट, इस्मा, रुरुक्षेत्र र मालिका गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणाधिन छन् । तर कतै पनि लक्ष्यअनुसारको काम भएको छैन । ‘सरकारको औद्योगिक ग्रामको अवधारणा पनि असफल जस्तै भयो ।’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दोर्ण खत्रीले भने, ‘पहाडी भेगमा यो कार्यक्रम निकै जटिल रहेछ ।’ औद्योगिक ग्राममा करोडौ रकम ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ ।

रोजगारी सिर्जना कसरी

‘रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि संघ र प्रदेश सरकारले ठूला र मझौला उद्योगको स्थापना गर्नुपथ्र्यो ।’ चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १ दिब्रुङका वडाध्यक्ष घनश्याम खरेलले भने । ‘हामीले कृषिको क्षेत्रमा कोसिस गरेका छौ, तर सोचेजति गर्न सकेका छैनौ ।’ रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले विदेश जाने हावा चलेको बताए । विदेशमा पैसा फल्छ भन्ने भ्रम रहेकाले पनि यसो भएको मेयर पन्थीले बताए । आफुहरूले गाउँ केन्द्रित विकास गरेपनि मानिसहरू शहरमुखी भएकोमा भने उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले पालिकाको खज्र्याङ्ग लगायतका ठाउँका नागरिक भारत, दुवै, कतार लगायतका मुलुकमा जाने गरेको बताए । ‘भारत र खाडी मुलकुमा तत्कालिन बाध्यताले जाने गरेका छन्, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण भविष्यको चिन्ता गरेर राम्रो देश जाने पनि छन् ।’ पाण्डेले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्न खोजेपनि सफल भएका छैनौ ।’ आफुहरूले ड्राइभिङ, व्यूटिपार्लर लगायतका तालिम दिएपनि त्यसले ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना नगरेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारी र बसाइसराई रोक्न केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।

रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्रध्यापक रामप्रसाद खनालले नेपालमा उत्पादन र उत्पादकत्व हस हुदैँ जाँदा आर्थिक संकट बढेको बताए । हरेक बर्ष विदेश पलायन हुने बढ्दै गएकोले आगामी पाँच बर्षमा देशमा श्रम अभाव हुनसक्ने उनले आकलन गरे । अहिलेको बजारलाई चलायमान बनाउन शहरी क्षेत्रमा राज्यस्तरबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने, व्यवसायमा विभिन्न अनुदान वा छुटका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम राज्यले ल्याउनुपर्नेमा खनालले जोड दिए ।