मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेरै भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट राखेका छन् । मन्दिर र पार्क बनाउन करिव सबै विकासे मन्त्रालयको बजेट परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको तयारी भइरहदा जेठको ३ गते मन्त्रालयमा बजेट माग्न पुगेका अर्घाखाँचीका बासिन्दासँंगको भेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भनेका थिए, ‘यो वर्ष मन्दिर, सामुदायिक भवनका लागि बजेटै नराख्ने सरकारको नीति छ ।’ तर, आचार्य आफ्नै भनाईमा अडिग रहन सकेनन् । त्यसको एक महिना नपुग्दै असार १ गते आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मन्दिर, सामुदायिक भवन, पार्क निर्माणमा बजेट खन्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा मन्त्री आचार्यले ३ सय ८१ वटा मन्दिर निर्माण र मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सामरिक र पुरातात्विक महत्वका मन्दिरका लागि बजेट विनियोजन गर्नुलाई पर्यटन विकाससंग जोड्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारको बजेटमा विनियोजन भएको बजेटमा टोलमा स्थापना गरिएका मन्दिरहरू छन् । दुर्गा भगवती मन्दिर भूमिकास्थान अर्घाखाँचीमा १० लाख, रुपन्देही देवदहको लोकेश्वर मन्दिर कैलाशपर्वतमा १० लाख, आचार्यपाटा मालारानी अर्घाखाँचीमा मन्दिरका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ । धर्मशाला, मन्दिरका रेलिंङ र पर्खाल, पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा ४० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्दिर निर्माणका लागि पर्यटन मन्त्रालय मात्रै नभई सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शहरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अग्रसर छन् ।
मन्दिरमात्रै नभई बौद्ध विहारका कोठा निर्माण, मस्जिद मर्मत तथा निर्माणमा साढे ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कपिलवस्तुको वाणगंगामा ब्रह्मकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय तथा राजयोग प्रशिक्षण केन्द्रका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । त्यस्तै, शिवराजमा १० लाख, बाँकेको बैजनाथमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भैरहवामा ब्रह्मकुमारीको भवनमा लिफ्ट जडानमा १५ लाख बजेट महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका तर्फबाट छ । शहरी विकास मन्त्रालयले सन्धिखर्कमा ब्रह्मकुमारीकै भवन बनाउन १५ लाख रुपैयाँ बजेट राखेको छ । त्यस्तै, पाल्पाको बगनासकालीमा ब्रह्मकुमारीकै लागि भवन बनाउन २० लाख छ । प्रदेशको आगामी बजेटमा ब्रह्मकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालयका लागि १ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
मस्जिदका लागि २४ वटा योजना छुट्याइएको छ । सुस्ता नवलपरासीमा मस्जिदको पूर्वाधार निर्माणमा १५ लाख, सुनवल बनकट्टीमा १० लाख, जामे मस्जिद कपिलवस्तु महाराजगञ्ज १५ लाख लगायतका योजना छन् । मस्जिद निर्माण तथा मर्मतमा २ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । रुपन्देहीको शुद्धोधनमा रहेको विश्वशान्ति बौद्ध विहारको २ कोठे भवनका लागि २० लाख बजेट छुट्याइएको छ । छठघाट निर्माणदेखि कुलपुजाका भवन निर्माणमा पनि प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छ । माण्डब्य सेवाआश्रम बुटवलका लागि १० लाख बजेट छ । नेवा पुचः, कोटघर, ओम शान्ति, क्षत्री समाज, पिकनिक स्पट र कब्रस्थानका लागि पनि बजेट राखिएको छ ।
चर्च निर्माणमा सन्धिखर्कमा १० लाख, शान्तिनगर दाङमा ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको पर्यटन डिभिजन कार्यालयमार्फत जिल्लाहरूमा कार्यान्वयनमा आउने ६ सय २९ योजनामध्ये ५ सय १८ भन्दा बढी योजनाहरू मन्दिर, पार्क, चर्च र मस्जिद निर्माणमा राखिएको छ । पर्यटकीय सम्भावना बोकेको प्रदेशमा पर्यटनसम्बन्धी प्याकेज निर्माण गरी दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने कुनै पनि योजना परेका छैनन् । बौद्ध शिखर सम्मेलनका लागि ५ लाख, पाल्पाको दरबार संग्राहलय मर्मत संरक्षणका लागि २५ लाख बजेट राखिएको छ । होमस्टे सञ्चालन तालिममा ५ लाख र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रचारमा ४ लाख मात्रै बजेट राखिएको छ ।
सामुदायिक भवन बनाउन साढे ४ करोड
प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक भवन शीर्षकमा ३९ वटा आयोजना राखिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश आमा समूह, युवा क्लव र धार्मिक संस्थाका भवन छन् । रोल्पामा स्थानीय उपज टिमुर अुदवा बेसार संकलन तथा भण्डारणका लागि सामुदायिक भवन निर्माणमा ७० लाख विनियोजन छ । त्यस्तै रुन्टीगढी २० लाख रुपैयाँको सामुदायिक भवन पनि कृषि उपज संकलन उद्देश्यले बनाउन बजेट राखिएको छ । यीबाहेक बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा राखिएका सामुदायिक भवनको प्रयोजन उत्पादनमूलक काममा देखिदैनन् । शहरी विकास मन्त्रालयले सामुदायिक भवनमा मात्रै ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सामुदायिक भवनमा बजेट राखेको छ । कपिलवस्तुको बर्दहवाको सामुदायिक भवनलाई दुई शीर्षकमा २० लाख र रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा सामुदायिक भवनका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पार्क पूर्वाधारमा १२ करोड बढी
प्रदेश सरकारको बजेटमा १ सय ५ वटा पार्कका लागि बजेट राखिएको छ । अधिकांश योजनाको बजेट १० देखि १५ लाख रहेको छ । बाँकेको सहिद स्मृति पार्क संरक्षण तथा शहिद तथा वेपत्ताको शालिक निर्माणका लागि राप्तीसोनारी–६ बाँकेमा ६० लाख बजेट राखिएको छ । त्यस्तै पार्क तथा शीलालेख बनाउन रोल्पा सुनिलस्मृति–७ र ऐरी बस्नेमा १० लाख बजेट छ । पार्क बनाउन पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला तथा वालवालिका मन्त्रालयबाट बजेट राखिएको छ । नेपाली सेनाको पृतना कार्यालय बुटवलको हाताभित्र रिचार्ज पोखरी तथा पार्क बनाउन ७ लाख बजेट छ । महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट देवदहमा आमा पार्क बनाउन ५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले शहिद स्मृति पार्क शालिक निर्माण चन्द्रकोट गुल्मीका लागि १० लाख बजेट छुट्याएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पार्क तथा खुल्ला ब्यायमशाला निर्माण सिद्धेश्वर शिवमन्दिर सियारी ४ रुपन्देहीका लागि १५ लाख बजेट राखेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै मथुरा फुलबारी पार्कका लाथि २० लाख, नवदुर्गा युवा क्लव खेल मैदान तथा पार्क निर्माण रुरु १ गुल्मीका लागि ८ लाख बजेट राखिएको छ । पार्कमध्ये ६४ वटा पर्यटन डिभिजन कार्यालयमार्फत हुनेछन् । व्यक्तिको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानका लागि पनि बजेट राखिएको छ । एकदेव आले प्रतिष्ठान बुटवल १२ को लागि ३० लाख बजेट शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेरै भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । झिगु नवा पुच तिलोत्तमा ३ का लागि १० लाख र झिगु नेवा पुच शंकरनगरका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सांसदका योजनामा साना र अनुत्पादक योजना
प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड बजेटको योजना ल्याउन भनेको थियो । योजना पु¥याएका सांसदहरूको प्राथमिकतामा टोल सुधार सडकदेखि मन्दिर र पार्क निर्माणसम्म परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको योजनामा निजी फर्मलाई समेत सांसदले बजेट राख्न लगाएका थिए । सांसदहरूको योजनामा रोजगार स्थापना, कृषि उपजको बजारीकरण, उत्पादनमा किसानलाई सहयोग गर्ने योजनाहरू नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कार्यरत एक अधिकृतले सांसदले ससाना योजनाको चाङ्ग लिएर आएको बताए । उनका अनुसार धेरैको प्राथमिकतामा टोल स्तरका सडक, मन्दिर, सामुदायिक भवन र साना खानेपानी योजना रहेका थिए ।
१० लाखका योजनाको थुप्रो
प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा साना योजना स्थानीय तहमार्फत बनाउने नीति लिएको छ । संघीय सरकारलाई साना योजना नपठाउन खबरदारी गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने ३ हजार बढी योजना १० लाख बजेटका छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने वडास्तरका योजना प्रदेशको बजेट पुस्तिकामा छन् । ती साना टोल सडकको काम धुलो छोप्ने मात्रै हो । प्रदेशको बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा रहेका योजनामध्ये ३ हजार एक सय योजना १० लाखका रहेका छन् । त्यस्तै १५ लाखका योजना १ हजार १२ वटा रहेका छन् । ५ लाखका कार्यक्रम तथा योजनाहरू पनि त्यत्ति संख्यामै छन् । ३ लाखका योजना तथा कार्यक्रम ५ सयभन्दा बढी छन् ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्य बजेटका अधिकांश कार्यक्रमहरू प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उन्मुख रहेको बताए । उनले कतिपय क्रमागत योजनाहरू भएका कारण मन्दिर, पार्क निर्माणमा बजेट राख्नु परेको दावी गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोबिन्दराज पोखरेल लोकरिझ्याईमा राजनीतिक दलहरू लागेकाले दीर्घकालिन महत्वका योजनामा बजेट नजाने गरेको बताउँछन् । ‘यो ऋण लिएको बजेटको दुरुपयोग हो, यसले देशलाई उभो लाग्न दिदैन’, उनले भने, ‘जनताहरू पनि कुलघर बन्यो भन्दैमा रमाउने होइन, सचेत हुनुपर्छ ।’ त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेटका १२ वटा सिद्धान्त बनाएर कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपनि बजेट भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याइएको छ । बजेट विनियोजनामा ८ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा लुम्बिनी सरकारले प्राथमिकतामा पारेको छ । बजेटको सिद्धान्तअनुसार दोस्रो प्राथमिकतामा शैक्षिक क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्न विद्यालयहरूको पुनः नक्सांकन गर्ने भनी सामाजिक विकास परेको छ । तेस्रोमा सामाजिक न्याय र चौथो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास राखिएको छ । पूर्वाधारभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिंचाई, खानेपानी, उर्जा क्षेत्रका रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ । तर, व्यवहारमा भने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई कुल्चेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ ।