लुम्बिनीमा प्रभावकारी भएनन् संसदीय समिति

जीवराज चालिसे, २०७७ मंसिर रुपन्देही

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी समितिको बैठकमा एक दिनमात्रै उपस्थित भइन् । २०७५ साउन ९ गते गठन भएको समितिका हालसम्म ५२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

प्रदेश सभाकै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सदस्य विरेन्द्र कनौडिया समितिका हालसम्म सम्पन्न भएका ३६ वटा बैठकमध्ये तीन वटामा मात्रै उपस्थित भए । उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता हुन् । अर्थ समितिकै सदस्य कृष्णा केसी जम्मा १२ वटा बैठकमा उपस्थित भइन् ।

प्रदेश सभाका विभिन्न छ वटा विषयगत समितिका १८ जना सदस्यहरु समितिका ५० प्रतिशत बैठकमा उपस्थित भएनन् । (हे. तालिका १)

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सहस्यहरु ईन्द्रजित थारु सात, दिपेन्द्र कुमार अधिकारी र सन्तोष कुमार पाण्डेय १६÷१६, सुरेन्द्र हमाल २५ र चिन्तावती कुर्मी २७ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भए । विषयगत समितिमध्ये विधेयकमाथि छलफल हुने कानून समितिका हालसम्म ६१ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् ।

सामाजिक विकास समितिका ५२ वटा बैठकमध्ये समितिका सदस्य दिपेश थारु १८, अर्जुन कुमार श्रेष्ठ २३ र अजय शाही २५ वटा बैठकमा उपस्थित भए । कृषि वन तथा वातावरणका ५१ वटा बैठकमध्ये शान्ती देवि स्वर्णकार र मोहम्मद याकुब अन्सारी १५, कृष्णध्वज खड्का र फौजिया नासिम २४ तथा रुन्धावती शर्मा २५ वटा बैठकमा उपस्थित भए । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सदस्य विरवहादुर राना समितिका ३० वटा बैठकमध्ये ११ वटामा मात्रै उपस्थित भए ।

समितिका बैठकमा कमै मात्र झुल्कने कानून समितिका सदस्य दाङका नेकपा सांसद इनद्रजित थारुले संसदीय समितिका बैठकमा छलफलको आवश्यकता नभएकाले उपस्थित नभएको बताए । ‘सरकार हाम्रै सरकार छ, विधेयकहरु आवश्यक मात्रामा आइरहेका छन्, सुधार्नु पर्ने नदेखेर उपस्थित नभएको हुँ,’ उनले भने । समितिको बैठकमा एक पटकमात्रै उपस्थित भएकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिइनन् ।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्रदेश सभा सचिवालयबाट उपलब्ध भएको संसदीय समितिमा सदस्यहरुको उपस्थित विवरण हेर्दा समितिका सदस्यहरुले बैठकलाई गम्भिर रुपमा नलिएको पाइएको छ । यसले गर्दा प्रदेश सभा नियमावलीले विषयगत समितिले गर्ने भनी तोकेका काम ओझेलमा परेका छन् । नियमावली अनुसार विषयगत समितिको काम अन्तर्गत सभाले समितिमा पठाएका विधेयकको समीक्षा गर्नु र सहमति भए अनुसार विधेयकहरुमा संशोधन सिफारिस गर्नु हो । त्यसबाहेक समितिले मन्त्रालय एवं मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी निकायको काम कारवाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न र आवश्यकता अनुसार सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सक्छ ।

प्रदेश सभा नियमावली अनुसार समितिका बैठकमा लगातार तीन पटकसम्म अनुपस्थित हुने सदस्यलाई प्रदेश सभाका सभामूखमार्फत् समितिले कारवाहीको माग गर्न सक्छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति दृघ नारायण पाण्डेले समितिका बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित भएकी सुमन रायमाझीका विषयमा सभामुख र उनको दल समाजवादी पार्टीलाई जानकारी गराएको बताए ।

समितिका बैठकमा किन आउँदैनन् सांसद ?

प्रदेश सभाकै बैठकमा समेत कम उपस्थित रहेका सांसदहरु संसदीय समितिमा सक्रिय रुपमा सहभागि भएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलभन्दा टाढाका जिल्लामा रहेका सांसदहरु सदन चल्दामात्रै आउने भएकाले संसदीय समितिका बैठकमा नियमीत उपस्थित हुन नसकेका हुन् । त्यसै कारण सदन चल्दा संसदीय समिति अलिक सक्रिय हुने र सदन नचल्दा निष्कृय हुने गरेको सामाजिक विकास समितिका सभापती दृघ नारायण पाण्डेले बताए । ‘प्रदेश सभा सदस्यहरु सदन चल्दामात्रै प्रदेश राजधानीमा बस्ने र अन्य बेला आफ्नै जिल्ला फर्कने गर्छन्,’ उनले भने ।

प्रदेश सभा सचिवालयबाट उपलब्ध विवरण हेर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ । विषयगत समितिका बैठकहरुमध्ये ५० प्रतिशत बैठकमा पनि उपस्थित हुन नसकेका १८ जना सदस्यहरुमध्ये एक जना बाहेक सबै रुपन्देहीभन्दा बाहिरका जिल्लाका हुन् । उपस्थित न्यून भएका सांसद सुमन शर्मा रायमाझी र दिपेश थारु बर्दियाका हुन् । कृष्णा केसी, सुरेन्द्र हमाल, चिन्तावती कुर्मी र मोहम्मद याकुब अन्सारी बाँकेका हुन् । त्यस्तै इन्द्रजित थारु र अर्जुन कुमार श्रेष्ठ दाङका हुन् । विरेन्द्र कनौडिया, फौजिया नासिम, रुन्धावती शर्मा र शान्तीदेवी स्वर्णकार कपिलवस्तुका हुन् भने अजय शाहीले नवलपरासी पश्चिमबाट, विरवहादुर रानाले पाल्पाबाट र दिपेन्द्र कुमार पुन मगर रोल्पा बाटै प्रदेश सभा धाउने गरेका छन् । सामाजिक विकास समितिका सभापति दृघनारायण पाण्डेयका अनुसार सदनको बैठकका लागि बुटवल आएको समय प¥यो भने मात्र समितिका सदस्यहरु छलफलमा सहभागी हुन्छन् ।

समितिको प्रभावकारीतामा असर

संसदीय पद्धतिमा सदनको कामलाई छिटो छरितो बनाउन विभिन्न विषयगत समिति निर्माण गरिन्छ । यस्ता समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट भन्ने गरिन्छ । संविधानमा प्रदेश सभाले विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख भएअनुरुप लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले ६ वटा यस्ता ‘मिनि पार्लियामेण्ट’ गठन गरेको छ ।

समितिका बैठकमा सदस्यहरु नियमीत उपस्थित हुन नसक्दा कहिलेकाँही बैठक बस्न कोरमै पुग्दैन भने कहिले उनीहरु बैठक पछि उपस्थितीमा हस्ताक्षर गर्ने गर्छन् । सामाजिक विकास समितिका एक सदस्यले भने–‘कतिपय अवस्थामा बैठक गर्नुहोस्, म पछि आएरसही गरिदिन्छु पनि भन्छन् ।’

यसले गर्दा प्रदेश सभाबाट आएका बिधेयक जस्ताको तस्तै समेत पारित हुने गरेका छन् । हालसम्म सबैभन्दा धेरै १७ वटा विधेयकमाथि छलफल गरिएको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका ६ जना सदस्य सबैभन्दा थोरै उपस्थित हुनेमा पर्दछन् । यो समितिबाहेक सामाजिक विकास, कृषि वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा हालसम्म क्रमशः चार, सात, दुई र १४ वटा विधेयक छलफल भई पारित भएका छन् । (हे. तालिका २)

हालसामाजिक विकास समितिमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बाहेक अन्य समितिमा कुनै पनि विधेयक छलफलका क्रममा छैनन् । ’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति चौधरीले बताए ।

संसदीय समितिका बैठकमा सदस्यहरु सक्रिय रुपले सहभागी नहुँदा समितिहरु प्रभावकारी नहुने संघीयताका जानकार अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘समितिहरु प्रभावकारी भएनन् भने सरकार स्वतः स्वेच्छाचारी बन्दै जान्छ ।’ उनले भने ।

यसो त समस्या त्यहाँ मात्रै होइन, विषयगत समितिले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रका बारेमा अझैं स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । कृषि सहकारी तथा भुमिसुधार मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि अनुदानको अनियमितताको अध्ययन कसले गर्ने भन्नेमा अन्यौल भयो ।

सार्वजनिक लेखा समिति अगाडी सर्दै अध्ययन गरेपनि कृषि सहकारी तथा भूमिसुधार मन्त्रालयको काम कृषि तथा सहकारी समितिले हेर्ने भएकाले यो अनियमितता आरोपको छानवीन आफूहरुले गर्ने भन्दै पुनः कृषि समितिले पनि छानवीन गरेको थियो ।

त्यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण खरिदको छानवीन लेखासमितिले अध्ययन थालेको केही समयपछि सामाजिक विकास समितिले पनि सोही विषयमा छानवीन गरेको थियो । कसको क्षेत्राधिकार के भन्ने अन्यौल भएकाले यसरी दोहोरो छानवीन हुने गरेको पाइएको छ ।

सिमित स्रोत र साधन र अभ्यासमार्फत यी समितिले जे जति उपलब्धि हासिल गरेका छन् तिनलाई कम आँकलन गर्न नमिल्ने अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले बताए । तथापि समितिको काम सोचेजति प्रभावकारी हुन नसोकोमा सबै समितिका सदस्यहरु सहमत छन । लेखा समितिका एकसदस्य भन्छन्–‘समितिको अधिकारक्षेत्रका बारेमा अझै अन्यौल छ । विषयगत ज्ञानको पनि अभाव छ । त्यसमाथि बैठकमा बैठकमा कोरम पुग्दैन ।’

तालिका १ः विषयगत समितिका बैठकमा सदस्यहरुको उपस्थिती विवरण

सि. न

पदाधिकारीको नाम

पद

जम्मा बैठक संख्या

उपस्थित संख्या

१)

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिः  

 

 

 

दामा कुमारी शर्मा

सभापति

६१

६१

इन्द्रजित थारु

सदस्य

६१

खड्ग बहादुर खत्री

सदस्य

६१

४६

चिन्तावती कुर्मी

सदस्य

६१

२७

दिपेन्द्र कुमार अधिकारी

सदस्य

६१

१६

भगवती देवि भण्डारी

सदस्य

६१

४७

भुवनेश्वर चौधरी

सदस्य

६१

२१

भोजप्रसाद श्रेष्ठ

सदस्य

६१

६१

रमा अर्याल

सदस्य

६१

५३

विमला कुमारी खत्री

सदस्य

६१

५ (२०७७ असार १० देखि सदस्यका रुपमा मनोनित) 

सन्तोष कुमार पाण्डेय

सदस्य

६१

१६

सरस्वती गौतम

सदस्य

६१

४५

सुरेन्द्र हमाल

सदस्य

६१

२५

हरिप्रसाद रिजाल

सदस्य

६१

३३

२)

सार्वजनिक लेखा समितिः

 

 

 

डिल्ली बहादुर चौधरी

सभापति

३०

३०

कल्पना पाण्डे

सदस्य

३०

२९

क्ुल प्रसाद पोखरेल

सदस्य

३०

१८

गीता थापा

सदस्य

३०

२७

तिलकराम शर्मा

सदस्य

३०

२२

पार्वती पुन गहतराज उषा

सदस्य

३०

१७

युवराज खनाल

सदस्य

३०

२०

रेवतीरमण शर्मा

सदस्य

३०

२३

वसिउद्दिन खाँ

सदस्य

३०

२४

विमला शर्मा पन्थी

सदस्य

३०

२३

विष्णु प्रसाद पन्थी

सदस्य

३०

२६

वैजनाथ कलवार

सदस्य

३०

२१

सामाजिक विकास समितिः

 

 

 

दृघ नारायण पाण्डेय

सभापति

५२

५२

अजय शाही

सदस्य

५२

२५

अर्जुन कुमार केसी

सदस्य

५२

४२

अर्जुन कुमार श्रेष्ठ

सदस्य

५२

२३

अष्ठभुजा पाठक

सदस्य

५२

४९

कमलादेवी बिक

सदस्य

५२

४७

तेज वहादुर वली

सदस्य

५२

३०

दीपा विक

सदस्य

५२

४८

दिपेश थारु

सदस्य

५२

१८

पुरनमान बज्राचार्य

सदस्य

५२

३७

बाबुराम गौतम

सदस्य

५२

४६

रिना नेपाल विक

सदस्य

५२

४८

सुमन शर्मा रायमाझी

सदस्य

५२

४)

कृषि वन तथा वातावरण समितिः

 

 

 

विजय बहादुर यादव

सभापति

५१

५१

कमलराज श्रेष्ठ

सदस्य

५१

४२

कविराम थारु

सदस्य

५१

४२

कृष्णध्वज खड्का

सदस्य

५१

२४

चेतनारायण आचार्य

सदस्य

५१

४५

दिपेन्द्र पुन मगर

सदस्य

५१

३४

धमकली चौधरी

सदस्य

५१

४२

फौजिया नासिम

सदस्य

५१

२४

मोहम्मद याकुब अन्सारी

सदस्य

५१

१५

रमा घर्ती

सदस्य

५१

४६

रुन्धावती शर्मा

सदस्य

५१

२५

शान्तीदेवी स्वर्णकार

सदस्य

५१

१५

सुष्मा यादव

सदस्य

५१

२९

५)

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिः

 

 

 

आशा स्वर्णकार

सभापति

३०

३०

इन्द्र प्रसाद खरेल

सदस्य

३०

२२

जल्पा भुसाल

सदस्य

३०

२४

तारा जिसी

सदस्य

३०

२३

दिनेश पन्थी

सदस्य

३०

२५

धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव

सदस्य

३०

२७

नरायण प्रसाद आचार्य

सदस्य

३०

१८

पुष्पा थरुनी

सदस्य

३०

२७

फखरुद्दिन खान

सदस्य

३०

२१

विर बहादुर राना

सदस्य

३०

११

भुमिश्वर ढकाल

सदस्य

३०

१८

लौटी थारु

सदस्य

३०

२५

सहस्रराम यादव

सदस्य

३०

२२

शंकरप्रसाद गिरी

सदस्य

३०

०(अन्तिम बैठकबाट प्रवेश)

६)

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिः

 

 

 

दधिराम न्यौपाने

सभापति

३६

३६

अमर बहादुर डाँगी

सदस्य

३६

२३

कृष्ण प्रसाद न्यौपाने

सदस्य

३६

३५

कृष्णा केसी

सदस्य

३६

१२

तुलाराम घर्तीमगर

सदस्य

३६

२९

तुलसी प्रसाद चौधरी

सदस्य

३६

३४

थानकुमारी थापा

सदस्य

३६

३६

पुर्मती ढेंगा मगर

सदस्य

३६

२७

विरेन्द्रकुमार कनौडिया

सदस्य

३६

माला गोतामे सुनार

सदस्य

३६

२७

रामजीप्रसाद घिमिरे

सदस्य

३६

२४

निर्मला क्षेत्री

सदस्य

३६

२४

सुनिता ठटेर

सदस्य

३६

३५

तालिका २ः प्रदेश सभा विषयगत समिति बैठक संख्या र छलफल भएका विधेयकको संख्या

समितिबैठक संख्याछलफलमा रहेका विधेयक संख्यापारित भएका विधेयक संख्या
प्रदेश मामिला तथा कानून समिति६११७
सार्वजनिक लेखा समिति३०
सामाजिक विकास समिति५२
कृषि, वन तथा वातवरण समिति५१
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति३०
अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति३६१४

द्रष्टब्यः तालिकामा समिति निर्माण भएदेखि २०७६÷७७ को आर्थिक बर्षान्तसम्मको विवरण समेटिएको छ ।
स्रोतः प्रदेश सभा सचिवालय

Sharing is caring!