प्रदेश सरकारले अघिल्ला सरकारका पालामा सुरु भएका भौतिक पूर्वाधार लगायतका योजनालाई पुरा गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । अधुरा खानेपानी आयोजनालाई पुरा गर्नेगरी बजेट ल्याउन लागेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बजेट माग्नकै लागि मन्त्रालयमा भिड गर्नु नपर्ने भन्दै सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । गतबर्ष बजेट माग्नका लागि मन्त्रालयहरूमा यतिबेला भिडभाड थियो । बजेटकै लागि हानथाप चल्यो । तर, यसपाली मुख्यमन्त्रीले बजेट माग्न भिड गरेर मात्रै नहुने, प्रक्रियागत रुपमा आएका योजनाहरूमा मात्रै बजेट राखिने संकेत गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई केही हलुङ्गो भएको छ । तर, बजेटको आकार घटाउनुपर्दा चालु आर्थिक बर्षको भन्दा १० अर्ब जती खुम्चिने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बजेट माग्न पुग्नेहरूलाई मुख्यमन्त्री महराले प्रक्रियागत हिसाबले सम्बन्धित मन्त्रालय र तिनका कार्यालयमार्फत आउन भन्दै फिर्ता समेत पठाउने गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले साना योजनालाई छाडेर मझौला खालका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझावहरू संकलन भएको छ जसको आधारमा प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । ‘बजेट हौसिएर होइन, तथ्य, तथ्यांक र अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरणहरूको आधारमा बनाउने हो । हामी त्यही दिशामा अघि बढेका छौं’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले भन्नुभयो, ‘संकलन हुनै नसक्ने राजश्वको प्रक्षेपण किन गरियो । प्रदेशको आम्दानीको अवस्था के हो । बस्तुगत आधारमा योजना र बजेट बनाउने जिम्मेवारी सरकारको । त्यो काममा हामी जुटेका छौं ।’
प्रदेश सरकारले अघिल्ला सरकारका पालामा सुरु भएका भौतिक पूर्वाधार लगायतका योजनालाई पुरा गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । अधुरा खानेपानी योजनालाई पुरा गर्नेगरी बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बताउनुभयो । ‘अब खानेपानी योजना अलपत्र रहदैनन् । यो सरकारले बजेट पुरा दिएर सम्पन्न गराउँछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘७० देखि ८० प्रतिशत काम भएको तर, बाँकी काम हुन नसक्दा कतिपय योजना अलपत्र छन् । अब ती योजनालाई सरकारले पुरा गर्छ ।’ प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखी हालसम्म एक हजार एक सय ५४ खानेपानीका योजना अघि बढाएको छ जुन योजना सम्पन्न गर्न २४ अर्ब ९२ करोड बजेट आवश्यक पर्ने लुम्बिनी प्रदेश शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोख्रेलले बताउनु भयो । सशर्त अन्र्तगत प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर आएका चार सय ४५ खानेपानी योजना छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि बढाएका योजनामध्ये बजेट अभावका कारण पाँच सय ५९ योजनाको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । तराईका जिल्लामा भूमिगत पानीलाई पम्पिङ्ग गरेर ओभरहेड टंकीमार्फत वितरण गर्ने गरिएको छ भने पहाडका जिल्लामा मुहान र खोल्सा खोल्सीको पानी बगाएर ल्याउने र वितरण गर्ने काम हुने गरेको छ । तर, अचेल पानीको मुहान सुकेकाले यी योजनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै अहिले बस्तीभन्दा मुनी रहेको पानीको स्रोतलाई मोटरबाट तानेर टंकीमार्फत वितरण गर्ने गरिएको छ ।
३० देखी ३५ अर्बको बीचमा बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राजश्व संकलनमा आएको कमी आएको कारण प्रदेश सकारको बजेट निर्माणमा समेत असर पर्ने देखिएको हो । संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजश्वको स्रोत पनि बृद्धि नभएकाले करिब ३० देखी ३५ अर्बको बीचबाट बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको मोटामोटी रूपरेखा अन्तर्गत प्रदेशमा मन्त्रालयगत रुपमा २१ अर्ब ४९ करोडको सिलिङ तोकेको छ । यस्तै समपूरक, विशेष, स्थानीय सशर्त आदिका लागि करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तर तह सन्तुलित विकास गर्ने, विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न समपुरक तथा बिशेष योजनालाई अघि सार्ने गरिएको छ ।
मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ
सोही बजेटमा टेकेर प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगततर्फ २५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३० प्रतिशत घटाउने गरी मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले गत वर्षको भन्दा बजेट घट्ने भएकाले प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बजेट घटाएर सिलिङ तयार पार्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर सिलिङ्ग पठाएका छौं’, सचिव केसीले भन्नुभयो, ‘तर, स्थानीय तहलाई गत बर्ष एक अर्बको हाराहारीमा बजेट पठाएका थियौं । यसपाली ९५ करोड बजेट पठाउने योजना छ । जम्मा पाँच प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । प्रदेशको स्रोत नै कमजोर भएपछि बजेट घटाउनुप¥यो ।’ चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका लागि ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाका लागि २३ करोड ४० लाख रुपैयाँको बजेट आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार अहिले १० करोड बजेट रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ६ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा करिब ९ करोड १ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २२ करोड ९० लाख बजेट आउने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ अर्ब ७ करोड २७ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँमात्रै हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा २२ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १३ अर्ब ७७ करोड बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ८३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट आउने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष १ अर्ब ४३ करोड ६० लाख आउने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयको बजेट ८५ करोड आउने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयको बजेट ७१ करोड ९० लाख आउने अनुमान छ । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा २ अर्ब १४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याउने अनुमान गरिएको छ । हालै स्थापना भएको महिला बालबालिका मन्त्रालयमा १५ करोड ३० लाख बजेट आउने अनुमान रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको खर्च चिन्ताजनक
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च ४०.२१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अबको झण्डै डेढ महिनामा ५९.७९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट रहेको छ । जसमा पूँजीगत २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख बजेटमा वैशाख मसान्तसम्म नौ अर्ब ३५ करोड पाँच लाख २६ हजार खर्च भएको छ । चालु १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेटमा ६ अर्ब ९३ करोड ५८ लाख २२ हजार खर्च भएको छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलको असर बजेट कार्यान्वयनमा समेत पर्ने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । वैशाख मसान्तसम्मको रेकर्ड अनुसार प्रदेश सभाको चालु ४९.०३ र पूँजीगत २२.५६ प्रतिशत गरी जम्मा ४३.३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको चालु ५०.३८ र पूँजीगत ५४.५७ प्रतिशत गरी जम्मा ५०.८३ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चालु ८.७४ प्रतिशत र पूँजीगत ३.०७ प्रतिशत गरी जम्मा ८.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको चालु ३६.४१ र पूँजीगत २४.८३ प्रतिशत गरीे जम्मा ३५.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बजेट बढाउने नाममा राजश्वको लक्ष्य बढाउने तर लक्ष्य भेटाउन नसक्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले निर्माण जिम्मा लिने तर काम सयममै सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिले पनि खर्चमा कमी आएको देखिएको छ । ठेक्का सम्झौता समयमै हुन नसकेकाले बजेटको खर्चमा समेत असर परेको प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिम बहादुर कुँवरको भनाइ छ ।
पहुँचको भरमा बजेट नदिईयोस्
प्रदेश सरकारलाई टुक्रे योजना नपठाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुझाव छ । स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेर पठाएका योजना नपर्ने तर झ्याल, ढोकाबाट राजनीतिक पहुँचको आधारमा पसेका योजना छानिएको भन्दै आलोचना भएको छ । ‘संघीयतालाई बलियो बनाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । प्रदेश र संघीय सरकारका ५० हजारसम्मका योजना आए । यस्ता योजना नपठाउनु होला’, राजापुर नगरपालिका बर्दियाका नगर प्रमुख दिपेश थारुले भन्नुभयो, ‘म प्रदेश सांसदज्यूहरूको बाध्यता त बुझ्छु तर यसरी कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने योजना नछान्नुहोला ।’ वडा कार्यालयबाट विनियोजन हुने आकारका बजेट संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुँदा हैरानी भोग्नुपरेको दुखेसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पोखेका हुन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग बजेट निर्माण, अनुदान र राजश्व बाँडफाँडसम्बन्धी गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले अनुसन्धान विना विनियोजन गरिने बजेटले कुनै उपलब्धी नदिने बताए । ‘प्रदेशले योजना र बजेट बनाउँदा अनुसन्धान गरोस् । खानेपानी योजना अधुरा छन् । गौरवका आयोजना थोरै भए । गौरवका आयोजना थपियोस्’, सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘टुक्रे योजना प्रदेशले नगरोस् । अधुरा योजना कार्यान्वयन र पुरा गर्नेगरी बजेट निर्माण गरोस् । प्रदेशको बजेट पहुँच र शक्तिको आधारमा वाँडफाँट गरिएका उदाहरणहरू छन् । अब त्यस्तो नहोस् ।’ स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने खालका योजना प्रदेशबाट नगर्न सुझाव दिइएको छ । साथै वित्तिय समानिकरणको अनुदान कटौती हुँदा काम गर्न समस्या परेको ठाकुरबाबा नगरपालिका उपप्रमुख विना भट्टराईले बताउनु भयो । ‘हामी सडक ग्राभेल गछौं । प्रदेशले कालोपत्रे गरोस् । हामी कुलोमा पाईप हाल्छौं, प्रदेशले नदी र खोलामा कल्र्भट र पुल हालोस्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशले केही नयाँ गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
गौरवका आयोजना ओझेलमा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० बाट प्रदेश गौरवका आयोजना अघि सा¥यो । राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखी रोल्पाको पातिहाल्ना जिनावाङसम्मको सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको थियो । तर, अहिले यी आयोजनामा पर्याप्त बजेट छैन । राजधानी निर्माणको लागि पनि स्रोतको अभाव छ । प्रदेश सरकारले अघि बढाएका चारवटा गौरवका आयोजनालाई बजेट सुनिश्चत गर्न माग राख्दै केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।