केस नं. १
अर्घाखा“चीको मालारानी गाउँपालिकाले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमेकालाई प्रोत्साहन गरी गाउ“मै रोक्न स्वरोजगार कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
गाउ“मै कृषि उद्यम गर्ने व्यावसायी युवा प्रत्येकलाई २ लाखदेखि १० लाख रुपैया“सम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन मालारानीले कृषि विकास बैंकस“ग सम्झौता गरेको छ । यस्तो कर्जा महिलालाई वार्षिक ३ प्रतिशत र अरुलाई ४ प्रतिशत ब्याजमा दिइने कुरा पालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले बताए ।
यसका लागि गाउ“पालिकाले २ करोड र बैंकले ६ करोड रुपैया“ स्वरोजगार सुरक्षण कोषमा जम्मा गरेका छन् । पालिकाका अनुसार, कोरोना पैmलिएपछि भारत र अन्य मुलुकबाट मालारानी गाउ“पालिकाका ८ सय ३० जना मानिस घर फर्केका छन् ।
कामका लागि विदेश जाने होइन, आफ्नै ठाउ“मा घरपरिवारस“ग बसेर विदेशमा कमाइने पैसा यही“ कमाउनसक्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।
बा“गीका शोभाखर भुसालले केही वर्ष कतार र हाल भारतमा काम गरे । कोरोनाले गर्दा बेरोजगार भएर घर आएपछि उनले अहिले १० वटा बाख्रा पाल्न थालेका छन् । सहुलियतमा ऋण पाइने भएपछि उनी खुसी छन् । उनले अब व्यावसायिक रुपले बाख्रा पाल्ने विचार गरेका छन् ।
कृषिमा लागेकालाई आप्mनो काम विस्तार गर्न र कोरोनाले गर्दा घर आएका युवालाई यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने हंसपुरका युवा दिपक बेल्वासेले बताए । उनले भने, भारतमा कोरोनाले रोजगारी खोसियो, घरमा यत्तिकै बसेको थिए“, पालिकाले सहुलियतमा ऋण दिने भएपछि अब म भारत जान्नँ फर्म दर्ता गरेर बाख्रा पाल्छु ।
अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका ६ हजार जना भारत तथा १ हजार ५ सय अन्य मुलुकमा काम गर्दैछन् ।
केस नं. २
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोना महामारीको कारण रोजगारीका गुमाएका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन विनाधितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सुरु गरेको छ ।
नगरपालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेडसँगको सहकार्यमा प्रतिव्यक्ति बढीमा चार लाख रुपैंयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन थालेको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए ।
यो योजनाका लागि पहिलो चरणमा दुई करोड रुपैंयाँ कर्जा दिन ८७ जना उद्यमी छनौट भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा थप ८ करोड सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने योजना छ ।
भारत तथा तेस्रो देशबाट तिलोत्तमाका २ हजार २४ जना घर फर्केका छन् ।
केस नं. ३
दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार बनेकालाई यहीँ काम दिन ५ वटा योजना अगाडि सारेको छ । कृषि श्रमिक परिचालन, श्रमिक संयोजन, सीपयुक्त काम, उपमहानगरमा रहेका योजनाको काम, सरसफाई र बजार व्यवस्थापनमा उनीहरुलाई काम दिने नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । पालिकाका तथ्यांक अधिकृत बाबुराम न्यौपानेका अनुसार, यो नगरका करिब १५ हजार बासिन्दा भारत तथा तेस्रो देशमा काम गर्न गएका छन् तीमध्ये हालसम्म २ हजार ८७ जना फर्केका छन् । नगर प्रमुख पाण्डेले नगरभित्रका सबै बेरोजगारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनामा काम दिने र बाँकीलाई कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक काममा लगाइने बताए ।
केस नं. ४
पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाका ३ हजार ४ सय ३१ जना कामका लागि विदेश गएका छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशत गाउँ फर्किने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद भण्डारीका अनुसार कोरोनाले बेरोजगार भएका व्यक्तिहरुलाई तरकारी, खाद्यान्न तथा फलफूल खेती र गाईभैसी, खसीबोका, हाँस कुखुरा तथा बंगुर पालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
केस नं. ५
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कोरोना कहरले बेरोजगार बनेर फर्केका व्यक्तिका लागि विशेष योजना बनाएको छ ।
गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेलका अनुसार कामका लागि विदेश गएका गएका एक हजार ५५ जना गाउँ फर्केका छन् । उनीहरुलाई कृषि, पशुपालन तथा घरेलु उद्योगमा लगाउने पोखरेलले बताए ।
सो गाउँपालिकाको तथ्यांक अनुसार पालिकाका ३४ सय १२ जना भारतामा र १२ सय २९ जना अन्य देशमा काम गर्दैछन् । पालिकाले उनीहरुलाई खेती, पशुपालन र घरेलु उद्योगमा लगाउने योजना बनाएको पोखरेलले बताए ।
केस नं. ६
प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाबाट ४७ सय ६९ जना रोजगारीका लागि देश बाहिर गएका छन् जसमध्ये ३२ सय जना भारतमा छन् । कोरोना संक्रमणपछि केही मानिस गाउँ फर्केका छन् । पालिका अध्यक्ष तिलक जीसीका अनुसार भारतमा रहेका करिब ९० प्रतिशत गाउँमा आउने अुमान गरिएपनि हालसम्म ५ सय मात्र आएका छन् । उनका अनुसार पालिकाले उनीहरुलाई कुनै न कुनै काममा लगाउने योजना बनाएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको अनुमान अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका करिब ७ लाख मानिस कामका लागि विदेश गएका छन् । ती मध्ये कम्तीमा २ लाख यो महामारीका कारण घर आउने आंकलन गरिएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णुप्रसाद गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार यो प्रदेशमा असोज मसान्तसम्म भारतबाट १ लाख तथा अन्य देशबाट १० हजार नागरिक यहाँ आएका छन् ।
रोजगार पोर्टल स्थापनाको तयारी
प्रदेश योजना आयोगले महामारीपछि आउनसक्ने व्यक्ति के कति यही बस्न सक्दछन् र के कति पुनः फर्कन्छन् भन्ने विषयमा जानकारी संकलन गर्ने भएको छ । रोजगार पोर्टलमा यसका सबै विवरण राखिने भएपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई उनीहरुलाई सहजीकरण गर्न सजिलो बन्ने आयोगको अपेक्षा छ ।
रेमिटान्सकै हाराहारीमा भारतीय कामदारले लैजान्छन् रकम
लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने भारतीय मजदुरले नेपालीले घर पठाउने जति नै पैसा भारत लैजाने गरेका छन् । अर्थ क्षेत्रमा अनुभव भएका प्रदेश सांसद विष्णु पन्थी भन्छन्, यहाँ काम गरिरहेका भारतीय कामदारका ठाउँमा नेपालीलाई काम दिन सकिए अहिलेको बेरोजगारी समस्या अधिकांश समाधान हुन्छ । नेपाल भारतको रेमिटान्सको स्रोतको ५ औं स्थानमा रहेको पन्थीले बताए । त्यसरी भारत जाने रेमिट्यान्समध्ये प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशबाट धेरै पूर्ति हुन्छ ।
व्यवसायिक कृषिलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारलाई दवाव दिने, युवाहरुलाई सीपयुक्त काममा लगाउने पन्थीले बताए । स्थानीय पालिकालाई भारत तथा अन्य मुुलुकबाट फर्केकालाई काम दिने कुरा पालिकाहरुलाई चुनौती बनेकोे सांसद पन्थीले बताए ।
प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा यो महामारी शुरु भएपछि हजारौं बेरोजगार मात्र भएका छैनन् उनीहरुको रेमिट्यान्सले धानिएको अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्ने निश्चित छ ।
महामारीले बेरोजगार बनाएकालाई कामका अवसर सिर्जना गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको आर्थिक पत्रकार समाज लुम्बिनीका महासचिव प्रदीप आचार्य बताउँछन् ।
रोजगारीका लागि तेस्रो देश गएर आएका नेपाली यहाँ आएपछि सहज रुपले जेजस्तो काममा भएपनि लाग्नसक्ने तर भारतमा काम गरेर आएकाहरु यहाँ आएर काम गर्न समस्या रहेको आचार्य बताउँछन् । उनले स्थानीय सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिरहेको प्रचार गरिएपनि कामका लागि भारत फर्कनेहरुको लर्काेले त्यसको खण्डन गरेको बताए ।
यसबाहेक स्वदेशमै काम गरिरहेका मानिस पनि बेरोजगार बनेका छन् । महामारीले धेरै नेपालीलाई रोजगारी दिएको उ्रद्योग तथा वाणिज्य, यातायात, पर्यटन क्षेत्रलगायतका धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । उनका अनुसार, यसले गर्दा धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाउने र अनन्तः कृषिजन्य उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
अहिलेसम्म भारतमा १० देखि १५ लाख, विभिन्न खाडी मुलुकमा १५ देखि १७ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले गरेको अनुमान अनुसार अरु देशमा समेत गर्दा ४० देखि ५० लाखसम्म नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका छन् ।
भारतबाहेकका मुलुकबाट १० लाखसम्म नेपाली घर फर्कनसक्ने भनी गैरआवासीय नेपाली संघले लकडाउनको शुरुमा आंकलन गरेपनि त्यो अवस्था आएन ।
नेपाल सरकारले भोकमरी हुनसक्ने भएकाले समयमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले २०७६ को २४ चैतमै पालिकाहरूलाई पत्र लेख्दै खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने, खाद्यान्न महंगो हुनसक्ने, नेपालीले खरिद गर्न नसक्ने स्थिति आउनसक्ने र अन्य मुलुकले निर्यातमा कडाई गरेमा भोकमरी हुनसक्ने जानकारी दिइसकेकाले पनि यसबारे समयमै सचेतता अपनाउनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएको जनाएको छ ।
बेरोजगार व्यवस्थापनमा विज्ञका सुझाव
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नामक संस्थाबाट लुम्बिनी प्रदेशको बेरोजगारी सम्बन्मा अनुसन्धान गरेका आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा प्राध्यापक हुमराज भुसालले रोजगारी बढाउन गर्न सकिने विभिन्न काम सुझाएका छन् । ती हुन्ः विकास निर्माणका योजनामा श्रममा आधारित प्रविधि प्रयोग गर्ने, छोटो समयमा योजनामा आधारित बिनाधितो, बिनाब्याजमा ऋण प्रवाह गरी उत्पादनमूलक व्यवसायमा केन्द्रित गर्ने, कृषिमा आकर्षित गर्न तराई तथा पहाडमा छिटो उत्पादन हुने तरकारी (नगदेबाली) उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, विदेशमा हासिल गरेका ज्ञानसीपलाई दीर्घकालीन व्यवसायमा प्रयोग गर्ने ।