लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व संकलनको दायरा बढाउन कसरत गरेको देखिएपनि हरेक बर्ष निर्धारण गरिने लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजश्व संकलन भइरहेको छ । बार्षिक रुपमा आन्तरिक राजश्व संकलनको प्रक्षेपण गरिने भएपनि राजश्व संकलनमा भने प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि वन क्षेत्रबाट मात्रै एक अर्ब ८० करोड आन्तरिक राजश्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, बर्षको अन्त्यतिर जम्मा १५ करोड १५ लाख ३ हजार मात्र राजश्व प्राप्त भयो । राजश्व संकलनको लक्ष्यअनुसार जम्मा ८ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै आय प्राप्त भएको छ । अघिल्लो बर्ष २०७९/०८० मा पनि प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रबाट मात्रै एक अर्ब ५० करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा जम्मा ९.७३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ६० लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आन्तरिक राजश्व संकलनको लागी कृषि आय, सरकारी सम्पत्तिको वहाल, कृषि उत्पादनको बिक्री, सरकारी सम्पत्तिको बिक्री, नहर तथा कुलो उपयोग वापत, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, परिक्षा शुल्क र यातायात क्षेत्रको आम्दानी लगायत आन्तरिक ऋणलाई समेत आम्दानीको रुपमा लिएको देखिन्छ । तर, जति पनि राजश्व संकलनको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ त्यसबाट लक्ष्यअनुसारको राजश्व प्राप्त भएको देखिदैन ।
प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत कमजोर हुँदा सरकारले बनाउने बजेटमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । आन्तरिक आम्दानी घट्दा सरकारको बार्षिक बजेटको आकार समेत खुम्चिन पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व र प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी साधन करसहित ७ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो लक्ष्यअनुसार प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन गर्न सकेन । सरकारले जम्मा ३ अर्ब २३ करोड ९ लाख ९४ हजार मात्र राजश्व संकलन गरेका कारण आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले खुम्चिन पुगेको हो ।
राजश्वमा नयाँ दायराको खोजी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा बैठकमा असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै राजश्वको नयाँ दायराको खोजी गर्नेगरी सिमाहरू सुनाउनु भयो । जसमा प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका राजश्वको दायरा बिस्तार गर्न नियमित रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी परामर्श उपलब्ध गराउने कार्यशर्तसहित प्रदेश राजश्व परामर्श समितिलाई सक्रिय बनाउने, आन्तरिक राजश्व परिचालनलाई बढाउन विद्यमान करका दरहरूमा पुनरावलोकन गरी नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्ने, घर जग्गाको कारोबारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वास्तविक राजश्वको सुनिश्चितताका लागि यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने योजना सुनाउनु भयो । प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्था लगायतलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा निश्चित सिमासम्मको अनुदानमा छुट दिई त्यसभन्दा बढीमा न्यून दरमा सेवा शुल्क लगाई असुल गर्ने, करदाताहरूको स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि गरी सबै सम्भाव्य करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउन प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करका दरहरू भने घटाइएको छ ।
प्रदेशभित्र सार्वजनिक निकाय तथा अन्य कुनै निकायले ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा आयोजनास्थलबाट प्राप्त हुने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको लाभ प्रक्षेपण गरी त्यस्ता पदार्थ आयोजनाको लागि खपत हुने भएमा सोको शुल्क निर्धारण गरी ठेक्का रकममा समायोजन गर्ने र समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा आयोजना स्थल रहेका स्थानीय तहमार्फत बिक्री गरी बाँडफाँट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने, प्रदेशको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमध्ये सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने वन पैदावार शुल्क र त्यस्तो वनक्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने लाभलाई वन उपभोक्ता समूह र प्रदेश सरकारबीचमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी समन्यायिक बनाउने उल्लेख छ । सवारी साधनसम्बन्धी कर, शुल्क तथा दस्तुरलाई समसामयिक बनाउन प्रदेशभित्र सवारी साधनसम्बन्धी दण्ड जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कानूनी व्यवस्था गरेका स्थानीय तह आफैले लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
बजेट बढाउन अनुमान बढाउने प्रवृत्ति
निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनबहादुर मास्कीले राज्यसँग बढ्दो दायित्व र बढ्दो जनअपेक्षा पुरा गर्न सरकारले आन्तरिक राजश्वको अनुमान बढाएर गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘राजश्वको दायरा बढाउने सरकारको संकल्प हुन्छ । त्यसलाई आधार मानेर सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गर्छ’, निवर्तमान मन्त्री मास्कीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पालामा पनि वनबाट झण्डै दुई अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राख्यौं । तर, त्यसमा मुद्दा मामिला हुँदा अपेक्षाअनुसार संकलन भएन ।’ सरकारले राख्ने राजश्वको लक्ष्यमा आन्दोलन तथा विरोधले गर्दा पनि संकलनमा समस्या पर्ने गरेको बुझाई उहाँको छ । हालका आर्थिक मामिलामन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारले चालु बर्षको तुलनामा राजश्वको अनुमान घटाएका कारण संकलन हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । ‘तथ्यमा आधारित भएर यसपालिको राजश्वको अनुमान गरेका छौं’, मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘योजना बढाउने नाममा आन्तरिक स्रोत पनि बढाउने प्रवृत्ति छ । तर, सहि अनुमान गर्न नसक्दा समग्र आर्थिक प्रणालीमा असर गर्छ । यस बिषयमा हामी संवेदनशिल छौं ।’
सरकारले राजश्वको दायरा बढाउन नसक्दा आन्तरिक स्रोत सकंलनको अवस्था कमजोर रहेको विज्ञहरूको भनाई छ । देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका उपप्रध्यापक शुधिर अधिकारीका अनुसार अझैं पनि धेरै क्षेत्र करको दायराभन्दा बाहिर रहेको बताउनुभयो । ‘दर्ता भएर चलेका उद्योग व्यवसायहरूले कर बुझाउछन । यो ठिक छ । तर, हाम्रो वरिपरी हेरौं दर्ता नभएर चलेका व्यवसाय कति छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘दर्ता नभएर चलेका अनौपचारीक क्षेत्रहरुलाई पनि करको दायरामा ल्यादा वित्तिकै अहिलेको भन्दा आन्तरिक स्रोतको दायरा बढ्छ ।’ राजश्व छली गर्ने प्रवृत्ति पनि भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्ने भनाई उहाँको छ । स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरेर नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादन बढाउदा रोजगारी सृजना हुने, बिक्री वितरण हुने र सरकारलाई पनि राजश्व प्राप्त हुने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन उहाँको सुझाव छ । यसरी आन्तरिक स्रोतको आकार बढाउने तर, प्राप्ती नहुने समस्याले सरकारमाथी आर्थिक दायित्व थपिने, समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा आयोजनाका कामहरू समेत प्रभावित हुने जोखिम भएकाले अनुमान सहि गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रदेशले ऋण लिएको छैन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक बर्षको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा आन्तरिक ऋणको शिर्षक र लक्ष्य राख्दै आएको भएपनि ऋण प्राप्त गरेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ बाट प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोत बृद्धिका लागी २ अर्ब ७० करोड ऋण लिन लक्ष्य लिएको देखिएपनि अहिले सम्म ऋण प्राप्त गरेको भने छैन । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा एक अर्ब, आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ म एक अर्ब २५ करोडको लक्ष्य तय गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष भने ऋण प्राप्ती गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छैन ।
आन्तरिक राजश्वको सही अनुमान भएन
राजश्व संकलनको अनुमान सहि नहुदा सरकारले बनाउने योजना पनि सहि हुने तर्क प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुको छ । चालु आर्थिक बर्षमा आन्तरिक स्रोतको अनुमान सहि नभएको बताउदै उहाँले आगामी आर्थिक बर्षको लागी गरिएको अनुमान सहि भएको तर्क गर्नुभयो । ‘सरकारले आन्तरिक राजश्व संकलनमा ध्यान दिनुपर्छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदानमा मात्रै भर पर्दा प्रदेशको आन्तरिक स्रोत संकलनको अवस्था कमजोर भएको हो’ चौधरीले भन्नुभयो, ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको ध्यान आन्तरिक स्रोत बृद्धिमा पुग्नुपर्छ ।’
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ बाट राजश्व संकलनको लक्ष्य भन्दा थोरै राजश्व संकलनको दर घट्दै गएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को प्रभावको कारण आन्तरिक राजश्व संकलनको दर खस्किएको थियो भने, उतिबेलाबाट उस्कन नसकेको राजश्व संकलनको दर अझैं कमजोर अवस्थामै छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आन्तरिक राजश्वको संकलनको लक्ष्य पुरा हुने बताउनुहुन्छ ।
‘प्रदेशको प्रमुख राजश्वको स्रोत वन क्षेत्र हो । वन क्षेत्रको आम्दानीलाई प्रदेश सरकारले जुन हिसाबले लिन सक्नुपथ्र्याे । त्यस अनुसार लिन सकेनौं’ मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘सामुदायिक वनहरू मुद्दा मामिला गर्न जाने परिस्थिति निर्माण भयो । मुद्दाकै कारण वनबाट उठ्ने राजश्वमा कमी आयो ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन २०७८ मा सामुदायिक वनमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह आन्दोलित थिए ।
आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य र प्राप्ती
(आन्तरिक राजश्व र प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी साधन कर सहितको विवरणको आधारमा)
आर्थिक बर्ष | लक्ष्य | प्राप्ति |
२०७५/०७६ | १ अर्ब ९३ करोड ४८ लाख १७ हजार ६ सय ९० | |
२०७६/०७७ | २ अर्ब ६२ करोड २५ लाख | २ अर्ब २३ करोड ५० लाख ६१ हजार ३ सय ३२ |
२०७७/०७८ | ३ अर्ब ७७ करोड २३ लाख | २ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख ६ हजार ४ सय ६५ |
२०७८/०७९ | ९ अर्ब ३६ करोड ५६ लाख ६४ हजार | ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ४८ हजार ७ सय ८५ |
२०७९/०८० | ६ अर्ब १० करोड ५९ लाख | ३ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख ७६ हजार ८ सय ७३ |
२०८०/०८१ | ७ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख | ३ अर्ब २३ करोड ९ लाख ९४ हजार ९ सय ५४ |
२०८१/०८२ | ७ अर्ब ५१ करोड २० लाख ८३ हजार |
संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटकै भर
लुम्बिनी प्रदेश सरकार संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटकै भर पर्ने गरेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ७ अर्ब ५१ करोड २१ लाख निर्धारण गरेको प्रदेश सरकारले संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १ करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान सरकारको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान सरकारको छ ।