महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आर्थिक अनुशासन खस्कदै गएको देखिएको छ । हरेक बर्ष बेरुजु उकालो बाटोमा छ । तर, बेरुजु कम गर्ने बारेमा भने खासै पहल भएको पाईदैन ।
देउखुरी–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतीविना कुनैपनि कार्यालयले बहुबर्षिय दायित्व सिर्जना गर्न नहुनेगरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगतका जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय, सडक पूर्वाधार कार्यालय, खानेपानी ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरुले उक्त व्यवस्था विपरित आर्थिक मामिला मन्त्रालयको स्विकृती विना विनियोजित बजेट भन्दा बढी रकमका बहुबर्षिय ठेक्काहरुको सम्झौता गरे । यसरी नियम मिचेर गरिने कार्यलाई सैद्धान्तीक बेरुजु भन्ने गरिएको छ ।
रुपन्देही जिल्लामा रहेका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भिम अस्पतालले बोलपत्र/सिलबन्दी दरभाउपत्र मार्फत औषधी खरिद गर्दा लागत अनुमान भन्दा ८०–९० प्रतिशत सम्म न्यून रकममा खरिद गरेका छन् । लागत अनुमान भन्दा अत्याधिक धेरै अन्तरमा आपुर्तीकर्ताले औषधी आपुर्ती गरेका छन् ।
पर्यटन डिभिजन कार्यालयहरुमा थोरै रकम विनियोजन भएका सयौं आयोजना छन् । लागत अनुमान तयार गर्दा उक्त आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न भई संचालन हुन सक्नेगरी लागत अनुमान गर्ने तर, कार्यालयबाट सञ्चालन भएका अधिकांस आयोजना सम्पन्न हुनेगरी भन्दा विनियोजीत बजेटबाट जे जती काम हुन्छ सोही रकम सम्मको लागत अनुमान तयार गर्ने चलन छ । उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरी आयोजना अधुरै रहनेगरी लागत अनुमान तयार गर्ने र सोही लागत अनुमानका आधारमा सम्झौतागरी कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/०८०मा सरकारी कार्यालयहरुको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा कार्यसञ्चालन कोष तर्फको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्दा देखिएका बेरुजुलाई सैद्धान्तिक, नियमित गर्नुपर्ने, असुल उपर गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको पेश्की बाँकी बेरुजु गरी चार प्रकारमा विभाजन गरेर गरिएको थियो ।‘दोहोरो सुविधा लिएकाहरुबाट असुल उपर गर्नेगरी बेरुजु देखाएका छौं’लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीले भन्नुभयो,‘आन्तरिक लेखा परिक्षणको क्रममा समेत बेरुजु रकम दाखिला भएको छ ।’
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को आन्तरिक लेखा परिक्षणको क्रममा ३३ लाख १० हजार असुल भइ बेरुजु रकम दाखिला गरिएको थियो । सोही बर्ष कुल बेरुजु अंक ८२ करोड ४० लाख ८५ हजारमध्ये २ करोड ९३ लाख ४१ हजार असुल गर्ने बेरुजु, २३ करोड ७० लाख ९६ हजार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र ५५ करोड ७६ लाख ४६ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको देखिएको हो । एकैदिन दुई वटा भन्दा बढी बैठकको भत्ता भुक्तानी भएको, समयमा विद्युत महसुल भुक्तानी नगरी ढिलो भुक्तानी गर्दा जरिवाना समेत भुक्तानी गरेको, बहाल कर कट्टी नगरेको, बढी तलव ग्रेड भुक्तानी गरेको, सवारी लगबुक नराखी इन्धनको बिल भुक्तानी भएको, पारिश्रमीक कर दाखिला नगरेको, जिन्सी दाखिला नगरी भुक्तानी भएको, रनिङ विल अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दा बढी भुक्तानी भएको जस्ता दर्जन बढी बिषयहरु आन्तरिक लेखा परिक्षणको क्रममा दिइएको छ । तर, सुझाव पूर्ण रुपमा पालना गरिएको छैन् ।
बेरुजुको उकालो बाटो
लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु वर्षेनि बढ्दै गएको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हरेक वर्ष आर्थिक बेथिति बढ्दै गएको र बेरुजु थुप्रिदै गएको देखाएको हो । अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा चार अर्ब दुई करोड नौ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले एक आर्थिक बर्षमा एक अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म लुम्बिनीको कुल बेरुजु चार अर्ब दुई करोड नौ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा जम्मा पाँच लाख आठ हजार देखिएको थियो तर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ९४ करोड ६८ लाख थपिएपछि ५७ औं प्रतिवेदनले कूल ९४ करोड ७३ लाख बेरुजु देखाएको थियो । यो क्रम यतिमै रोकिन्न । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार अझै थपियो । महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेशको कूल बेरुजु एक अर्ब ३२ करोड ११ लाख ५६ हजार पुगेको देखायो । त्यसको अर्को वर्षको लेखापरीक्षणमा महालेखाले ५९ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ६४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखायो । कुल बेरुजु बढेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म आइपुग्दा एक अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुग्यो । वर्षेनि बेरुजु थपिने क्रम बढ्दै जाँदा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षणमा महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनले एकै वर्षमा एक अर्ब ४९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखायो । बेरुजु बढ्दै–बढ्दै लुम्बिनीको कुल बेरुजु तीन अर्ब पाँच करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुग्यो ।
महालेखा परीक्षकका अनुसार हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा विभिन्न समितिहरूले गर्ने खर्चमा आर्थिक बेथिति बढ्दै जाँदा बेरूजु थपिदै गएको छ । रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरूजु भनिन्छ । जिम्मेवार निकायहरूले बेरुजुको यथार्थ विवरणसहित लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक नगरेको कारण बेरुजु फछ्र्याैट एवं संपरीक्षणको कार्यसमेत प्रभावित भएको महालेखाको ठहर छ ।
बेरुजुको बढ्दो स्थिति
महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लुम्बिनी प्रदेशमा एक अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु चार अर्ब दुई करोड नौ लाख पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाए अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म ९४ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको बेरूजु रकममध्ये त्यसवर्ष ५७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ संपरीक्षण भए पनि ३७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बाँकी नै भयो । पेश्की नै एक अर्ब ७७ करोड बढी
लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु बाँकी मध्येको पेश्की एक अर्ब ७७ करोड ७३ लाख ८५ हजार पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजुको अवस्था
आर्थिक बर्ष | जम्मा बेरुजु | पेश्की बेरुजु |
२०७४/०७५ | ५,०८,००० | ०.२५ प्रतिशत |
२०७५/०७६ | ९४,७३,००,००० | ३२,२८,००,००० |
२०७६/०७७ | १,३२,११,५६,००० | २०,८४,२६,००० |
२०७७/०७८ | १,७०,६८,००,००० | ९,१७,००,००० |
२०७८/०७९ | ३,०५,८२,००,००० | २०,२१,००,००० |
२०७९/०८० | ४,०२,०९,६९,००० | १,७७,७३,८५,००० |
बेरुजु फछ्र्याेट गर्ने दायित्व कस्को ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम बेरुजु फछ्र्योट गर्ने उत्तरदायित्व जिम्मेवार व्यक्ति, कार्यालय प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हो । ऐन २०७६ मा बेरुजु फछ्र्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजु फछ्र्योट गरे नगरेको रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फछ्र्योट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । बेरुजु ठहरिएको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछ्र्योट गर्ने र फछ्र्योट नगरेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ । अर्थशास्त्रका प्रध्यापक सुधिकर अधिकारीले बताउनु भयो ।‘बेरुजु देखिनु भनेको आर्थिक अनुशासन राम्रोसंग पालना नहुनु हो’उहाँले भन्नुभयो,‘बेरुजु घटाएर बेरुजुनै ननिस्कने अवस्थामा पु¥याउन सक्नुपर्छ ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली २०७७ तथा लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था अनुसार बेरुजु फछ्र्योटका लागी प्रतिवेदनका व्यहोरामा माग भएका जवाफ प्रतिक्रिया दिएर, आवश्यक प्रमाण कागजात जुटाएर लेखापरीक्षक समक्ष पेश गरेर, लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७६ को व्यवस्था बमोजिम नियमित गराएर, बेरुजुमा उल्लेख भए अनुसार असुल उपर गरेर, अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गरी मिन्हा दिएर बेरुजु फछ्र्याेट गर्न सकिन्छ ।