लुम्बिनी प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा वनबाट २ अर्ब राजश्व उठाउने नीति लिएको छ । गत आ.व.मा लुम्बिनीमा वनबाट करिब १ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो । देशका ६ प्रदेशमा लागू हुन नसकेको वन ऐन लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लामा लागू भएको छ । अन्य ऐनसँग बाझिनेगरी ऐन बनाएर वन ऐन लागू गर्न लागिएपछि यसका पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले आफू सडेर जाने काठ निकालेर वनलाई आम्दानीको नयाँ स्रोत बनाउने अभियानमा जुटेको बताएका छन् । उत्पादन नदिने रूख हटाउने तथा वनको घनत्व बढाउने अभियानमा लुम्बिनी प्रदेशमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सुरू भएको छ जुन सातै प्रदेशमध्ये पहिलो हो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका २१४ वटा वनमा वनबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गरी जंगललाई दिगो र जीवित राख्न यो कार्यक्रम लागू भएको विभागीय मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आ.व.मा यस कार्यक्रमलाई थप १०० वटा समेत गरि कूल ३१७ वन समूहमा विस्तार गरी यसलाई प्रदेश सरकारको राजश्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा अगाडि बढाइने र यसको कार्यान्वयनबाट करिब २५ लाख क्यूफिट काठ तथा ३ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन हुनुका साथै १० लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना गर्नेगरि बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका वन प्रशासक र प्राविधिकहरू प्रदेशका सबै वनमा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागमा एकजुट छन् । यो कार्यक्रमले वन पैदावारलाई बढाउँदै काठ उत्पादनबाट प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा ठूलो योगदान दिने लक्ष्य बोकेको छ । प्रदेश वन ऐनले बुढा वा उमेर पुगेका रूखलाई निकाल्ने र त्यसरी खाली भएका ठाउँमा बिरुवा लगाई वन सम्बद्र्धन गर्न जोड दिएको छ । वन कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत वनको अवस्था सुधार्नुका साथै दीर्घकालीनरूपमा वनबाट उत्पादन र सेवा लिन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका अधिकृत प्रभात सापकोटा वनबाट स्रोत खोज्न ढिलाई गरे धेरै नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन बृद्धि रोकिएका रूखहरू हटाएर साना उमेरका रूख वृद्धि हुने अवसर दिँदै सधैँभरी वन पैदावार लिने कार्यक्रम हो । सामुदायिक वन, साझेदारी वन र चक्ला वनमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ’ उनले भने । ‘लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्यूठानमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । एक हेक्टर वनबाट सरदर २ हजार ५०० घनफिट काठ उत्पादन हुँदा वार्षिक २६ हजार घनफिट काठ उत्पादन हुने अनुमान छ’ सापकोटाले भने । यस कार्यक्रम अन्तर्गत आवधिक खण्डमा पुराना रूख काटिन्छ । माउ रूख जोगाइन्छ, बाँकी रूख काटिन्छ । काटिएका रुखका ठाउँमा नयाँ बिरुवा लगाइन्छ । असी वर्षपछि फेरि पहिला रुख लगाएको ठाउँका रुख काटिन्छ, नयाँ विरुवा रोपिन्छ ।
वरिष्ठ वन अधिकृत सुदन धिमालले लागू गर्न लागिएको प्रणालीबाट उत्पादन पनि बढ्ने र उत्पादकत्व पनि बढ्ने बताए । ‘यसले हाम्रा उद्यमले पनि प्रशस्त काठ पाउँछन् । विदेशबाट काठ आयात घट्छ । वनजन्य उद्यम खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चोरी निकासी हुँदैन । राजश्व पनि बढ्छ’ उनले भने । उनका अनुसार यो कार्यक्रम लागू गर्न नसकिए आगामी दिनमा यस्तो ठाउँमा नयाँ बिरुवा उमार्न चुनौती हुन्छ ।
रूपन्देहीको लुम्बिनी साझेदारी वन र कञ्चन सामुदायिक वनमा अहिले यो कार्यक्रम लागू भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका उपसचिव यज्ञमूर्ति खनाल भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमले नयाँ बिरुवा हुकाउन खोजेको हो ।’ अहिले वनमा काठ सडेर र डढेलोले खाएर सकिँदै गएको छ । सबै रूखमा धोद्रो पसेको छ । लुम्बिनी साझेदारी वनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले कार्यक्रम लागू भएपछि सरल र सुलभ रूपमा उपभोक्तालाई काठ र दाउरा उपलब्ध गराइएको बताए । वनबाट घाँस, दाउरा, काठ र अन्य वस्तु तथा सेवा निरन्तर लिन सकिने प्रणाली नै वैज्ञानिक वन प्रणाली हो । यसको सदुउपयोग नहुँदा वनस्रोत नष्ट भएर अनेक वातावरणीय समस्या देखा परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका ७० प्रतिशत वनमा मानिस सजिलै पुग्न सकिन्छ । अहिले बसाइँसराइँले पहाडी जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन समेत वनमा परिणत भएर वनको क्षेत्रफल बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन छ, जुन प्रदेशको कूल भू–भागको ४३.७२ प्रतिशत हो । लुम्बिनीमा सामुदायिक वन ४ हजार ३७, साझेदारी वन ८, कबुलियती वन ४०६, निजी वन ९३२, धार्मिक वन ३०, चक्ला २, संरक्षित क्षेत्र २ वटा रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू भए निरन्तर रोजगारी सिर्जना हुने वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले बताए । ‘यसबाट प्रदेश आत्मनिर्भर हुनुका साथै राष्ट्रको समृद्धिमा टेवा पुग्छ,’ सुवेदीले भने, ‘नेपालमै पहिलोपटक सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लुम्बिनी प्रदेशले शुरू गरेकाले यसलाई सफल बनाउनु सबैको साथ चाहिन्छ ।’ संघीय सरकारले समेत ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम लागू गरेको हुँदा सातै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले सयवटा वनमा सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू गर्न करिब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन तथा उद्यम विकास कार्यक्रम निरन्तर चलाइ रुकुम पूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, पाल्पा, गुल्मी र दाङ जिल्लामा टिमुर खेतीको क्षेत्र बनाउनेमा जोड दिइएको छ ।
वन जोगाउने अभियानमा लागेकाहरू भने यो कार्यक्रमका नाममा वन मासिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । चारपाला सामुदायिक वनका अध्यक्ष जगतनाथ शर्माले प्रदेशले ल्याएको कार्यक्रम पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । वन क्षेत्रका जानकार अध्यापक युवराज कंडेल सम्वद्र्धन प्रणालीको वन व्यवस्थापन नीतिगत रूपमा सही देखिए पनि कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । कंडेलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वनलाई प्रदेशको आम्दानीको श्रोत बनाउने कुरा प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको थियो । यसका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाउन खोजेको हो । संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेपछि यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । तर ऐन, नियम नभएकाले यो काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश वन ऐन र नियमावली बनाएपछि भने प्रदेश सरकारलाई वन व्यवस्थापनको बाटो खुलेको हो । यस कार्यक्रमले वनभित्रको खाली जग्गा र खहरे खोला तथा पानी निकासका साथै पानी मुहान, सिमसार तथा पानीका श्रोतको व्यवस्थापन गर्छ । साथै, अग्निरेखा बनाउने र भएका अग्निरेखा मर्मत सम्भार जस्ता काम गरी डडेलो घटाउने, वन अतिक्रमण तथा, चोरी कटानी तथा चोरी शिकार घटाउने, नदिजन्य पदार्थ तथा वनको माटो उपयक्त किसिमले निकाल्ने, घाटगद्दी गर्ने, तथ्यांक लिने र राख्ने, मिचाहा प्रजातिलाई हटाउने आदि काम गर्छ ।
सरकारले वर्षेनी ६ देखि १२ करोड घन फिट काठ सधैँभरि निस्कने, करिब १३ लाख मानिसले वर्षैभरी रोजगारी पाउने र राज्यले २० देखि ४० अर्ब रुपियाँ प्रतिवर्ष राजश्व पाउने दावी गरी २०७१ मा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको थियो । तर धेरै पक्षबाट ब्यापक आलोचना भएपछि २०७७ सालमा सरकारले यो कार्यक्रम खारेज गरेको थियो । यसअघि नेपाल सरकारले यस विषयमा जाँचबुझ गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले कार्यक्रम खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको थियो । वन प्रशासनले काठ दाउरालाई मात्र ध्यान नदिई मापदण्ड बमोजिम संरक्षण र विकासका सबै काम गर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्र वास्तवमै समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । १०/२० हजार हेक्टर वन काटिसकेपछि अरू रुख नहुर्कदै कुनै समूहले कार्यक्रममा खोट देखाउदै कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य बनायो र प्रदेश तथा संघीय सरकार पनि बिच्कियो भने नेपालकै वन तथा वातावरणीय क्षेत्रले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु कंडेलको धारणा छ ।