घोराही उपमहानगरपालिका १९ स्यूजाका लुमाकान्त कुवँर हिउँदभरि पानी खान नपाएर काकाकुल जस्तै भौतारिनु परेको सम्झनुहुन्छ । उहाँलाई अर्को हिउँदको चिन्ताले अहिले पनि पिरोलेको छ । ‘साना कुवा खनेका छौं । बर्खामा त समस्या पर्दैन । हिउँदमा भने पानी भर्न दुई/तिन घण्टा हिँड्नु पर्छ’ । यहाँका दुई सय घरधुरीमध्ये एक सय घरधुरी, विद्यालय र वडा कार्यालय समेतले हिउँदमा टेङटेङे खोलाको मुहान र बर्खामा कुवाका भरमा तिर्खा मेट्नु परेको छ ।
२०५७ सालमा पानीको पाइप लाईन मार्फत पानी खुवाउन शुरु भएको थियो । अहिले स्युजा बोझपोखरी लिफ्ट खानेपानी योजना चलाएर खानेपानी खुवाउन खोजिएको छ तर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बनिसक्नुपर्ने योजना अझै बनिनसक्दा त्यहाँका बासिन्दाले हिउँदमा पानी खान पाएका छैनन्, बर्खामा धमिलो पानी खानुपर्छ । २०७१/०७२ मा शुरु भएको योजनाको लागत छ करोड ७१ लाख नौ हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म दुई करोड ४७ लाख ५८ हजार मात्रै बजेट योजनाले पायो । सो काम सम्पन्न गर्न अझै दुई करोड ७६ लाख भन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । यसवर्षको बजेटमा यो खानेपानी योजनाकोे नामनिसान छैन । योजना छुट भएको भनी पत्र पठाइएको छ तर यसले बजेट पाउला भन्ने अझै यकिन भएको छैन ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा रहेको हापुरकोट, विजौरीकोट, चन्द्रकोट र प्यालीभारी गाउँमा ४७ घरधुरी छन् । खानेपानी, बाटो, बिजुली लगायतका समस्याले गर्दा यहाँका मानिस बसाइँ सर्दैछन् । ‘गाउँदेखि तल चिरामा रहेको ठूलो पँधेराको पानी लिएर ठाडै उकोलो हिडेर घर आइपुग्न दुई घण्टा लाग्छ’ स्थानीय खिम बहादुर घर्ती भन्नुहुन्छ, ‘यो ४७ घरपरिवारको बस्ती हो । पनी बाटोघाटो समस्याले गाउँ छाडेर अन्यत्र लागे । अहिले १२ घरपरिवार छौं । पानीको मात्रै पनि सुविधा भए अन्त गएका मानिस गाउँ फर्कने थिए ।’ त्यहाँका बासिन्दाले घर जग्गा बेचेका छैनन् । घोराही बजारमा कोठा भाडामा लिएर बसिरहनु भएका टोप बहादुर खत्रीको गाउँ त्यही हो । जग्गा जमिन पनि त्यतै छ । ‘गाउँमा पानी र बाटो पुगे किन बजारमा भाडामा बस्नु किन पथ्र्यो र हजुर’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पानी मात्रै पनि पुग्यो भने गाउँ फर्कने हो ।’
त्यस गाउँमा विजौरीकोट प्यालीभारी खानेपानी योजना शुरु भएको पनि तिन वर्ष पुगेको छ । एक वर्ष मुहान खोज्दै समय बित्यो कामै भएन, अर्को वर्ष ईन्टेक मात्रै बन्यो, फेरि अर्को वर्ष पाईप लाईनको काम भयो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका ईन्जिनियर गजेन्द्र बहकरीका अनुसार यो वर्ष केही पाई पलाईन र ट्यांकीको काम हुन्छ । पर्याप्त बजेट नभएकाले योजनाको काम पुरा नभएको हो, बहकरी भन्नुहुन्छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख तिलक न्यौपाने प्रदेश स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै शुरु भएका योजना बजेट नभएर थला परेको बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार काम भइरहेका २३ वटा योजनाको बजेट काटिएकाले ती योजना अलपत्र परेका छन् । बजेट कटौती भएका योजनामा जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी योजना अन्तर्गतका १० वटा र खानेपानी सेवा बिस्तार तथा पुनस्र्थापन कार्यक्रम (संघ सशर्त) तर्फका १३ वटा योजना छन् ।
यस वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङ अन्तर्गतका दुई सय ६५ वटा योजनामा बजेट विनियोजन भएको छ तर कुनै पनि योजनालाई काम सम्पन्न गर्न चाहिने बजेट छुट्याइएको छैन । बजेट परेका ७९ वटा योजना त कामै गर्न नसकिने अवस्था छ । ७७ वटा योजनामा एक हजारका दरले र दुईवटामा २५ हजार दरले बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशको सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका एक सय ९४ योजनामा १८ करोड १७ लाख ९४ हजार बजेट छ । करोडका योजनामा एक हजार बजेट छुट्याइँदा ती योजनामा कामै नहुने अवस्था छ । चार/पाँचवटा योजनाका लागि संयुक्त रुपमा एक हजार पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागी बंगलाचुलीका ५ वटा, घोराही उपमहानगरपालिकाका नौ वटा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नौ वटा योजनाका लागी एक हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यतिमात्रै होईन एउटै शीर्षकमा घोराही र बबई गाउँपालिकाका योजना पनि छन् । दंगीशरण, राजपुर, लमही र तुलसीपुरका छ योजनालाई पनि एउटै शीर्षकमा एक हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सडक पूर्वाधार कार्यालय दाङले एउटा सडक योजनका लागि आत्रेय–भुसाल–बस्नेत जे.भी. काठमाडौंसँग ०७९ फागुन ५ गते काम सक्ने गरी ०७७ फागुन ६ गते सम्झौता गरेको थियो । सात करोड सात लाख ४४ हजार खरिद सम्झौता भएकोे विकास योजनाको भौतिक प्रगति १८ प्रतिशतमात्रै छ । त्यही ठेक्का सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विनियोजित दुई करोड रुपैयाँमा ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्दा समेत एक करोड ५० लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो । दंगीशरणको पोटलीदेखि मिरौली–चखौरा, पूर्व डोडहीदेखि हेकुली हुँदै रावतगाउँ चित्तानपुर–एकली सडक अलपत्र बन्दा बिरामीलाई अस्पताल जान, विद्यालय जाने विद्यार्थी, खेती किसानी गर्ने किसानलाई खेत जोत्ने टेक्टर लैजान समस्या परेको छ । ‘रावत गाउँ सितलापुर एकलीको मेन सडकमा हुँदा हँदैको कल्भर्ट भत्काईएको छ, सरिया ठड्याइएको छ । अहिले बल्ल तल्ल मान्छे मात्रै हिंड्छन साईकल पनि छिर्दैन’ स्थानीय धमकली चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘स्कूलको बस जान सकेको छैन, बिरामी भए बोकेर लैजानु परेको छ, किसानको खेत जोत्न टेक्टर लान सकिँदैन ।’
घोराही–मसिना–मर्पेस–पाखापानी–उजा मन्दिर–स्वर्गद्वारी सडक बनाउन २०७८ वैशाख २१ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । यो काम २०८० वैशाख २० गतेसम्म सम्पन्न गर्नैपर्ने हो तर ७० प्रतिशत काम बाँकी नै छ । १२ करोड ४२ लाख ४५ हजारको योजना स्वच्छन्द वल्र्डवाइड जेभी काठमाडौंले ठेक्का हात पारेको थियो । यो सडक नबन्दा जनतालाई सास्ती छ । ‘हिउँदमा धुलो बर्खामा हिलोको सास्ती छ । बनेको बाटो समेत पानी पर्दा बिग्रेको हुन्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘समयमै बाटो नबन्दा हैरानी भयो,’ घोराही १८ मसिनाका आशिष पन्थी भन्छन् ।
राप्ती गाउँपालिकाको बिजौरीदेखि उत्तर नयाँगाउँ जोड्ने दोलईखोला पुल बनाउन जय बुद्ध–बिराट जेभीसँग भएको सम्झौता अनुसार यो काम २०७९ साउन ३१ सम्म सक्नु पथ्र्याे । तर अहिलेसम्म यसको ६५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । पाँच करोड २० लाखको उक्त योजना अलपत्र परेको छ । पुल बनाउन गतवर्ष छुट्याइएको तीन करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । ‘समयमै काम नहुँदा एकातिर बजेट खर्च हुँदैन भने अर्कोतर्फ विकास निर्माण हुँदैन’ सडक पूर्वाधार कार्यालय दाङका इन्जिनियर प्रशान्त कुमार इसरले भन्नुभयो । ‘काम भएका योजनामा बजेट हुँदैन, काम नभएकाको बजेट फ्रिज हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बहुवर्षे योजनामा बजेट धेरै हुन्छ तिनै योजनामा काम हुँदैन ।’
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सडक पूर्वाधार कार्यालय दाङको ३४ करोड ६९ लाख छ हजार रुपैया फ्रिज भएको छ । कार्यालयका प्रमुख मनिष अर्यालले लगत स्टिमेट भन्दा निकै कममा ठेक्का परेका योजनामा पनि समस्या भएको बताउनुभयो । ‘५२ प्रतिशतसम्म झरेर ठेक्का हात पार्छन्’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘खरिद प्रकृयाका कारण ठेकेदारले काम गर्न नसक्ने, काम गर्ने अवस्था भए बजेट नहुन समस्या छ ।’ कार्यालयमा यसबर्ष पाँच लाखसम्मका चार वटा योजना छन् । पाँच लाखदेखी १० लाखसम्मका ३९, १० लाखदेखी २० लाखसम्मका एक सय वटा योजना छन् । २० लाखदेखी ५० लाखसम्मका ५५, ५० लाखदेखि एक करोड सम्मका २८ र एक करोड बढीका ११ योजना छन् । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रदेशमा थुपार्दा पनि लगत स्टिमेट गर्न र ठेक्का लगाउन ढिला भईरहेको छ भने योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ । साना र ठूला दुबै खालका आयोजनाको खरिद प्रकृया एउटै भएकोले सिमित जनशक्तिले भ्याउन समस्या परेको कर्मचारीहरूले बताए ।
तालिका १, गतवर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना संख्या
| कार्यालयको नाम | योजना संख्या |
| खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय | ५१ वटा |
| सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय | ३३ वटा |
| शहरी विकास तथा भवन कार्यालय | १९ वटा |
| जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय | १२ वटा |
घोराही बजारमा फुटपाथ सहितको नाला बनाउन दुई वर्ष पहिले भएकै पक्की नाला भत्काईयो तर नयाँ नाला अझैसम्म बनेको छैन । ‘हुँदा हुँदाको कुलो भत्काएर खाडल बनाउँदा डेंगीको बासस्थान बनाएर छाडियो, नबनाउने भए किन भत्काउनु ?’ स्थानीय सावित्रा घिमिरेले सोध्नुहुन्छ । नाला बनाउन ढिलाई हुँदा नाला विना सडक पिच गर्नुपरेको छ, घोराही उपमहानगरपालिका पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख युवराज पौडेलले भन्नुभयो । २०७६/०७७ मा ठेक्का लागेका भवन कार्यालयकै अरु चारवटा योजना दुई पटकसम्म म्याद थपेर पनि निर्माण पुरा भएका छैनन् । निर्माणको अन्तिम चारणमा रहेका नेत्रलाल स्मृति सभाहल घोराही १७, नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयको जग्गा दाताको स्वीकृतिमा विजौरीमा बन्दै गरेको सभाहल, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको फार्मेसी भवन र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तला थप, कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्यमा अझै १५ प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ । बनिरहेका संरचना पनि जिर्ण हुन थालिसक्यो, योजना सम्पन्न कहिले हो टुँगो छैन । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका सुचना अधिकारी प्रेम प्रकाश खड्काका अनुसार आवास व्यवस्था तथा वस्ती विकास कार्यक्रमका छ, भवन तथा सभाहल निर्माण कार्यक्रमका तिन र शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नौ वटा योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव समेत रहनु भएका घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले समन्वयको अभावले संघ प्रदेशका योजना परिणाममुखी हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वय हुन जरुरी छ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसद राजु खनालले भद्रगोल तरिकाले योजना पार्दा ती योजना घाँडो बन्दै गएको बताउनु भएको छ । जम्बो सरकार, सबै दललाई योजना दिँदा योजना थपिएको तर कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या पर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । खानेपानी, सडक लगायतका योजनामा बीचमै बजेट नपुगेर योजना हटाएको उद्दाहरण छ । ‘४/५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका योजना अब के गर्ने भन्ने एकातिर छ भने अर्कोतर्फ योजना धेरै भएकाले सम्पन्न गर्न कठिन पनि छ’ उहाँले भन्नुभयो ।