विगतमा विपद् व्यवस्थापनका लागि कम रकम छुट्याएका केही स्थानीय तहहरुले भने कोरोना महामारीबाट पाठ सिक्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि रकम बढाएका छन् । तानसेन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनका लागि १५ लाख छुट्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १० करोड ३४ लाख ८४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहले विकास भनेर सडक निर्माणलाई जे जसरी बुझेका छन्, त्यसले निम्त्याउन सक्ने संभावित प्रकोपलाई भने वेवास्ता गरेका छन् । वातावरण परीक्षणविना अन्धाधुन्द सडक निर्माण कार्यले बाढी र पहिरो निम्त्याएको छ जसले ठूलो धनजनको क्षति गर्ने गरेको छ । तर, यो पाटोतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । एकातिर वातावरण परीक्षणविना भौतिक पुर्वाधार निर्माण गरेर प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याएका छन् भने अर्काेतिर संभावित विपद व्यवस्थापनमा समेत स्थानीय सरकारहरु संवेदनशिल नभएको देखिन्छ । विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरुले छुट्टयाएको वजेटले पनि उनीहरु यसका लागि संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।
पाल्पा र अर्घाखाँचीका स्थानीय तहहरुको विगत तीन वर्षको वजेट हेर्दा उनीहरुले वजेटको ठुलो हिस्सा सडकमा विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय सरकारले ५ लाखदेखी ३५ लाखसम्म मात्र विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ (हेर्नुस तालिका) । तर, उक्त बजेट दिवस समारोह तथा कर्मचारीको भत्तामा सकिने गरेको छ । बर्षायाममा बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको सुरक्षा गर्न अपनाउनुपर्ने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् । आगलागी नियन्त्रणको लागि प्रत्येक पालिकामा दमकल हुनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ पनि स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
आवा २०७६/०७७ को कुन स्थानीय तहको बजेट कति
क्र.सं | पालिकाको नाम | कुल बजेट | विपद् कोष रकम |
१ | मालारानी गाउँपालिका | ५४,५३,४५०००।— | ८,४०,०००।— |
२ | सन्धिखर्क नगरपालिका | ६६,१९,६७०००।— | १०,५०,००० ।— |
३ | छत्रदेव गाउँपालिका | ४९,८०,१७,८२६।— | ५,०००००।— |
४ | भुमिकास्थान नगरपालिका | ५७,६१,५२०००।— | ६,५०,०००।— |
५ | पाणिनी गाउँपालिका | ५३०००००००।– | १०,००००० |
६ | शितगंगा नगरपालिका | ८०,०००००००।– | ३५,०००००।– |
७ | तानसेन नगरपालिका | ८९,२९२९५००।– | १५,०००००।– |
८ | रिव्दीकोट गाउँपालिका | ४८,८२,५६०००।— | ५,०००००।— |
९ | रैनादेवीछहरा गाउँपालिका | ४६,७६,४२,१२१।– | ५,०००००।— |
१० | बगनासकाली गाउँपालिका | ३८,९३,७५,६७०।— | २४,७००००।— |
११ | रम्भा गाउँपालिका | ३३,९३,४०,७९५।— | १०,०००००।– |
१२ | रामपुर नगरपालिका | ७१,१५,४३,९१९।— | १०,००००० ।— |
१३ | निस्दी गाउँपालिका | ४७,६८,५४,५००।— | १८,००००० ।— |
१४ | पुर्वखोला गाउँपालिका | ३५,९९,०००००।— | ६,०००००।— |
१५ | तिनाउ गाउँपालिका | ४०,४७,८००००।— | १०,००००० ।— |
१६ | माथागढी गाउँपालिका | ४१,०४९,७०००।— | २०,०००००।– |
पाल्पा र अर्घाखाँचीका केही स्थानीय तहहरुले विपद् व्यवस्थापनमा दश लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरेका छन् । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, पूर्वखोला गाउँपालिका, तिनाउ गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको मालरानी गाउँपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका, पाणिनी गाउँपालिकाले करोडौंको वार्षिक बजेट ल्याउदा समेत विपद व्यवस्थापनमा ५ लाखदेखि १० लाखसम्म मात्र रकम विनियोजन गरेका छन् । यो विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट भने हैन ।
तानसेन नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, निस्दी गाउँपालिका, शितगंगाा नगरपालिका, सन्धिखर्क नगरपालिकाले भने १० लाख देखि ३५ लाखसम्म विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याएका छन् । अहिले कोरोना विपद् व्यवस्पथापनका लागि भने यो रकमले पुगेको छैन । कोरोना संक्रमण महामारीको रुपमा देखिएपछि यसको व्यवस्थापनका लागि पालिकाहरुले करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । जसले गर्दा विपद व्यबस्थापनमा राखिएको रकम धेरै नै अपुग देखिन्छ । विगतमा स्थानीय तहहरुले ठूला विपतीको सामाना गर्न नपरेको र आवश्यक पर्दा गाउँसभा तथा नगर सभाबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्य योजनाबाट रकम रकमान्तर गरी काम गर्न सक्ने प्रावधान भएकाले पनि कम रकम विनियोजन गरिएको शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए ।
अहिले स्थानीय तहहरुले कोरोना महामारी व्यवस्थापनका लागि अन्य योजनामा खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तर गर्नुको साथै कोरोना कोष स्थापना गरी विभिन्न संघसंसस्था, व्यक्तिहरुबाट प्राप्त भएको सहयोग रकम खर्च गर्दै आएका छन् । विगतमा विपद् व्यवस्थापनका लागि कम रकम छुट्याएका केही स्थानीय तहहरुले भने कोरोना महामारीबाट पाठ सिक्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि रकम बढाएका छन् । तानसेन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनका लागि १५ लाख छुट्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १० करोड ३४ लाख ८४ हजार रकम विनियोजन गरेको नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताए ।
विगतमा अहिलेको जस्तो महामारी रोग नआएकाले विपद् व्यवस्थापनमा कम वजेट विनियोजन गरेको पाल्पा र अर्घाखाँचीका जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन् । पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, आगलागीबाहेक अन्य ठूला प्रकोपहरु नभएकाले पाँचदेखी दश लाख रुपैयाँमा सम्वोधन गरिएको र अन्य रकम विकास निर्माणमा विनियोजन गरिदै आएको पाणिनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मधुकृष्ण पौडेलले बताए । निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुको भनाईमा पहाडी क्षेत्रमा बर्षायाममा पहिरो र हिउँदयाममा आगलागीबाहेक अन्य प्रकोपका घटना नहुने गरेकाले संभावित ठूला विपद्प्रति चासो नगएको हो । अहिले देखिएको कोरोना महामारीले विपद व्यवस्थापनमा पर्याप्त रकम विनियोजनको लागि सबैलाई संवेदनशिल बनाएको अध्यक्ष सारुले बताए ।
स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षसम्म दिवसका रुपमा मनाइने एक÷दुई वटा कार्यक्रमका लागि मात्र विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै आएका हुन् । तर, कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिएपछि प्रत्येक पालिकाहरुले रकम रकमान्तर गरेर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
त्यसो त स्थानीय तह निर्माण भएको ३ बर्ष पुरा हुँदा समेत पाल्पा र अर्घाखाँचीका अधिकाशं स्थानीय तहहरुले विपद व्यवस्थापनसम्वन्धी न त ऐन बनाएका छन्, न कार्यविधी नै । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनसम्वन्धी विषय उल्लेख गरेपनि ऐन, नियम तथा कार्यविधी बनाएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) बमोजिम स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, खोज तथा उद्दार, राहत सामग्री भण्डारण, वितरण तथा समन्वयजस्ता विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ । तर, विपद्को सम्बन्धमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने संवेदनशील देखिएका छैनन् ।
ऐन तथा कार्यविधी नियमावली आ–आफ्नो विद्युतीय सूचनापाटी (वेभसाइट)मा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि पाल्पा र गुल्मीका अधिकाश पालिकाहरुको विपद् व्यवस्थापन ऐन, नियम तथा कार्यविधी वेभसाइटमा राखेका छैनन् । पाल्पाको तानसेन नगरपालिका र अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले ऐन कानुन मात्र होईन, बार्षिक बजेट समेत विद्युतीय सूचना पाटीमा राखेका छैनन् । अधिकांस स्थानीय तहले अति संवेदनशील जस्तो विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन जरुरी ठानेनन् । पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रम्भा गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पूर्वखाला गाउँपालिका, निस्दी गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र मालरानी गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन ए्ेनलाई प्राथमिकता दिने विषयमा कन्जुस्याई गरेका छन् ।
विपद् व्यस्थापन ऐन नबनाएका केही स्थानीय सरकारहरुले आफुहरु बनाउने चरणमा रहेको बताएका छन् भने केहीले बनाएको तर प्राविधिक कमजोरीका कारण वेभसाइटमा राख्न नसकिएको जवाफ दिने गरेका छन् । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले ऐन बनाउने चरणमा रहेको बताएको छ । अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीका अनुसार यस वर्ष बनाउने गरी योजना अगाडि बढाए पनि कोरोना महामारीका कारण बन्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा भने विपद् व्यस्थापनलाई पूर्णता दिने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले भने आफुहरुले ऐन, कार्यविधि बनाएको तर आईटी अफिसर नभएका कारण वेभसाइडमा राख्न नसकिएको बताए । बगनासकाली गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र सन्धिखर्क नगरपालिकाले पनि विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाएको दावी गरे पनि उनीहरुले सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्घाखाचीका ६ स्थानीय तहमध्ये ३ वटा स्थानीय तह र पाल्पाका १० वटामध्ये २ वटा पालिकाले मात्र विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाएर विद्युतिय सुचना पार्टीमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । अर्घाखाँची र पाल्पाका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये शितगंगा नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिकाका साथै पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र तिनाउ गाउँपालिकाले मात्र ऐन, नियमावली तथा कार्यविधी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बक्स
बजेट पनि अपडेट छैन
स्थानीय सरकारको विधुतीय सूचना पाटी (वेभसाईट)को अवस्थाले नै पालिकाहरुको शुसासन, पारदर्शिता दर्शाउने गरेको छ । पाल्पा र अर्घाखाँचीका केही स्थानीय सरकारले वेभसाईटमा वार्षिक बजेट समेत अपलोड गरेका छैनन् । अधिकांस स्थानीय तहको वेभसाईट भएपनि अधिकांशले त्यसको नियमित अपडेट गरेका छैनन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई वेभसाइट निर्माण गरेर आफ्नो कार्यालयका सूचना तथा अन्य गतिविधि वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वय गर्न सकेका छैनन् ।
अर्घाखाचीको शितगंगा नगरपालिका, पाणिनी गाउँपालिका, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकालले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट नै वेभसाईटमा अपलोड गरेका छैनन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना सूचना प्रविधि अधिकृत (आईटी अफिसर) व्यवस्था गरिए पनि तिनीहरुको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वेभसाइट अपडेट नहुँदा सहज रूपमा सूचना पाउनुपर्ने अधिकारबाट सर्वसाधरण नागरिक वञ्चित भएका छन् ।