रोल्पा र रुकुम पुर्वका अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले विपद व्यवस्थापन ऐन वनाएका छैनन । रोल्पाका १० मध्ये ७ र रुकुमपूर्वका ३ मध्ये ३ वटै स्थानीय तहमा यति संवेदनशील क्षेत्रको ऐन तर्जुमा हुन सकेको छैन ।
रोल्पा नगरपालिकाले ३२४ र १३० पृष्ठका २ वटा स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्दा पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन ऐन अटाउन सकेन । विपद व्यवस्थापन विषय नगरकार्यपालिकाको ऐन तर्जुमाको प्राथमिकतामा नै नपरेपछि यस्तो भएको हो । त्यसैले त नगरपालिकाले ऐन, नियमावली, विनियम, कार्यविधि, नीति, निर्देशिका, मापदण्ड समेत गरी २१ वटा कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा पनि विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउन चाहिं आवश्यक ठानेन ।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाँउपालिकाले आफुले तर्जुमा गरेका विभिन्न २१ वटा कानुन वेभसाईटमा राखेको छ । यसरी झण्डै दुई दर्जन कानुन निर्माण गर्दा पनि सिस्ने गाउँपालिकाले स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक देखेन ।
रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका र रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका मात्र हैन, रोल्पा र रुकुम पुर्वका अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले विपद व्यवस्थापन ऐन वनाएका छैनन । रोल्पाका १० मध्ये ७ र रुकुमपूर्वका ३ मध्ये ३ वटै स्थानीय तहमा यति संवेदनशील क्षेत्रको ऐन तर्जुमा हुन सकेको छैन । विपद वाजा वजाएर आउदैन । त्यसैले त विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले हरपल तयारी गरेको हुनुपर्छ । विपद व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्षमध्येको एउटा हो, कानून निर्माण । रोल्पाका स्थानीय सरकार भने यही कानुन तर्जुमाका लागि तयार नभएको देखिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसुची ८ अनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सुची अन्र्तगत विपद व्यवस्थापनलाई समावेश गरिएको छ ।
यो अधिकार सुचीलाई व्याख्या गर्दै मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको कार्यविस्तृतिकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन संवन्धि स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै स्थानीय स्तरमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्व सुचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहात सामाग्रीको पूर्व भण्डारण वितरण तथा समन्वय पनि स्थानीय सरकारको विपद व्यवस्थापनको कार्यसम्पादनभित्र पर्दछन ।
अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को विपदवाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यो अवस्थामा यहाँका स्थानीय सरकारको विपद व्यवस्थापन रणनीति नभएको त देखियो नै साथै विपद कानुन तर्जुमा नगरेका कारण यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पूर्वतयारी योजना समेत स्थानीय सरकारले नगरेको देखियो ।
रोल्पा नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि २०७५ तर्जुमा गरेपनि त्यसअघि बनाउनुपर्ने विपद ऐन, वा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गर्न भने जरुरी नै ठानेन । रोल्पा नगरपालिका मात्र हैन, जिल्लाका सुनिलस्मृती गाउँपालिका, रुन्टीगढी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका, माडी गाउँपालिका, लुंग्री गाउँपालिका, परिवर्तन गाँउपालिका, थवाङ गाउँपालिकाले समेत अहिलेसम्म विपद ऐन तर्जुमा गर्न जरुरी नै ठानेका छैनन । ऐन तर्जुमा नगरेका उनीहरुले कार्यविधिका आधारमा काम गरेको दावी गर्दै आएका छन् ।
रोल्पाका तीन स्थानीय तहले मात्रै विपद जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापन ऐन वनाएका छन् । सुनछहरी, माडी र गंगादेव गाँउपालिका ऐन तर्जुमा गरेर विपदप्रति संवदेनशील भएको देखाएका छन् । रोल्पा नगरपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका र सुनछहरी गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि तय गरेका छन् ।
यसअघि विपद व्यवस्थापन समिति गठनका लागी गृह मन्त्रालयवाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय हँुदै सम्बन्धित स्थानीय तहमा परिपत्र गरिएको थियो । सोही परिपत्रअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले गाउँपालिकास्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुनसक्ने नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा रोल्पाका सभापति डीवि घर्तीमगरको भनाई छ । अन्य कानुन तर्जुमा गर्दा विपद व्यवस्थापन कानूनले कम प्राथमिकता पाएरै अहिलेसम्म तयार नभएको सभापति घर्तीमगरले बताए । विपद संवेदनशील विषय भएकाले यसको कानुन तर्जुमा र पूर्व तयारीका साथै कोष स्थापनालाई महत्व दिनुपर्ने पनि घर्तीमगरले बताए ।
नाम मात्रको विपद कोष
रोल्पा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६६ करोड ५० लाख वढीको वजेट विनियोजन गर्दा विपद व्यवस्थाका लागि १५ लाख विनियोजन गरेको छ । यो रकम नगरपालिकाको कुल वार्षिक वजेटको ०.२२ प्रतिशत हो ।
यसैगरी सुनिलस्मृती गाउँपालिकाले वार्षिक वजेटको ०.०४ प्रतिशतभन्दा वढी वजेट विनियोजन गर्न जरुरी ठानेन । अझ विपद व्यवस्थापन ऐन वनाएको गंगादेव गाँउपालिकाले उक्त ऐनअनुसार विपद व्यवस्थापनका गतिविधि संचालन गर्न जरुरी नठानेकै कारण होला, विपद् व्यवस्थापनमा शुन्य वजेट विनियोजन ग¥यो । अघिल्लो वर्षको पहिरोले गाँउपालिका कार्यालयमा क्षती पुर्याउनुका साथै २ जनाको ज्यान गएको नराम्रो अनुभुती संगालेको लुंग्री गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि विपद व्यवस्थापमा नाम मात्रको वजेट विनियोजन गर्नुले स्थानीय तहहरुले विगतको गल्तीबाट पाठ नसिकेको देखिन्छ । यो गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विपद व्यवस्थापन कोषका लागि ५ लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ जुन कुल बजेटको ०.१२ प्रतिशत मात्रै हो । अन्यको अवस्था पनि यसभन्दा भिन्न छैन (हेर्नुस तालिका) । अन्यको तुलनामा परिवर्तन गाँउपालिकाले भने यस शिर्षकमा १८ लाख विनियोजन गरेर रोल्पाका अन्य स्थानीय तहभन्दा विपद व्यवस्थापनमा केही संवेदनशील भएको देखाएको छ । विपद व्यवस्थापन कोषका लागि ११ लाख विनियोजन गरेको परिवर्तन गाँपालिकाले विपदको राहात वितरणका लगिी ७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
तालिका : स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन वजेटको अवस्था
| जिल्ला | स्थानीय तह | चालु वर्षको वजेट | विपद व्यवस्थापन | प्रतिशत |
| रोल्पा | रोल्पा नगरपालिका | ६६ करोड ५० लाख | १५ लाख | ०.२२ |
| रोल्पा | सुनिलस्मृती गाउँपालिका | ४६ करोड १७ लाख | २ लाख | ०.०४ |
| रोल्पा | गंगादेव गाँउपालिका | ३६ करोड ४१ लाख | ० | ० |
| रोल्पा | सुनछहरी गाउँपालिका | ३१ करोड ३१ लाख | १० लाख | ०.३१ |
| रोल्पा | रुन्टीगढी | ४६ करोड ५६ लाख | ५ लाख | ०.१० |
| रोल्पा | थवाङगाउँपालिका | २४ करोड ४१ लाख | १० लाख | ०.४० |
| रोल्पा | परिवर्तन गाँउपालिका | ३७ करोड ५९ लाख | १८ लाख | ४.४७ |
| रोल्पा | त्रिवेणी गाउँपालिका | ३९ करोड ५८ लाख | ७ लाख | ०.१७ |
| रोल्पा | लुंग्री गाउँपालिका | ४१ करोड १७ लाख | ५ लाख | ०.१२ |
| रोल्पा | माडी गाउपालिका | २९ करोड | १५ लाख | ०.५१ |
| रुकुम पूर्व | भुमे गाउ“पालिका | ३९ करोड ९ लाख | १२ लाख | ०.३० |
| रुकुम पूर्व | सिस्ने गाउ“पालिका | ४० करोड ८४ लाख | ० | ० |
| रुकुम पूर्व | पुथाउत्तरगंगा गाउ“पालिका |
स्रोतः सम्बन्धित स्थानीय सरकार
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड ८४ लाख वजेट विनियोजन गर्दा विपदमा शुन्य वजेट विनियोजन गर्यो । विपद व्यवस्था कोष संचालन कार्यविधि तर्जुमा गरेर रुकुम पूर्वका तीन स्थानीय तहमा विपद संवेदनशीलता देखाउन खोजेको सो गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोष विनियोजनमा भने चुकेको छ । रुकुम पूर्वकै भूमे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३९ करोड ९ लाखको वजेट ल्याउदा विपद व्यवस्थापन कोषमा १२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणसंगै केही स्थानीय तहले कोरोना विशेष कोष स्थापना गरेका छन् भने केही स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन कोषको रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने जनाएका छन् । रोल्पा नगरपालिकाले कोरोना कोषका लागि विभिन्न दाताहरुवाट १ लाख ५० हजार संकलन गरेको छ । ‘८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने आश्वासन पाएका छौं’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले भने । जिल्लाको सुनिल स्मृती गाँउपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा ७ लाख जम्मा भएको छ ।
सुनछहरी गाउँपालिकाले २५ लाखको लक्ष्यसहित स्थापना गरेको कोषमा हाल २ लाख जम्मा भएको छ । रुन्टीगढीले ६५ लाख ५० हजारको कोष स्थापना गरेको छ । थवाङ गाउपालिकाको भने उक्त कोषमा ४४ हजार ५ सय मात्रै जम्मा भएको छ । परिववर्तन गाउँपालिकाले ३० लाखको कोरोना कोष स्थापना गरेको जनाएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकामा कोराना कोष नभएको तर विपद व्यवस्थापन कोषको रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत निमवहादुर केसीले बताए । कोरोनाको महामारीसंगै कर्मचारीको तलव भत्ता कटाएर उक्त कोषमा १ लाख ४ हजार संकलन गरिएको पनि केसीले बताए । माडी गाउँपालिकाले कोरोना कोषका लागि ३० लाखको कोष स्थापना गरेको वताएको छ ।
राहत वितरणमा अन्यौल
विपदको समयमा राहात सामाग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वयको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ । यहाँका स्थानीय सरकारहरु यस मामिलामा पनि चुकेका छन । राहातको लागि असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा असहायहरुलाई राहात वितरण गर्ने भनिएपनि अधिकांश स्थानीय सरकार यस्तो वर्ग छनौटमै अन्यौलमा देखिए । आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका असंठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, असाहय र विपन्नहरुको तथ्यांक कुनै पनि स्थानीय तहमा देखिएन जसले गर्दा कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएको विसौ दिन पार गर्दा समेत स्थानीय तहले राहात वितरण गर्न सकेनन् ।
सुनिल स्मृती गाउँपालिकाका २ वटा वडा, त्रिवेणी गाँउपालिकाको एउटा वडा र रोल्पा नगरपालिकावाहेक अन्य स्थानीय तहले लकडाउनको तेश्रो हप्ता वित्दासम्म राहात वितरण गरेका छैनन । सुनिल स्मृती गाउँपालिकाले वडाहरुवाट प्राप्त विवरणका आधारमा विपन्न छनौट गर्ने सोच वनाएको छ । वडाध्यक्षहरुले संकलन गरेको सुची वडा समितिको वैठकले अनुमोदन गरेपछि राहात वितरणको मापदण्ड वनाएको त्रिवेणी गाँउपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमवहादुर केसीको भनाई छ । १२ वटा मापदण्ड तयार गरी हरेक वडावाट संकलन भएको लगतको आधारमा राहात वितरणको तयारीमा छौ सुनछहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरवहादुर पुनले भने ।
सुनिल स्मृती गाउँपालिकाका २ वटा वडा, त्रिवेणी गाँउपालिकाको केही वडा र रोल्पा नगरपालिका वाहेक अन्य स्थानीय तहले लकडाउनको तेश्रो हप्ता वित्दा सम्म राहात वाडेका छैनन । रुकुम पूर्वको भुमे र सिस्नेले राहात वितरण गरेपनि पुथा उत्तरगंगाले अझै वितरण नगरेको स्थानीय पत्रकार महेश केसीले बताए । पुथा उत्तर गंगाले छिटै वितरण गर्ने गरि नामावली संकलन गरिरहेको केसीको भनाई छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले नाममात्रको राहात दिएको आरोप छ । रोल्पा नगरपालिकाले एक परिवार भएको घरधुरीमा ५ किलो चामल दिदा प्रदेश सांसद दीपेन्द्र पुनलाई प्रमुख अतिथि वनाइएको थियो । अन्य स्थानीय तहले समेत राहात वितरणमा आफुनिकट नेतालाई प्रमुख अतिथि वनाएर वितरण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राहात वितरण जस्तो कुरामा राजनीति गर्न नहुने बताउँदै नेपाली कांग्रेस रोल्पाका कोषाध्यक्ष खटकवहादुर खत्रीले भने, ‘राहात वितरण निष्पक्ष हुन सकेन भन्ने गुनासो आएको छ ।’
मापदण्ड वनाउनै सकस
राहत वितरण गरेका र गर्न वाँकी सवै स्थानीय तहलाई राहात वितरणको मापदण्ड वनाउनै सकस भयो । केही स्थानीय तहहरुले कार्यपालिकावाट कार्यविधि पारित गरेरै लक्षित वर्ग पहिचान गरे । लकडाउनका कारण प्रभावितहरुको तथ्यांक संकलनको तरिका पनि फरक फरक रहेको पाइयो । अधिकांशले वडाध्यक्षहरुवाट नामावली संकलन गरेको पाइयो । रोल्पा नगरपालिकाले वडाध्यक्षहरुलाई खटाएर यी वर्ग छनौट गर्ने विधि तय ग¥यो ।
विपन्नहरुको निवेदन माग गरेर प्राप्त निवेदनलाई स्थानीय वन समुह र आमा समुहहरुले त्रिकोणात्मक जाँच गरि वडाध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेका नामावली राहातका लागि योग्य मानिएको नगर प्रमुख पूर्ण केसीले बताए । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पहिचान गरेको गरिव घरधुरी तथ्यपरक नभएकाले आफुहरुले उक्त तथ्यांक प्रयोग नगरेको नगर प्रमुख केसीको भनाई छ ।
सुनिल स्मृती गाउँपालिकाले वडाहरुवाट प्राप्त विवरणका आधारमा विपन्न छनौट गर्ने सोच वनाएको छ । वडाध्यक्षहरुले संकलन गरेको सुची वडा समितिको वैठकले अनुमोदन गरेपछि राहत वितरणको मापदण्ड वनाएको त्रिवेणी गाँउपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमवहादुर केसीको भनाई छ । १२ वटा मापदण्ड तयार गरि हरेक वडावाट संकलन भएको लगतको आधारमा राहात वितरणको तयारीमा रहेको सुनछहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरवहादुर पुनले बताए ।
‘लकडाउनका कारण खाद्य संकट झेलिरहेका घरधुरी छनौट गर्दा केही समय ढिलो भएको हो’, परिवर्तन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दराम परियारले भने । रोजगारीका लागी नेपालका विभिन्न जिल्ला, भारत र खाडी मुलुकवाट फर्किएकाहरुको समेत घरको आर्थिक अवस्था हेरेर राहत दिएको रुन्टीगढी गाउपालिकाका नायव सुव्वा दीपक डीसीले जानकारी दिए ।