स्थानीय सरकार स्थापना भएको तीन बर्ष बित्दा समेत कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकाका घरको नक्शा पासको गर्ने चलनशुरु भएको छैन् । नक्शा पास गर्नुपर्ने प्रावधान लागु भएपछि के हुने हो भन्नेमा जनप्रतिनिधी नै अलमलिएका छन् ।
जनप्रतिनिधी र जनता यो प्रावधानप्रति आश्वस्त नभएकाले र नगरपालिकामा जनशक्ति नभएकाले यो प्रावधान लागु हुन नसकेको नगरपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधी बताउँछन् ।
सो नगरपालिकाले भर्खरै मात्र नक्शा पासको लागि इन्जिनियर पद पूर्ति गर्न लागेको छ ।
महाराजगंज नगरपालिकाका नगरप्रमुख अब्दुल कलामले जनशक्ति नहुँदा काम शुरु नगरिएको बताए । भर्खर इन्जिनियर मागेका छौं नगरप्रमुख कलामले भने, गाउँ इलाका भएको हुँदा नक्शा पास गर्ने नियम लागु गर्नमा ढिलाइ भयो । अहिले पनि उनि नक्शा पासको प्रावधान पालिकामा लागु गर्न सकिनेमा शंका गर्छन् । आवश्यक त हो उनले भने बजार क्षेत्रमा भएपनि नक्शा पास गर्ने प्रावधान शुरु गछौं ।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी बृजेश चौधरीका अनुसार उक्त नगरपालिकामा करिब १० हजार घरधुरी छन् । उक्त नगरपालिकाका मुख्य बजारमा े महाराजगंज बजार, जिगना बजार, शान्तिनगर बजार, र गैडहवा बजार हुन् । पालिकामा करिब १५ प्रतिशत मात्रै पक्की घर भएको उनको अनुमान छ । पिल्लरका घर बन्न शुरु भएको ३÷४ बर्ष भयो उनले भने, संभवत अर्को आर्थिक बर्षबाट घरको नक्शा पास गर्नुपर्ने नियम लागु होला ।
पाल्पाको सदमुकाम तानसेनसँग जोडिएको बगनासकाली गाउँपालिकाले घरको नक्शा पासको प्रावधान ल्याएको डेढ बर्ष भइसक्यो । तर उक्त पालिकामा नक्शा पास भइ बनेका घर दुई दर्जन पनि बढी छैनन् । गाउँपालिकाका इन्जिनियर पदम खड्का भन्छन, घर नक्शा पास गर्ने प्रावधान त ल्याइयो तर कडाइ गर्न नसक्दा थोरैले मात्र नक्शा पास गरेर घर बनाएका छन् । उनले नक्शा गर्न तीन हजार शुल्क लिने र नक्शा बनाउनका लागि ५ देखि १० हजार लाग्ने भएपनि घर नक्शा पास गर्नेतर्पm जनताको आकर्षण नरहेको बताए । डेढ बर्षमा नयाँ नक्शापास गरेर २० वटा घर बनेको इन्जिनियर खड्काले बताए । बैंकबाट ऋण लिनका लागि पुराना मितिमा बनेका घर अभिलेखीकरणका लागि आउने गरेको उनले बताए । सो पालिकामा ३५० वटा पुराना घर अभिलेख भएको उनले बताए ।
नक्शा पास गर्नुपर्नै प्रावधान शुरु गरेपनि गाउँपालिकाले नयाँ बन्ने घरको अनुगमन गर्ने काम गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, घरको नक्शा पास गर्नुपर्ने नियमलाई कडाई नगर्दा त्यसो थोरैले मात्र नक्शा पास गर्ने गरेका छन् ।
कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिका र पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका मात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशका धेरैजसो पालिकाले नक्शा पास गर्नुपर्ने नियम लागु गर्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय सरकारले नक्शा पास गर्नुपर्ने नियम पालिकामा लागू गरेका भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय पालिकाले यो नियम लागू गरेका छैनन् । बैंकबाट ऋण लिनका लागि मूल्यांकन गर्नुपर्दा मात्रै नयाँ घर बनाउँदा नक्शा पास गर्नेहरु र पुराना घरको अभिलेखीकरण गराउने चलन छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ मा नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ । उक्त दफामा भनिएको छ ‘कसैले पनि गाउपलिका वा नगरपलिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु हुदैन । तर गाउपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्र र संरचनाको हकमा नक्सा पास नगराई पनि भवन निर्माण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ उक्त दफालाई स्पष्ट गर्दै भनिएको छ ‘भवन निर्माण’ भन्नाले नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तल्ला थप गर्ने, मोहडा फेर्ने वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बार्दली, कौशी, दलान, टहरा तवेला वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संयुक्त आवासको लागि बनाइने भवन समेतलाई जनाउँछ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भू–जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्नु पर्छ र त्यस्तो मापदण्डको अधीनमा रही तोकेको क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भनिएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भवनहरूको वर्गीकरण गरी भूकम्प वा विपद्का दृष्टिले जोखिमयुक्त भवनहरूलाई पुनर्निमाण गर्न, प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गर्न वा भत्काउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
पहिले नै बनिसकेका घरका अभिलेख भने पालिकालाई दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको राप्ता, गढवा र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा पनि नक्शा पास गर्नुपर्ने नियम लागू भएको त छ तर त्यसको नियम कडाइका साथ पालना भएको छैन् । ति तीन वटा पालिकामा करिब २७ हजार घरधुरी रहेकामा २० वटा नयाँ घरको मात्र नयाँ नक्शा पास गरिएको छ । यसले घरको नक्शा पास गरी घर बनाउने नियम लागू नभएको प्रष्ट पार्दछ ।
दाङको राप्ती गाउँपालिकाले पनि घर नक्शा पास गर्नुपर्ने प्राबधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ बाट घर नक्शा पास गर्नुपर्ने प्राबधान लागु गरेको भनेको पालिकामा अहिलेसम्म १८ वटा घर नक्शा पास भएर बनेका छन् । २०७४÷७५ देखि अभिलेखीकरण गर्न शुरु गरिएको थियो जसको संख्या ५१६ छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शोभाराम रिजालले यो प्रावधान लागु भएको भएपनि कार्यान्वयनमा कडाई हुन नसकेको बताए । घर नक्शा पास गरेर घर बनाउदा लागत बढी लाग्छ भन्ने धारण हुदा र पालिकामा जनशक्ति कम हुँदा यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । यस पालिकामा ९ हजार घरधुरी छन् ।
दाङको गढवा गाउँपालिकामा दुईवटा घर मात्रै नक्शा पास गरेर बनाइएको छ । य पालिकामा ५२ वटा घर पुराना घरको अभिलेखीकरण गरिएको छ । पालिकाका इन्जियिर विनय कुमार यादवले यो प्राबधान आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ बाट लागू गरिएको भएपनि ब्यबहारमा लागु गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार पालिकामा नयाँ घर बनाउने क्रम भएपनि नक्शा पास गर्न नआउने चलन छैन । उनले नक्शा पासको मापदण्ड अनुसार घर बनाउदा घर बलियो हुनुको साथै भूकम्प प्रतिरोधी हुने हुँदा घर बनाउने व्यक्तिका लागि नै फाइदा पुग्ने बताए । छड, गाहे, झ्याल, ढोका जस्ता बस्तुको गुणस्तर हेरिदा घर बलियो र सुरक्षित बन्ने उनको दाबी छ । नक्शा पासले एकातिर घर बलियो र सुरक्षित हुने र अर्कोतिर जमिन छाड्ने मापदण्ड पनि त्यसमा हुने हुँदा स्वास्थ्यका लागि पनि त्यस्ता घर बढी फाइदा जनक हुने उनले बताए ।
अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा घर नक्शा पास गर्ने व्यवस्था भएपनि उक्त प्रावधान अहिलेसम्म अनिवार्य गरिएको छैन् । नगरपालिकाका नगरप्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बैकिङ प्रयोजनका लागि र स्वच्छिक रुपमा घरको नक्शा पास गर्न चाहनेका लागि सेवा दिइएको बताए । घर नक्शा पास गर्ने प्रावधान कसिकसाउ छैन् नगरप्रमुख अधिकारीले भने, स्वेच्छाले नक्शा पास गर्न चाहनेका लागि दुई बर्षदेखि सेवा दिइरहेका छौं । पालिकाका सब इन्जिनियर हुमबहादुर लामिछानेका अनुसार सो पालिकामा एउटा पनि घरको नक्शा पास गरिएको छैन । अहिलेसम्म २० वटा घर मात्रैको अभिलेखीकरण भएको छ ।
कुन पालिकामा नक्शा पास भयो कुनमा भएन
जिल्ला | नक्शा पासको प्रावधान लागु भएका पालिका | नक्शा पासको प्रावधान लागु नभएका पालिका |
दाङ | तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका राप्ती गाउँपालिका गढवा गाउँपालिका शान्तिनगर गाउँपालिका | बंगलाचुली गाउँपालिका राजपुर गाउँपालिका दंगीशरण गाउँपालिका बबई गाउँपालिका |
रुपन्देही | बुटवल उपमहानगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिका सैनामैना नगरपालिका लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका देवदह नगरपालिका सिद्धार्थनगर नगरपालिका सियारी गाउँपालिका कंचन गाउँपालिका ओमसतिया गाउँपालिका सुद्धोधन गाउँपालिका कोटहीमाई गाउँपालिका सम्मरीमाई गाउँपालिका मर्चवारी गाउँपालिका मायादेवी गाउँपालिका गैडहवा गाउँपालिका रोहीणी गाउँपालिका | |
कपिलवस्तु | कपिलवस्तु नगरपालिका कृष्णनगर नगरपालिका बुद्धभूमि नगरपालिका वाणगंगा नगरपालिका शिवराज नगरपालिका | महाराजगंज नगरपालिका विजयनगर गाउँपालिका मायादेवी गाउँपालिका सुद्धोधन गाउँपालिका यशोधरा गाउँपालिका |
पाल्पा | तानसेन नगरपालिका रामपुर नगरपालिका बनगनासकाली गाउँपालिका माथागढी गाउँपालिका तिनाउ गाउँपालिका | पूर्वखोला गाउँपालिका निस्दी गाउँपालिका रिब्दीकोट गाउँपालिका रैनादेवी छहरा गाउँपालिका रम्भा गाउँपालिका |
अर्घाखाँची | सन्धिखर्क नगरपालिका शितगंगा नगरपालिका भूमिकास्थान नगरपालिका | पाणिनी गाउँपालिका छत्रदेव गाउँपालिका मालारानी गाउँपालिका |
गुल्मी | रेसुङ्गा नगरपालिका मुसिकोट नगरपालिका | धुर्कोट गाउँपालिका मदाने गाउँपालिका मालिका गाउँपालिका इस्मा गाउँपालिका चन्द्रकोट गाउँपालिका सत्यवती गाउँपालिका छत्रकोट गाउँपालिका कालिगण्डकी गाउँपालिका छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मी दरबार गाउँपालिका |
लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही र दाङ गरी छ जिल्लाका ६४ वटा स्थानीय तहको घर नक्शा पासको अवस्था हेर्दा ३७ वटा स्थानीय तहले मात्रै नक्शा पास गर्ने प्रावधान लागू गरेका छन् । लागू गरेका पालिकाले समेत कडाइका साथ नियम लागु नगर्दा नक्शा पास भई बन्ने घरको संख्या निकै कम छ । ति छ जिल्लाका २७ वटा पालिकाले त अझै अहिलेसम्म नक्शा पास गर्ने प्रावधान शुरु गर्न सकेका छैनन् । दाङमा १० वटा पालिकामध्ये ६ वटालले यो नियम लागू गरेका छन् भने ४ वटामा लागू भएको छैन् । पाल्पाका १० वटा पालिकामध्ये ५ वटाले यो नियम लागू गरेका छन् भने ५ वटामा लागू भएको छैन् । त्यसैगरी अर्घाखाँचीका छ वटा पालिकामध्ये तीन वटा नगरपालिकाले लागू गरेका भएपनि ३ वटा गाउँपालिकामा यो प्रावधान लागू भएको छैन् । गुल्मीमा १२ वटा पालिका रहेकोमा दुई वटा नगरपालिकामा मात्रै नक्शा पास गर्ने नियम लागू भएको छ । बाँकी १० वटा पालिकाले यो निमय लागू गर्ने सुरसारै गरेका छैनन् । कपिलवस्तुका १० वटा पालिकामध्ये आधाले लागू गरेका छन् भने आधाले गरेका छैनन् ।
रुपन्देही जिल्लाका मात्रै सबै पालिकाले नक्शा पास गर्ने प्रावधान लागू गरेका छन् । यस जिल्लाका सबै १६ वटै पालिकाले यो प्रावधान लागू गरिसकेका छन् । तर रुपन्देहीका धेरैजसो पालिकाले उक्त प्रावधान व्यवहारमा लागू गराउनु सकेका छैनन । कंचन गाउँपालिकाका प्रमुख गोकर्ण क्षेत्रीले ग्रामीण क्षेत्र भएको, जनशक्तिको अभाव भएकोले गर्दा यो प्रावधान लागू गर्न जटिल भएको बताए ।