जब सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपामा विभाजन आयो, त्यसपछि सत्ता जोगाउने नाममा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रीपरिषद विस्तार गरी १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । तैपनि उनको सत्ता जोगिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने भने उनले सत्ता जोगाउन १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए ।
लुम्विनी प्रदेशसभामा ८७ जना सांसद रहेकोमा अहिलेसम्म एक तिहाईले मन्त्री बन्ने अवसर पाइसके । अर्थात अहिलेसम्म २९ जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलकै कारण यो अवस्था आएको हो । त्यसो त प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा जम्मा सांसदको २० प्रतिशतसम्मलाई मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशमा अहिले गठन भएको नयाँ सरकारले २० प्रतिशत अथार्त् १७ जनालाई नै मन्त्री बनाएको छ । सायद, २० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भए अहिले प्रदेशमा अझ जम्बो मन्त्रीपरिषद बन्ने थियो ।
प्रदेशसभाको सुरुको तीन वर्षसम्म ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल थियो । जव सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपामा विभाजन आयो, त्यसपछि सत्ता जोगाउने नाममा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रीपरिषद विस्तार गरी १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । तैपनि उनको सत्ता जोगिएन त्यसपछि माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने भने उनले सत्ता जोगाउन १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । अझ अहिले सांसद संख्या ८१ मात्रै रहेको छ । नेकपा र संघीय समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजनसँग सांसदहरुले दल अदलवदल गर्दा ६ सांसदको पद गुमेको हो । यसरी एकातिर सांसद संख्या घट्ने अर्काेतिर मन्त्रीहरुको संख्या चाहिं ह्वात्तै बढ्ने विडम्बनापुर्ण अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ ।
अहिले जम्बो मन्त्रीपरिषद भएकै कारण लुम्विनी प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि मन्त्री निवासको ब्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको छ । यतिसम्म कि सबै मन्त्रालयमा सचिवको ब्यवस्थापन समेत गर्न सकिएको छैन । सचिव नहुदा तीन जना सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपरेको छ । लुम्विनी प्रदेशमा हाल १३ वटा मन्त्रालय रहेकोमा आवश्यक मात्रमा सचिव नहुदा ३ जनालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव एंव प्रवक्ता डाक्टर खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।
हाल कानुन, महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयमा सचिव छैनन् । वन वातावरण तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव पशुपतिनाथ कोइरालाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी समालेका छन । त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी समेत समालेका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव राजेन्द्र थापाले कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सचिवको पनि जिम्मेवारी लिएका छन् ।
एउटै भवनमा ३ मन्त्रालय
पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालयको संख्या बढाएसगै मन्त्रालय ब्यवस्थापन गर्ने क्रममा पहिला एउटा मात्रै मन्त्रालय रहेका अधिकांश भवनहरुमै थप मन्त्रालय राखिएको छ । त्यस्तै यहा डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका नया भवनमा २ वटा मन्त्रालयका लागि ब्यवस्था गरिएको छ । एउटा मन्त्रालय राखिसकिएको छ भने थप एउटा मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको छ । यहा श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राखिसकिएको छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय राख्ने तयारी छ ।
त्यस्तै विगतमा सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिएको स्थानमा २ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय राखिएको स्थानमा ३ वटा मन्त्रालय राखिएको छ । त्यस्तै साविकको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको भवनमा हाल २ वटा मन्त्रालय राखिएको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएकोमा पनि २ वटा मन्त्रालय राखिएको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय राखिएको भवनमा पनि २ वटा मन्त्रालय राखिएको छ । मन्त्रालयको संख्या बढेपनि पहिला भएकै दरवन्दी नबढ्ने गरी कर्मचारी ब्यवस्थापन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सुचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेयले बताए ।
८ मन्त्रीलाई आवास पुगेन
सरकारी निवास नहुँदा ८ जना मन्त्रीहरुलाई आवासवापत भाडा उपलब्ध गराइएको छ (हेर्नुस तालिका १) । भाडामा वस्नेहरुका लागि मन्त्रीलाइ मासिक ३० हजार र राज्यमन्त्रीलाई २५ हजार उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरिएको छ । भैरहवास्थित सरकारी निवासमा ७ जना मन्त्री रहेका छन् भने बुटवलमा मुख्यमन्त्री केसीलाई सरकारी निवास रहेको छ । अर्का एक मन्त्री डिल्लि चौधरी पनि बुटवलस्थित सरकारी निवासमा रहेको पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले बताए ।
सचिवालय खर्च बढ्यो
लुम्विनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढेपनि पहिलाकै दरवन्दीअनुसारको कर्मचारीबाट काम चलाइएको बताइएपनि मन्त्रीहरु धेरै हुँदा सचिवालय ब्यवस्थापन खर्च बढेको छ । मन्त्रीहरुकै सचिवालयमा थपिने कर्मचारीले गर्दा खर्च बढेको हो । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा ७, मन्त्रीले ४ र राज्यमन्त्रीले ३ जनाका दरले सचिवालयमा कर्मचारी राख्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस ब्यवस्थाअनुसार कर्मचारी भर्ती हुँदा ६० जनाभन्दा पनि बढी नियुक्त हुन्छन् । यी कर्मचारीका लागि मासिक पारिश्रमिकमा सरकारी रकम खर्च हुन्छ । अर्कोतर्फ मन्त्रीहरुका लागि सवारी साधन, त्यसको इन्धन तथा आवासले गर्दा पनि खर्च बढ्न गएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले गठबन्धनको सरकार भएका कारण मन्त्रालयको संख्या बढेको बताए । मन्त्रालय बढेसगै खर्च बढ्ने भएपनि मन्त्रालयका कामलाई ब्यवस्थीत गर्ने र खर्च कम गर्ने गरी अगाडी बढ्ने मन्त्री खड्काले दावी गरे ।
जम्बो मन्त्रीपरिषद गठनको सिलसिला
२०७४ फागुनमा लुम्विनी प्रदेशमा पहिलो पटक सरकार गठन हुदा एमाले नेता शंकर पोखरेलले जम्मा ३ सदस्यबाट काम थालेका थिए । त्यसको एक महिनापछि अर्थात २०७४ चैत ५ मा पोखरेलले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरी ६ सदस्यीय पुर्याएका थिए । ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले ३ वर्षभन्दा पनि लामो समय सत्ता समालेको अवस्थामा पार्टी विभाजन भएसँगै अल्पमतमा परेका पोखरेलले मन्त्री अफर दिदै जसपाका सांसदको साथ खोजे । उनले सत्ता टिकाउन स्वतन्त्र समुहबाट सांसद बनेकालाई पनि मन्त्री बनाए । जसपा र स्वतन्त्र समुहकालाई मन्त्री अफरमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा उनले २०७८ बैशाख २१ मा १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए । त्यति गर्दा पनि पोखरेल सत्ता जोगाउन असफल भए । उनको सत्ता गुमेपछि एमालेबाहेकको गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । उनले पनि २०७८ साउन २८ मा ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । तर, उनले पनि सत्ता टिकाउन मन्त्री अफरकै सुत्र प्रयोग गरे । उनले गत असोज २४ मा आफूसहित १३ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री गरी १७ जना पुर्याएका छन् (हेर्नुस तालिका २) । ८७ जना सांसद रहेको प्रदेश सभामा सत्ता जोगाउने र टिकाउने खेलमा पोखरेलदेखि केसीसम्मको नेतृत्वको सरकारमा २९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे भने ६ जनाले सांसद पद नै गुमाएका हुन् ।
तालिका १ः सरकारी निवास पाउने र नपाउने मन्त्रीहरु
सरकारी निवासमा बस्नेहरु | सरकारी निवास नपाउने |
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, कृष्णध्वज खड्का, सहसराम यादव, तिलकराम शर्मा, अजय शाही, सुमन शर्मा रायमाझी, वसीउद्दिन खा, राज्यमन्त्री सुष्मा यादव | मन्त्री इन्द्रजित थारु, वीरवहादुर राना, सुरेन्द्रबहादुर हमाल, रमा घर्ती, पुर्मती ढेगा, राज्यमन्त्री बिमला कुमारी खत्री, अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, रिना नेपाल वि.क. |
तालिका २ः लुम्विनी प्रदेशमा गठन भएका सरकार र मन्त्रीहरुको सुची
२०७४ फागुन ३ | मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, मन्त्री कुलप्रसाद केसी र वैजनाथ चौधरी |
२०७४ चैत ५ | मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, मन्त्री कुलप्रसाद केसी, वैजनाथ चौधरी, लिला गिरी, सुर्दशन बराल र आरती पौडेल |
२०७८ बैशाख ६ | मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, मन्त्री वैजनाथ चौधरी, लिला गिरी, सन्तोष कुमार पाण्डे, आरती पौडेल, विजयवहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी |
२०७८ बैशाख २१ | मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, मन्त्री वैजनाथ चौधरी, हरिप्रसाद रिजाल, चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, सन्तोष कुमार पाण्डे, विजयवहादुर यादव, धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव, कल्पना पाण्डे, राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी |
२०७८ साउन २८ | मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, कृष्णध्वज खड्का, सहसराम यादव, अजय शाही, सुमन शर्मा रायमाझी, पुर्मती ढेगा |
२०७८ असोज २४ | मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, कृष्णध्वज खड्का, सहसराम यादव, तिलकराम शर्मा, इन्द्रजित थारु, वीरवहादुर राना, सुरेन्द्रबहादुर हमाल, अजय शाही, रमा घर्ती, सुमन शर्मा रायमाझी, पुर्मती ढेगा, वसीउद्दिन खा, राज्यमन्त्री बिमला कुमारी खत्री, अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, सुष्मा यादव र रिना नेपाल विक |